वाइडबडी प्रकरणमा सचिव राईलाई जोगाउन चलखेल भएकाे कान्तिपुर दैनिककाे दावी
काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका सचिव प्रेम राईलाई ‘जोगाउने’ खेल सुरु भएको कमन्तिपुर दैनिकले दावी गरेकाे छ ।
दैनिककाे अाज प्रकाशित समाचारमा राईकाे नाम प्रतिवेदनबाट हटाउन लेखा समितिकै सदस्यहरुले दबाब दिएकाे उल्लेख छ ।
पढ्नुस पूरा समाचार
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सांसदहरूले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं हालका गृहसचिव राई निर्दोष रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उनको नाम हटाउन सुझाव दिएका छन् । सांसदको विरोधपछि प्रतिवेदन संशोधन गरी राईको नाम हटाउने तयारी भएको छ ।
निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा विमान खरिद प्रक्रियामा राईसमेत सहभागी रहेको विवरण देखिन्छ । नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले राई २०७२ माघ १८ देखि २०७३ भदौ २७ सम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए । २०७३ वैशाख २ गते राईको संयोजकत्वमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदका लागि कार्य अघि बढाउने र उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हस्ताक्षर गरेको एक पत्राचारमा आफ्नै संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ‘एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद’ खरिद गर्न सकिने निर्णयसहित सिफारिस गरिएको थियो । कंसाकारले लेखा समितिलाई समेत यही विवरणसँग मेल खाने गरी जवाफ लेखेका छन्, ‘निगमको विनियमावली २०६५ विनियम २६५ को उपविनियम २ अनुसार एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
निगमको आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६ मा विमान खरिदको कार्यविधि उल्लेख छ । त्यसको उपविनियम १ मा नयाँ विमान खरिद र २ मा पुरानो विमान खरिद प्रक्रियाका सर्त खुलाइएका छन् । नयाँ किन्दा सोझै उत्पादक कम्पनीसँग किन्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निगमको तत्कालीन सञ्चालक समितिले उपविनियम २ अनुसार पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको कंसाकारले लेखा समितिमा पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
उनले जवाफकै क्रममा आफ्नो संयोजकत्वमा २०७२ माघ १० गते गठित अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन र बोलपत्रको मस्यौदालाई आधार मानी विश्लेषण गरेर अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउनु नै २०७३ वैशाख २ गते सूर्यप्रसाद आचार्य संयोजकत्वको उपसमितिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए । कंसाकारले यसबारे कान्तिपुरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो संयोजकत्वको टोलीले २०७२ चैत २४ गते प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । उनले भने, ‘त्यही प्रतिवेदनमा हामीले १ हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्ने भनेर प्रस्ताव पेस गरेका छौं । त्यसमा अन्य विस्तृत योजना पनि समावेश छन् ।’
कंसाकारको जवाफलाई आधार मान्दा उनकै नेतृत्वमा गठित टोलीले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा आधारित भएर राईले आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय ‘वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति’ गठन गरेका थिए । ‘पुरानो विमान खरिद गर्नुपर्ने भनी दिइएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने अनि त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उपसमिति गठन गर्ने सञ्चालक समितिका संयोजक राईको कुनै भूमिकै थिएन भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद गर्ने भनी निर्णय गरिएकाले सञ्चालक समितिले नयाँ विमान खरिद गर्न चाहेको थिएन भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।’
लेखा समिति सदस्य राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षहरू राई, शंकर अधिकारी र हालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा महाप्रबन्धक कंसाकारलाई दोषी ठहर्याई ‘तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन’ सिफारिस गरेको थियो । हाल गृहसचिव रहेका राई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नजिकका विश्वासपात्र मानिन्छन् । भावी मुख्य सचिवका साथै अख्तियारको रिक्त आयुक्तमा समेत उनको नाम चर्चामा छ ।
लेखा समिति बैठकमा सत्तारूढ सांसदले आपत्ति जनाएपछि उपसमिति संयोजक केसीले अनियमिततामा राईलाई पनि जोड्नुको कारणबारे व्याख्या गरेका थिए । उनका अनुसार कंसाकार संयोजकत्वको समितिले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यसमै आधारित भएर अघि बढा बोर्ड अध्यक्ष राईको भूमिकामा प्रश्न गरेको हो ।
