यी हुन् सात प्रदेशका अनौपचारिक प्रस्तावका राजधानी
प्रदेश नं. २ : जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज
प्रदेश नं. ३ : काठमाडौं, हेटौँडा, धुलिखेल, चितवन
प्रदेश नं. ४ : पोखरा निर्विकल्प
प्रदेश नं. ५ : बुटवल, दाङ, बाँके, कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र
प्रदेश नं. ६ : सुर्खेत र जुम्ला
प्रदेश नं. ७ : डोटी, कैलाली (अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको क्षेत्र),कञ्चनपुर र डडेल्धुराको स्याउली बजार क्षेत्र
सरकारले दसैँअघि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सम्भावना निकै कम छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न र राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले अझै छलफलसमेत थालेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण र त्यसपछि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा व्यस्त हुँदा अहिलेसम्म राजनीतिक समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए । दलहरूसँग छलफल गरेर दसैँपछि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले निर्णय लिने उनले बताए । ‘विभिन्न उपसमिति बनाएर प्रदेश संरचना, प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा र पूर्वाधार अध्ययनको काम भइरहेको छ । दसैँलगत्तै सबै विषय टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश प्रमुख तोक्ने आधार बन्दै
प्रदेश प्रमुख तोक्नेसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा र सेवा, सर्तको मस्यौदा भने तय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले त्यस्तो जिम्मेवारी उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिलाई दिएको थियो । समितिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा, सेवा, सर्त, नियुक्तिको मापदण्ड, प्रदेशको संरचनालगायतको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरेको हो । अब एक सातामा मस्यौदालाई पूर्णता दिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको राजनीतिक समितिमा पेस गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ ।
प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्न गृहलाई जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राजनीतिक समितिले प्रदेशको राजधानी प्रस्ताव गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । सम्भावित प्रदेश राजधानीको नाम, त्यहाँको जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक सम्भावना, प्रदेशका लागि पायक पर्ने क्षेत्र आदि सिफारिस गर्न गृहलाई जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । उनले दसैँअघि नै प्रदेशको सम्भावित राजधानीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी दिए ।
यस्तो छ अनौपचारिक प्रस्तावित प्रदेश राजधानी
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत छुट्टै अनौपचारिक गृहकार्य गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको समितिले प्रदेश राजधानी तोक्ने आधार र मापदण्ड तयार पारेको थियो । अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश राजधानीको रूपमा प्रस्तावित क्षेत्रको अध्ययन गराएर निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पेस भएको हो ।
अनौपचारिक प्रस्तावमा प्रदेश राजधानी
प्रदेश नं.१ : झापा, धनकुटा र मोरङ
प्रदेश नं. २ : जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज
प्रदेश नं.३ : काठमाडौ, हेटौँडा, धुलिखेल र चितवन
प्रदेश नं.४ : पोखरा निर्विकल्प
प्रदेश नं. ५ : बुटवल, दाङ, बाँके र कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र
प्रदेश नं. ६ः सुर्खेत र जुम्ला
प्रदेश नं. ७ : डोटी, कैलाली(अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको क्षेत्र), कञ्चनपुर र डडेलधुराको स्याउली बजार क्षेत्र
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तोक्ने गृहकार्य रोकियो
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरूका लागि पारिश्रमिकको प्रस्ताव तयार पारेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाले सो प्रस्ताव तयार गरेको हो । तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेश सभाले कानुन नबनाउँदासम्म प्रदेश सरकारलाई दिएकाले संघीय तहबाट कुनै सुझाब दिनुनपर्ने कारण रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुविधा संघीय सरकारले तोक्दा विवाद हुने भएकाले गृहकार्य रोकिएको बताए ।
कसले नियुक्ति गर्छ प्रदेश प्रमुख ?
संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । र, त्यस्तो व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा अर्को नियुक्ति नभएसम्म राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई रिक्त प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
शपथको कानुन छैन
संविधानको धारा १७९ मा प्रदेश सभाका सदस्यको शपथसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानुनबमोजिम शपथ गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म संसद्ले प्रदेश कानुन भने बनाएको छैन ।
प्रदेश प्रमुखद्वारा अधिवेशन आह्वान
संविधानको धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । र, प्रदेश प्रमुखले पहिलो अधिवेशनमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
मुख्यमन्त्रीको शपथ प्रदेश प्रमुखबाट
संविधानको धारा १७२ अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसँग शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यस अर्थमा प्रदेश सभा गठन हुनुभन्दा पहिला नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसक्नुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबारे राजनीतिक दल र सरकारले छलफल गरेको छैन ।
प्रदेश राजधानी बनाउन नेताहरू आ–आफ्नै लबिङमा
राजधानी तोक्ने विषयमा कांग्रेस नेता को कता ?
