राष्ट्रपतिमा उठ्न २५/२५ सांसद प्रस्तावक र समर्थक अावश्यक

राष्ट्रपतिमा उठ्न २५/२५ सांसद प्रस्तावक र समर्थक अावश्यक
काठमाडौं, भदौ ३० । सरकारले देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ सांसद समर्थक चाहिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुरुपको राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनका लागि सरकारका तर्फबाट बिहीबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको विधेयकमा प्रमुख दलको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै उम्मेद्वार वन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।

‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका लागि संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का सांसदले दिने मतको भार ७९ र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले दिने मतको भार ४८ प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्र देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने छ । सरकारको घोषणाअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएपछि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनले संघीय संसदलाई पूर्णता दिने छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र सात प्रदेशका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरु गरी ८ सय ८४ मतदाता हुनेछन् । प्रस्तावित विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा निर्वाचनक मण्डलका ८८४ सदस्य मध्ये प्रस्तावक, समर्थक गरी ५० सदस्यको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सक्ने छन् । निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुले गर्ने गोप्य मतदानमा कम्तिमा ५० प्रतिशत भन्दा एक मत बढि ल्याउने उम्मेदवार नै देशको सर्वोच्च आलंकारिक पदमा पुग्ने छ ।

मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) सांसदहरुमात्रै हुने भएपनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार संसद बाहिरबाट हुन सक्छ । संघीय कानूनले अयोग्य नठहर्‍याएको, ४५ वर्ष उमेर पुरा गरेको वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न पाउँछ । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव वेचविखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागू औषधजस्ता गम्भिर फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका वा कुनै पनि कसुरमा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले भने उम्मेद्वार बन्न पाउने छैन ।

प्रस्तावित विधेयकले संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानजस्ता गम्भिर कसुर गरेको भए पनि अदालतबाट २० वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षपछि राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा उम्मेद्वार वन्ने छुट दिएको छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो सूचीबाट नाम हटेलगत्तै देशको सर्वोच्च पदका लागि उम्मेद्वार बन्न पाउने ढोका खुला राख्न खोजिएको छ । जातीय भेदभाव, बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पछि र अन्य (विधेयकमा तोकिएका बाहेक) कसूरमा पाँचवर्ष भन्दा बढि सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तना गरेको ६ वर्ष पछि उम्मेद्वार बन्न अयोग्य नठहरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

  • राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ समर्थक चाहिने
  • संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा–राष्ट्रियसभा) का सांसदहरुको मतभार– ७९ र प्रदेशसभाका सांसदहरुको मतभार– ४८

विधेयकमा उपपारष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति हुनु पर्छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकैपटक हुन सक्दैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम घोषणा पछिमात्रै उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार भने निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । जसअनुसार, आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त भएमा त्यसको एक महिना भित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचन मिति तोकि सोको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्छ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछिको पहिलो निर्वाचन भने संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्रै हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित संसदले चयन गरेको (संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप) राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त गर्नेछ ।

  • राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) संख्या– ८८४
  • कुल मत (भारले गुणा गरिने भएका कारण)– ५२ हजार ७ सय ८६
  • संघको जम्मा मतभार– २६ हजार ३ सय ८६
  • प्रदेशको जम्मा मतभार– २६ हजार ४ सय

यसरी प्रस्ताव गरियो मतको भार
निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुको मतभार निर्धारणका लागि कुल जनसंख्यालाई सम्बन्धित सभाको (संघीय संसद वा प्रदेशसभाको) कुल सदस्य संख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई फेरी एक हजारले भाग गर्दा आउने संख्या नै मत भार हुने सुत्र प्रस्तावित छ । यो सुत्र राष्ट्रियसभा सदस्य चयनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार निर्धारणका लागि प्रस्तावित सुत्र एउटै हो ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार देशको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । यसलाई संघीय संसदका कुल सदस्य संख्या ३ सय ३४ (प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९) ले भाग गर्दा आउँने भागफललाई पुन एक हजारले भाग गर्दा आएको भागफल ७९ हुन आउँछ । यो संख्या नै नै संघीय संसदको कुनैपनि सदस्यले दिने मतको भार हो । सात प्रदेशका प्रदेशसभाहरुको कुल सदस्य संख्या ५५० रहेका कारण उक्त सुत्रले प्रदेशसभा सदस्यको मतको भार ४८ निस्किएको हो ।

