यस्तो हुनुपर्छ माओवादी केन्द्रको चुनावी रणनीति र कार्यनीति
स्थानीय निर्वाचनको महत्त्वः
संघीय गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदैछ, जसबाट निर्वाचित अध्यक्ष वा मेयर र पदाधिकारीहरुलाई स्थानीय तहको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रदान गरिएको छ । समाजवादी क्रान्तिको तयारीको सन्दर्भमा जनताको आधारभूत तहमा रहेको स्थानीय निकायलाई नै सोभियत सत्ताको रुपमा विकास गर्ने सोचको परिणाम हो – अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार अर्थात् नेपाली जनताको सोभियत सत्ता । वास्तवमा यो नेपाली मौलिकता सहितको ‘जनताको सोभियत सत्ता’ हो ।
सोभियत सत्ता समाजवादी क्रान्तिको सफलता पश्चात मात्रै संभव भएको भ्रम पनि व्याप्त छ, जुन सत्य होइन । जारकालीन रुसमा पनि किसान, मजदुर र सैनिक आदि सोभियतको रुपमा जनताका सोभियतहरु थिए तर ती विगतका नेपालका स्थानीय निकायहरु जस्तै अधिकारबिहीन थिए । क. लेनिनले तिनै सोभियतहरुमा बोल्सेविक पार्टीको बलियो संगठन गर्नुभयो र त्यसलाई सम्पूर्ण सत्ता सुम्पने नाराका साथ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु भएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा यो स्थानीय सरकारलाई त्यसरी नै सोभियत सत्ताको रुपमा विकास गर्न सकिने र समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रबल संभावना छ । परन्तु अत्यन्तै ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने यो निर्वाचनमा माओवादी शक्तिले विजय प्राप्त गरेमा यो जनताको सोभियत सत्तामा बदलिने छ भने प्रतिक्रियावादीहरुले विजय प्राप्त गरेमा यो प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी तथा क्रान्तिविरोधी स्थानीय सत्तामा रुपान्तरण हुनेछ । त्यसैले यो निर्वाचनमा माओवादी तथा क्रान्तिकारी शक्तिको विजय अनिबार्य छ ।
निर्वाचनको वातावरणः
यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानीय निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा भइरहँदा निर्वाचनको सफलता मात्रै नभएर त्यो निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने र सो विजयलाई पार्टी निर्माण र समाजवादी क्रान्तिको तयारीको दिशामा प्रयोग गर्ने विषय नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व सामु एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभारको रुपमा खडा भएको छ ।
स्वार्थमा आधारित भएर थुप्रै ध्रुवमा विभाजित भएका राजतीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भने अग्रगमनको विरुद्धमा ध्रुवीकरण बढाउँदै लगेका यथास्थितिवादी, लोकतन्त्रविरोधी, गणतन्त्रविरोधी र धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तिहरु र निर्वाचनमा सरिक नहुने राजनीतिक दलहरु समेतलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।
यही परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वमा आँखा गाडेर बसेको काँग्रेसको सत्तामोह, मधेसी तथा आदिवासी जनजाति जनसमुदायलाई निर्वाचनबाट बाहिर राखेर मधेसमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने एमालेको संकीर्ण सोचसहित आफ्नो पार्टी पहिलो हुने एमालेको दम्भपूर्ण अहंकार, संसदमा भाग लिने तर संसदको फैसला आफ्नो पक्षमा नआएमा त्यसलाई स्विकार गर्न तयार नहुने र सहमतिका लागि जुन प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसमा खोट निकाल्ने र निर्वाचनबाट पर भाग्न खोज्ने मधेसवादी शक्तिहरुको चरित्र र यो निर्वाचनको महत्त्व नबुझेर यसलाई बहिस्कार गर्ने विप्लव माओवादीको उग्रवामपन्थी राजनीति सबै यो निर्वाचनको विपक्षमा देखिन्छन् । यी सबैलाई चिरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गतिशील सोच, राष्ट्रिय सहमति र निर्वाचन प्रतिको प्रतिवद्धता, देशलाई निकास दिने क्षमता र आवश्यक पर्दा क्रमभङ्ग र शाहसिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका कारण निर्वाचनको वातावरण बनाउन संभव छ, जुन अरु नेताबाट सोच्नसम्म पनि सकिँदैन ।
निर्वाचन सम्बन्धी माओवादी रणनीति :
परिस्थितिको यो गोलचक्करमा फस्नुका कारणले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसको नेतृत्वले निर्वाचनमा आफ्नो रणनीति र कार्यनीति बनाउन जति समय दिनु पथ्र्यो, त्यति समय दिन नसकेको आभास भएको छ । तसर्थ स्थानीय तहमा जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरुले केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै सोही अनुरुप आफ्नो रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले स्थानीय तहका नेताहरुलाई थप जिम्मेवारीवोध गराएको देखिन्छ । यतिबेला स्थानीय निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रले निम्नानुसारको रणनीति तय गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
