यस्तो हुनुपर्छ माओवादी केन्द्रको चुनावी रणनीति र कार्यनीति

यस्तो हुनुपर्छ माओवादी केन्द्रको चुनावी रणनीति र कार्यनीति

स्थानीय निर्वाचनको महत्त्वः

संघीय गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदैछ, जसबाट निर्वाचित अध्यक्ष वा मेयर र पदाधिकारीहरुलाई स्थानीय तहको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रदान गरिएको छ । समाजवादी क्रान्तिको तयारीको सन्दर्भमा जनताको आधारभूत तहमा रहेको स्थानीय निकायलाई नै सोभियत सत्ताको रुपमा विकास गर्ने सोचको परिणाम हो – अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार अर्थात् नेपाली जनताको सोभियत सत्ता । वास्तवमा यो नेपाली मौलिकता सहितको ‘जनताको सोभियत सत्ता’ हो ।
सोभियत सत्ता समाजवादी क्रान्तिको सफलता पश्चात मात्रै संभव भएको भ्रम पनि व्याप्त छ, जुन सत्य होइन । जारकालीन रुसमा पनि किसान, मजदुर र सैनिक आदि सोभियतको रुपमा जनताका सोभियतहरु थिए तर ती विगतका नेपालका स्थानीय निकायहरु जस्तै अधिकारबिहीन थिए । क. लेनिनले तिनै सोभियतहरुमा बोल्सेविक पार्टीको बलियो संगठन गर्नुभयो र त्यसलाई सम्पूर्ण सत्ता सुम्पने नाराका साथ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु भएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा यो स्थानीय सरकारलाई त्यसरी नै सोभियत सत्ताको रुपमा विकास गर्न सकिने र समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रबल संभावना छ । परन्तु अत्यन्तै ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने यो निर्वाचनमा माओवादी शक्तिले विजय प्राप्त गरेमा यो जनताको सोभियत सत्तामा बदलिने छ भने प्रतिक्रियावादीहरुले विजय प्राप्त गरेमा यो प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी तथा क्रान्तिविरोधी स्थानीय सत्तामा रुपान्तरण हुनेछ । त्यसैले यो निर्वाचनमा माओवादी तथा क्रान्तिकारी शक्तिको विजय अनिबार्य छ ।
निर्वाचनको वातावरणः

यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानीय निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा भइरहँदा निर्वाचनको सफलता मात्रै नभएर त्यो निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने र सो विजयलाई पार्टी निर्माण र समाजवादी क्रान्तिको तयारीको दिशामा प्रयोग गर्ने विषय नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व सामु एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभारको रुपमा खडा भएको छ ।
स्वार्थमा आधारित भएर थुप्रै ध्रुवमा विभाजित भएका राजतीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भने अग्रगमनको विरुद्धमा ध्रुवीकरण बढाउँदै लगेका यथास्थितिवादी, लोकतन्त्रविरोधी, गणतन्त्रविरोधी र धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तिहरु र निर्वाचनमा सरिक नहुने राजनीतिक दलहरु समेतलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।
यही परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वमा आँखा गाडेर बसेको काँग्रेसको सत्तामोह, मधेसी तथा आदिवासी जनजाति जनसमुदायलाई निर्वाचनबाट बाहिर राखेर मधेसमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने एमालेको संकीर्ण सोचसहित आफ्नो पार्टी पहिलो हुने एमालेको दम्भपूर्ण अहंकार, संसदमा भाग लिने तर संसदको फैसला आफ्नो पक्षमा नआएमा त्यसलाई स्विकार गर्न तयार नहुने र सहमतिका लागि जुन प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसमा खोट निकाल्ने र निर्वाचनबाट पर भाग्न खोज्ने मधेसवादी शक्तिहरुको चरित्र र यो निर्वाचनको महत्त्व नबुझेर यसलाई बहिस्कार गर्ने विप्लव माओवादीको उग्रवामपन्थी राजनीति सबै यो निर्वाचनको विपक्षमा देखिन्छन् । यी सबैलाई चिरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गतिशील सोच, राष्ट्रिय सहमति र निर्वाचन प्रतिको प्रतिवद्धता, देशलाई निकास दिने क्षमता र आवश्यक पर्दा क्रमभङ्ग र शाहसिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका कारण निर्वाचनको वातावरण बनाउन संभव छ, जुन अरु नेताबाट सोच्नसम्म पनि सकिँदैन ।
निर्वाचन सम्बन्धी माओवादी रणनीति :