‘सरकार जमानत बस्ने भनेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ । जमानत ऐनअनुसार पुरानो विमान खरिद गर्न पाइँदैन,’ संयोजक केसीले भने, ‘सञ्चालक समिति पुरानो विमान खरिद प्रक्रियामा अघि बढेको देखिएकाले त्यसको नेतृत्व गर्ने राईलाई कारबाही सिफारिस गर्नुपरेको हो ।’
सचिव राईले भने आफ्नो नेतृत्वमा एकपटक मात्रै सञ्चालक समिति बैठक बसेको र कुनै विवादास्पद निर्णय नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘महाप्रवन्धक कंसाकारको टोलीले प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन हेरेर थप योजना अघि बढाउनुहोस् भनेर अर्को टोली बनाउदा कसरी अनियमितता हुन्छ ?’ उनले भने, ‘उपसमितीलाई यो निर्णय गर भनेर बाध्यकारी निर्देशन दिइएको छैन । विकल्पहरु देउ भनिएको छ । सुझाव पेश गर्न अध्ययन समिती गठन गर्दैमा अनियमितता देख्यो, उपसमितीको निर्णयले अचम्म लागेको छ ।’
शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका साथै गृहसचिव राईको नाम मुछिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सांसद विशाल भट्टराई, सूर्य पाठक, हृदयेश त्रिपाठीलगायतले राईको नाम प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरूले बैठक सकिएपछि समेत सचिवालयमा पुगेर राई वाइडबडी खरिद प्रकरणमा नमुछिएको भन्दै उनको नाम हटाउन दबाब दिएका थिए ।
सञ्चय कोषमा समेत
निगम मात्रै नभएर कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले समेत सचिव राईले ऋण स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला कोषले विश्वसनीयताका लागि आवश्यक कागजात र प्रमाण खोजिरहँदा सञ्चालक समितिबाट एकाएक निगमलाई ऋण स्वीकृत गरेको थियो । पर्यटनबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका बेला सरकारले राईलाई कोष सञ्चालक समिति बनाएको थियो ।
२०७४ वैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चय कोष बोर्डले कागजात हेर्दा निगमको खरिद प्रक्रियामा केही गम्भीर आशंका देखियो । ‘निगमले वाइडबडी विमान खरिद गरिरहेको सवालमा सञ्चय कोषले केही गम्भीर आशंकासहित प्रश्न सोधेर तिनको जवाफपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर एकाएक राईले नेतृत्व गरेको सञ्चालक समितिले कुनै पनि प्रश्नको चित्तबुझदो जवाफ नआई ऋण स्वीकृत गरिदियो ।’
कोषले ऋण सम्झौताको सर्तका रूपमा विमानको बुकिङ सुनिश्चितता गरिएको कागजात पेस हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । त्यो पूरा नगरी पछि कोषले ऋण उपलब्ध गरायो । नागरिक लगानी कोषको स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लगेको ऋणबाट यिनीहरूले एयरबसमा विमान खरिदका लागि बुकिङ गरेका छन् ।’
सञ्चय कोषको २०७४ जेठ १७ को सञ्चालक समिति बैठकले चारवटा विषयमा स्पष्टता नदेखिएको भन्दै निगमलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चय कोष बोर्डले सुरुमा हाई–फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोजका नाममा रकम पठाएपछि ‘किन पछि एस्क्रो एजेन्ट खडा गरेर भुक्तानी गरेको’ भनी प्रश्न गरेको थियो । उसले हाई–फ्लाई एक्ससँगको सम्झौता शंकास्पद भन्दै त्यसको वैधता पुष्टि गर्न निगमलाई आग्रह गरेको थियो । उसले एयरबस र हाई–फ्लाई–एक्सबीचको खरिदबिक्री सम्झौतालाई सम्बन्धित मुलुकको नोटरी प्रमाणित गरेर पठाउनसमेत भनेको थियो ।
जवाफमा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले भोलिपल्टै पत्र लेखे पनि एयरबससँग भएको सम्झौता उपलब्ध गराएनन् । उनले प्राप्त हुनासाथ उपलब्ध गराउने भनी उत्तर दिएका थिए । फेरि एक सातापछि जेठ २५ गते सञ्चालक समितिले निर्णय गरी १३ बुँदे जवाफ लेखेको थियो । निगम व्यवस्थापनले सम्झौताको कागजात पठाए पनि मूल्य विवरण भने लुकाएको स्रोतले बतायो । ‘निगमको खरिद प्रक्रियामा पर्याप्त प्रश्न कायमै भएको अवस्थामा हतारहतार ऋण स्वीकृति दिनु गलत हो । यसले लाखौं सञ्चयकर्ताको बचत जोखिममा पारेको छ,’ सञ्चय कोष स्रोतले भन्यो ।
सचिव राईले सञ्चय कोषबाट आफ्नै नेतृत्वमा ऋण योजना स्विकृत भई फाइल अघि बढेको स्विकारे । निगमले मागअनुसार कागजात पेस गरेपछि मात्रै ऋण स्विकृत भएको उनको दाबी छ । खरिद सम्झौताको कागजात पेस भएको थियो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकार नै जमानी बस्ने निर्णय गरेपछि अरू थप कुरा किन चाहियो र ? तैपनि कुनै प्रक्रिया मिचेर काम भएको छैन । जे जे हो, उनीहरु नै जानून ।’
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
