संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय सरकारको वेबसाइट तयार गरेको छ । वेबसाइट अद्यावधिक गरे-नगरेको, सरकारले गरेका निर्णय-सूचनालगायत अपलोड गरे–नगरेको, आय–व्ययको विवरण, विद्युतीय सेवा प्रवाहलगायत आधारमा ती वेबसाइटलाई मन्त्रालयले स्तरीकृत (र्यांकिङ) गर्नेछ । ‘यसले स्थानीय सरकारपिच्छे फरक ढाँचा हुनबाट बचाएको छ, उत्तरदायी र पारदर्शिता वृद्धि गर्नुको साथै सूचना प्रवाहमा हुने फरकपनालाई अन्त्य गर्नेछ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने । स्तरीकृतपछि कुनै सूचनासहित स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधालगायतका विषय अद्यावधिक गर्न स्थानीय सरकार प्रोत्साहन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको वेबसाइट र जिआइएस म्यापलगायत समेटेर मोबाइल एप्स पनि तयार गरेको छ । प्रयोगकर्तालाई एप्स प्रयोग गर्ने तरिकालगायतका जानकारी दिन प्रयोगकर्तापुस्तिका र भिडियो ट्युटोरियलसमेत बनाइएको छ । सो पुस्तिका र ट्युटोरियल अहिले मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अधिकृत देवेन्द्रकुमार झाले बताए । मन्त्रालयले तयार गरेको वेबसाइटमा स्थानीय सरकारले अन्य जानकारी राख्न चाहेमा थप्न सकिने गरी व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
एप्समा के–के छ ?
स्थानीय निकायबारे जानकार दिने मोबाइल एप्सको सुरुवातले भौगोलिक रूपले विकट रहेका स्थानीय तहको सूचना प्राप्त गर्न सकिने र स्थानीय तहलाई जनताको अझ नजिक पुर्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ । सो एप्स तत्कालका लागि एन्ड्रोइड मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ । एप्समा स्थानीय सरकार र त्यसअन्तर्गतका वडासम्मको जानकारी उपलब्ध छ ।
विशेषगरी जनसंख्या, क्षेत्रफल, जिल्लामा रहेका स्थानीय तह र वडाको संख्यालगायत विवरण एप्सबाट सहजै हेर्न सकिनेछ । अहिले मन्त्रालयको वेबसाइट mofald gov.np मा राखिएको जिआइएस म्याप क्लिक गरेर पनि स्थानीय तहको नक्सासहित विस्तृत जानकारी थाहा पाउन सकिनेछ । मन्त्रालयले प्रयोगकर्तालाई कुनै कठिनाइ भएमा मन्त्रालयको सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा वा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको कार्यक्रम समन्वय एकाइ र क्षेत्रीय समन्वय एकाइहरूमा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव थपलियाले स्थानीय तहलाई नमुना कानुन, कार्यविधिलगायत सहजीकरणका सूचना एप्समार्फत सहज रूपमा कम खर्चबाट उपलब्ध गराउन सकिने बताए । ‘यसबाट स्थानीय तहको जिम्मेवार र कार्यसम्पादनस्तरको मूल्यांकन हुनुको साथै स्थानीय तहलाई आफ्नो विशेषताअनुसार भविष्यमा कसरी सूचना प्रविधिमैत्री शासनमा अग्रसर हुने भन्ने विषयमा समेत सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने ।
नलेज म्यानेजमेन्ट ब्लगमार्फत मन्त्रालयका सबै सूचना, विज्ञप्ति, परिपत्रलगायत सूचना र अभिलेख एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सम्पर्क विवरण स्थानीय तहअनुसार हेर्न र प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको सूचना सञ्चार तथा प्रविधि संयोजक अपूर्व सिंहले जानकारी दिए । आगामी दिनमा स्थानीय तहले सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरूको विकास, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको सीप तथा क्षमता विकास र चेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीले सूचनाको आदानप्रदान र उपयोग गर्नुपर्ने, मन्त्रालय तथ केन्द्रीय निकायले सीप विकास र सूचना प्रविधि पूर्वाधारका लागि आवश्यक प्राविधक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नेसमेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
पाँच वर्षसम्म प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइने
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार भएका वेबसाइट सञ्चालन गर्न आगामी पाँच वर्षसम्म प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक ६ लाख रुपैया“ सूचना प्रविधिमा प्रयोग हुने गरी वितरण गर्ने तयारी छ ।
