यी हुन् सात प्रदेशका अनौपचारिक प्रस्तावका राजधानी
प्रदेश नं. २ : जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज
प्रदेश नं. ३ : काठमाडौं, हेटौँडा, धुलिखेल, चितवन
प्रदेश नं. ४ : पोखरा निर्विकल्प
प्रदेश नं. ५ : बुटवल, दाङ, बाँके, कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र
प्रदेश नं. ६ : सुर्खेत र जुम्ला
प्रदेश नं. ७ : डोटी, कैलाली (अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको क्षेत्र),कञ्चनपुर र डडेल्धुराको स्याउली बजार क्षेत्र
सरकारले दसैँअघि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सम्भावना निकै कम छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न र राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले अझै छलफलसमेत थालेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण र त्यसपछि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा व्यस्त हुँदा अहिलेसम्म राजनीतिक समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए । दलहरूसँग छलफल गरेर दसैँपछि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले निर्णय लिने उनले बताए । ‘विभिन्न उपसमिति बनाएर प्रदेश संरचना, प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा र पूर्वाधार अध्ययनको काम भइरहेको छ । दसैँलगत्तै सबै विषय टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश प्रमुख तोक्ने आधार बन्दै
प्रदेश प्रमुख तोक्नेसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा र सेवा, सर्तको मस्यौदा भने तय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले त्यस्तो जिम्मेवारी उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिलाई दिएको थियो । समितिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा, सेवा, सर्त, नियुक्तिको मापदण्ड, प्रदेशको संरचनालगायतको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरेको हो । अब एक सातामा मस्यौदालाई पूर्णता दिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको राजनीतिक समितिमा पेस गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ ।
प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्न गृहलाई जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राजनीतिक समितिले प्रदेशको राजधानी प्रस्ताव गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । सम्भावित प्रदेश राजधानीको नाम, त्यहाँको जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक सम्भावना, प्रदेशका लागि पायक पर्ने क्षेत्र आदि सिफारिस गर्न गृहलाई जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । उनले दसैँअघि नै प्रदेशको सम्भावित राजधानीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी दिए ।
यस्तो छ अनौपचारिक प्रस्तावित प्रदेश राजधानी
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत छुट्टै अनौपचारिक गृहकार्य गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको समितिले प्रदेश राजधानी तोक्ने आधार र मापदण्ड तयार पारेको थियो । अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश राजधानीको रूपमा प्रस्तावित क्षेत्रको अध्ययन गराएर निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पेस भएको हो ।
अनौपचारिक प्रस्तावमा प्रदेश राजधानी
प्रदेश नं.१ : झापा, धनकुटा र मोरङ
प्रदेश नं. २ : जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज
प्रदेश नं.३ : काठमाडौ, हेटौँडा, धुलिखेल र चितवन
प्रदेश नं.४ : पोखरा निर्विकल्प
प्रदेश नं. ५ : बुटवल, दाङ, बाँके र कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र
प्रदेश नं. ६ः सुर्खेत र जुम्ला
प्रदेश नं. ७ : डोटी, कैलाली(अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको क्षेत्र), कञ्चनपुर र डडेलधुराको स्याउली बजार क्षेत्र
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तोक्ने गृहकार्य रोकियो
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरूका लागि पारिश्रमिकको प्रस्ताव तयार पारेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाले सो प्रस्ताव तयार गरेको हो । तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेश सभाले कानुन नबनाउँदासम्म प्रदेश सरकारलाई दिएकाले संघीय तहबाट कुनै सुझाब दिनुनपर्ने कारण रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुविधा संघीय सरकारले तोक्दा विवाद हुने भएकाले गृहकार्य रोकिएको बताए ।
कसले नियुक्ति गर्छ प्रदेश प्रमुख ?
संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । र, त्यस्तो व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा अर्को नियुक्ति नभएसम्म राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई रिक्त प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
शपथको कानुन छैन
संविधानको धारा १७९ मा प्रदेश सभाका सदस्यको शपथसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानुनबमोजिम शपथ गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म संसद्ले प्रदेश कानुन भने बनाएको छैन ।
प्रदेश प्रमुखद्वारा अधिवेशन आह्वान
संविधानको धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । र, प्रदेश प्रमुखले पहिलो अधिवेशनमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
मुख्यमन्त्रीको शपथ प्रदेश प्रमुखबाट
संविधानको धारा १७२ अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसँग शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यस अर्थमा प्रदेश सभा गठन हुनुभन्दा पहिला नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसक्नुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबारे राजनीतिक दल र सरकारले छलफल गरेको छैन ।
प्रदेश राजधानी बनाउन नेताहरू आ–आफ्नै लबिङमा
राजधानी तोक्ने विषयमा कांग्रेस नेता को कता ?
