बदलियो प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउँन सिंहदरबार केन्द्रित गरेका छन्। गत पुस १० गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली परिवर्तन गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नै आफ्ना कामकारबाहीलाई परिणाममुखी र सिंहदरबार केन्द्रित गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो एक महिना सामान्यतया शनिबार र बिदाको दिनबाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव अर्जुन भण्डारीले शनिबार र बिदाको दिनबाहेक प्रधानमन्त्रीले सधैँजसो सिंहदरबारबाटै काम गर्दै आएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू प्रत्येक दिनजसो १० बजे आफ्नो कार्यकक्षमा आउने गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निरन्तर पाँचदेखि सात घण्टासम्म सिंहदरबारबाटै काम गर्दै आउनुभएको छ।’
देशको आर्थिक विकास र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिँदै आएका छन्। एक वर्षको समीक्षा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको भावनाअनुसार नै काम गर्दै आएको निजी सचिव भण्डारीले बताए।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारको दोस्रो वर्ष नयाँ प्रतिबद्धता र कार्यशैलीसाथ सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरूबाट ब्रिफिङ लिएर नीतिगत समस्याको गाँठो फुकाउने पहल पनि गरेका छन्। पछिल्लो एक महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार, शिक्षालगायतका मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग नियमित छलफल गरी जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा कुनै कमी हुन नदिन सजग गराउँदै आएका छन्।
उनले लामो समयदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको पर्खाइमा रहेका १४ लाख सेवाग्राहीलाई तत्काल अनुमति पत्र प्रदान गर्न निर्देशनसहित निरन्तर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले ‘लाइसेन्स’ छपाईका लागि खरिद गरी छ लाख स्मार्ट कार्ड ल्याइसकेको छ भने थप छ लाख ल्याउने प्रक्रियामा रहेको छ।
निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानीका लागि दिएको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकास सुरु गरिसहेको छ। त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिँदै जनमैत्री सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। सोहीअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई दिने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क नबढाउन र वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको एफडब्लुडब्लु एमीबीच भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको र सोहीअनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीलाई राहत मिलेको छ। यदि उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको भए वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीलाई थप आर्थिक भार पर्ने थियो।
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डामुक्त बनाउने प्रतिबद्धताअनुरूप कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनबमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपति पदमा खुल्ला आवेदन गरेको छ र त्यसमा ४३ जना आकांक्षीले आवेदन गरेका छन्। त्यस्तै यही माघदेखि नै विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत आफ्ना ‘सर्टिफिकेट’ पाउने भएका छन्। निजी सचिव भण्डारीले भने, ‘प्रतिबद्धताअनुसार उहाँ भाषण र उद्घाटनमा नभई परिणाममा केन्द्रित हुनुभएको छ।’
मन्त्री, सचिव र राज्यबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तर आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर समस्याबारे जानकारी दिने र त्यस्ता समस्या सल्टाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर अन्तर्क्रियाका एवं छलफल गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउन पहल गर्दै आएका छन्।
यसै अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको निर्देशनबमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै लगेका छन्। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मुग्लिन(पोखरा सडक र नारायणगढ(बुटवल सडकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन्। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको निर्देशनअनुसार कामको अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन काम भइरहेको छ।’
पछिल्लो समय चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा ६९ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। उद्योग विभागका अनुसार यस अवधिमा विभिन्न दुई सय २६ परियोजनामा २२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो। यसबाट १२ हजार एक सय ६७ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि लागि वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमालाई घटाएर दुई करोड बनाएसँगै उल्लेखित क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। यस अवधिमा दुई सय ११ नयाँ साना उद्योग तथा व्यवसाय स्थापनाका लागि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। सरकारले १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट सात दिनभित्र स्वीकृत गर्ने, कम्पनी दर्तामा कुनै शुल्क नलाग्ने तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगमा पुँजी वृद्धिमा पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको र संसद्को गत अधिवेशनमा एउटा मात्रै ऐन पारित भएको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न एक सय नौ वटा विधेयकका मस्यौदा तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरेर पठाएका विधेयकका मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा छन्। यीमध्ये अधिकाधिक विधेयक संसद्को विधेयक अधिवेशनका रूपमा बोलाइएको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। कानुन मन्त्रालयले कम्तीमा ३५ वटाभन्दा बढी बिल सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निरन्तरको सक्रिय छलफल र निरन्तरको ताकेतापछि सबैजसो मन्त्रालयका काम चलायमान भएको देखिएको सकारात्मक नतिजा आउँदै गएको अर्यालले उल्लेख गरे।
पछिल्लो समयमा ठूला ‘गेम चेन्जर’ आयोजनालाई अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो दिँदै आएको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकार दिए। उनका अनुसार चालु आयोजनालाई सफल तुल्याउने र बाँकी आगामी आवमा अगाडि बढाइने आयोजनालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार १२ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना लगानी ढाँचाबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रमुख, नेपाल टेलिकमलगायतका संस्थाहरूका प्रमुखलाई मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्। त्यसैगरी पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने नीति लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड छ।
यसैबीचमा नेपाल असंलग्न आन्दोलन ९नाम० को संस्थापक मुलुक भएको र हालसम्मका शिखर सम्मेलनहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहभागिता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युगान्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजित १९ औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर ‘साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य’ विषयमा नेपालको धारणा विश्वमञ्चमा राखे। उनले सम्बोधनमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, विश्व राजनीतिक देखिएका ध्रुवीकरण र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावले नेपालजस्ता मुलुकमा परेको नकारात्मक असरबारे विश्वलाई जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल विशिष्ट, राष्ट्रिय अपनत्व रहेको र मौलिक प्रकृतिको शान्ति(प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कामको अन्तिम चरणमा रहेको र आफ्नो प्रमुख राजनीतिक कार्यसूची सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टंगो लगाउनु रहेको बताएका थिए।
द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न, शान्ति, न्याय र पुनः लाभबीच सही सन्तुलन कायम गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा समाजको बृहत्तर अपनत्व ग्रहण गराउने उद्देश्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरिएको छ। बृहत् परामर्शको प्रक्रियाबाट निर्माण भएको यो प्रस्तावित विधेयकले पीडित(केन्द्रित अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ र पुनः लाभ पाउने पीडितको अधिकारलाई सम्मान गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आएका छन्।- हरि लामिछाने
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
