यस्तो हुनुपर्छ माओवादी केन्द्रको चुनावी रणनीति र कार्यनीति

स्थानीय निर्वाचनको महत्त्वः

संघीय गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदैछ, जसबाट निर्वाचित अध्यक्ष वा मेयर र पदाधिकारीहरुलाई स्थानीय तहको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रदान गरिएको छ । समाजवादी क्रान्तिको तयारीको सन्दर्भमा जनताको आधारभूत तहमा रहेको स्थानीय निकायलाई नै सोभियत सत्ताको रुपमा विकास गर्ने सोचको परिणाम हो – अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार अर्थात् नेपाली जनताको सोभियत सत्ता । वास्तवमा यो नेपाली मौलिकता सहितको ‘जनताको सोभियत सत्ता’ हो ।
सोभियत सत्ता समाजवादी क्रान्तिको सफलता पश्चात मात्रै संभव भएको भ्रम पनि व्याप्त छ, जुन सत्य होइन । जारकालीन रुसमा पनि किसान, मजदुर र सैनिक आदि सोभियतको रुपमा जनताका सोभियतहरु थिए तर ती विगतका नेपालका स्थानीय निकायहरु जस्तै अधिकारबिहीन थिए । क. लेनिनले तिनै सोभियतहरुमा बोल्सेविक पार्टीको बलियो संगठन गर्नुभयो र त्यसलाई सम्पूर्ण सत्ता सुम्पने नाराका साथ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु भएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा यो स्थानीय सरकारलाई त्यसरी नै सोभियत सत्ताको रुपमा विकास गर्न सकिने र समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रबल संभावना छ । परन्तु अत्यन्तै ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने यो निर्वाचनमा माओवादी शक्तिले विजय प्राप्त गरेमा यो जनताको सोभियत सत्तामा बदलिने छ भने प्रतिक्रियावादीहरुले विजय प्राप्त गरेमा यो प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी तथा क्रान्तिविरोधी स्थानीय सत्तामा रुपान्तरण हुनेछ । त्यसैले यो निर्वाचनमा माओवादी तथा क्रान्तिकारी शक्तिको विजय अनिबार्य छ ।
निर्वाचनको वातावरणः

यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानीय निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा भइरहँदा निर्वाचनको सफलता मात्रै नभएर त्यो निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने र सो विजयलाई पार्टी निर्माण र समाजवादी क्रान्तिको तयारीको दिशामा प्रयोग गर्ने विषय नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व सामु एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभारको रुपमा खडा भएको छ ।
स्वार्थमा आधारित भएर थुप्रै ध्रुवमा विभाजित भएका राजतीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भने अग्रगमनको विरुद्धमा ध्रुवीकरण बढाउँदै लगेका यथास्थितिवादी, लोकतन्त्रविरोधी, गणतन्त्रविरोधी र धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तिहरु र निर्वाचनमा सरिक नहुने राजनीतिक दलहरु समेतलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।
यही परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वमा आँखा गाडेर बसेको काँग्रेसको सत्तामोह, मधेसी तथा आदिवासी जनजाति जनसमुदायलाई निर्वाचनबाट बाहिर राखेर मधेसमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने एमालेको संकीर्ण सोचसहित आफ्नो पार्टी पहिलो हुने एमालेको दम्भपूर्ण अहंकार, संसदमा भाग लिने तर संसदको फैसला आफ्नो पक्षमा नआएमा त्यसलाई स्विकार गर्न तयार नहुने र सहमतिका लागि जुन प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसमा खोट निकाल्ने र निर्वाचनबाट पर भाग्न खोज्ने मधेसवादी शक्तिहरुको चरित्र र यो निर्वाचनको महत्त्व नबुझेर यसलाई बहिस्कार गर्ने विप्लव माओवादीको उग्रवामपन्थी राजनीति सबै यो निर्वाचनको विपक्षमा देखिन्छन् । यी सबैलाई चिरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गतिशील सोच, राष्ट्रिय सहमति र निर्वाचन प्रतिको प्रतिवद्धता, देशलाई निकास दिने क्षमता र आवश्यक पर्दा क्रमभङ्ग र शाहसिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका कारण निर्वाचनको वातावरण बनाउन संभव छ, जुन अरु नेताबाट सोच्नसम्म पनि सकिँदैन ।
निर्वाचन सम्बन्धी माओवादी रणनीति :

परिस्थितिको यो गोलचक्करमा फस्नुका कारणले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसको नेतृत्वले निर्वाचनमा आफ्नो रणनीति र कार्यनीति बनाउन जति समय दिनु पथ्र्यो, त्यति समय दिन नसकेको आभास भएको छ । तसर्थ स्थानीय तहमा जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरुले केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै सोही अनुरुप आफ्नो रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले स्थानीय तहका नेताहरुलाई थप जिम्मेवारीवोध गराएको देखिन्छ । यतिबेला स्थानीय निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रले निम्नानुसारको रणनीति तय गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

१. सबै तहमा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको समग्र प्रक्रियालाई पार्टीको संगठन निर्माण र शक्ति संचय गर्ने माध्यमको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

