संसदको अन्तिम दिन- सेल्फी, जुहारीदेखि रात्रिभोजसम्म, चर्चामा ओलीका ५ प्रश्न

संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल शनिबार रातिबाट सकिएको छ । मुलुक अब नयाँ संसद्को खोजीको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन आइतबार हुने भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो दिनबाट संसद्को कार्यकाल सकिएको हो ।

अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-शुक्रबार नै व्यवस्थापकीय कार्यसहितको बैठक सम्पन्न गरे पनि सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले शनिबार सांसदहरूलाई बिदाइसहितको रात्रिभोजको आयोजना गरिन् ।

सांसदहरूको बिदाइका लागि डाकिएको संसद्को विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर संविधानलाई अझै शक्तिशाली बनाउने उद्घोष गरे ।

निर्वाचनमा ढुक्क भएर लाग्नुहोस् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ढुक्क भएर उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेका छन् ।

संसद्को अन्तिम दिनको बिदाइ कार्यक्रममा देउवाले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण दुईवटा निर्वाचन नजिकिएको भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूबीच आपसी सहमति र सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा बोल्नुअघि निर्वाचनको मुखमा मन्त्री थप गरेर ६४ जना पुर्याउनुको कारण सोधेका थिए । ओलीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिरहेको भन्दै कडा आलोचना गरे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगले समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निर्वाचनलाई असर नपार्ने बताइसकेको बताए । ‘प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचनअघि समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसवेला केही नबोलेर अहिले किन प्रश्न उठाएको ?’ देउवाले प्रश्न गरे । उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न विपक्षी दलले राष्ट्रपतिलाई उचाल्न खोजे पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई ओलीका प्रश्नैप्रश्न

संसद्को विशेष बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली सरकारप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भए । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको ओलीको आरोप छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘धेरै ठूलो मन्त्रिपरिषद् किन बनाएको भन्दा प्रधानमन्त्री रिसाउनुहोला, मन्त्रिपरिषद्को संख्या ७० लाई ६ कम पु¥याउनुभयो । यसअघि नै रहेका ५६ मन्त्रीले चुनाव गराउन सक्दैनन् ? किन फेरि आठ–आठजना थप्नुपर्यो ? कि मन्त्रीहरूकै जुलुस निकाल्ने हो ?’

प्रधानमन्त्रीलाई ओलीका पाँच प्रश्न

१. तपार्इंलाई थप मन्त्री अहिले किन चाहियो ? कुस्ती खेल्न त होइन होला । कि देशभर मन्त्रीकै जुलुस निकाल्नुहुन्छ ?

२. लोकतन्त्र भनेको के हो ? आचारसंहिता नमान्नु, गैरकानुनी काम गर्नु नै कांग्रेसले भन्ने गरेको लोकतन्त्र हो ?

३. कार्यक्रमको सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा गएरसमेत संविधानअनुसार १० प्रतिशतलाई मन्त्री बनाउन सकिने भन्दै ६० जनासम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्नुभयो । अहिले ६४ पुर्याइसक्नुभयो । कांग्रेसभित्र सभापतिलाई प्रतिशतको हिसाब बुझाइदिने कोही छैन ?

४. निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आचारसंहिताविपरीत भयो भन्दै पत्र लेख्यो । असंवैधानिक, गैरकानुनी भन्दाभन्दै अटेरी गरेर अरू आठजना थपेर देखाइदिनुभयो । कानुन मान्नुपर्दैन ?

५. विनाविभागीय भनेर तपाईंले बहाना बनाउँदै हुनुहुन्छ । अब संसद् सकिएपछि माओवादी केन्द्रबाट सहभागी मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाउने र आफूले नियुक्त गरेकालाई काम दिने होला । यस्तो कुरा किन किस्ता किस्तामा गर्नुहुन्छ ?

आगामी संसद्ले आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्छ : प्रचण्ड

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी संसद्ले जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्ने बताए । उनले पहिलो संविधानसभा असफल भएको तीतो अनुभवबाट दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको बताए ।

‘शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा म खुसी छु । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको समेत निर्वाचन आइसक्दै गर्दा खुसी मान्नैपर्छ,’ प्रचण्डले भने । पार्टी फुटलगायत विभिन्न विचित्रको स्थितिबाट गुज्रेर माओवादीले जोखिम उठाएको उनले बताए ।

