रवि लामिछानेले हिरासतबाटै पठाए भावुक सन्देश– यो देश मेरो पनि हैन र ?

रवि लामिछानेले हिरासतबाटै पठाए भावुक सन्देश– यो देश  मेरो पनि हैन र ?

काडमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानसँगे गरिएको संवादको आधारमा सन्देशपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका बेला लामिछानेसँग पार्टीका नेताहरुले गरेको अनौपचारिक संवादपछि उक्त सन्देश सार्वजनिक गरिएको रास्वपाले जनाएको छ । उक्त सन्देशमा  हिरासत बाहिर राखेर गर्न सकिने  अनुसन्धानलाई मानमर्दन, धम्की र अपमानको घिनलाग्दो औजार बनाइएको उल्लेख छ ।  


यस्ताे छ सन्देशपत्रकाे पूर्ण पाठ

आज यस घडीमा नेपाल, न्याय र लोकतन्त्र माथि विश्वास राख्ने हामी सबैले आक्रोशका साथ भन्नैपर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अन्यायको चक्रव्युहमा फसाइएको छ । यो त्यस्तो बिन्दु हो कि यहाँ राज्यको डरलाग्दो, निकृष्ट प्रतिशोध छ भनेर सायद अब कसैलाई पनि बुझाइराख्नु पर्दैन । हिरासत बाहिर राखेर गर्न सकिने  अनुसन्धानलाई मानमर्दन, धम्की र अपमानको घिनलाग्दो औजार बनाइएको छ । सत्ता सञ्चालकले प्रतिशोधको ज्वाला यसरी दन्काउँदै छन् कि उनीहरू सभापतिसँगै नागरिकमा जागेको आशा र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति बढेको विश्वास निमोठ्न चाहन्छन् । प्रतिशोध विरुद्ध शान्तिपूर्वक ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूलाई  दमन गरिएको छ । यस्तो लाग्छ यो  देश अब त्रासको ताप र छहारीमुनि बाँच्न सक्नेहरूका लागि मात्र हो ।


हिरासतको जीवन सहज‌ कसैका लागि पनि सहज हुँदैन । तर सभापतिसँगको हरेक भेटमा हामी सबैले महसुस गरेको एउटा कुरा के हो भने उहाँ हतास हुनुभएको छैन। "राणाशासन मुर्दावाद भनेर यो देशमा जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्द एवं विभिन्न कालखण्डका सङ्घर्षमा लड्नुभएका दर्जनौं सहिदहरुको स्मरणले मलाई निष्ठाभाव‌ र निडर हुने ताकत दिएको छ । अनि तपाईंहरूले देश र विदेशबाट दिनुभएको माया र आशिर्वादले दरिलो मुटु ।" भनेर हरेक भेटमा उहाँले आफ्नो मनोबल उच्च राख्दै हामी सबैको हौसला बढाइराख्नुभएको छ । अनि भेट्न जाने सबैजनालाई  विश्वासका साथ रवि लामिछानेमाथि अन्याय भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहनुभएका र अवसरहरु गुम्ला भन्ने डर नराखी बोलिराख्नुभएका दलभित्र र दलबाहिर एवं देशभित्र र देशबाहिर रहनुभएका समस्त आदरणीय शुभेच्छुक आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरूलाई मनैदेखि आभारी रहेको कुरा पनि सुनाइदिन भन्नुभएको छ ।

शासन सत्ता चलाउनेहरू  र यसका आसेपासे बाहेकका हकमा देशभित्र होस् वा देश बाहिर  हरेक क्षणमा पीडा छ । सामान्य जागिर खाएर सुखको जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । जन्मेदेखि मर्दासम्म नागरिकलाई पाइला पाइलामा सास्ती छ । न पूर्वाधार छ, न संरचना । शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म, आकाशदेखि भुइँ सम्म जे हेर्यो त्यही बर्बाद छ । महंगीले ढाड सेकेको छ । सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज पीडितहरुलाई रुवाइएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रा यति असुरक्षित छ कि कुन यात्रा अन्तिम हुने हो कसैलाई थाहा छैन । राजनीतिक संरक्षण पाएकाहरुले दलित, महिला, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत नागरिकहरुलाई गर्ने अन्याय निरन्तर चलेकै छ । दूरदराजमा जीवनजल नपाएर अकालमा मृत्यु हुनेहरु असंख्य छन् । बाढीपहिरो आउँछ, नागरिकको सपना बगाएर लैजान्छ । तर राज्यमा बस्नेहरुले औपचारिक वक्तव्यबाजीबाहेक कुनै पहलकदमी लिँदैनन् । भुँइमान्छेहरुको मृत्युले राज्यलाई पटक्कै छुँदैन । यो राज्य यसरी भावशून्य भएको छ कि यसलाई न देशमै केही गर्न खोज्ने  प्रेम आचार्यको आत्मदाहले पोल्छ न विदेशबाट बाकसमा आउने नागरिकको शवले ।