२. स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रुपमा पार्टीलाई स्थापित गराउन यथासंभव प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

३. निर्वाचनमा सहभागी भएका वा नभएका माओवादी र अन्य बामपन्थी पार्टीहरुसँग कार्यगत एकता वा पारस्पिरिक सहयोग आदानप्रदान गर्दै त्यसलाई माओवादी पार्टी एकीकरण र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ ।

४. स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकायको रुपमा नभएर नेपाली जनताको अधिकारसम्पन्न सोभियत सत्ताको रुपमा व्याख्या र स्थापित गर्नुपर्छ र यसलाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि एउटा साधनको रुपमा हेरिनु पर्छ ।

५. यो समग्र प्रक्रियालाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीसँग जोड्नु पर्छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्यनीति :

१. देशका जुनसुकै ठाउँमा जहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक्लै जित्न सक्छ, एक्लै उमेद्वारी दिएर जानुपर्छ र निर्वाचन जित्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्नुपर्छ । उमेद्वारी दिँदा जित्न सक्ने संभावना बोकेको उमेद्वारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, बाँकी अरु विषय त्यसपछि मात्रै आउँछन् ।

२. २०७० को संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसपछिका उपनिर्वाचनहरुमा पार्टी अप्रत्यासित रुपमा पराजित भएको कारण माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरु आत्महीनतावोधले ग्रसित छन् । त्यो बिल्कूल आवश्यक छैन किनभने परिस्थिति बदलिएको छ र बदलिएको परिस्थिति अनुरुप विजयी मानसिकता बोकेर आक्रामक तरिकाले निर्वाचनमा होमिनु पर्छ ।

३. सो निर्वाचनमा हामीले पहिलो पार्टीको रुपमा जनताको पक्षमा पर्याप्त क्रान्तिकारी काम गर्न नसकेकोमा जनता आक्रोशित भएको, माओवादी पार्टीहरु विभाजित रहेको, काँग्रेस, एमाले र अरु शक्तिले तत्कालीन एमाओवादीको विरुद्धमा तालमेल गरेको, निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भएको, निर्वाचन बहिस्कारका नाममा कतै बहिस्कार र कतै भोट किनबेच भएको र पार्टीमा विकास भएको चरम खालको अहंकारको कारण आफूलाई अधिमूल्यांकन र शत्रुलाई अतिन्यूनीकरण गरेका कारण त्यस्तो परिणाम आएको थियो । यसपटक त्यस्तो स्थिति छैन ।

४. क. बादल, क. मातृका, क. मणि थापा, क. तिलक परियार, क. जयपुरी घर्ती र क. शोभाखर पराजुली लगायतका नेताहरुको नेतृत्वमा १० वटा माओवादी पार्टीहरु एकीकृत भएका छन् भने अरु विभिन्न पार्टीबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।

५. विगतमा बहिस्कारको नाममा वा जनताको प्रतिक्रियात्मक आक्रोशमा काँग्रेस, एमाले र अन्य दलहरुलाई गएको धेरै भोट तिनीहरुबाट काटिने र माओवादी केन्द्रलाई थपिने स्थिति छ । पार्टीले २०७०को निर्वाचनमा पराजित हुनुको बाबजुद पनि माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर खासै धेरै मानिसहरु अन्य पार्टीमा गएका छैनन् ।

६. डा. बाबुराम भट्टराई पार्टी परित्याग गरेर जाँदा जनस्तरबाट माओवादी केन्द्रको खासै ठूलो शक्ति लैजान सकेका छैनन् । बरु तुलनात्मक रुपमा काँग्रेस र एमालेको शक्तिलाई नै ज्यादा क्षति गरेका छन् । यो पनि फाइदाजनक कुरा हो । त्यसरी नै विवेकशील पार्टी, साझा पार्टी लगायतका पार्टीहरुले समेत संगठित नरहेको ढुलमुले मत प्रभावित पार्नेछन्, जसले काँग्रेस–एमालेलाई नै ज्यादा क्षति हुन्छ ।

७. यसपटकको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र स्वयम्मा एउटा बलियो प्रतिस्पर्धी हो तर काँग्रेस र एमालेले त्यस्तो ठान्दैनन् । उनीहरुले माओवादी केन्द्रलाई प्रतिस्पर्धी नै गन्दैनन् । यी दुवै पार्टीको माओवादी केन्द्रलाई न्यूनीकरण गर्ने अहंकारपूर्ण सोच आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी हो र यसबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ ।

८. यतिबेला एमाले काँग्रेसलाई पछारेर पहिलो पार्टी बन्ने दाउमा छ । एमालेमा शक्तिको अहंकार यति धेरै बढेर गएको छ कि उसले आफ्नो वास्तविक शक्ति आँकलन गर्न सकेको छैन । त्यसरी नै काँग्रेसले आफूलाई पहिलो पार्टी कायम राख्न चाहन्छ र उसको अहंकार स्वयम्मा पनि आत्मघाती खालको छ । यी दुवै पार्टीलाई यतिबेला आफूले जित्न नसक्ने कुनै ठाउँ छ जस्तो लागेको छैन । त्यति मात्र नभएर काँग्रेस र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा एक अर्कालाई निषेधको राजनीति गरिरहेका छन् । यसले माओवादी केन्द्रलाई मुख्य फाइदा हुन्छ र बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले फाइदा लिन सक्नु पर्छ ।