एमालेसँगको चुनावी तालमेल र पार्टी एकताबारेको सहमतितर्फ लक्षित गर्दै प्रचण्डले कम्युनिस्ट एकता कसैका विरुद्ध परिलक्षित नरहेको बताए । ‘मिडियामा अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एकाधिकार शासन आयो भन्ने हल्ला छ । यो विडम्बना हो । यो कुरा विचित्रको छ,’ प्रचण्डले भने ।

अर्को संसद्मा आफूहरूको उपस्थितिबारे साना दल सशंकित

संसद्को विशेष बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलका शीर्ष नेतालगायतले धारणा राखे ।

राष्ट्रिय दल बन्न प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोप्रति साना दल संसद्को अन्तिम दिनमा समेत सशंकित देखिए ।

उनीहरूले आगामी संसद्मा आफूहरूको प्रतिनिधित्व नभए पनि साना दलहरूले उठाएको मुद्दामा गम्भीर बन्न मुख्य दलहरूलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा माले महासचिव सिपी मैनाली, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाललगायतले संविधान कार्यान्वयन र वर्तमान संसद्मा साना दलहरूले उठाएका महत्वपूर्ण विषयप्रति आगामी दिनमा मुख्य दल गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरूको बिदाइमा यस्तो देखियो
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयलाई संसद्को अन्तिम कार्यकाल मान्ने कि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची दर्ता गर्ने समयलाई मान्ने भन्नेमा सभामुखसहित सांसदहरू तीन दिनअघिसम्म अन्योलमा थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने मितिको अघिल्लो दिनदेखि संसद्को कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष उम्मेदवारको मनोनयन ५ कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले तोकेको छ ।

सोही दिनलाई आधार मान्दै ४ कात्तिकमा संसद्को कार्यकाल सकिनेमा सभामुखसहित सांसदहरू ढुक्क थिए । यद्यपि, गत बुधबार सभामुख, दलका नेता, सचेतक तथा संसद् सचिवालयका कर्मचारीबीच छलफल भयो ।

सो छलफलबाट सभामुखले समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीसमेत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनकै लागि बुझाउने भएकाले संसद्को शुक्रबारको बैठक नै अन्तिम हुने बताइन् । सोहीअनुसार संसद्ले व्यवस्थापन कार्य शुक्रबारकै बैठकबाट सम्पन्न गर्यो ।

सभामुख घर्तीले शनिबार सांसदहरूलाई बिदाइ तथा रात्रिभोजको आयोजना गरेकी हुन् । शनिबार बोलाइएको संसद्को विशेष बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरूसहित शीर्ष नेता र सभामुखले धारणा राख्ने र रात्रिभोजमा सरिक हुने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको थियो ।

अन्तिम दिनसमेत संसद्मा सांसदहरू भरिभराउ देखिएनन् । दसैँपछि बसेको संसद्का अधिकांश बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित हुँदै आए । अन्तिम दिन बोलाइएको बिदाइ कार्यक्रममा समेत सांसदहरूको कुर्सी खाली थियो ।
अपराह्न ३ बजेपछि संसद्मा शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्रीसहित सभामुखले धारणा राख्ने कार्यक्रम थियो ।

त्यसअघि करिब डेढ घन्टा सांसदहरू सामूहिक फोटो खिच्न व्यस्त देखिए । सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानमन्त्री देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाललगायत मन्त्री, पूर्वमन्त्री र सांसदहरूले संसद् भवन परिसरमा सामूहिक फोटो खिचाए ।

बिदाइ कार्यक्रममा सांसदहरू खुसी नै देखिन्थे । संघीय संविधान घोषणा भएको र संविधान कार्यान्वयनको चरण अघि बढिरहेको भन्दै शीर्ष नेता एवं अधिकांश सांसद खुसी देखिए । तर, केही सांसद भने ६०१ बाट २७५ मा खुम्चिँदै गरेको केन्द्रीय संसद्मा आफ्नो उपस्थिति पुनः नहुनेप्रति मलिन देखिन्थे ।

संसदीय गतिविधि र पार्टी राजनीतिमा आफूलाई अब्बल ठहर्याउँदै लगेका युवा नेता एवं सांसदहरू भने निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी सुरक्षित गर्न शीर्ष नेताहरूको अघिपछि देखिन्थे ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको १० र २१ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी वा समानुपातिक सूचीमा पर्न सांसदहरू कोही गृहजिल्ला र कोही शीर्ष नेताहरूकोमा धाइरहेकाले शनिबारको संसद्को अन्तिम दिनको बिदाइ कार्यक्रममा समेत सबै सांसद नदेखिएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन समय आइतबारलाई तोकेको छ । सोही दिनलाई आधार मान्दै संसद्को कार्यकाल शनिबार मध्यरातबाट सकिएको हो ।