परिस्थितिको यो गोलचक्करमा फस्नुका कारणले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसको नेतृत्वले निर्वाचनमा आफ्नो रणनीति र कार्यनीति बनाउन जति समय दिनु पथ्र्यो, त्यति समय दिन नसकेको आभास भएको छ । तसर्थ स्थानीय तहमा जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरुले केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै सोही अनुरुप आफ्नो रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले स्थानीय तहका नेताहरुलाई थप जिम्मेवारीवोध गराएको देखिन्छ । यतिबेला स्थानीय निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रले निम्नानुसारको रणनीति तय गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

१. सबै तहमा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको समग्र प्रक्रियालाई पार्टीको संगठन निर्माण र शक्ति संचय गर्ने माध्यमको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

२. स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रुपमा पार्टीलाई स्थापित गराउन यथासंभव प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

३. निर्वाचनमा सहभागी भएका वा नभएका माओवादी र अन्य बामपन्थी पार्टीहरुसँग कार्यगत एकता वा पारस्पिरिक सहयोग आदानप्रदान गर्दै त्यसलाई माओवादी पार्टी एकीकरण र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ ।

४. स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकायको रुपमा नभएर नेपाली जनताको अधिकारसम्पन्न सोभियत सत्ताको रुपमा व्याख्या र स्थापित गर्नुपर्छ र यसलाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि एउटा साधनको रुपमा हेरिनु पर्छ ।

५. यो समग्र प्रक्रियालाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीसँग जोड्नु पर्छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्यनीति :

१. देशका जुनसुकै ठाउँमा जहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक्लै जित्न सक्छ, एक्लै उमेद्वारी दिएर जानुपर्छ र निर्वाचन जित्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्नुपर्छ । उमेद्वारी दिँदा जित्न सक्ने संभावना बोकेको उमेद्वारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, बाँकी अरु विषय त्यसपछि मात्रै आउँछन् ।

२. २०७० को संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसपछिका उपनिर्वाचनहरुमा पार्टी अप्रत्यासित रुपमा पराजित भएको कारण माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरु आत्महीनतावोधले ग्रसित छन् । त्यो बिल्कूल आवश्यक छैन किनभने परिस्थिति बदलिएको छ र बदलिएको परिस्थिति अनुरुप विजयी मानसिकता बोकेर आक्रामक तरिकाले निर्वाचनमा होमिनु पर्छ ।

३. सो निर्वाचनमा हामीले पहिलो पार्टीको रुपमा जनताको पक्षमा पर्याप्त क्रान्तिकारी काम गर्न नसकेकोमा जनता आक्रोशित भएको, माओवादी पार्टीहरु विभाजित रहेको, काँग्रेस, एमाले र अरु शक्तिले तत्कालीन एमाओवादीको विरुद्धमा तालमेल गरेको, निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भएको, निर्वाचन बहिस्कारका नाममा कतै बहिस्कार र कतै भोट किनबेच भएको र पार्टीमा विकास भएको चरम खालको अहंकारको कारण आफूलाई अधिमूल्यांकन र शत्रुलाई अतिन्यूनीकरण गरेका कारण त्यस्तो परिणाम आएको थियो । यसपटक त्यस्तो स्थिति छैन ।

४. क. बादल, क. मातृका, क. मणि थापा, क. तिलक परियार, क. जयपुरी घर्ती र क. शोभाखर पराजुली लगायतका नेताहरुको नेतृत्वमा १० वटा माओवादी पार्टीहरु एकीकृत भएका छन् भने अरु विभिन्न पार्टीबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।

५. विगतमा बहिस्कारको नाममा वा जनताको प्रतिक्रियात्मक आक्रोशमा काँग्रेस, एमाले र अन्य दलहरुलाई गएको धेरै भोट तिनीहरुबाट काटिने र माओवादी केन्द्रलाई थपिने स्थिति छ । पार्टीले २०७०को निर्वाचनमा पराजित हुनुको बाबजुद पनि माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर खासै धेरै मानिसहरु अन्य पार्टीमा गएका छैनन् ।