विराटनगर र इटहरीको लबिङ
कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य, गुरुराज घिमिरेसहितका नेता प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, मीनबहादुर विश्वकर्मासहितका नेता इटहरी हुनुपर्ने लबिङमा छन् ।
वीरगन्जभन्दा जनकपुरका पक्षमा
विमलेन्द्र निधि, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, रामकृष्ण यादव, महेन्द्र यादवसहितका नेता जनकपुरकै पक्षमा छन् । मिथिलाभाषी बाहुल्य र पहुँचवाला नेता भएकाले पनि उनीहरूले जनकपुरकै लागि बढी दबाब दिइरहेका छन् । बारा, पर्सा, रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू भने वीरगन्जको पक्षमा छन् । फरमुल्लाह मन्सुर, रमेश रिजालसहितका नेताले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं आसपास
प्रदेश नम्बर ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले काभे्रेको बनेपा वा धुलिखेललाई प्रदेशको राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । ललितपुरका जिल्लास्तरका नेताले जिल्लामै राजधानी तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू चितवन, हेटौँडा, काभ्रेको धुलिखेल वा बनेपाको पक्षमा छन् । काठमाडौं नहुँदा धुलिखेलकै पक्षमा कांग्रेस नेताहरू छन् । चितवनलाई राजधानी बनाउँदा रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रजस्ता जिल्लालाई अपायक पर्ने भएकाले कांग्रेसभित्र काभ्रेलाई बनाउन बढी जोड छ ।
प्रदेश–४
प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी कास्कीको पोखरालाई बनाउन कांग्रेसमा खासै मतभिन्नता छैन ।
प्रदेश ५ का नेताहरू विभाजित
प्रदेश नम्बर ५ मा दाङलाई राजधानी बनाउन खुमबहादुर खड्का, पार्वती डिसी चौधरी, किशोरसिंह राठौरहरूको लबिङ छ । तर, बालकृष्ण खाँण, चन्द्र भण्डारी र पुष्पा भुसालसहितका नेता बुटवलको पक्षमा छन् ।
प्रदेश–६ सुर्खेत कि जुम्ला ?
कांग्रेस नेताहरूबीच सुर्खेत वा जुम्लामध्ये एकलाई प्रदेश नम्बर ६ को केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल चलेको छ । तर, ठूलो मतभिन्तता छैन । भूगोल र सुगमताका हिसाबमा पनि सुर्खेत उपयुक्त हुनेमा नेता पूर्णबहादुर खड्काको जोड छ । तर, कर्णालीलाई विकासको पथमा अघि बढाउन हुम्लाका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितका कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको दबाब छ ।
प्रदेश–७ को दिपायल, धनगढी र डडेल्धुरा
प्रदेश ७ को राजधानीका लागि डोटीको दिपायल र कैलालीको धनगढी चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै गृहजिल्ला डडेल्धुरालाई बनाउन दबाब दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पहाडी जिल्ला जाने बाटो पर्ने भएकाले पनि डडेल्धुरालाई बनाउन देउवाको दबाब हुन सक्ने कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । पूर्वाधारको हिसाबले धनगढी नै उपयुक्त हुने बुझाइ छ ।
प्रदेशको विषयमा छलफल नै छैन
संविधान जारीपछि कांग्रेसले १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरे पनि अझै प्रादेशिक संरचनामा गएको छैन । प्रत्येक प्रदेशबाट दुई–दुईजनाका दरले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । तर, कांग्रेस संस्थागत रूपमा छलफलमा नजुटेको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । साथै, कांग्रेसले प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा पनि ‘होमवर्क’ नै गरेको छैन । पार्टीभित्र पनि अहिलेसम्म छलफल नभएको नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रदेश राजधानीका विषयमा छलफल नै नभएको बताए । ‘यस विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘ऐन, नियममा जे छ त्यहीअनुसार होला ।’
एमालेका नेताहरू आफूअनुकूलको लबिङमा
शीर्ष नेता मौन, बाँकी आ–आफ्नै तालमा
प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगर, इटहरी र धनकुटामा राख्ने चर्चा चले पनि अध्यक्ष केपी ओली, झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अझै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । झापा एमालेका नेताहरू रविन कोइराला, हिक्मत कार्की, दीपक कार्की, मोरङका लालबाबु पण्डित, गुरु बराललगायत नेताहरू विराटनगर हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सचिव भीम आचार्य, सांसद रेवतीरमण भण्डारीसहित सुनसरीका नेताहरू इटहरीका पक्षमा छन् ।
धेरै नेता जनकपुरको पक्षमा
प्रदेश नं. २ को राजधानीका विषयमा नेता माधवकुमार नेपालले धारणा प्रस्ट पारिसकेका छैनन् । यद्यपि, यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू सत्यनारायण मण्डल, नागेन्द्र चौधरी, शत्रुधन महतो, रघुवीर महासेठलगायत अधिकांश सांस्कृतिक सहर जनकपुरलाई नै राजधानी बनाएर वीरगन्जलाई औद्योगिक नगरीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेश–३