विराटनगर र इटहरीको लबिङ
कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य, गुरुराज घिमिरेसहितका नेता प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, मीनबहादुर विश्वकर्मासहितका नेता इटहरी हुनुपर्ने लबिङमा छन् ।
वीरगन्जभन्दा जनकपुरका पक्षमा
विमलेन्द्र निधि, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, रामकृष्ण यादव, महेन्द्र यादवसहितका नेता जनकपुरकै पक्षमा छन् । मिथिलाभाषी बाहुल्य र पहुँचवाला नेता भएकाले पनि उनीहरूले जनकपुरकै लागि बढी दबाब दिइरहेका छन् । बारा, पर्सा, रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू भने वीरगन्जको पक्षमा छन् । फरमुल्लाह मन्सुर, रमेश रिजालसहितका नेताले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं आसपास
प्रदेश नम्बर ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले काभे्रेको बनेपा वा धुलिखेललाई प्रदेशको राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । ललितपुरका जिल्लास्तरका नेताले जिल्लामै राजधानी तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू चितवन, हेटौँडा, काभ्रेको धुलिखेल वा बनेपाको पक्षमा छन् । काठमाडौं नहुँदा धुलिखेलकै पक्षमा कांग्रेस नेताहरू छन् । चितवनलाई राजधानी बनाउँदा रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रजस्ता जिल्लालाई अपायक पर्ने भएकाले कांग्रेसभित्र काभ्रेलाई बनाउन बढी जोड छ ।
प्रदेश–४
प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी कास्कीको पोखरालाई बनाउन कांग्रेसमा खासै मतभिन्नता छैन ।
प्रदेश ५ का नेताहरू विभाजित
प्रदेश नम्बर ५ मा दाङलाई राजधानी बनाउन खुमबहादुर खड्का, पार्वती डिसी चौधरी, किशोरसिंह राठौरहरूको लबिङ छ । तर, बालकृष्ण खाँण, चन्द्र भण्डारी र पुष्पा भुसालसहितका नेता बुटवलको पक्षमा छन् ।
प्रदेश–६ सुर्खेत कि जुम्ला ?
कांग्रेस नेताहरूबीच सुर्खेत वा जुम्लामध्ये एकलाई प्रदेश नम्बर ६ को केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल चलेको छ । तर, ठूलो मतभिन्तता छैन । भूगोल र सुगमताका हिसाबमा पनि सुर्खेत उपयुक्त हुनेमा नेता पूर्णबहादुर खड्काको जोड छ । तर, कर्णालीलाई विकासको पथमा अघि बढाउन हुम्लाका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितका कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको दबाब छ ।
प्रदेश–७ को दिपायल, धनगढी र डडेल्धुरा
प्रदेश ७ को राजधानीका लागि डोटीको दिपायल र कैलालीको धनगढी चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै गृहजिल्ला डडेल्धुरालाई बनाउन दबाब दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पहाडी जिल्ला जाने बाटो पर्ने भएकाले पनि डडेल्धुरालाई बनाउन देउवाको दबाब हुन सक्ने कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । पूर्वाधारको हिसाबले धनगढी नै उपयुक्त हुने बुझाइ छ ।
प्रदेशको विषयमा छलफल नै छैन
संविधान जारीपछि कांग्रेसले १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरे पनि अझै प्रादेशिक संरचनामा गएको छैन । प्रत्येक प्रदेशबाट दुई–दुईजनाका दरले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । तर, कांग्रेस संस्थागत रूपमा छलफलमा नजुटेको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । साथै, कांग्रेसले प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा पनि ‘होमवर्क’ नै गरेको छैन । पार्टीभित्र पनि अहिलेसम्म छलफल नभएको नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रदेश राजधानीका विषयमा छलफल नै नभएको बताए । ‘यस विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘ऐन, नियममा जे छ त्यहीअनुसार होला ।’
एमालेका नेताहरू आफूअनुकूलको लबिङमा
शीर्ष नेता मौन, बाँकी आ–आफ्नै तालमा
प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगर, इटहरी र धनकुटामा राख्ने चर्चा चले पनि अध्यक्ष केपी ओली, झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अझै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । झापा एमालेका नेताहरू रविन कोइराला, हिक्मत कार्की, दीपक कार्की, मोरङका लालबाबु पण्डित, गुरु बराललगायत नेताहरू विराटनगर हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सचिव भीम आचार्य, सांसद रेवतीरमण भण्डारीसहित सुनसरीका नेताहरू इटहरीका पक्षमा छन् ।
धेरै नेता जनकपुरको पक्षमा
प्रदेश नं. २ को राजधानीका विषयमा नेता माधवकुमार नेपालले धारणा प्रस्ट पारिसकेका छैनन् । यद्यपि, यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू सत्यनारायण मण्डल, नागेन्द्र चौधरी, शत्रुधन महतो, रघुवीर महासेठलगायत अधिकांश सांस्कृतिक सहर जनकपुरलाई नै राजधानी बनाएर वीरगन्जलाई औद्योगिक नगरीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेश–३
प्रदेश नम्बर ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेताहरू यो प्रदेशको राजधानीका सन्दर्भमा खासै विभाजित छैनन् । अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईं, राजेन्द्र पाण्डे, काशीनाथ अधिकारी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सानु श्रेष्ठलगायत काठमाडौं, ललितपुर या काभ्रेमध्ये एक ठाउँमा राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । अधिकांशको जोड ललितपुर या काभ्रे हुनुपर्ने छ । काभ्रेबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेताहरू भने बनेपालाई राजधानी बनाउनुपर्ने ‘लबिङ’ मा छन् ।
प्रदेश–५
प्रदेश ५ को राजधानी दाङ कि बुटवल बनाउने विषयमा एमाले नेताहरू विभाजित छन् । प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले यसबारे मुख खोलेका छैनन् । पुरानो लुम्बिनी अञ्चलका नेताहरू विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, सोमप्रसाद पाण्डेलगायत बुटवलमा हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उता, पुरानो राप्ती अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू युवराज ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, प्रकाश ज्वालालगायत नेताहरू दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
एमालेमा प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा हुनुपर्नेमा एक मत छ । नेतामा विवाद छैन । प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी धनगढी हुनुपर्ने पक्षमा एमालेमा समान धारणा छ । प्रदेश ७ का केही नेताहरूले धनगढी आसपासको क्षेत्रलाई समेटेर राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राजधानी तोक्न माओवादी नेताको आ–आफ्नै लबिङ
इटहरी, विराटनगर र धनकुटा
प्रदेश नं. १ को राजधानी इटहरी, विराटनगर र धनकुटामध्ये एकलाई बनाउनुपर्ने पक्षमा माओवादी नेता छन् । सबै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी राजधानी तोकिनुपर्ने र राजधानी बनाउँदा केन्द्रीकृत नभई विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने माओवादी नेता हेमराज भण्डारीले बताए । ‘विकेन्द्रीकृत हुँदा सहरीकरणसँगै अरू विकास निर्माण समान ढंगले हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश नं. २ ः वीरगन्ज वा जनकपुर
प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचनपछि वीरगन्ज वा जनकपुरमध्ये कुनलाई राजधानी बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुने देखिएको छ । माओवादी नेता मातृका यादव, रामचन्द्र झा, विश्वनाथ साह, रामकुमार शर्मा, भरत साह जनकपुर नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने लबिङमा छन् । तर, प्रभु साह, उर्मिला अर्याललगायत नेता वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । नेता गिरिराजमणि पोखरेलले महोत्तरीको बर्दिबासलाई प्रदेश नं. २ को राजधानी हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश नं. ३ ः चितवन र काभ्रेको पाँचखाल
माओवादी केन्द्रमा प्रदेश नं. ३ को राजधानी चितवनलाई बनाउनुपर्ने पक्षमा बलियो मत छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहजिल्ला भएकाले चितवनलाई प्रदेश राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । नेता रामबहादुर थापा बादल, अमिक शेरचनलगायत नेताले पनि प्रचण्डलाई साथ दिएका छन् । तर, माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टमगर भने काभे्रको पाँचखाललाई प्रदेश नं. ३ को राजधानी तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेश नं. ५ ः दाङ कि बुटवल
माओवादीमा प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ वा बुटवल कुन हुने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । माओवादी नेता वर्षमान पुन, सभामुख ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा, कुलप्रसाद केसी, जयपुरी घर्ती राजधानी दाङ हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, टोपबहादुर रायमाझी, डिलाराम आचार्यलगायत नेता बुटवल राजधानी हुनुपर्ने भन्दै लबिङमा लागेका छन् ।
प्रदेश नं. ६ ः सुर्खेत कि जुम्ला
प्रदेश नं. ६ को राजधानी जुम्ला कि सुर्खेतलाई बनाउने भन्ने विषयमा माओवादीमा विवाद छ । माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेतलगायत नेता सुर्खेत र महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारीलगायत नेता जुम्ला राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । -नयाँ पत्रिकाबाट
रवि लामिछाने आज काठमाडौं अदालतमा उपस्थित हुने
काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा धरौटीमा बिहीबार रिहा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। लामिछानेविरूद्ध काठमाडौँमा पनि सहकारीसम्बन्धी अर्को मुद्दा रहेकाले शुक्रबार उनी आफैँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्। अदालतबाट छुटेपछि प्रहरीले पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। अदालतको आदेशानुसार ६५ लाख धरौटी बुझाएर उनी कास्की प्रहरीको हिरासतबाट रिहा भएका हुन्। उनीसँगै उक्त मुद्दाका छ जना प्रतिवादी धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका हुन्। लामिछाने, छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरूङ र आरती गुरूङले धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएको कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार सभापति लामिछानेलाई ६५ लाख, छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, लीला पछाईँलाई ३७ लाख, मीना गुरूङलाई पाँच लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, आरती गुरूङलाई पाँच लाख र कृष्णबहादुर गुरूङलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। प्रतिवादी लीला पछाईँले भने बिहीबार धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि हिरासतमै रहेको अदालतले जनाएको छ। अदालतमा दश दिनसम्म भएको थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश आएको हो। यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ। धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीको मुद्दामा थप अनुसन्धान हुने श्रेस्तेदार खनालले बताएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१ घण्टा अघि
कास्की जिल्ला अदालतबाट रवि लामिछाने रिहा