दोहन, भ्रष्टाचार र कुशासनको चक्रव्यूहमा साना तथा मध्यम उद्यमीहरु टिक्न सक्ने अवस्था छैन । ठुला व्यापार तथा व्यवसाय गर्नेहरुमा समेत छटपटी छ । लगानीको वातावरण नै छैन । देश छोड्न बाध्य बनाइएकाहरूको सास्तीको लेखाजोखा नै छैन । वार्षिक नीति र बजेट बनाउने बेला कति रेमिट्यान्स पठाउँछन् भन्ने कुरामा बाहेक राज्यलाई उनीहरूको मतलब पनि छैन । यो सबका बाबजुद देश छोड्नुपरेको पीडा बिर्सेर विदेशी भूमिमा धन र सीप आर्जन गरी यही देशमा केही गरम भनेर फर्किनेहरूका हकमा पनि राज्य निर्दयी छ । नेपालमा केही गरौं न भन्ने सकारात्मक भाव बोकेका गैरआवासीय नेपालीहरु पनि बिस्तारै निराश हुँदैछन् । 

यी सबै परिस्थितिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर जवाफदेहितालाई मूल मर्म बनाएर अघि बढेको एउटा अभियान हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । यो पार्टी स्थापना गर्दा हामीलाई  थाहा थियो राज्य सत्तालाई  "प्राइभेट प्रपर्टी" बनाएर सारा संस्थाहरु कब्जा गरेकाहरू विरुद्धको हाम्रो अहिंसात्मक राजनीति नेपालमा सजिलो छैन । हाम्रो यो यात्राले नयाँ राजा बन्न उद्दत शासकहरूको मनमा कसरी ढ्याङ्ग्रो बजेको छ भनेर भनिराख्नु पर्दैन । त्यही डरको प्रतिध्वनि हो पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको राजनीतिक  प्रतिशोध।

नेपालमा व्यापार-व्यवसाय र उद्यम गर्ने जो कोही मित्रहरुले सहजै भन्नसक्नुहुन्छ कम्पनीमा आएको पैसा खर्च गरेको हकमा आज रवि लामिछानेलाई जुन कारण देखाएर हिरासतमा राख्ने र लम्ब्याउने प्रयास भएको छ, यदि त्यो यो देशको न्यायको मानक हो भने व्यापार-व्यवसाय गर्ने कति उद्यमीहरु प्रहरी हिरासतमा पुग्छन् होला ? राज्यले सभापति रवि लामिछानेमाथि गरेको व्यवहार समग्र निजी क्षेत्रका लागि पनि चिन्ताको विषय हो ।

आफ्नो कुशासन र नागरिकमाथिको अत्याचार लुकाउन सभापतिमाथि प्रतिशोध साँध्नेहरूलाई हेक्का होस् आजको जनताले यी सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट सुक्ष्म ढंगले नियालिरहेका छन्, मनमनमा राखेका छन् ।

आज एसियाकै दोस्रो गरिब राष्ट्र बनेको छ नेपाल । युवा बेरोजगारी विकराल समस्या बनेको छ । तर दुई-तिहाईको सरकारसँग सार्थक आर्थिक सुधारको केही नयाँ एजेण्डा छैन, सोच र आँट पनि छैन । निजी उद्यमशीलता, सार्वजनिक वित्तमा सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन संरचनात्मक आर्थिक सुधारबारे नयाँ रोडम्याप तयार पार्नुपर्ने सरकार आज दल फुटाउने र नेताहरुलाई तर्साउने तिकडमतिर केन्द्रित छ ।    

यहाँहरुमध्ये धेरैले रवि लामिछाने भन्ने नाम नसुन्दै सहकारीका मालिकहरुले जनताको बचत हिनामिना गरेको घटना सुन्नुभएको छ । रवि लामिछाने राजनीतिमा आउनुभन्दा धेरैधेरै पहिलादेखि सहकारीमा समस्या थियो । तर ५० औं वर्ष राजनीति गर्दै आएकाहरुले यो समस्यालाई कहिल्यै गम्भीर भएर समाधान गर्ने प्रयास गरेनन् । गरिब जनताको बचत हिनामिनाले अहिले राज्यसत्तामा कब्जा जमाएकाहरुलाई छुन्थ्यो भने सहकारीको समस्या धेरै पहिला नै समाधान भइसक्ने थियो होला ।  सुधार र नियमन भन्दै आठवटा त सुधार आयोग नै बने तर पुराना दलको नियन्त्रणमा रहेको यो क्षेत्रमा कुनै सुधार भएन । बरु सहकारी ऐन २०७४ सम्म आइपुग्दा सहकारीको मूल अवधारणामै प्रहार गरियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र होइन सबैलाई थाहा छ भनिएका सहकारीसँग रवि लामिछानेको कुनै सम्बन्ध थिएन र छैन, न पदाधिकारी थिए न  सदस्य‌ न कर्मचारी न  ऋणी नै । यो तथ्य संसदीय छानविन प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट उल्लेख छ ।  ११२४ पृष्ठको प्रतिवेदनले भन्छ - सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएन । 