६. डा. बाबुराम भट्टराई पार्टी परित्याग गरेर जाँदा जनस्तरबाट माओवादी केन्द्रको खासै ठूलो शक्ति लैजान सकेका छैनन् । बरु तुलनात्मक रुपमा काँग्रेस र एमालेको शक्तिलाई नै ज्यादा क्षति गरेका छन् । यो पनि फाइदाजनक कुरा हो । त्यसरी नै विवेकशील पार्टी, साझा पार्टी लगायतका पार्टीहरुले समेत संगठित नरहेको ढुलमुले मत प्रभावित पार्नेछन्, जसले काँग्रेस–एमालेलाई नै ज्यादा क्षति हुन्छ ।

७. यसपटकको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र स्वयम्मा एउटा बलियो प्रतिस्पर्धी हो तर काँग्रेस र एमालेले त्यस्तो ठान्दैनन् । उनीहरुले माओवादी केन्द्रलाई प्रतिस्पर्धी नै गन्दैनन् । यी दुवै पार्टीको माओवादी केन्द्रलाई न्यूनीकरण गर्ने अहंकारपूर्ण सोच आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी हो र यसबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ ।

८. यतिबेला एमाले काँग्रेसलाई पछारेर पहिलो पार्टी बन्ने दाउमा छ । एमालेमा शक्तिको अहंकार यति धेरै बढेर गएको छ कि उसले आफ्नो वास्तविक शक्ति आँकलन गर्न सकेको छैन । त्यसरी नै काँग्रेसले आफूलाई पहिलो पार्टी कायम राख्न चाहन्छ र उसको अहंकार स्वयम्मा पनि आत्मघाती खालको छ । यी दुवै पार्टीलाई यतिबेला आफूले जित्न नसक्ने कुनै ठाउँ छ जस्तो लागेको छैन । त्यति मात्र नभएर काँग्रेस र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा एक अर्कालाई निषेधको राजनीति गरिरहेका छन् । यसले माओवादी केन्द्रलाई मुख्य फाइदा हुन्छ र बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले फाइदा लिन सक्नु पर्छ ।

९. देशभर माओवादी केन्द्रले आफू कमजोर रहेका ठाउँहरुमा काँग्रेस, एमाले, अन्य बामपन्थी र मधेसवादी दलहरुसँग ठोस परिस्थिति र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्नुपर्छ । काँग्रेससँग तालमेल गर्दा ‘सत्तासाझेदार दल’को नारा, एमाले र अन्य बामपन्थी दलसँग तालमेल गर्नुपर्दा ‘बाम–तालमेल’को नारा र मधेसवादी दलहरुसँग तालमेल गर्दा ‘संघीयतावादी, पहिचान पक्षधर’को नाराका साथ प्रस्तुत हुनु पर्छ । काँग्रेस, एमाले र अन्य संसदवादी दलहरु पार्टी फरक भए पनि उस्तै विचार बोकेका उस्तै चरित्रका संसदवादी पार्टी भएको हुनाले तिनमा वास्तवमै कुनै फरक छैन ।

१०. डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको बिचमा पार्टी एकता हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा माओवादी केन्द्रलाई नै दीर्घकालीन लाभ हुन्छ । एकता भएमा एकातिर नयाँ शक्तिमा रहेका माओवादीहरुको एउटा ठूलो पंक्तिले पार्टी छोडेर पूनः माओवादी केन्द्रमा जोडिनेछ, जसलाई सम्मानजनक तरिकाले पार्टीमा समाहित गरी उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर मधेसमा उनीहरुको शक्ति बढ्दा त्यहाँ काँग्रेस र एमालेको शक्ति कमजोर हुन्छ । यदि एकता नभएमा उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति दुवैको शक्ति कमजोर हुन्छ, त्यो अवस्थामा नयाँ शक्ति विघटनतिर जान्छ ।

११. मधेसवादी दलहरु बिचमा एकता र ध्रुवीकरण तीब्र बनेको छ । यसबाट उनीहरु पनि पक्कै बलिया हुन्छन् । यसबाट पनि माओवादी केन्द्रलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा दुई वटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो, मधेसवादी शक्तिहरु बलिया हुँदा मधेसमा र त्यसपछि समग्रतामा काँग्रेस र एमाले कमजोर हुन पुग्छन् । दोस्रो, पहिचान पक्षधर शक्तिहरु बलिया हुँदा पनि दीर्घकालीन रुपमा माओवादी केन्द्रलाई नै फाइदा हुन्छ ।