काठमाडौं । जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रिहा भएका छन् । उनलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतमा आफै उपस्थित हुने गरी रिहा गरिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा चलेका अन्य जिल्लामा आफै उपस्थित हुने गरि लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा लगाएको हो । कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात प्रतिवादीको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा लामिछानेमाथि मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसैगरी कास्की जिल्ला अदालतले अन्य आरोपीहरू छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, आरति गुरुङ, पूर्वसांसद मीना गुरुङ र कृष्णबहादुर गुरुङलाई पनि धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ। छविलाल जोशी हकमा ८८ लाख, पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुरसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरति गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१३ घण्टा अघि
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सडक दबाब आवश्यक हुनसक्छः प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गराउन सडकमा जाने अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको छ। राज्यद्वारा बेपत्ता यौद्धा राजेन्द्र ढकालको २६ औं स्मरण दिवसको अवसरमा परिवारले आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरणको सवाल’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर निरन्तर लागिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही राजनीतिक शक्तिहरुले यसलाई माओवादीविरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियारको रुपमा लिएका कारण टुंगिन समस्या भएको बताउनुभयो । ‘अघिल्लो संसदकै बेलामा विधेयक टुंग्याउनका लागि भएको थियो तर अन्तिममा समस्या आयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसपटक विधेयक टुंगिएर पनि आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको बेलामा अन्तिम समयमा आएको समस्या आएको छ, यसको मुख्य कारण राजनीतिक नै हो । शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रुपमा लिएकाले नै यो नटुंगिएको हो । अब विस्तारै दबाब बढाउन यो विषय सडक र सदनमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो पार्टी पीडितहरुको पक्षबाट नेतृत्व गर्न तयार छ ।’ उहाँले पीडितहरुले पटकपटक यो विषयलाई उठाइरहनुपर्ने र पीडितहरु पनि सडक आन्दोलनमा तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडितहरुले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई अब त शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याए बर्बाद हुन्छ भन्ने ठाउँमा नपुर्याएसम्म अर्को १८ वर्ष यत्तिकै जाने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले दबाब बढ्दै गयो भने शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंगिने तर दबाब पुगेन भने राजनीति हावी भएर पीडितका भावनाको जहाँको त्यही रहने खतरा रहेको बताउनुभयो । बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता संविधानको अंग भइसकेपछि अब संविधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै उहाँले यसमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चाँडै अन्य प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेर यो विषयको ध्यानाकर्षण गराउने र रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो । शान्ति प्रक्रिया लम्बिनुका धेरै कारण रहेको र अहिले ती कारणका पोका खोल्ने पक्षमा आफू नरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफू युद्ध र क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता तथा शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले छिटोभन्दा छिटो यो विषय टुंगियोस् भन्ने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पटकपटक पीडितहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले जसरी सोचेको हो, त्यसरी टुंगिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पटकपटक आफूलाई बहुमत र अल्पमतको आधारमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विधेयक टुंग्याउन आग्रह गरिए पनि त्यसलाई इन्कार गरेको जानकारी दिंदै भन्नुभयो– ‘हामीले जसरी बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौतामा सहमति गरेका छौं, त्यसैको मर्म र भावनाअनुसार नै यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । यसबाट बिचलित भयौं भने कहिल्यै पनि टुंगिदैन भनेर नै यसमा निरन्तर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।’ तत्काली जिल्ला बार एसोसियशन गोरखाका अध्यक्ष रहनुभएका ढकाललाई सुरक्षाकर्मीले २०५५ पुस २४ गते तुनहुँबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेका थिए । बेपत्ता यौद्धा ढकालकी श्रीमती विमलादेवी घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण छोरी मञ्जिमा ढकालले गर्नुभएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
२४ पुष, २०८१
