राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,सभामुख लगायत १२ जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,सभामुख लगायत १२ जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौं, बैशाख २४ । अस्थायी शिक्षकहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्य सचिव र शिक्षामन्त्रीलगायत १२ जनाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले २०६३ को शिक्षा ऐन र सर्वोच्च अदालतको परमादेश विरुद्ध कार्यगरेका भन्दै पदबाट बर्खास्त साथै, विभागीय कार्बाही सहित अदालतको अपहेलनामा सजाय गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरेकोे जनाएका छन् । पुनरुत्थान पार्टी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अस्थायी शिक्षकहरुले लोकतन्त्रको खारेजी गर्दै शैनिक शासन र राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने समेत माग गरेका थिए ।
अस्थायी शिक्षकहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी, सभामुख ओनसरी धर्ती, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको जनाएका हुन् । त्यस्तै, शिक्षा सचिव शान्ताबहादुर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तगर्तको फैसलारआदेश कार्यान्वयन अनुगमन समितिका संयोजक राजिव गौतम, समितिका सदस्य एवं सह न्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सदस्य एवं कानून मन्त्रालयका सहसचि रमेश ढकाल, शिक्षक सेवा आयोगक प्रशासकिय प्रमुख लक्ष्मीराम पौडेल र शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल विरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएको जनाएका छन् ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ च मा २०६३–०९–१४ मा पछि थप गरिएको उपदफा १क, १ख र १ग मध्ये १क र १ख को व्यवस्था अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तर्फको विशेष व्यवस्था भएको जनाइएको छ । साथै, १ग को व्यवस्था उपदफा १ क र १ ख बमोजिम प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई शिक्षकलाई दिनुपर्ने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था भएकोले सो सम्बन्धमा तुरुन्त निर्णय गरी त्यस्तो सुविधा दिने दिलाउने कार्य गर्नुभनी २०६६ माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशको आदेश कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अपहेलना गरेको उनीहरु माथि आरोप लगाइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा, प्रभात मावि काठमाडौंका अस्थायी शिक्षक सुर्य तिवरीले दल र दलिय लोकतन्त्रले खोसेको न्याय सैनिक र राजासँग फर्काइदिन आग्रह गरे । सर्वोच्चको परमादेश नमानेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, शिक्षामन्त्री लगायतले कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको उनले आरोप लगाए ।
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले अहिलेको सरकारले स्नाकोत्तर गरेका शिक्षकलाई प्रावि तृतीय श्रेणीमा झारेको, सवै अस्थायी शिक्षकलाई आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएको, सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अपहेलना गरेकाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए ।
सुर्योदय आधारभूत विद्यालय इलामकी अस्थायी शिक्षक समिक्षा कुमारी ढकाल(निरौला)ले आफुसँग योग्यता, अनुभव, अध्यापन अनुमति पत्र हुँदा समेत तालिम नभएको बहानामा विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गरिएको आरोप लगाइन ।
पुनरुत्थान पार्टी नेपालका नेता शरद मिश्रले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरी जेल नपठाएसम्म अस्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारीले न्याय नपाउने बताए ।

जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै

काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ ।  यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ ।  ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ ।  काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ ।  खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो।  विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।  अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस

सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो ।  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति

लोकप्रिय