प्रदेश नम्बर ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेताहरू यो प्रदेशको राजधानीका सन्दर्भमा खासै विभाजित छैनन् । अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईं, राजेन्द्र पाण्डे, काशीनाथ अधिकारी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सानु श्रेष्ठलगायत काठमाडौं, ललितपुर या काभ्रेमध्ये एक ठाउँमा राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । अधिकांशको जोड ललितपुर या काभ्रे हुनुपर्ने छ । काभ्रेबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेताहरू भने बनेपालाई राजधानी बनाउनुपर्ने ‘लबिङ’ मा छन् ।
प्रदेश–५
प्रदेश ५ को राजधानी दाङ कि बुटवल बनाउने विषयमा एमाले नेताहरू विभाजित छन् । प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले यसबारे मुख खोलेका छैनन् । पुरानो लुम्बिनी अञ्चलका नेताहरू विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, सोमप्रसाद पाण्डेलगायत बुटवलमा हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उता, पुरानो राप्ती अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू युवराज ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, प्रकाश ज्वालालगायत नेताहरू दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
एमालेमा प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा हुनुपर्नेमा एक मत छ । नेतामा विवाद छैन । प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी धनगढी हुनुपर्ने पक्षमा एमालेमा समान धारणा छ । प्रदेश ७ का केही नेताहरूले धनगढी आसपासको क्षेत्रलाई समेटेर राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राजधानी तोक्न माओवादी नेताको आ–आफ्नै लबिङ
इटहरी, विराटनगर र धनकुटा
प्रदेश नं. १ को राजधानी इटहरी, विराटनगर र धनकुटामध्ये एकलाई बनाउनुपर्ने पक्षमा माओवादी नेता छन् । सबै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी राजधानी तोकिनुपर्ने र राजधानी बनाउँदा केन्द्रीकृत नभई विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने माओवादी नेता हेमराज भण्डारीले बताए । ‘विकेन्द्रीकृत हुँदा सहरीकरणसँगै अरू विकास निर्माण समान ढंगले हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश नं. २ ः वीरगन्ज वा जनकपुर
प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचनपछि वीरगन्ज वा जनकपुरमध्ये कुनलाई राजधानी बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुने देखिएको छ । माओवादी नेता मातृका यादव, रामचन्द्र झा, विश्वनाथ साह, रामकुमार शर्मा, भरत साह जनकपुर नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने लबिङमा छन् । तर, प्रभु साह, उर्मिला अर्याललगायत नेता वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । नेता गिरिराजमणि पोखरेलले महोत्तरीको बर्दिबासलाई प्रदेश नं. २ को राजधानी हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश नं. ३ ः चितवन र काभ्रेको पाँचखाल
माओवादी केन्द्रमा प्रदेश नं. ३ को राजधानी चितवनलाई बनाउनुपर्ने पक्षमा बलियो मत छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहजिल्ला भएकाले चितवनलाई प्रदेश राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । नेता रामबहादुर थापा बादल, अमिक शेरचनलगायत नेताले पनि प्रचण्डलाई साथ दिएका छन् । तर, माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टमगर भने काभे्रको पाँचखाललाई प्रदेश नं. ३ को राजधानी तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेश नं. ५ ः दाङ कि बुटवल
माओवादीमा प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ वा बुटवल कुन हुने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । माओवादी नेता वर्षमान पुन, सभामुख ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा, कुलप्रसाद केसी, जयपुरी घर्ती राजधानी दाङ हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, टोपबहादुर रायमाझी, डिलाराम आचार्यलगायत नेता बुटवल राजधानी हुनुपर्ने भन्दै लबिङमा लागेका छन् ।
प्रदेश नं. ६ ः सुर्खेत कि जुम्ला
प्रदेश नं. ६ को राजधानी जुम्ला कि सुर्खेतलाई बनाउने भन्ने विषयमा माओवादीमा विवाद छ । माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेतलगायत नेता सुर्खेत र महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारीलगायत नेता जुम्ला राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । -नयाँ पत्रिकाबाट
पर्यटन आर्थिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण क्षेत्रः प्रचण्ड