१२. निर्वाचनको सन्दर्भमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुले मूलतः एमालेको पक्षमा र माओवादी केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डको विरुद्धमा निरन्तर प्रहार गर्ने र आरोप लगाउने कोशिस गर्नेछन् । सञ्चारमाध्यमहरुले माओवादी केन्द्रलाई शक्तिहीन र एक सिट पनि जित्न नसक्ने पार्टीको रुपमा यति धेरै प्रचार गर्नेछन् कि त्यो प्रचार स्वयम्मा तिनकै लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ । सञ्चारमाध्यमबाट फैलाइएका भ्रमहरुलाई चिर्न र जनताको बिचमा वास्तविक सत्यलाई स्थापित गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । मिडियाको प्रचारबाजीले मात्रै चुनाब जितिँदैन र त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण भर्खरै सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनले पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

१३. काँग्रेस र एमाले एजेण्डा बिहीन छन् । तिनले सरकारको नेतृत्व गरेर पनि जनताको हितमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।

१४. विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा होस् वा सरकारमा, माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । चाहे भूकम्पको समयमा होस् वा संविधान घोषणामा । चाहे केपी सरकारमा सामेल भएर होस् वा क. प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर । यी भूमिका र उपलब्धिहरुलाई जनताको बिचमा बढी भन्दा बढी लैजान सक्नु पर्छ ।
अन्तमा,
यस आलेखमा प्रस्तुत बिचार मेरो नीजि बिचार हो तर माथि उल्लेखित सबै कुरा नेपाली राजनीतिको कखरा बुझ्ने सबैलाई थाहा भएको यथार्थ हो । निर्वाचनको विजय र पराजय मतदान र मतगणना पश्चात थाहा हुने भए पनि त्यसको शुरुवात प्रारम्भदेखि नै हुन्छ । निर्वाचनमा विजयी उही हुन्छ, जोसँग एजेण्डा हुन्छ, विचार हुन्छ र कार्ययोजना हुन्छ । निर्वाचन एउटा मनोवैज्ञानिक कुरा पनि हो । त्यसैले यी सबै कुराहरुलाई जनताको बिचमा प्रस्ट राखेर शुरुदेखि नै मोर्चामा विजयको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रको जीत संभव छ किनकि उसँग जनताको एजेण्डा छ, विभाजित भएर पराजित हुनुको पीडा र त्यसबाट प्राप्त शिक्षा छ भने विजयी हुने उत्कट चाहना पनि छ ।

गलत कदम चाल्दा सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल: प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गलत कदम चाल्दा वर्तमान सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र चितवन–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको आठौं भेलालाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उपसभामुखलाई हटाउन खोज्ने लगायतका गलत कदमका कारण सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल बनाउन प्राविधिक र विज्ञताका हिसाबले त्यति ठूलो काम गरेर देशभरिका जनताको हृदयमा पसेको कुलमान घिसिङलाई अपमान गरेर निकाल्न खोजियो तर जनताको बिरोधपछि सरकार पछि हट्नुपर्यो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यस्तै आफैले बनाएको उपसभामुखलाई सोझोपनका कारण गरेको सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर कानुनी र नैतिक आधारविना नै हटाउन खोजियो, त्यसबाट पनि सरकार पछि हट्नुपर्यो ।’ उपसभामुखले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिको समेत बेवास्ता गरेर महिला र जनजाति समुदायलाई अपमान गर्ने गरी हटाउनका लागि हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो जनतालाई स्वीकार्य थिएन र हामीले पनि अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलहरु पछि त हटे तर हस्ताक्षर गरिसकेको बेलामा हटाउन खोजेकै होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई ढाँटेको पनि देखियो ।’ वर्तमान सरकारमा भ्रष्टाचार आरोप लागेकै आधा दर्जन व्यक्ति मन्त्री भएकाले यो सरकार सुशासनका क्षेत्रमा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब यसलाई समाजवाद निर्माणको आधार बनाएर लैजाने बताउनुभयो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्दैगर्दा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सरकारबाट हटाइएको तथ्य नेता कार्यकर्ताले भन्दा चाँडो जनताले बुझेकोमा आफूहरु खुशी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी अभियानका कार्ययोजना निर्माण गर्न यसले उर्जा थपेको बताउनुभयो । पार्टी परामर्श बैठकका क्रममा प्रदेशहरुमा पुग्दा र पछिल्लो समय भदौ २९ र ३० गते मोरङ, सुनसरी र झापा पुग्दा प्राप्त गरेको जनसमर्थनले आफू थप उत्साहित भएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘जनताले ठूलो पार्टी बनाए तर जनताको विश्वास बचाउन सकिएन । हाम्रो वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको साँचो हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अलिअलि कांग्रेस, अलिअलि एमालेको रोग हामीलाई पनि सरेकै हो तर सबै हिसाबले अहिले फेरि पार्टी पुनर्निर्माणको ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ, यसलाई खेर जान दिनुहुन्न ।’ खासगरी सरकारमा रहँदा थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानहुँदै विश्व मञ्चमा शान्ति र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको पक्षमा लिएको अडानका कारण माओवादी केन्द्रको नेतृत्व थप स्थापित हुने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेतृत्व अहिलेजस्तो स्थापित कहिल्यै भएको थिएन । मलाई फरक खालको जोश आइरहेको छ ।  अहिले दिनरात खटिरहेको छु ।’ उहाँले अहिले नेपालमा तीनथरि सोंचका बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको बताउनुभयो । ‘अहिले शक्तिको रुपमा कमजोर भए पनि एकथरिले अराजकता मच्चाएर २०४७ सालभन्दा अघिको निरंकुश अवस्थामा मुलुकलाई लैजान सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा छन्’– अध्यक्षले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस, एमाले र खासगरी एमालेको एउटा तप्का अहिलेको संविधान स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिमले पाएको अधिकार खोजेर २०४७ कै जस्तो संविधान बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ ।’ यी दुबै खालेका सोंचका विरुद्ध जनताले नयाँ शक्तिको रुपमा रुचाएका प्रगतिशील, बामपंथी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरु जनताको अधिकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्र यही शक्तिको नेतृत्वको गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउँछौंः प्रचण्ड