१. सबै तहमा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको समग्र प्रक्रियालाई पार्टीको संगठन निर्माण र शक्ति संचय गर्ने माध्यमको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
२. स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रुपमा पार्टीलाई स्थापित गराउन यथासंभव प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
३. निर्वाचनमा सहभागी भएका वा नभएका माओवादी र अन्य बामपन्थी पार्टीहरुसँग कार्यगत एकता वा पारस्पिरिक सहयोग आदानप्रदान गर्दै त्यसलाई माओवादी पार्टी एकीकरण र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ ।
४. स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकायको रुपमा नभएर नेपाली जनताको अधिकारसम्पन्न सोभियत सत्ताको रुपमा व्याख्या र स्थापित गर्नुपर्छ र यसलाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि एउटा साधनको रुपमा हेरिनु पर्छ ।
५. यो समग्र प्रक्रियालाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीसँग जोड्नु पर्छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी कार्यनीति :
१. देशका जुनसुकै ठाउँमा जहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक्लै जित्न सक्छ, एक्लै उमेद्वारी दिएर जानुपर्छ र निर्वाचन जित्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्नुपर्छ । उमेद्वारी दिँदा जित्न सक्ने संभावना बोकेको उमेद्वारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, बाँकी अरु विषय त्यसपछि मात्रै आउँछन् ।
२. २०७० को संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसपछिका उपनिर्वाचनहरुमा पार्टी अप्रत्यासित रुपमा पराजित भएको कारण माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरु आत्महीनतावोधले ग्रसित छन् । त्यो बिल्कूल आवश्यक छैन किनभने परिस्थिति बदलिएको छ र बदलिएको परिस्थिति अनुरुप विजयी मानसिकता बोकेर आक्रामक तरिकाले निर्वाचनमा होमिनु पर्छ ।
३. सो निर्वाचनमा हामीले पहिलो पार्टीको रुपमा जनताको पक्षमा पर्याप्त क्रान्तिकारी काम गर्न नसकेकोमा जनता आक्रोशित भएको, माओवादी पार्टीहरु विभाजित रहेको, काँग्रेस, एमाले र अरु शक्तिले तत्कालीन एमाओवादीको विरुद्धमा तालमेल गरेको, निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भएको, निर्वाचन बहिस्कारका नाममा कतै बहिस्कार र कतै भोट किनबेच भएको र पार्टीमा विकास भएको चरम खालको अहंकारको कारण आफूलाई अधिमूल्यांकन र शत्रुलाई अतिन्यूनीकरण गरेका कारण त्यस्तो परिणाम आएको थियो । यसपटक त्यस्तो स्थिति छैन ।
४. क. बादल, क. मातृका, क. मणि थापा, क. तिलक परियार, क. जयपुरी घर्ती र क. शोभाखर पराजुली लगायतका नेताहरुको नेतृत्वमा १० वटा माओवादी पार्टीहरु एकीकृत भएका छन् भने अरु विभिन्न पार्टीबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।
५. विगतमा बहिस्कारको नाममा वा जनताको प्रतिक्रियात्मक आक्रोशमा काँग्रेस, एमाले र अन्य दलहरुलाई गएको धेरै भोट तिनीहरुबाट काटिने र माओवादी केन्द्रलाई थपिने स्थिति छ । पार्टीले २०७०को निर्वाचनमा पराजित हुनुको बाबजुद पनि माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर खासै धेरै मानिसहरु अन्य पार्टीमा गएका छैनन् ।
६. डा. बाबुराम भट्टराई पार्टी परित्याग गरेर जाँदा जनस्तरबाट माओवादी केन्द्रको खासै ठूलो शक्ति लैजान सकेका छैनन् । बरु तुलनात्मक रुपमा काँग्रेस र एमालेको शक्तिलाई नै ज्यादा क्षति गरेका छन् । यो पनि फाइदाजनक कुरा हो । त्यसरी नै विवेकशील पार्टी, साझा पार्टी लगायतका पार्टीहरुले समेत संगठित नरहेको ढुलमुले मत प्रभावित पार्नेछन्, जसले काँग्रेस–एमालेलाई नै ज्यादा क्षति हुन्छ ।
७. यसपटकको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र स्वयम्मा एउटा बलियो प्रतिस्पर्धी हो तर काँग्रेस र एमालेले त्यस्तो ठान्दैनन् । उनीहरुले माओवादी केन्द्रलाई प्रतिस्पर्धी नै गन्दैनन् । यी दुवै पार्टीको माओवादी केन्द्रलाई न्यूनीकरण गर्ने अहंकारपूर्ण सोच आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी हो र यसबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ ।
