राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मले लबिङ गरे ‘इच्छापत्र’ रोक्न

राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मले लबिङ गरे ‘इच्छापत्र’ रोक्न
काठमाडौं, भदौ २५ ।  कुनै पनि व्यक्तिले मृत्युपछि आफ्नो सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुने गरी ‘इच्छापत्र गरिदिने’ प्रावधानसहित संसद्को विधायन समितिले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको ‘लबिङ’ ले अन्तिम समयमा संसद्मा रोकिएको छ ।
समितिले इच्छापत्र (बिल सिस्टम) को व्यवस्थासहित पारित गरी संसद्मा पठाएको देवानीसंहिता राष्ट्रपतिदेखि सभामुख र अन्य एनजीओकर्मीको दबाबमा पारित हुनबाट रोकिएको हो । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने फौजदारीसंहिता संसद्ले सजिलै पारित गरे पनि देवानीसंहितामा ठूला ठाउँबाटै दबाब आएपछि रोकिएको समितिका सदस्य बताउँछन्  ।

बिल पद्धतिले सम्पत्तिमा महिलाको हक नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणालगायत अन्य राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा आबद्धहरूले लबिङ गरेका थिए । बाबुआमाको सम्पत्तिमा महिलाले अंश पाउन लागेका बेला ‘बिल सिस्टम’ ल्याइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीपत्नी राणालगायत एनजीओकर्मीले विधेयक रोक्न अभियान नै चलाएका थिए ।

संसद्मा महिला सांसदहरूको समूह (ककस) गठन गरेर त्यसको संयोजक राणा आफैं बनेकी थिइन् । महिला ककसले राष्ट्रपति भण्डारी, सभामुख घर्तीमगरदेखि तीन दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर ‘इच्छापत्र पद्धति’ हटाउनुपर्ने अभियान सुरु गरेका थिए । महिला सांसदले अभियान नै सुरु गरेपछि तीन दलका शीर्ष नेतासमेत पछि हटेको सांसद बताउँछन् । ‘यही गर्नु थियो भने हिजो समितिमा किन संशोधन नहालेको त ? ‘समिति सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन्, ‘बाह्य दबाबमा विधेयकमा परिवर्तन गर्न खोजिँदै छ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीदेखि सभामुख घर्तीमगरसम्मले इच्छापत्र पद्धति हटाउन दबाब दिएको समितिका सदस्य बताउँछन् ।

इच्छापत्रको व्यवस्था (बिल सिस्टम) का कारण महिलाले सम्पत्ति नपाउने हुन् कि भन्ने शंका गर्नुको अर्थ नरहेको सभापति सत्गौवाले दाबी गरिन्। ‘इच्छापत्र दिने व्यक्ति पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने छैन, महिला पनि हुन्छन्’, सभापति सत्गौवाले भनिन्, ‘अनावश्यक भ्रम फैलाएर विधेयक रोक्नुको कारण छैन।’ देवानीसंहिता बिहीबार नै संसद्बाट पारित गर्ने तयारी थियो । तर, शक्तिकेन्द्रको दबाब र लबिङले कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। समितिले पारित गरेको विधेयकमा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भई होस ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फी रूपमा लिखत गरिदिए निजले इच्छापत्र गरेको मानिनेछ’, भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, विदेशी नागरिकलाई भने इच्छापत्र गरी सम्पत्ति दिन नसकिने प्रस्ट उल्लेख छ । ‘कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै संसद्मा व्यापक छलफल गरेर हामीले इच्छापत्र पद्धति ल्याएका हौं’, संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘१३/१४ वर्षको अध्ययन, छलफल र विश्लेषणपछि यो व्यवस्था गरेका हौं। समितिमा कसैको विरोध नभई सर्वसम्मत रूपमा गरिएको प्रावधानलाई रोक्न खोजियो।’ इच्छापत्र पद्धतिमा महिलाले अंश नपाउने भन्ने तर्क झुटो भएको अधिकारीले दाबी गरे ।

