बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, सिंहदरबारमा विज्ञहरुसँग छलफल

बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, सिंहदरबारमा विज्ञहरुसँग छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरुसँग आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रुपान्तरण सम्भव नभएको बताए ।

हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रुपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरुपका रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नेमा उनको जोड थियो ।

छलफलका क्रममा विषयगत विज्ञहरुले उठाएका विषयहरु महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटको नीति, ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको बताए ।

“सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेर मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ ।”उनले भने, “यपटक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय बहसको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैका सुझाव संकेन्द्रित गर्छौं । नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्नुहुन्छ ।”

देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रसंगबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकटको निकास गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको बताए । “म संकटको बेला प्रधानमन्त्री भएँ । देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न मैले लगातार कोशिस गरिरहेको छु ।” उनको भनाई थियो, “तीन तहको सरकार नै प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले छलफल गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन । यसमा हामी गम्भीर छौँ । हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा सम्पन्न ‘सोह्रौँ योजना र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि विज्ञहरूको सुझाव लिने कार्यक्रम’मा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाका बारेमा सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी बढायो भने अर्थतन्त्रका धेरै समस्या सम्बोधन हुने भएकोले यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोहैं योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिएका थिए । सुशासन कायम गर्न सकियो भने थोरै स्रोतबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच कसरी पु¥याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र “ग्रीन इकोनोमी”लाई एको–टुरिज्ममा लैजानुपर्ने सुझाव समेत उनीहरुको थियो ।

छलफलका क्रममा विज्ञहरुले कृषि र उद्योगको योगदान खुम्चिने परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने, नीति र कार्यक्रमबीचको बिरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत बढ्दै जाने परिस्थिति रोक्नुपर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरताको योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सङ्घीय योजना आयोगमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुले सडकहरू मान्छे मार्ने धराप बनेको बताउँदै सुरूङमार्गमा जोड दिनुपर्ने समेत बताए। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको हबका रुपमा नेपाललाई विकास गर्ने विषय समेत आगामी योजनामा समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यसैगरी, विज्ञहरुले विकासका प्रमुख आधार यकीन गरी पूँजिगत खर्च बृद्धि गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए । अहिलेको मुल समस्या नै सुशासन कायम हुन नसक्नु भएकोले सुशासनमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने, राजनीतिक दवावमा योजना छनोट हुने प्रक्रिया रोकिनुपर्ने र तल्लो तहलाई अधिकार बढी दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए । कार्यक्रममा विज्ञहरुले भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले लाभ लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तेलको मूल्य यस वर्षैभरि १०० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण, विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने संकेत

काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षभरि नै प्रति ब्यारेल एकसय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था जेपी मोर्गनले तेल आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरता र मध्यपूर्वी तनावका कारण मूल्य उच्च रहने अनुमान गरेको हो । बीबीसीका अनुसार जेपी मोर्गनले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा विश्वव्यापी आपूर्ति सहज हुने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षको बाँकी अवधिभरि प्रति ब्यारेल एकसय डलर आसपास रहने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले सन् २०२६ मा पनि औसत मूल्य ९७ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विशेषगरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा कायम असहजताले बजारमा दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी यही सामुद्रिक मार्ग हुँदै हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीधा असर पार्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेका सर्तहरू स्वीकार गर्न अमेरिका तयार नदेखिएपछि तेल बजार थप प्रभावित बनेको छ । यता, इरानले पनि बाह्य दबाबसामु नझुक्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ, जसले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता झन् बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो कारोबारमा यसको मूल्य प्रति ब्यारेल ४ प्रतिशतले बढेर १०५.९४ डलर पुगेको जनाइएको छ । अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएपछि केही समय स्थिर देखिएको बजार पुनः उकालो लाग्दै प्रति ब्यारेल १०० डलर माथि पुगेको हो । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले विश्वभरका ठूला ऊर्जा कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । साउदी अराम्कोकाले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको जनाएको छ । त्यस्तै, बिपीले आफ्नो नाफा दोब्बरभन्दा बढी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने शेललले पनि आम्दानी वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । अराम्कोका प्रमुख कार्यकारी एक अधिकृतले युद्ध अन्त्य भए पनि ऊर्जा बजार तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, “यदि होर्मुज मार्ग तत्काल खुलिहाले पनि आपूर्ति सन्तुलनमा फर्कन समय लाग्नेछ । विश्व ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सन् २०२७ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” यता, तेल उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि मूल्य बढाउन थप योगदान गरेको देखिएको छ । अाेपीईसीका अनुसार तेल उत्पादनमा दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेलले कमी आएको छ । हाल विश्वभर दैनिक करिब २०.०४ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन भइरहेको छ । विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा यसको असर इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकहरू, विशेषगरी नेपालजस्ता अर्थतन्त्रमा थप महँगी र व्यापार घाटा बढ्ने जोखिमका रूपमा देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुकाे सहयाेगमा

