भूकम्प प्रभावित जिल्लामा नयाँ ढाँचाबाट पुनर्निर्माण योजना

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा नयाँ ढाँचाबाट पुनर्निर्माण योजना

काठमाडौँ, चैत ९ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा नयाँ ढाँचाबाट घर निर्माणको योजना ल्याउने भएको छ ।

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान दिई पीडितले नै घर बनाउने ढाँचाबाट अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता वितरण गर्दा पनि बन्नुपर्ने जति घर बन्न नसकेपछि नयाँ योजना ल्याउने गृहकार्यमा लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले आजको व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।

“निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरी १७ जिल्लामा घर बनाउने उद्देश्यले युवा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ, १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको रु ५० हजार वितरण गरिसकेकाले अब बीचबाट फर्कन सकिन्न”–उहाँले भन्नुभयो ।

अति प्रभावित १४ जिल्लामा पाँच लाख ३३ हजारले पहिलो किस्ता बुझे पनि जग हालेर १७ हजार नौ सय १५ पीडितले मात्र दोस्रो किस्ता माग गरेका छन् । माग गरेकामध्ये पनि एक हजार छ सय ८७ को घर मात्र प्राविधिक परीक्षणबाट प्रमाणीकरण भएको छ । यो गतिमा पुनर्निर्माण हुँदा वषौँ लाग्ने देखिएपछि प्रभावित १७ जिल्लामा प्राधिकरणले नयाँ प्रक्रियाले अघि बढ्ने तयारी गरेको हो ।

अति प्रभावित जिल्लामा पनि छिटो काम गर्न मापदण्ड र प्रक्रिया संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भन्नुभयो –“संसदले बनाएको कानुनका कारण छिटो काम हुन सकेन, अब यसलाई समीक्षा गरी संशोधन गरिदिनुस्” ।

बैठकमा समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जनतालाई राज्य भएको अनुभूति हुने गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत रुपमा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

“विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन, सम्पदा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ, पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको ऋण र सहुलियत ऋणको विषयलाई पनि सरल बनाइनुपर्छ”, छिटो काम गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद रामचन्द्र पोखरेलले प्रभावित जिल्लाले गरेका पुनर्निर्माणका काम समीक्षा गरी के कारणले काममा ढिलाइ भएको हो भन्ने खोजी गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रामकुमार भट्टराईले घर पुनर्निर्माण भएका आधारमा जिल्लामा खटिएका इन्जिनियरलाई लाभांश दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रकाश शर्मा पौडेलले पुनर्निर्माणको काम गर्ने मजदुरलाई ज्याला कम भएकाले विदेश जाने तर देशमै भएको काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै ज्याला बढाइदिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङमा १५ हजार पीडितले गुनासो दर्ता गराएकामा तीन सय ४४ को मात्र फछर्याेट भएको तथ्याङ्क दिनुभयो ।

सांसद गणेश पहाडीले माघ १५ सम्म अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सक्ने भनिएकामा हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद जनार्दन ढकाल, सीता गिरी (ओली) र नवराज शर्माले प्रभावित १७ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलनमा भएको ढिलाइ र पुनर्निर्माणको काम छिटो गर्न प्राधिकरणकै कार्यविधि बाधक भएको धारणा राख्नुभयो ।

प्राधिकरणका सचिव डा सञ्जय शर्माले प्रभावित १७ जिल्लामध्ये कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा र सोलुखुम्बुको तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै जोखिममा परेका चार सय ७५ बस्तीमध्ये धेरैको अध्ययन भएको बताउनुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले सम्पदा पुनर्निर्माणमा बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएको बताउनुभयो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न गाउँ गाउँमा इन्जिनियर पठाइए पनि स्रोतको अभाव भएको गुनासो गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले भूकम्पबाट क्षति भएका तीन सय ७० स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न सामाजिक संस्थासँग सम्झौता भएकामा दुई सय वटा सम्पन्न भई बाँकी सकिने क्रममा रहेको बताउनुभयो । “प्रिफ्याब संरचनाको स्वास्थ्य संस्था बनाइदिन दाता आए पनि जग्गा नभएर समस्या भएको छ, रसुवा जिल्लाको जिल्ला अस्पताल अझै पालमा छ, प्रभावित १७ जिल्लामा ११४ स्वास्थ्य संस्था बनाउनुपर्ने छ”,उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा शान्तबहादुर श्रेष्ठले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका आठ सय १६ विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले पुनर्निर्माणका लागि बनाउने भनिएको सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति हालसम्म दुई ४६ वटा मात्र गठन भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क प्रस्थान, यस्तो छ भ्रमण तालिका

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको छ ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी असोज १० गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।  महासभाको यस वर्षको साधारण बहस ‘कोही पनि पछाडि नछोडिनेः वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने’ विषय रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली असोज ८ गते महासभाको साधारण बहसको उद्घाटनसत्र र असोज ९ गते अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहनेछ । न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरूको ग्लोबल समन्वय ब्यूरोको अध्यक्षका रूपमा सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ  । साथै, उहाँले समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्व खतरा विषयक समूहगत उच्चस्तरीय बैठक र ‘एन्टिमाइक्रोबियल’ प्रतिरोध विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा असोज ७ गते आयोजना हुने ‘नेपालको प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा’ विषयमा प्रमुख सम्बोधन गर्नुका साथै असोज ११ गते हुने हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा जोन एफ केनेडी जुनियर फोरममा ‘नेपालको परिप्रेक्ष्यः सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्याय’ विषयक कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। भ्रमण क्रममा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट गर्नुका साथै द्विपक्षीय वार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ।  प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी पनि न्युयोर्क जाँदै छन्। यसअघि नै क्यानडा पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा उतैबाट न्युयोर्क जाने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहितको प्रतिनिधि मण्डलको टोली आगामी असोज १४ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।

नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छः  प्रचण्ड

काठमाडौं, ४ असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । जनस्तरबाट गठित शान्ति क्षेत्र अभियानले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले नेपाललाई टक्करावयुक्त बन्दै गएको विश्व राजनीतिको चपेटाबाट जोगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्न यो प्रस्ताव अघि बढाउने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले अब शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव देश बचाउने महत्वपूर्ण एजेण्डा हुनसक्ने बताउनुभयो । ‘हिजो पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण यसको पक्ष र बिपक्षमा मत थिए, यसमा कुनै दलले समर्थन गर्ने स्थिति थिएन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘तर अब बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छ । हाम्रा पनि धेरै नेता साथीहरुले यो प्रस्ताव पार्टीभित्र छलफल गरौं भनिरहनुभएको छ, म पनि यसमा छलफल खुला गर्ने पक्षमा छु, हामी पार्टीबाट नै यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर जाने छौं ।’ आफूहरु केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा रहेकोले उस्तै परे यही बैठकबाट पनि एउटा प्रस्तावको रुपमा यसलाई लैजान सकिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनीलाई प्रमुख आधार बनाएर यो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अघि सार्न आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै यसमा जनस्तरबाट बहस थालिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यो अभियानलाई सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । दाङका बरिष्ठ पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा अभियानको अध्यक्ष रहनुभएको छ । अभियानको तर्फबाट हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आवाज उठाउन आग्रह गरेको उपाध्यक्ष दोर्जी छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । दाङबाट सुरु भएको यो अभियानले दाङ, लुम्बिनी र काठमाडौंमा विभिन्न समयमा विचार गोष्ठी गरिसकेको जनाएको छ ।

कांग्रेस र एमालेनिकट विद्यार्थीको झगडाले कृषि विश्वविद्यालय २१ दिनदेखि बन्द

चितवन । कांग्रेस र एमालेनिकट विद्यार्थीहरुको झगडाले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय २१ दिनदेखि बन्द रहेको छ । सामान्य भनाभनको विषयले राजनैतिक रङ लिएपछि रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण धमिलिएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका भ्रातृसंगठनका विद्यार्थीबीच द्वन्द्व चर्किएको मात्रै होइन, विश्वविद्यालय नै बन्द भएको छ।  अघिल्लो साँझमा पढाइ सकेर जान लागेका साथीको बिदाइमा होस्टलमा खाना खुवाउने क्रमम नेविसंघले हल्ला गरेको भन्दै एमाले निकट अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएपछि दुई पक्षबीच भनाभनमा सकिएको विवादले भोलिपल्ट उग्ररूप लियो। लाठी, ढुंगा, रडसहित विद्यार्थी आक्रमणमा उत्रिए।  अनेरास्ववियुको आक्रमणले नेविसंघका आठ जना घाइते भएका छन्। एक जनाको आँखा फुटेको छ। अर्का एकको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। त्यसपछि असुरक्षाको कारण देखाउँदै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेविसंघले कलेजका विभिन्न एकाइ र कार्यक्रमका विभागसहित मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गर्‍यो।  भदौ १२ गते साँझ विश्वविद्यालयको कञ्चनजंगा होस्टेलमा खाना खाँदा हल्ला भएको भन्दै सगरमाथा होस्टेलमा रहेकाबीच भनाभन भयो। भोलिपल्ट भदौ १३ गते दिउँसो साढे ३ बजे धौलागिरमिा बसिरहेका नेविसंघका विद्यार्थीलाई सगरमाथा होस्टेलमा रहेका अनेरास्ववियुले एक्कासि आक्रमण गरेको नेविसंघले आरोप लगाएको छ।  अनेरास्ववियुको आक्रमणबाट कृषि संकायमा अध्ययनरत कमन दाहालको आँखा फुटेको छ। अर्का विद्यार्थी प्रितम भण्डारीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा महेश खड्का, एकराज पराजुली, बवन पुरी, चिरन खनाल, प्रशन्न पोखरेल, विनोद भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेको पोखरेल, भण्डारी र खनाल अदालतबाट तारेखमा छुटेका छन्। बाँकी फरार छन्।   

प्रधानमन्त्री आज न्यूयोर्क जाने, यस्तो छ भ्रमण तालिका

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । उनले असोज १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । महासभाको यस वर्षको साधारण बहस ‘कोही पनि पछाडि नछोडिनेः वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने’ विषय रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली असोज ८ मा महासभाको साधारण बहसको उद्घाटनसत्र र असोज ९ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन् । न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरूको ग्लोबल समन्वय ब्यूरोको अध्यक्षका रूपमा सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उनले समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्व खतरा विषयक समूहगत उच्चस्तरीय बैठक र ‘एन्टिमाइक्रोबियल’ प्रतिरोध विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा असोज ७ मा आयोजना हुने ‘नेपालको प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा’ विषयमा प्रमुख सम्बोधन गर्नुका साथै असोज ११ मा हुने हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा जोन एफ केनेडी जुनियर फोरममा ‘नेपालको परिप्रेक्ष्यः सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्याय’ विषयक कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । उनले भ्रमण क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्द्धघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट गर्नुका साथै द्विपक्षीय वार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओली असोज १४ मा स्वदेश फर्कनेछन् ।

लोकप्रिय