दुःख गरेर दैनिक १०/२० रुपैंया जम्मा गर्नुभएका देशैभरका तमाम सहकारी पीडितको न्यायको मागमा  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सधैं ऐक्यबद्धता रहनेछ । तर, पीडितका समस्यालाई यसरी नै राजनीतिकरण गरेर व्यक्तिगत प्रतिशोधको औजार बनाइँदै लगिने हो भने समस्या समाधानतर्फ होइन विकराल बन्नेछ । यी र यस्ता समस्या दशकौंदेखि यो देशमा जकडिएको दलीयकरणको दुष्चक्रको एउटा उपक्रम मात्र हो भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का छैन ‌र यी सबै समस्याको समाधान गर्न नै हामी राजनीतिमा आएका हौं । यो लडाई जति तपाईंको हो,  हाम्रो पनि हो । सहकारी पीडित देशैभरका तमाम आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुलाई हाम्रो अनुरोध छ, तपाईंहरुलाई दशकौंदेखि ठग्ने वास्तविक ठगहरुलाई चिन्ने बेला भएको छ । बचत फिर्तासँगै उनीहरुसँग जवाफ पनि माग्ने बेला हो यो ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र बहुलवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हामी र हाम्रो दलको अविचलित अडान रहिरहनेछ । ठुला दलहरुमा यो राज्य हाम्रै कब्जामा रहनुपर्छ भन्ने भाव उत्पन्न हुन्छ भने त्यो गलत हो । यो देशमा आशाको सञ्चार गर्नसक्ने युवा मेयरहरुको ठाउँ बन्द गर्न पाइन्न, यो देशमा अन्याय विरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने महिलाहरुको सांसद बन्न पाउने बाटो बन्द गर्न पाइन्न, दलित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदायलाई राजनीतिमा जानै नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुहुन्न । मधेसका आवाजहरुलाई काठमाडौंले सधैं उपेक्षा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । तर राज्य संरचना यति खर्चिलो, बोझिलो र भ्रष्ट  बनाइएको छ कि अब संविधानकै पुनर्लेखन नगर्ने हो भने निर्वाचनदेखि कानून निर्माणको प्रक्रिया, कर्मचारी देखि मन्त्रीको अकर्मण्यता, निरीह संघीयता, अनि सन्तुलन र निष्पक्षता गुमाउन बाध्य बनाइएका संवैधानिक अंगहरुले सुशासन वा विकास केही पनि दिन सक्ने छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा हामी व्यक्ति व्यक्ति मात्रै छुट्टिएर सोच्दा निराश भइन्छ । जब एक एक व्यक्ति एकताबद्ध हुन्छौं, हामी शक्तिशाली हुन्छौं । हामी अभियान हुन्छौं । हामी आँधीबेहरी हुन्छौं । हामी आन्दोलन हुन्छौं । जनताको अहिंसात्मक तागतकै बलमा राज्यको साधनस्रोत कब्जा गर्ने र जनतामाथि शासन मात्रै गरिराख्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ । भारी कर तिरेर नपुगेर घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था रहँदासम्म देश बन्दैन । बन्दै त बन्दैन । अब शासनमात्रैले पुग्दैन । जनता असल  शासन चाहन्छन् भन्ने आवाज बुलन्द गरौं ।

अहिलेको सरकार  हाम्रा सभापति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मात्र डराएको छैन । हातमा मोबाइल बोकेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकसँग सरकार डराएको छ । वैकल्पिक मिडियाको उपयोग गर्दै बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि राज्य सत्ता धरमराएको छ, मक्किएको छ।

इतिहास साक्षी छ, देश होस या व्यक्ति लडेरै माथि उठ्छ । अनि झुठा कुराको  आयु जति नै लामो होस्  त्यसलाई सत्यले नै बदल्छ । यही विश्वासको जगमा टेकेर राज्य व्यवस्थाको शक्तिपृथकीकरणमा अझै पनि विश्वास गर्दै यो अन्यायविरुद्धको कानुनी लडाइँमा हाम्रा सभापति अटल, अडिग र अविचलित भएर लड्नु हुनेछ । 

सभापतिज्यू भन्नुहुन्छ "मेरो  कानूनी लडाई म लड्न सक्षम छु, तर अब तपाईंहरू ढिला नगरी  मलाई मात्र होइन  सिंगो मुलुकलाई नै न्याय हुने गरेर हाम्रा असीम सम्भावनाहरुको प्रस्फुटन गराउन  ठोस एजेण्डा र तालिका लिएर अघि बढ्नुहोस् ।"

त्यसैले साथीहरू, अब जागौं,उठौं ।  नेपाललाई समुन्नत बनाउन अभूतपूर्व जनजागरणको खाँचो छ । विचार मिल्ने व्यक्ति र समूहहरु गोलबद्ध भएर एउटा वृहत् अभियान अघि बढाऔं। "

अन्त्यमा, प्रकाश सपुतको एउटा गीतसँगै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीहरूमा राज्यसत्तालाई खबरदारी गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

हाम्लाई के नै सुख छ र ?

सक्नेले गर

नसक्ने पर

तर

मेरो पनि हैन र ?

यो देश

मेरो पनि हैन र ?

नमस्कार ।

वि.सं. २०८१ कात्तिक २७ गते

ने.सं. ११४५ कछलाथ्व एकादशी

रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ  । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।

लोकप्रिय