चार महिनामा ८३ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक मुस्ताङ  घुमे

मुस्ताङ । सन् २०२६ को सुरुआती चार महिनामा ८३ हजार १४९ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुम्न आएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोम कार्यालयका अनुसार यो सन् २०२५ को सोही अवधिकोभन्दा बढी हो। यहाँ सन् २०२६ को जनवरीमा १० हजार ८०३, फेब्रुअरीमा ९ हजार चार, मार्चमा २३ हजार २०४ र अप्रिलमा ४० हजार १३८ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको एक्याप कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिए। यसअघि सन् २०२५ को सोही अवधिमा ५१ हजार ८९६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । त्यस वर्ष जनवरीमा चार हजार ३४६, फेब्रुअरीमा पाँच हजार ३०३, मार्चमा १९ हजार ९५ र अप्रिलमा २३ हजार १५२ जना विदेशी पर्यटक यहाँ आएका थिए । कार्यालय प्रमुख गुप्तका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो चार महिनाको तुलनामा सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा ३१ हजार २५३ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यहाँ भित्रिएका विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन्। यहाँ आउने पर्यटकमध्ये अधिकांशले मुक्तिनाथ दर्शन गरी फर्किने गरेको पाइएको छ। पोखरा–जोमसोम हवाईमार्ग र सडकमार्ग हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका (सार्कबाहेक) पर्यटकहरू जोमसोम हुँदै उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने गरेको एक्यापले जनाएको छ।

तेलकाे मूल्य वृद्धिसँगै विश्व आर्थिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्ने अनुमान

काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पश्चिम एसियामा जारी युद्ध सन् २०२७ सम्म लम्बिएमा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याएकी छिन्। वासिङ्टन डी.सी.मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने र यसले मुद्रास्फीति थप बढाउने सङ्केत गरिन्। उनका अनुसार यस्तो परिस्थितिमा मुद्रास्फीति मात्र बढ्ने होइन, भविष्यमा मूल्य स्थिर रहने विश्वास समेत कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वर्तमान अवस्थालाई ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ अन्तर्गत राखिसकेको छ, जसमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, तेलको उच्च मूल्य र बढ्दो मुद्रास्फीति दबाबजस्ता पक्षहरू समावेश छन्। गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएका तीन सम्भावित परिदृश्यहरूमध्ये ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’, ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ र ‘कठोर परिदृश्य’ समावेश रहेका छन्। प्रतिकूल परिदृश्यअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अझ गम्भीर ‘कठोर परिदृश्य’ लागू भएमा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, छोटो अवधिको द्वन्द्व रहने अनुमान गरिएको ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’ मा आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यस्तो सकारात्मक परिदृश्य क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत गरिएको छ।

काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात

झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३० हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार सो अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, कोइलालगायत वस्तु आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चालु आवको नौ महिनामा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख १८ हजार राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा सात अर्ब ७५ करोड ९४ लाख मूल्यबराबरको ८३ हजार ४४८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । त्यसैगरी, पाँच अर्ब ८७ करोड १८ लाख मूल्यबराबरको ५५ हजार २४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यसैगरी, एक अर्ब ९० करोड ५९ लाख मूल्यबराबरको १९ हजार १३६.६९३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, ५७ करोड ५१ लाख मूल्यबराबरको पाँच हजार ९८८ किलोलिटर एटीएफ तथा ७० करोड १२ लाख मूल्यबराबरको ३४ हजार ५२४.४९० मेट्रिक टन कोइला आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए ।