शक्तिशाली पुटिनमाथि चौतर्फी कूटनीतिक दबाब
काठमाडौं । गएको मार्च १९ मा रुसको राष्ट्रपति पदमा पुनः वर्तमान राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नै निर्वाचित भएको समाचार आयो । यो समाचारले लभगभ विश्वमै चर्चा पायो । गएको करीब दुई दशकदेखि शक्तिको केन्द्रमै रहेका उहाँ फेरि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको समाचारले संसारमै चर्चा पाउनु कुनै नौलो थिएन । यसले रुसका साझेदार र विश्वका शक्ति राष्ट्रमा पनि थप सन्देश दियो ।
तर पनि उहाँको जितपछिको यो शक्तिशाली समाचारसँगै रुसमाथि कूटनीतिक चुनौती बढेको अर्काे समाचार पनि त्यसैगरी फैलिइरहेको छ । यो अर्काे एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख समाचारका रुपमा विश्वका सञ्चारमाध्यममा छाएको छ । रुसका कूटनीतिज्ञलाई विश्वका विभिन्न देशले फिर्ता गरेपछिको समाचार हो त्यो जसले पुटिनको जितपछि आजका दिनसम्म पनि रुसलाई झस्काएको छ ।
पुटिनले ७६ प्रतिशत मतले अर्काे कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको तुलनामा निकै नै बढी मत ल्याई चौथो पटक रुसको राष्ट्रपति बन्नु भएका पुटिनलाई विश्वकै नेताहरुले बधाई त दिए तर त्यससँगै कूटनीतिक चुनौतीहरु पनि थपिदिए । उनीहरुले रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेर चुनौती थपिए र राम्रोसँग उहाँको चौथो कार्यकालको सुरुवातको खुसियाली पनि मनाउन दिएनन् ।
सन् १९९९ देखि नै रुसको राष्ट्रपतिका रुपमा देशको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका पुटिनले सन् २०१२ को तुलनामा पनि बढी प्रतिशत मत प्राप्त गरी रुसभित्रै पनि यसअघिका चुनावको तुलनामा बढी नै लोकप्रियता कमाउनु भएको उहाँका समर्थकको भनाइ छ ।
सन् १९९९ देखि नै रुसको राष्ट्रपतिका रुपमा देशको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका पुटिनले सन् २०१२ को तुलनामा पनि बढी प्रतिशत मत प्राप्त गरी रुसभित्रै पनि यसअघिका चुनावको तुलनामा बढी नै लोकप्रियता कमाउनु भएको उहाँका समर्थकको भनाइ छ । तर आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका तुलनामा ठूलो मतान्तरमा भएको उहाँको यो विजय भने अनुसान्धानको विषय भएको उहाँका विपक्षीहरुको भनाइ रहेको छ ।
उहाँको विजयको समाचारको लगभग सँगसँगै जस्तोगरी अमेरिकाले रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकालाको आदेश दिएको दियो । यो आदेशले विश्वमा नै रुसलाई ठूलो चोट पुग्यो । तर त्यतिमा मात्र सीमित नरहेर अरू देशले पनि अमेरिकाको सिको गरे र उनीहरुले रुसका कूटनीतिज्ञहरुलाई निकाला गर्ने प्रक्रियाको शुरुवात गरे ।
बेलायतले एक जना पूर्वरुसी गुप्तचर कर्मचारीमाथि मस्तिष्कमा नै असर पार्ने खालको विषाक्त प्रकृतिको वस्तुको प्रयोग गरी हत्या प्रयास गरेको आरोपमा रुसी कूटनीतिज्ञलाई निकाला गरेको थियो । यसको सिको छिट्टै नै अमेरिकाले ग¥यो । अमेरिकाको सियाटलस्थित रूसी महावाणिज्यदूतावासमा कार्यरत ६० जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न आदेश दिएको थियो । एकजना बृटिश गुप्तचरलाई विषाक्त रासायनिक पदार्थ सेवन गराएर हत्या प्रयास आरोपमा अमेरिकाले रुसी नागरिकलाई देश निकालाको घोषणा गरेको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनले यसबारे रूसलाई जानकारी दिई एक हप्ताभित्र अमेरिका छोड्नुपर्ने सूचना जारी ग¥यो र उनीहरुले छोडे पनि । अमेरिकामा रहेका ६० जना कूटनीतिज्ञले त्यति नै संख्याका अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई रुसले पनि निकाला गरेको छ । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विरुद्धमा हालको अमेरिकी प्रशासनले गरेको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा निर्णय भएको अन्तर्राष्ट्रियजगत्को ठम्याइ छ । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले ती देशमा अनावश्यक विषय र अवस्थामा जासुसी गरेको आरोप लगाएर केही रुसी कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गरेका थिए । जर्मनी र फ्रान्सले पनि नै चार–चार जना रूसी अधिकारीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका थिए ।
रुसले आफ्नो देशका विरुद्धमा भएका यी आफूहरुलाई एक्लाउने क्रियाकलापको जवाफ उचित समयमा उचित रुपमा दिइने बताउँदै आएको छ ।
यस प्रकार रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने अभियान बेलायत र अमेरिका मात्र नभई युरोपमा पनि सरेको छ । यसैगरी युरोपेली युनियनका सदस्य अन्य १४ राष्ट्रले पनि क्रमशः रूसलाई एक्लाउने नीतिअनुरूप कडा कदम चाल्न सहमत भएका छन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै रुसले आफ्नो देशका विरुद्धमा भएका यी आफूहरुलाई एक्लाउने क्रियाकलापको जवाफ उचित समयमा उचित रुपमा दिइने बताउँदै आएको छ ।
अमेरिका र युरोपका केही देशहरुले रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिरहेको अवस्थामा यस्तो मुलुकको सूचीमा पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियासमेत थपिएको छ । अष्टे«लियाले पनि दुई जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई निकाला गर्ने आदेश दिएको थियो । उनीहरुले ती कूटनीतिज्ञलाई आफँै देश छोड्न आदेश दिँदै सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेका थिए ।
यसरी यतिखेर विश्वमा नै रुसी कूटनीतिज्ञहरुलाई देश निकाला गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । यसले रुसमाथि विश्वकै कूटनीतिक दबाब थपेको मात्र नभएर विश्व समुदायमा उसको बदनाम गरेको रुपमा पनि रुसले लिएको छ । त्यसैले समय समयमा राष्ट्रपति पुटिनले आफूमाथि विश्वका देशहरुले गरेको यो व्यवहारको जवाफ उचित समयमा उचित रुपमा दिइने पनि बताउनुभएको छ ।
शीतयुद्धको शुरुवातस्वरुप अमेरिकाबाट रुसी कूटनीतिज्ञहरु फर्किंदै गर्दा यता रुसको सेन्ट्पिटस्बर्गस्थित अमेरिकी कन्सुलेट कार्यालय पनि बन्द गर्न रुसी सरकारको निर्देशन दिएपछिको अवस्थाको विश्लेषणमा जानकारहरुले यसलाई शीतयुद्धको संज्ञा दिने गरेका हुन् ।
उता रुसका विरूद्धमा चालिएको यो पछिल्लो कदम र रुसले गरेको ‘जवाफी फायरिङ’ लाई कतिपय विश्लेषकले शीतयुद्धकालीन समयको संज्ञा पनि दिएका छन् । यसप्रकार रुसको अमेरिका, बेलायत, अष्टे«लिया लगायतका देशहरुसँग एक किसिमको शीतयुद्ध नै शुरु भएको जस्तो पनि देखिएको छ । शीतयुद्धको शुरुवातस्वरुप अमेरिकाबाट रुसी कूटनीतिज्ञहरु फर्किंदै गर्दा यता रुसको सेन्ट्पिटस्बर्गस्थित अमेरिकी कन्सुलेट कार्यालय पनि बन्द गर्न रुसी सरकारको निर्देशन दिएपछिको अवस्थाको विश्लेषणमा जानकारहरुले यसलाई शीतयुद्धको संज्ञा दिने गरेका हुन् ।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ बैशाख, २०८३
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
८ बैशाख, २०८३
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