संविधान र प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदका ३३४ र प्रदेशसभाका ५५० गरी कुल ८ सय ८४ जनाले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदका लागि मतदान गर्न पाउँनेछन् । निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुको संख्यालाई उनीहरुको मतको भारले गुणा गर्दा संघीय संसदको कुल मतभार २६ हजार ३ सय ८६ र सात प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुको कुल मतभार २६ हजार ४ सय हुन्छ । अर्थात राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदमा बिजयी हुन ५२ हजार ७ सय ८६ मतभारमध्ये कम्तिमा २६ हजार ३ सय ९४ प्राप्त गर्नुपर्छ । -कान्तिपुरबाट

सरकारको निर्णय मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो, बक्यौता रकम नउठे पुनः लाइन काट्छौं : घिसिङ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।  बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले  उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’

आत्मसमीक्षासहित उपनिर्वाचनमा होमिन नेता कार्यकतालाई प्रचण्डको निर्देशन

काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मसमीक्षासहित उपनिर्वाचनमा होमिन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकामा उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । ‘जनताले हामीबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसलाई जस्ताको तस्तै पूरा गर्न सकेनौं’– अध्यक्ष प्रचण्डले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै भन्नुभयो– ‘हामी बदलिन चाहन्छौं, अवसर दिनुहोस् भनेर जनताको बीचमा जानुहोस् । टोल–टोल र घरघरमा पुग्नुहोस् ।’ अन्य दलभन्दा माओवादी फरक शक्ति हो र सरकारमा भएकोमा बेला माओवादीले हरेकपटक रुपान्तरणकारी काम गरेको छ भने पछिल्लो समय सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा माओवादीले थालेको अभियान ऐतिहासिक थियो भनेर जनताले बुझिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले गरेका कामसँगै पार्टीले गर्न चाहेका तर गर्न नसकेका काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनताको बीचमा जान उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारले के गर्दै थियो र पछिल्लो समय नयाँ सरकार किन बन्यो भन्ने पनि जनताले स्पष्टसँग बुझिसकेका छन्, त्यसैले जनता पुनः माओवादीलाई विश्वास गर्न तयार हुँदै गएका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अब मुख्य कुरा हामी आफै पुनः जनताको सेवामा लाग्ने प्रतिबद्धतासहित रुपान्तरण हुन आवश्यक छ।’ कीर्तिपुर नगरपालिका इतिहासदेखि नै वीरता र बिद्रोहको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यहाँको इतिहास, वीरता र बिद्रोहको सम्मान गर्दै नयाँ समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा कीर्तिपुरले नयाँ कृतिमान कायम गर्ने छ ।’ यसपटकको उपनिर्वाचनमा यो नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रको जीतको आधार बलियो बन्दै गएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । इमान्दार, सरल, पारदर्शी एवं भाषा संस्कृतिका संरक्षकको रुपमा कीर्तिपुरको सामाजिक व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित प्रा.डा. शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्व, उहाँलाई सर्वसम्मतरुपमा अघि सार्ने पार्टीको एकताबद्ध निर्णय र उहाँको व्यक्तित्वलाई अन्य दल तथा आम मतदाताले विश्वास गर्दै गएकाले यसपटक उहाँले नै जीत हात पार्ने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास थियो । विभिन्न जातजातिको संगम बन्दै गएको भए पनि कीर्तिपुरको मूल पहिचान नेवारी समुदाय र नेवाः सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सफल नेतृत्व प्रा.डा. महर्जनले मात्रै गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘सांस्कृतिक वैभव यहाँको पूँजी र पहिचान हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसलाई थप स्थापित गर्दै कीर्तिपुरलाई देशभरिकै नमूना सांस्कृतिक नगर बनाउन प्राज्ञिक व्यक्तित्व महर्जनले मात्रै सक्नुहुन्छ भन्ने यहाँका मतदाताले राम्रोसँग बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले उहाँलको जीत निश्चित छ ।’ उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले कीर्तिपुरको प्रमुखका लागि प्रा.डा. शिवशरण महर्जन, वडा नम्बर १ को अध्यक्षका लागि अष्टमान महर्जन र वडा नम्बर ४ को अध्यक्षका लागि ईञ्जिनियर नारायण बिष्टलाई अघि सारेको छ । उम्मेदवार घोषणा गर्दै माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले पार्टीको स्थानीय तहबाट सर्वसम्मतरुपमा आएको सिफारिस जिल्ला र प्रदेशले अनुमोदन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।      