९. देशभर माओवादी केन्द्रले आफू कमजोर रहेका ठाउँहरुमा काँग्रेस, एमाले, अन्य बामपन्थी र मधेसवादी दलहरुसँग ठोस परिस्थिति र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्नुपर्छ । काँग्रेससँग तालमेल गर्दा ‘सत्तासाझेदार दल’को नारा, एमाले र अन्य बामपन्थी दलसँग तालमेल गर्नुपर्दा ‘बाम–तालमेल’को नारा र मधेसवादी दलहरुसँग तालमेल गर्दा ‘संघीयतावादी, पहिचान पक्षधर’को नाराका साथ प्रस्तुत हुनु पर्छ । काँग्रेस, एमाले र अन्य संसदवादी दलहरु पार्टी फरक भए पनि उस्तै विचार बोकेका उस्तै चरित्रका संसदवादी पार्टी भएको हुनाले तिनमा वास्तवमै कुनै फरक छैन ।

१०. डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको बिचमा पार्टी एकता हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा माओवादी केन्द्रलाई नै दीर्घकालीन लाभ हुन्छ । एकता भएमा एकातिर नयाँ शक्तिमा रहेका माओवादीहरुको एउटा ठूलो पंक्तिले पार्टी छोडेर पूनः माओवादी केन्द्रमा जोडिनेछ, जसलाई सम्मानजनक तरिकाले पार्टीमा समाहित गरी उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर मधेसमा उनीहरुको शक्ति बढ्दा त्यहाँ काँग्रेस र एमालेको शक्ति कमजोर हुन्छ । यदि एकता नभएमा उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति दुवैको शक्ति कमजोर हुन्छ, त्यो अवस्थामा नयाँ शक्ति विघटनतिर जान्छ ।

११. मधेसवादी दलहरु बिचमा एकता र ध्रुवीकरण तीब्र बनेको छ । यसबाट उनीहरु पनि पक्कै बलिया हुन्छन् । यसबाट पनि माओवादी केन्द्रलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा दुई वटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो, मधेसवादी शक्तिहरु बलिया हुँदा मधेसमा र त्यसपछि समग्रतामा काँग्रेस र एमाले कमजोर हुन पुग्छन् । दोस्रो, पहिचान पक्षधर शक्तिहरु बलिया हुँदा पनि दीर्घकालीन रुपमा माओवादी केन्द्रलाई नै फाइदा हुन्छ ।

१२. निर्वाचनको सन्दर्भमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुले मूलतः एमालेको पक्षमा र माओवादी केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डको विरुद्धमा निरन्तर प्रहार गर्ने र आरोप लगाउने कोशिस गर्नेछन् । सञ्चारमाध्यमहरुले माओवादी केन्द्रलाई शक्तिहीन र एक सिट पनि जित्न नसक्ने पार्टीको रुपमा यति धेरै प्रचार गर्नेछन् कि त्यो प्रचार स्वयम्मा तिनकै लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ । सञ्चारमाध्यमबाट फैलाइएका भ्रमहरुलाई चिर्न र जनताको बिचमा वास्तविक सत्यलाई स्थापित गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । मिडियाको प्रचारबाजीले मात्रै चुनाब जितिँदैन र त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण भर्खरै सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनले पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

१३. काँग्रेस र एमाले एजेण्डा बिहीन छन् । तिनले सरकारको नेतृत्व गरेर पनि जनताको हितमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।

१४. विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा होस् वा सरकारमा, माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । चाहे भूकम्पको समयमा होस् वा संविधान घोषणामा । चाहे केपी सरकारमा सामेल भएर होस् वा क. प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर । यी भूमिका र उपलब्धिहरुलाई जनताको बिचमा बढी भन्दा बढी लैजान सक्नु पर्छ ।
अन्तमा,
यस आलेखमा प्रस्तुत बिचार मेरो नीजि बिचार हो तर माथि उल्लेखित सबै कुरा नेपाली राजनीतिको कखरा बुझ्ने सबैलाई थाहा भएको यथार्थ हो । निर्वाचनको विजय र पराजय मतदान र मतगणना पश्चात थाहा हुने भए पनि त्यसको शुरुवात प्रारम्भदेखि नै हुन्छ । निर्वाचनमा विजयी उही हुन्छ, जोसँग एजेण्डा हुन्छ, विचार हुन्छ र कार्ययोजना हुन्छ । निर्वाचन एउटा मनोवैज्ञानिक कुरा पनि हो । त्यसैले यी सबै कुराहरुलाई जनताको बिचमा प्रस्ट राखेर शुरुदेखि नै मोर्चामा विजयको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रको जीत संभव छ किनकि उसँग जनताको एजेण्डा छ, विभाजित भएर पराजित हुनुको पीडा र त्यसबाट प्राप्त शिक्षा छ भने विजयी हुने उत्कट चाहना पनि छ ।