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा आर्थिक रुपान्तरणका लागि पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ । आज परेको ४५औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा शुभकामना दिंदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र साहसिक सबैखाले पर्यटनका दृष्टिले आकर्षक गन्तव्य हो। पछिल्ला वर्षहरुमा बाह्य पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ भने आन्तरिक रुपमा पनि पर्यटन संस्कृति वृद्धि भएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुरुत्थानका लागि लिएको नीति, कार्यक्रम र प्रयासको परिणामस्वरुप गत वर्ष सन् २०२३ मा लक्ष्यभन्दा बढी १० लाख १४ हजार पर्यटन भित्रिएका थिए र सन् २०२४ को आठ महिनामै ७ लाख २२ हजार पर्यटक भित्रिएको सुन्दा खुशी लागेको छ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटका पाँच प्राथमिकताभित्र पर्यटन प्रवर्धनलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको कार्यान्वयनमार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा उल्लेख्य सुधार आउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन थप योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विसं २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताउनुभयो । सङ्घर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै मुद्दालाई सधैँका लागि समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौँ। द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौँ।’ उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो ।
देशब्यापी भारी वर्षा सुरु, आज र भोलि रात्री बस नचल्ने
काठमाडौं । पूर्वीकेन्द्रित वर्षा देशभर फैलिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आइतबारसम्म देशभर सिमसिमदेखि भीषण वर्षाको सम्भावना छ । केही ठाउँमा त अत्यधिक वर्षाको चेतावनी दिइएको छ । मनसुनी वायु कायमै रहेका वेला बंगालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीले देशभर वर्षा हुन थालेपछि सरकारले पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रमा रात्रिबस चलाउन रोक लगाएको छ । गृह मन्त्रालयको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्डले भीषण वर्षाको आकलन भइ रेडअलर्ट (उच्च जोखिम) जारी भएकामध्ये ४२ पहाडी र हिमाली जिल्लामा शुक्रबार र शनिबार रात्रिबस चलाउन रोक लगाएको हो । कोशीका धनकुटा, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, भोजपुर, इलाम र पाँचथर तथा बागमतीका मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापमा दुई दिन रात्रिबस चल्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, गण्डकीका म्याग्दी, बागलुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, लमजुङ, गोरखा र मनाङ तथा लुम्बिनीका रुकुम पूर्व, रोल्पा, गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा र दाङमा रात्रिबस गुडाउन रोक लगाइएको छ । कर्णालीका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, दैलेख, सुर्खेत र सल्यान तथा सुुदूरपश्चिमका डोटी र अछाममा पनि रात्रीबस चलाउन रोक लगाइएको छ । कोशीदेखि लुम्बिनीसम्मका धेरै स्थानमा वर्षा हुने, राति पश्चिममा पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज शुक्रबार कोशीदेखि पश्चिममा लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानमा वर्षा हुनेछ । त्यहाँदेखि पश्चिमी क्षेत्रमा भने केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका केही तथा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका थोरै स्थानमा भने भीषण वर्षाको चेतावनी दिइएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भने अत्यधिक वर्षाको आकलन छ । तराई हावाहुरी चल्नेछ । शुक्रबार राति भने बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना छ । बाँकी प्रदेशका केही स्थान पानी पर्ने देखिएको छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा भीषण तथा बागमती, गण्डकी, र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा अत्यधिक वर्षाको पनि सम्भावना छ । शनिबार भने बागमतीदेखि पश्चिममा लुम्बिनी (मधेशबाहेक) का धेरै क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना छ । तर, बाँकी प्रदेशका भने केही स्थानमा वर्षा हुनेछ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका केही तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भीषण तथा गण्डकी र लुम्बिनीका एक–दुई स्थानमा अत्यधिक वर्षाको पनि चेतावनी दिइएको छ । राति गण्डकी र लुम्बिनीका धेरै स्थानमा पानी पर्ने देखिन्छ ।