भैरहवाबाट अब हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान

भैरहवा । कतारको राजधानी दोहाबाट विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी गन्तव्यमा उडान भर्ने अनि आठ वर्षदेखि विश्वमै उत्कृष्ट एयरलाइन्समा आफ्नो स्थान बनाएको कतार एयरवेजले मंगलबारदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्दै छ । योसहित अब भैरहवामा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको संख्या ५ पुगेको छ ।  ३५ अर्ब ६६ करोड लगानी भएको भैरहवामा उडान गर्न एक साताअघि नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि पठाएको कतारको शीतकालीन उडान तालिकाको प्रस्तावलाई आइतबार स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । प्राधिकरणको एयर ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले कतारलाई दैनिक उडान अनुमति दिएको छ । ०७९ जेठदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि धावनमार्ग खुला भए पनि यस वर्षको भाइटीकाको दिनदेखि भैरहवा विमानस्थल चलयमान भएको हो । त्यस दिन बैंककबाट थाई एयर एसियाले सातामा दुई दिन सोमबार र बिहीबारका लागि उडान थालेको थियो । यसपछि दोस्रोमा शनिबार बिहान ७:३० बजे कुबेतबाट जजिरा एयरवेजले उडान गरेको थियो । विमानस्थल उद्घाटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवातर्फ पहिलो उडान गर्दै आएको जजिराले ०८१ वैशाखसम्म १ सय १० वटा उडान गरेर त्यहाँको स्टेसन बन्द गरेर काठमाडौं फर्किएको थियो । यसले सातामा तीन दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार उडान गर्ने अनुमति पाएको छ । शनिबारैदेखि फ्लाई दुबईले दुबई–भैरहवा–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले भैरहवामा हरेक दिन उडान अनुमति पाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि भैरहवाका लागि उडान अनमति पाएको छ । शनिबारैदेखि यसले सातामा पाँच दिन काठमाडौं–भैरहवा–दुबई–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले गत जेठअघिसम्म करिब एक वर्ष सातामा एक दिन मंगलबार मलेसियाबाट फर्किंदा भैरहवा हुँदै उडान गरेर त्यो सेक्टर बन्द गरेको थियो । अब भैरहवामा ५ वटा वायुसेवाले एक सातामा २४ वटा उडान गर्नेछन् ।  

इजरायललाई युद्ध रोक्न आह्वान गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन

काठमाडौं । प्यालिस्टिनीमाथि इजरायलबाट भएको नरसंहारविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक आन्दोलन, पेसागत संगठनहरू, मजदुर सङ्घहरू, विद्यार्थी र युवा संगठनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपमा सोमबार नेपालस्थित इजरायली दूतावासमा विरोधपत्र बुझाएका छन् ।  इजरायली राजदूत स्मुलिम एरी बासलाई हस्तान्तरण गरिएको विरोधपत्रमा इजरायली सरकारले गाजाक्षेत्र र लेबनानमा गरेको जनसंहार र जातीय सफायाको भर्त्सनासहित सशक्त प्रतिवाद र असहमति प्रकट गरिएको छ । ‘हाम्रो मानवीय विवेकले हामीलाई यो विरोधपत्र प्रस्तुत गर्न एवं हाम्रा आवाजहरू सशक्तताका साथ राख्न बाध्य बनाएको छ’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने जब कुनै सरकारले एक वर्षको बिचमा नियतपूर्वक ४४ हजारभन्दा ज्यादा निर्दोष प्यालिस्टिीनीको निर्मम हत्या गर्दछ, जसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत त बालबालिका र महिला हुन्छन्, कुनै पनि मानिस चुप लागेर बस्न सक्दैन।’  त्यसमाथि  गाजा क्षेत्रको आधा भन्दा ज्यादा घर र अस्पतालहरू तथा दशमा आठ विद्यालयहरूलाई भग्नावशेषमा बदल्ने कार्य भएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ । ‘यिनै कार्यहरूको फलस्वरूप भय र आतङ्कका तथ्यका कारण १९ लाखभन्दा ज्यादा प्यालिस्टिनीहरू आफ्नो भूमि र बासस्थानबाट विस्थापित भएका छन्’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘विश्वको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय ऐन र मानवतावादी तुलोबाट जोखेपनि तपाईंको सेनाले गरेका यी गतिविधिलाई निर्विवाद रुपमा जनसंहार र युद्ध अपराध भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ । अतः हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’ यस्तै इजरायलबाट बेपत्ता भएका विपिन जोशीको यथाशक्य रिहाइका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नु इजरायल सरकारको नैतिक दायित्व भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

लोकप्रिय