यस्ता छन् माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिबाट पारित समसामयिक प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले १६ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । जो यस यसप्रकार छन्ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको छैठौ पूर्ण बैठक (पौष २१–२३ २०८१)बाट पारित समसामयिक प्रस्तावहरुः यो बैठक, १. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरुका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते अपाङ्गप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ र उहाँहरुका आदर्शलाई पछ्याउदै अगाडी बढ्ने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ । २. हालै कीर्तिशेष हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री पदम राई (भोजपुर), जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका केन्द्रीय सदस्य पार्वती दुलाल (कन्चनपुर), लक्ष्मण यादव (सप्तरी), तुलसा बुढाथोकी (रूकुम पश्चिम) र इन्द्रविलाश पौडेल (चितवन)प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा राष्ट्र, जनता, आन्दोलन र पार्टीको हितमा उहाँहरुले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति कदर एवं सम्मान व्यक्त गर्दछ । ३. गत मङ्सिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सदस्यहरुसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको सहकार्यमा विजयी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र उक्त निर्वाचनमा सहयोग, समर्थन र मतदान गर्ने मतदाताहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। ४. सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेसमार्फत राज्य संचालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृतिको घोर बिरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, बिद्यालय शिक्षा लगायतका प्रस्तावित बिधेयकहरु तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ । ५. सरकारको तर्फबाट नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, त्रिभुव विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको, तीब्र बिरोध गर्दछ र यस प्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछ । ६. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरुको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछ । ७. जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ र तत्काल मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ८. हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित बिशेष प्राधिकरण स्थापना, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताका लागि अघि सारिएको शान्ति कोष, प्रवासबाट स्वदेश फर्किएर उद्यमशीलता प्रवर्धनको उद्देश्य राखेर बजेटमा उल्लेखित रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रेमिट हाईड्रो, कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य बिज्ञान विश्वबिद्यालयको स्थापना, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि लगायत दूरगामी महत्वका आयोजनाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ। ९. काठमाडौं उपत्यका लगायतका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास, आवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा बिद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ । गत वर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास निर्माणको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको ठहर गर्दछ र तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ। साथै, यो बैठक जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै तराई मधेशका जिल्लाहरुमा बढ्दो शीतलहर र हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातको कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहन आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्दछ । प्रकोपको जोखिम, रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछ। १०. सहकारी ठगी कारवाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको बिरोध गर्दछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारवाही गर्न र सहकारी पिडितडहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ । ११. सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ । १२. सामन्तवादको पीडादायी अवशेषको रुपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण, उच्चस्तरीय आयोग गठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई सम्मिलित गरी सहजीकरण समिति गठनमार्फत हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानविन र न्याय निरुपणको काम बन्द भएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । हाम्रो पार्टी मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यलाई अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै पीडिततहरुको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । १३. हाम्रो पार्टी प्यालेस्टेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वतन्त्र एवम सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दुई राज्य समाधान’को प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ । इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भर्त्सना गर्दै पश्चिम एशिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गैरहेको तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानको लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाई एवं मध्यपूर्व लगायतका ठाउमा रहेका लाखौ नेपालीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । १४. देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ। १५. देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाको भत्र्सर्दै गर्दै हाम्रो पार्टी दोषीहरुमाथि कडा कारवाही, पीडितहरुको कानुनी उपचारको सुनिश्चिता तथा महिला एवं बालबालिकामाथि हिंसा अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। १६. बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरूले लामो समयदेखि समान तलब, समान पेन्सन र सुविधाका लागि आएका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्खछ । साथै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।
एभरेष्ट दैनिक
२३ पुष, २०८१