८. यतिबेला एमाले काँग्रेसलाई पछारेर पहिलो पार्टी बन्ने दाउमा छ । एमालेमा शक्तिको अहंकार यति धेरै बढेर गएको छ कि उसले आफ्नो वास्तविक शक्ति आँकलन गर्न सकेको छैन । त्यसरी नै काँग्रेसले आफूलाई पहिलो पार्टी कायम राख्न चाहन्छ र उसको अहंकार स्वयम्मा पनि आत्मघाती खालको छ । यी दुवै पार्टीलाई यतिबेला आफूले जित्न नसक्ने कुनै ठाउँ छ जस्तो लागेको छैन । त्यति मात्र नभएर काँग्रेस र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा एक अर्कालाई निषेधको राजनीति गरिरहेका छन् । यसले माओवादी केन्द्रलाई मुख्य फाइदा हुन्छ र बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले फाइदा लिन सक्नु पर्छ ।
९. देशभर माओवादी केन्द्रले आफू कमजोर रहेका ठाउँहरुमा काँग्रेस, एमाले, अन्य बामपन्थी र मधेसवादी दलहरुसँग ठोस परिस्थिति र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्नुपर्छ । काँग्रेससँग तालमेल गर्दा ‘सत्तासाझेदार दल’को नारा, एमाले र अन्य बामपन्थी दलसँग तालमेल गर्नुपर्दा ‘बाम–तालमेल’को नारा र मधेसवादी दलहरुसँग तालमेल गर्दा ‘संघीयतावादी, पहिचान पक्षधर’को नाराका साथ प्रस्तुत हुनु पर्छ । काँग्रेस, एमाले र अन्य संसदवादी दलहरु पार्टी फरक भए पनि उस्तै विचार बोकेका उस्तै चरित्रका संसदवादी पार्टी भएको हुनाले तिनमा वास्तवमै कुनै फरक छैन ।
१०. डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको बिचमा पार्टी एकता हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा माओवादी केन्द्रलाई नै दीर्घकालीन लाभ हुन्छ । एकता भएमा एकातिर नयाँ शक्तिमा रहेका माओवादीहरुको एउटा ठूलो पंक्तिले पार्टी छोडेर पूनः माओवादी केन्द्रमा जोडिनेछ, जसलाई सम्मानजनक तरिकाले पार्टीमा समाहित गरी उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर मधेसमा उनीहरुको शक्ति बढ्दा त्यहाँ काँग्रेस र एमालेको शक्ति कमजोर हुन्छ । यदि एकता नभएमा उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति दुवैको शक्ति कमजोर हुन्छ, त्यो अवस्थामा नयाँ शक्ति विघटनतिर जान्छ ।
११. मधेसवादी दलहरु बिचमा एकता र ध्रुवीकरण तीब्र बनेको छ । यसबाट उनीहरु पनि पक्कै बलिया हुन्छन् । यसबाट पनि माओवादी केन्द्रलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा दुई वटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो, मधेसवादी शक्तिहरु बलिया हुँदा मधेसमा र त्यसपछि समग्रतामा काँग्रेस र एमाले कमजोर हुन पुग्छन् । दोस्रो, पहिचान पक्षधर शक्तिहरु बलिया हुँदा पनि दीर्घकालीन रुपमा माओवादी केन्द्रलाई नै फाइदा हुन्छ ।
१२. निर्वाचनको सन्दर्भमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुले मूलतः एमालेको पक्षमा र माओवादी केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डको विरुद्धमा निरन्तर प्रहार गर्ने र आरोप लगाउने कोशिस गर्नेछन् । सञ्चारमाध्यमहरुले माओवादी केन्द्रलाई शक्तिहीन र एक सिट पनि जित्न नसक्ने पार्टीको रुपमा यति धेरै प्रचार गर्नेछन् कि त्यो प्रचार स्वयम्मा तिनकै लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ । सञ्चारमाध्यमबाट फैलाइएका भ्रमहरुलाई चिर्न र जनताको बिचमा वास्तविक सत्यलाई स्थापित गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । मिडियाको प्रचारबाजीले मात्रै चुनाब जितिँदैन र त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण भर्खरै सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनले पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
१३. काँग्रेस र एमाले एजेण्डा बिहीन छन् । तिनले सरकारको नेतृत्व गरेर पनि जनताको हितमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।
१४. विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा होस् वा सरकारमा, माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । चाहे भूकम्पको समयमा होस् वा संविधान घोषणामा । चाहे केपी सरकारमा सामेल भएर होस् वा क. प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर । यी भूमिका र उपलब्धिहरुलाई जनताको बिचमा बढी भन्दा बढी लैजान सक्नु पर्छ ।
अन्तमा,
यस आलेखमा प्रस्तुत बिचार मेरो नीजि बिचार हो तर माथि उल्लेखित सबै कुरा नेपाली राजनीतिको कखरा बुझ्ने सबैलाई थाहा भएको यथार्थ हो । निर्वाचनको विजय र पराजय मतदान र मतगणना पश्चात थाहा हुने भए पनि त्यसको शुरुवात प्रारम्भदेखि नै हुन्छ । निर्वाचनमा विजयी उही हुन्छ, जोसँग एजेण्डा हुन्छ, विचार हुन्छ र कार्ययोजना हुन्छ । निर्वाचन एउटा मनोवैज्ञानिक कुरा पनि हो । त्यसैले यी सबै कुराहरुलाई जनताको बिचमा प्रस्ट राखेर शुरुदेखि नै मोर्चामा विजयको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रको जीत संभव छ किनकि उसँग जनताको एजेण्डा छ, विभाजित भएर पराजित हुनुको पीडा र त्यसबाट प्राप्त शिक्षा छ भने विजयी हुने उत्कट चाहना पनि छ ।