समितिमा देवानीसंहिता अध्ययन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘सम्पत्तिमा अंशबन्डाको झगडा कम गर्न र बुबाआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरी भर नपरुन् र आत्मनिर्भर हुन् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो ।’ विदेशमा छोराछोरी भएका कारण बाबुआमाले नेपालमा आफ्ना नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत बेच्न नपाएको र जसको नाममा सम्पत्ति छ उसले आफ्नो सम्पत्तिको निर्णय आफैं गर्न पाओस् भनेर पनि इच्छापत्र पद्धति विधेयकमा राखिएको तर्क उनले गरे । इच्छापत्र पद्धतिले सम्पत्ति पाउने आसले पनि वृद्ध आमाबाबुको सेवा गर्न छोराछोरीलाई बाध्य बनाउने समितिका सदस्य बताउँछन् ।

दलका नेताले देवानीसंहितालाई तत्काल रोक्न भनेकाले इच्छापत्र पद्धति राख्ने/नराख्ने निर्णय छिटो गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । ‘यो संसद्को आयु नै अब थोरै छ। संसद्बाट पारित गर्न सकेनौं भने हामीले गरेको सबै मिहिनेत खेर जान्छ’, उनले भने । जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण काम समेटेर जंगबहादुर राणाका पालामा बनेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न लागिएको हो । फौजदारीसंहिता पारित भए पनि देवानीसंहिता पारित नभई मुलुकी ऐन पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन हुने छैन । –अन्नपूर्णबाट 

रास्वपाको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन सुरु

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्दोलनको सुरु भएको छ । पार्टी सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउविरुद्ध रास्वपाको काठमाडौंकेन्द्रित प्रदर्शन माइतीघरमा सुरु भएको हो । रविलाई पक्राउ गरेदेखि पोखरामा आन्दोलित रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अब काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका हुन् । आन्दोलनमा समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टी कार्यालयबाट नेताहरू समेत आन्दोलनस्थल आइरहेका छन् । काठमाडौंको आन्दोलनमा रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, सांसदहरू सुमना क्षेष्ठ, शिशिर खनाल लगायत खटिएका छन् ।

खबरदारी सभाको तयारी तीब्र, यस्तो हुनेछ जुलसको रुट

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्तिक १० गते गर्ने खबरदारीसभाको तयारी तीब्र बनाएको छ । पार्टीका बागमती, विशेष र समन्वय प्रदेश समितिको आयोजनामा सभा हुँदैछ । विरोध प्रदर्शनमा ३० बढीको उपस्थिति रहने अनुमान गरिएको छ । जसका लागि सबै जनवर्गीय संगठनहरुलाई विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । यो प्रदर्शन भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध केन्द्रित हुने छ ।  यस्तो छ रुटः खबरदारी सभा सुरु हुनुअघि बिहान साढे ११ बजे भद्रकाली, सुन्धारा र काठमाडौं मल अगाडि कार्यकर्ताहरु भेला हुनेछन् । त्यसपछि जुलुश सुरु हुने छ । सभामा सहभागीहरुले राष्ट्रिय झण्डा, पार्टीको झण्डा, ब्यानर, नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोक्ने छन् । जुलुशको बीचमा साउण्डसिस्टम जडित तीनवटा गाडीहरु हुनेछन् ।  सो जुलुश रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, पद्मोदय मोड हुँदै भृकुटीमण्डपको सडकमा पुगेर सभामा परिणत हुने छ । सभालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरुले ले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । अपराह्न चार बजेभित्र सभा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ । सभाका लागि राष्ट्रिय सभागृह अगाडिको सडकमा मञ्च तयार गरिएको छ । माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिका अध्यक्ष जगत सिंखडाका अनुसार विरोध सभामा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाका पालिकाहरुबाट मात्र कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहने छ । उहाँले यसपटक राजधानी बाहिरबाट कार्यकर्ता नल्याउने र प्रदर्शन उपत्यका केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो । सभामा ३० देखि ३५ हजार जना सहभागी हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  यो पनि पढ्नुहोस् माओवादी केन्द्रले भन्यो– देशमा व्याप्त  बेथिति र कुशासन रोक्न खबरदारी सभा यो पनि पढ्नुहोस् माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते गर्ने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय

ओडिसा आइपुग्यो ‘दाना’ आँधी, नेपालमा पनि प्रभाव

काठमाडौं । बंगालको खाडीमा बनेको सामुद्रिक आँधी (चक्रवात) ‘दाना’ भारतीय राज्य ओडिसामा गएराति बज्रिएको (ल्यान्डफल गरेको) छ।  भारतीय मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दाना आँधीको प्रभाव अझै जारी छ। उक्त आँधी ओडिसाको धामरा र भितरकनिका नजिक १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गएको छ।  आँधीका कारण ओडिसा र बंगालका धेरै क्षेत्रमा मेघगर्जनसहित वर्षा भइरहेको छ। हावाहुरीका कारण धेरै ठाउँमा रूख ढलेका छन्।   देशभर पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको पनि आंशिक प्रभाव रहेको छ । साथै कोशी प्रदेशमा बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात “दाना” को आंशिक प्रभाव समेत रहेको छ । कोशी प्रदेश  र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा  आंशिकदेखि साधरणतया  बदली रहि देशका बाँकी भूभागमा आंशिक  बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । आज दिउँसो कोशी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी  र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी प्रदेश लगायत  कर्णाली र सुदूरपश्चिम  प्रदेशका पहाडी भूभागका  एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकोले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

महसुल नतिर्ने उद्योगमाथि प्राधिकरणको एक्सन सुरु, ४३ उद्योगको लाइन काटियो

काठमाडौं । चरम लोडसेडिङका वेला ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि वर्षौँसम्म अर्बौँ बक्यौता नबुझाएका उद्योगहरूले थप पाएको तीनमहिने अवधिमा पनि तिर्न अटेरी गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको छ । ८ साउनमा निर्णय गरेर तीन महिना समय दिएको प्राधिकरणले बिहीबार अन्तिम दिनसम्म पनि बक्यौता बुझाउन तयार नभएका ४३ उद्योगमा राति नै लाइन काटेको हो ।  प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ । बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् । तीन महिनाको अवधिमा पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वमाथि अनावश्यक दबाब दिइरहेको सरकारको साथ पाएका उद्योगीहरूले उक्त ताकेतालाई इन्कार गर्दै आएका थिए । अन्तिम दिन बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगहरूमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिँदै नटेरे ‘टसल’ बढ्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, घिसिङले समिति बैठकबाटै वा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै औपचारिक निर्णय नभए बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा पुरानै निर्णयअनुसार लाइन काटिने अडान दोहोर्‍याएका थिए । गत साउनमा मन्त्री खड्काकै नेतृत्वमा बसेको समिति बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे नियमअनुसार असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले यसबारे कुनै निर्णय गराउन सकेनन् भने साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि कुनै निर्णय गरेन ।  प्राधिकरणले ८ साउनमा अल्टिमेटम दिँदासम्म बक्यौता नबुझाउने ६१ उद्योग थिए । अल्टिमेटमको अन्तिम दिन बिहीबार पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएसँगै तीनमहिने अवधिमा बक्यौता चुक्ता गर्ने वा तिर्न सुरु गर्ने १७ पुगेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँच उद्योगबाट पहिलो किस्ता प्राप्त भएको पुष्टि गरे । तर, बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगले दबाब दिएका कारण उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको उनले बताए । विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा भने अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएकाले प्राधिकरणले कुनै कारबाही गरेको छैन । विराटनगर अदालतले १२ कात्तिकसम्म उद्योगमा कुनै कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो उद्योगमा पनि प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्छ ।  ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् ।’  प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ६१ मध्ये ६ उद्योगमा २५, २६ र २७ असारमा लाइन काटेर कारबाही प्रक्रिया थालेलगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य पारेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्देशन आएपछि प्राधिकरणले ६ साउनमा ६ उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको थियो । तर, तीन महिनाभित्र अर्थात् ८ कात्तिकसम्म सबै उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तमा प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय लिएको थियो ।  बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन नै काट्ने कि अन्य व्यवस्था गर्ने भन्ने बहसकै विषय हो । तर, अहिले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पहिलो अधिकार नै लाइन काट्ने हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ । ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न÷बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा उल्लेख छ । यस्तै, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को बुँदा १० मा पनि ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । 

लोकप्रिय