नयाँ युगको सुरुवात माओवादीले नै गरेको होः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक व्यवस्था स्थापना र पूर्वाधार निर्माण लगायत सबै हिसाबले माओवादीले नै नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको बताउनुभएको छ । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय उद्घाटन गर्दै उहाँले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नयाँ समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व पनि माओवादीले गर्ने बताउनुभयो । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्य व्यवस्था नेपालमा माओवादीकै कारण स्थापित भएको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई अब कसैले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र त्यसमा आम सहमित जुटाएर कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र होइन, माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको बेलामा सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकाले नयाँ युगको सुरुवात माओवादीले गरेको हो भन्ने तथ्य हाम्रो गौरवपूर्ण सम्पत्ति बनेको छ ।’ उहाँले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा गरेका महत्वपूर्ण कामको चर्चा गर्दै यसलाई आम जनतामा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘मैले गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेतृत्व गरेको बेलामा मध्यपहाडी मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारणा अघि सारें, जो निर्माण सम्पन्न हुने चरण छ’– पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘चुरेको काखबाट पूर्वपश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्ग पनि हाम्रै अवधारणामा अघि सुरु गरिएको हो, जो निर्माण कार्य भइरहेको छ ।’ त्यस्तै आफूले अघि बढाएको उत्तरदक्षिण कोरिडोर र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला अघि बढाइएको काठमाडौंको करिडोर अवधारणा पनि माओवादी सरकारकै विकास नीतिको परिणाम भएको बताउनुभयो । आफूले पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा हजारौं किसानको ऋण मिनाह गरेको स्मरण गर्दै उहाँले शंखधर खाख्वाले ऋणमुक्त गरेको घटनापछि आधुनिक नेपालको इतिहासमा ठूलो संख्यामा किसानलाई ऋणमुक्त गरिएको यो नै पहिलो घटना भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा जनार्दन शर्मालाई उर्जामन्त्री र कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएर नेपाली जनतालाई लोडसेडिङको कालरात्रीबाट मुक्त गरेको बताउनुभयो । त्यति नै बेला संविधान कार्यान्वयन हुने हो कि होइन भन्ने अन्योलको बीचमा मधेशी दलहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन र मुलुकलाई चुनावमा लैजाने काम पनि गरिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको तेस्रो कार्यकाल सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका हिसाबले ऐतहासिक भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध थालेको अभियानकै कारण सरकार छाड्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएको बताउनुभयो । ‘हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध महाअभियान छेडेकै हो, नेपालको इतिहासमा राजनीतिक र प्रशासनिक हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरु कारवाहीमा परेको पहिलोपटक हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मिटर ब्याजपीडितको समस्या समाधान, लाखौं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र हजारौं नागरिकताविहीन युवालाई नागरिक प्रदान गर्ने कानुन निर्माण ऐतिहासिक कार्य थिए ।’ उहाँले आर्थिक समृद्धिको सवालमा लिएका महत्वपूर्ण नीतिका कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आइरहेको र आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने क्रम सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा इटलीमा भएको खाद्य सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाहुँदै कोप २८ सम्म जाँदा आफूले लिएको ऐतिहासिक पहलकदमीका कारण पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा फरकरुपमा स्थापित भएको र यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अब्बल रुपमा स्थापित गरेको बताउनुभयो । आफूले अल्पविकसित राष्ट्रहरुको पक्षमा लिएको अडान मात्र होइन, कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्धले पनि नेपालको कूटनीतिलाई नयाँ उचाईमा उठाएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो सरकारको नेतृत्व गदौ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि धेरै सुधारका काम थालिएको बताउनुभयो । त्रिविमा मेरिटोक्रेसी लागु गर्ने, वर्षौदेखि लुकाएर राखिएको उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र संघीय शिक्षा ऐन सदनमा पुर्याउने काम आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नै गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अब सडक र सदनबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान छेड्छौं’ अध्यक्ष प्रचण्डले अब सडक र सदनबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान चलाउने बताउनुभयो । ‘सरबाट थालेको सुशासनको अभियान अब सदन र सडकबाट पनि अघि बढाउँछौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सदन र सडकबाट महाअभियान चलाउँछौं, यसले समाजवादी क्रान्तिको थालनी गर्न समेत पनि सहयोग गर्ने छ । यसले नेपालमा मात्र होइन, विश्व समाजवादी आन्दोलनमा समेत सहयोग गर्ने छ ।’ भर्खरै श्रीलंकामा भ्रष्टाचारविरोधी एजेण्डा स्थापित गरेर बामपंथी राष्ट्रपति निर्वाचिन भएको घटना विद्यार्थीहरुलाई सुनाउँदै उहाँले यो अभियान नेपालमा पनि शसक्तरुपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । सरकारमा रहँदा दलाल पूँजीपतिहरुको राइदाईमाथि जेहाद छेडेको उल्लेख गर्दै उहाँले सदन र सडकबाट केही महिनाभित्र नै परिस्थिति उल्ट्याइदिन सकिने बताउनुभयो । ‘हामी अहिले सरकार बनाउने हतारोमा छैनौं । तिमीहरु मिलेर बस भनेका छौं तर हामीले चाहँदैमा उनीहरु मिल्दैनन् । अपवित्र गठबन्धन चाँडै कुहिएर झर्छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो । बिरोधीहरुले सँधै षड्यन्त्र गर्ने र त्यसको प्रतिवाद गर्नु क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हुने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो । ‘हिजो जनयुद्धभरि एकपछि अर्को घेरा र दमन चलाइएको थियो, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने हाम्रो नीति थियो । अहिले पनि हामी त्यसरी अघि बढिरहेका छौं । संविधान बन्न नदिने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर चुनावमा जान नदिने जस्ता षड्यन्त्र थिए, हामी सबै घेरा तोडेर आएका हौं । अहिले फेरि प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो दल मिलेर संविधानले स्थापित गरेका उपलब्धि खोस्ने खोस्ने षड्यन्त्र गरे भने सदन र सडकबाट एकैसाथ प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछौं, त्यसका लागि तपाइँ विद्यार्थीहरु तयार हुनुहोला ।’ ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा पेचिलो’ अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले ठूलाठूला शक्ति राष्ट्रहरुको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिएको र त्यसको असर दक्षिण एसियामा पनि देखापर्न थालेको उल्लेख गर्दै नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनतको मुद्दा पेचिलो बन्न थालेको बताउनुभयो । भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण अहिले विश्वब्यापीरुपमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको केन्द्र नेपाल हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले विद्यार्थीहरुलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो । बिदेशी चलखेल रोक्ने र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने बामपंथीले मात्रै हो र त्यसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यार्थी सम्मेलनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई सहयोग गर्ने गरी नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘पार्टीभित्र विचार संश्लेषण र समाजवादी क्रान्तिको तयारीलाई प्राथमिकता’ अध्यक्ष प्रचण्डले एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादी क्रान्तिको नयाँ बाटो भनेर आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित लाइन नै आधिकारिक र औपचारिक कार्यदिशा भएको उल्लेख गर्दै सोही कार्यदिशाअनुसार कार्ययोजना बनाएर जनतामा जानुपर्नेमा केही कमजोरी भएको बताउनुभयो । अब धेरै विषय केन्द्रीय समिति बैठकले टुंग्याउने र विशेष महाधिवेशन गरेर विचारको नयाँ संश्लेषणसहित नयाँ गतिमा समाजवादी क्रान्तिको तयारी थाल्ने अबको बाटो हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । माओवादीप्रति फेरि जनताको विश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो बेलामा आफूभित्र एकता पैदा गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । गुटबन्दीमा नलाग्ने निर्देशन अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी पुनर्निर्माणको महाअभियान सुरु गरिएको र यसका लागि विद्यार्थीसँग ठूलो अपेक्षा राखिएको उल्लेख गर्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकअघि हुने विद्यार्थीको राष्ट्रिय सम्मेलन पार्टीका लागि उर्जा हुने बताउनुभयो । उहाँले इकाइदेखि प्रदेश सम्मेलनसम्म विद्यार्थीहरुले देखाएको लगाव र अपनाएको विधिको प्रशंसा गर्दै अब राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पनि उर्जाको अवसरको रुपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधिमा जाने भएपछि जो जितेर आउँछ उही संगठनको नेता हुने भएकाले कोही कसैले गुटबन्दी गर्न जरुरी नरहेको र कुनै खालको गुटबन्दी गर्न विद्यार्थीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।