रवि लामिछाने आज काठमाडौं अदालतमा उपस्थित हुने
काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा धरौटीमा बिहीबार रिहा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। लामिछानेविरूद्ध काठमाडौँमा पनि सहकारीसम्बन्धी अर्को मुद्दा रहेकाले शुक्रबार उनी आफैँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्। अदालतबाट छुटेपछि प्रहरीले पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। अदालतको आदेशानुसार ६५ लाख धरौटी बुझाएर उनी कास्की प्रहरीको हिरासतबाट रिहा भएका हुन्। उनीसँगै उक्त मुद्दाका छ जना प्रतिवादी धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका हुन्। लामिछाने, छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरूङ र आरती गुरूङले धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएको कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार सभापति लामिछानेलाई ६५ लाख, छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, लीला पछाईँलाई ३७ लाख, मीना गुरूङलाई पाँच लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, आरती गुरूङलाई पाँच लाख र कृष्णबहादुर गुरूङलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। प्रतिवादी लीला पछाईँले भने बिहीबार धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि हिरासतमै रहेको अदालतले जनाएको छ। अदालतमा दश दिनसम्म भएको थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश आएको हो। यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ। धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीको मुद्दामा थप अनुसन्धान हुने श्रेस्तेदार खनालले बताएको छ।
कास्की जिल्ला अदालतबाट रवि लामिछाने रिहा
काठमाडौं । जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रिहा भएका छन् । उनलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतमा आफै उपस्थित हुने गरी रिहा गरिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा चलेका अन्य जिल्लामा आफै उपस्थित हुने गरि लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा लगाएको हो । कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात प्रतिवादीको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा लामिछानेमाथि मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसैगरी कास्की जिल्ला अदालतले अन्य आरोपीहरू छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, आरति गुरुङ, पूर्वसांसद मीना गुरुङ र कृष्णबहादुर गुरुङलाई पनि धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ। छविलाल जोशी हकमा ८८ लाख, पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुरसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरति गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग गरिएको छ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सडक दबाब आवश्यक हुनसक्छः प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गराउन सडकमा जाने अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको छ। राज्यद्वारा बेपत्ता यौद्धा राजेन्द्र ढकालको २६ औं स्मरण दिवसको अवसरमा परिवारले आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरणको सवाल’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर निरन्तर लागिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही राजनीतिक शक्तिहरुले यसलाई माओवादीविरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियारको रुपमा लिएका कारण टुंगिन समस्या भएको बताउनुभयो । ‘अघिल्लो संसदकै बेलामा विधेयक टुंग्याउनका लागि भएको थियो तर अन्तिममा समस्या आयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसपटक विधेयक टुंगिएर पनि आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको बेलामा अन्तिम समयमा आएको समस्या आएको छ, यसको मुख्य कारण राजनीतिक नै हो । शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रुपमा लिएकाले नै यो नटुंगिएको हो । अब विस्तारै दबाब बढाउन यो विषय सडक र सदनमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो पार्टी पीडितहरुको पक्षबाट नेतृत्व गर्न तयार छ ।’ उहाँले पीडितहरुले पटकपटक यो विषयलाई उठाइरहनुपर्ने र पीडितहरु पनि सडक आन्दोलनमा तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडितहरुले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई अब त शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याए बर्बाद हुन्छ भन्ने ठाउँमा नपुर्याएसम्म अर्को १८ वर्ष यत्तिकै जाने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले दबाब बढ्दै गयो भने शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंगिने तर दबाब पुगेन भने राजनीति हावी भएर पीडितका भावनाको जहाँको त्यही रहने खतरा रहेको बताउनुभयो । बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता संविधानको अंग भइसकेपछि अब संविधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै उहाँले यसमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चाँडै अन्य प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेर यो विषयको ध्यानाकर्षण गराउने र रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो । शान्ति प्रक्रिया लम्बिनुका धेरै कारण रहेको र अहिले ती कारणका पोका खोल्ने पक्षमा आफू नरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफू युद्ध र क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता तथा शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले छिटोभन्दा छिटो यो विषय टुंगियोस् भन्ने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पटकपटक पीडितहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले जसरी सोचेको हो, त्यसरी टुंगिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पटकपटक आफूलाई बहुमत र अल्पमतको आधारमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विधेयक टुंग्याउन आग्रह गरिए पनि त्यसलाई इन्कार गरेको जानकारी दिंदै भन्नुभयो– ‘हामीले जसरी बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौतामा सहमति गरेका छौं, त्यसैको मर्म र भावनाअनुसार नै यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । यसबाट बिचलित भयौं भने कहिल्यै पनि टुंगिदैन भनेर नै यसमा निरन्तर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।’ तत्काली जिल्ला बार एसोसियशन गोरखाका अध्यक्ष रहनुभएका ढकाललाई सुरक्षाकर्मीले २०५५ पुस २४ गते तुनहुँबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेका थिए । बेपत्ता यौद्धा ढकालकी श्रीमती विमलादेवी घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण छोरी मञ्जिमा ढकालले गर्नुभएको थियो ।
यस्ता छन् माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिबाट पारित समसामयिक प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले १६ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । जो यस यसप्रकार छन्ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको छैठौ पूर्ण बैठक (पौष २१–२३ २०८१)बाट पारित समसामयिक प्रस्तावहरुः यो बैठक, १. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरुका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते अपाङ्गप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ र उहाँहरुका आदर्शलाई पछ्याउदै अगाडी बढ्ने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ । २. हालै कीर्तिशेष हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री पदम राई (भोजपुर), जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका केन्द्रीय सदस्य पार्वती दुलाल (कन्चनपुर), लक्ष्मण यादव (सप्तरी), तुलसा बुढाथोकी (रूकुम पश्चिम) र इन्द्रविलाश पौडेल (चितवन)प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा राष्ट्र, जनता, आन्दोलन र पार्टीको हितमा उहाँहरुले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति कदर एवं सम्मान व्यक्त गर्दछ । ३. गत मङ्सिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सदस्यहरुसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको सहकार्यमा विजयी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र उक्त निर्वाचनमा सहयोग, समर्थन र मतदान गर्ने मतदाताहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। ४. सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेसमार्फत राज्य संचालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृतिको घोर बिरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, बिद्यालय शिक्षा लगायतका प्रस्तावित बिधेयकहरु तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ । ५. सरकारको तर्फबाट नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, त्रिभुव विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको, तीब्र बिरोध गर्दछ र यस प्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछ । ६. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरुको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछ । ७. जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ र तत्काल मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ८. हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित बिशेष प्राधिकरण स्थापना, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताका लागि अघि सारिएको शान्ति कोष, प्रवासबाट स्वदेश फर्किएर उद्यमशीलता प्रवर्धनको उद्देश्य राखेर बजेटमा उल्लेखित रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रेमिट हाईड्रो, कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य बिज्ञान विश्वबिद्यालयको स्थापना, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि लगायत दूरगामी महत्वका आयोजनाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ। ९. काठमाडौं उपत्यका लगायतका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास, आवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा बिद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ । गत वर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास निर्माणको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको ठहर गर्दछ र तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ। साथै, यो बैठक जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै तराई मधेशका जिल्लाहरुमा बढ्दो शीतलहर र हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातको कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहन आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्दछ । प्रकोपको जोखिम, रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछ। १०. सहकारी ठगी कारवाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको बिरोध गर्दछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारवाही गर्न र सहकारी पिडितडहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ । ११. सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ । १२. सामन्तवादको पीडादायी अवशेषको रुपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण, उच्चस्तरीय आयोग गठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई सम्मिलित गरी सहजीकरण समिति गठनमार्फत हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानविन र न्याय निरुपणको काम बन्द भएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । हाम्रो पार्टी मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यलाई अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै पीडिततहरुको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । १३. हाम्रो पार्टी प्यालेस्टेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वतन्त्र एवम सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दुई राज्य समाधान’को प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ । इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भर्त्सना गर्दै पश्चिम एशिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गैरहेको तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानको लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाई एवं मध्यपूर्व लगायतका ठाउमा रहेका लाखौ नेपालीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । १४. देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ। १५. देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाको भत्र्सर्दै गर्दै हाम्रो पार्टी दोषीहरुमाथि कडा कारवाही, पीडितहरुको कानुनी उपचारको सुनिश्चिता तथा महिला एवं बालबालिकामाथि हिंसा अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। १६. बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरूले लामो समयदेखि समान तलब, समान पेन्सन र सुविधाका लागि आएका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्खछ । साथै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।