काठमाडौं, ५ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउने बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघले आज काठमाडौंमा गरेको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेण्डामा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पूँजीपति,  नोरशाह र माफियाहरुलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिविना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरु हुन सक्दैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो सहमतिविना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरुलाई राजनीतिक र नैतिक दुबै अधिकार छैन ।’  तर, इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउन खोजे आफूहरु त्यसका लागि तयार हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा हाम्रो एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौं भनेर नोट डिसेन्ट लेखेका छौं । अब हामी यो एजेण्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौं ।’ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र संघमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’ करोडौं खर्च गरेर सांसद हुने र जितेपछि तँछाडमछाड गरेर मन्त्री बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरु कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उहाँको भनाई थियो । आफूहरुको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारबाट त्यही पहल गर्दा सरकार छाड्नुपरेको बताउनुभयो । आफूहरु खबरदारी गर्दै सरकारबाट निस्केको र सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को अर्को अभियान चलाएकाले नै अहिले देशब्यापी जनताले माओवादी केन्द्रलाई भरोसा गर्न थालेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सामान्यतः सरकारबाट बाहिर आउँदा जनतामा निराशा देखिने गरे पनि यसपटक भने जनतामा उत्साह देखिएको र देशब्यापी जनलहर सुरु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि नै हाम्रो नेतृत्वको सरकार ढालिएको हो भन्ने जनताले स्पष्ट बुझिसकेका छन् । उनीहरुको सरकार कसले कसरी बनाइदियो भन्ने देखि नै हाल्यो, अहिले आधा दर्जन बढी त भ्रष्टाचारकै मुद्दा चलेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको छ ।’ ‘माओवादीका लागि फेरि अवसर आएको छ । मैले फेरि नयाँ आन्दोलनको सङ्कल्प गरि नै सकें । अहिले देशभरि जनताले हामीलाई मायाँ गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको अगुवाई गरेकाले हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले बिद्रोहको झण्डा उठाइ नै सकें । यो आन्दोलन मजदूर, किसान, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी लगायत सबै जनसमुदायको साथ सहयोगमा अघि बढ्ने छ ।’ आफूले देशब्यापी यात्रासँगै हरेक ठाउँमा ‘मर्निङ वाक’ अभियान चलाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो मर्निङ वाक मात्र नभई हामी आयौं भनेर जनतालाई गरेको अपिल पनि भएको बताउनुभयो । पार्टी एउटा संकल्पका साथ वर्गतिर फर्कदै गरेको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो– ‘युद्ध र शान्तिका अनुभवबाट खारिएका हजारौं कार्यकर्ताको जमात भएको, लाखौं श्रमिक वर्ग संगठित भएको पार्टी हाम्रै हो । हामीले आफूलाई रुपान्तरण गरेर जाने हो भने हामी क्रान्तिका अभिार पूरा गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्दैछौं । हामी केन्द्रीय समितिको गुणात्मक बैठकको तयारीमा छौं, यसबाट कार्यक्रमिकरुपमा अगाडि आउने छौं।’ उहाँले मजदूरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महङ्गी भत्तालगायतका मजदूर संगठनका माग जाजय भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजवादी क्रान्तिले मात्रै मजदूर, किसान लगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा गर्ने बताउनुभयो।  

ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरुलाई प्रचण्डको आह्वान

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा सहभागी सबै माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै ढिलो नगरी छिट्टै एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ।  सहिद प्रतिष्ठान नेपालको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि र भोग्नुपरेका चुनौती सबै माओवादीका साझा उपलब्धि र चुनौती भएकाले माओवादी घटकहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।  ‘हामीसँग हजारौं महान राष्ट्रिय सहिदहरु छन्, यो हाम्रो ठूलो शक्ति हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माओवादी जतिलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत गर्नेबित्तिकै त्यो तागत निकै ठूलो हुनेवाला छ। अझै पनि हामी सही ठाउँमा छौं, हामी वैधानिक र शान्तिपूणरुपमा लडेर पनि जित्न सक्छौं, जतिसक्दो चाँडो हामी एकताबद्ध भएर अघि बढौं, विजय संभव छ।’  संसदीय चुनाव लडिसकेपछि संख्याका हिसाबले कहिले कम र कहिले बढी हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदको शक्तिभन्दा पनि नेपाली राजनीतिको क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक विरासत, बलिदानको गाथा र राजनीतिक विचार तथा एजेण्डाका हिसाबले अहिले पनि माओवादी नै बलियो शक्ति भएको बताउनुभयो। अहिले पनि संसदमा बिपक्षीहरुलाई कमजोर पार्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको र पछिल्लो समय महान् जनयुद्धलाई हिंसात्मक कृयाकलापको रुपमा अथ्र्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो शब्द फिर्ता नलिंदासम्म संसदबाट प्रतिरोध जारी राख्ने बताउनुभयो।   जनयुद्धका महान सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा निरन्तर काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । पटकपटक सहिद घोषणा गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउन नसकलकोले पछिल्लोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुराना निर्णयहरु खोजेर सहिदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको र अब जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो हामी सबैका लागि खुशी र गर्वको विषय हो । छुटेकालाई पनि केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया त्यसमा बाँकी राखिएको छ।’ यसबाट जनयुद्धका सदिहरु अब राष्ट्रिय सहिदको रुपमा अजर अमर बनेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।  त्यस्तै जनयुद्ध थालनी भएको दिन फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएको भनेर अदालतबाट रोकिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब टिआरसी विधेयक पारित भएपछि जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र त्यसका लागि अदालतले पुनर्विचार गर्ने आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्ध दिवसको ऐतिहासिकतालाई थप स्थापित गर्न यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो प्रयासपछि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला अन्तिम समयमा सर्वदलीय बैठकमार्फत टिआरसी टुंग्याउन कार्यदल बनाएको र कार्यदलले जुटाएको सहमतिका आधारमा टिआरसी कानुन बनिसकाले अब आफूहरुको ध्यान आयोगहरु बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । आयोग बनाउने र आयोगमा सही नेतृत्व ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएपछि सहिद तथा बेपत्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मान र परिवारलाई परिपूरणको बाटो खुल्ने बताउनुभयो । अब यसो भएन उसो भएन भनेर भन्दा पनि भएका निर्णय कार्यान्वयन गरेर सहिद तथा बेपत्ता यौद्धाहरुको सम्मानका लागि जुट्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले सहिद प्रतिष्ठान नेपाल महान सहिदहरुलाई सम्मान गर्ने र सहिदका सपना पूरा गर्ने माओवादी घटकहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेकाले यो अन्य संस्था र प्रतिष्ठानभन्दा फरक रहेको बताउनुभयो । अहिले देशब्यापीरुपमा सहिद प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालित पाँचवटा विद्यालयमा सहिदका सन्तानलाई पठनपाठन गराइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो जनयुद्धको सम्मानका लागि महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर कृषि, उत्पादनलगायतका अन्य काम पनि गर्ने गरी साधारणसभाबाट नीति पारित गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।  प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा शाखा खोलेर काम थालेकोमा पनि उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।   

सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? हेनुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमार्फत ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ 

लोकप्रिय