समानुपातिकको सिट ६ दलले मात्र पाउने, कुन दलले कति ?
स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल १ करोड ४१ लाख मतमध्ये ९१ लाख २६ हजार ७०४ मत खसेको थियो। यसको ३ प्रतिशत मत २ लाख ७३ हजार ८०१ हो। निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले मात्रै ३ प्रतिशत मत कटाएका छन्। राप्रपाले २ लाख ९० हजार मत पाएको थियो । त्यस्तै, राजपाले २ लाख ५१ हजार मत ल्याएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा अहिले मतदाताको संख्या पनि बढेर १ करोड ५४ लाख पुगेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने दलले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत कटाएन भने उक्त पार्टीको निर्वाचित सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा हुन्छ । त्यस्तै, प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेको दलले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत कटाएर सांसद जिते पनि उनीहरूसमेत स्वतन्त्र हैसियतकै हुन्छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार अहिलेको ऐनअनुसार समानुपातिक निर्वाचनबाट कम्तीमा ४ सांसद निर्वाचित हुन्छन्, विगतको निर्वाचनजस्तो एक पार्टीबाट एकजना मात्रै सांसद निर्वाचित हुँदैनन् ।
स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्ने हो भने ३ प्रतिशत मत कटाउन राप्रपा र राजपालाई पनि सहज छैन। ३१ वैशाख र १४ असारको स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा विभाजित थिएन। गत भदौमा राप्रपा विभाजित भएर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बनेपछि राप्रपाको मत पनि विभाजित हुनेछ ।
तराईकेन्द्रित दल राजपाले पनि २ असोजको स्थानीय तह निर्वाचनमा २ लाख ५१ हजार मत मात्रै ल्याएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरेका कारणले मत संख्या कम आएको राजपा नेताहरूको जिकिर छ । तर, अहिले मतदाता संख्या पनि बढेको छ ।
त्यस्तै, चर्चामा रहेका दुई नयाँ दल विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्तिले पनि ३ प्रतिशत मत पाउन गाह्रो छ । स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले करिब ४५ हजार मत ल्याएको थियो भने नयाँ शक्तिले करिब ६३ हजार मत पाएको छ । अहिले पनि उनीहरूले देशभर उम्मेदवार उठाउन सकेका छैनन् ।
कुन दलले कति पाउलान् त ?
यदि ७५ हजार न्यूनतम मत आधार बन्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा एमालेले पाएको मत नै आउँदो निर्वाचनमा प्राप्त गरेमा एमालेले समानुपातिकमा ४१ सिट पाउनेछ । सोही आधारमा कांग्रेसले ४० सिट र माओवादी केन्द्रले २१ सिट पाउनेछन् । संघीय समाजवादी फोरमले भने ५ सिट पाउनेछ ।
निर्वाचन आयोगका तथ्यांक विभागका देवेन्द्र कारञ्जितका अनुसार ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसले ३९, एमालेले ३७ र माओवादीले २४ सिट पाउनेछ। तर, अहिले एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन र कांग्रेस र राप्रपाको लोकतान्त्रिक गबठन्धन बनेका कारण मतभार फरक पर्ने भएकाले सिटमा फरक पर्छ ।
समानुपातिक हिसाबकिताब
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशभरबाट ३ प्रतिशत अर्थात् करिब तीन लाख मत पाउने दलले मात्र समानुपातिकमा सिट पाउनेछन्। अघिल्लो निर्वाचनमा भने २० हजार मत ल्याउनेले पनि एक सिट पाएका थिए। तर, यसपालि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले साना सबैजसो दल संसद्बाट बढारिने भएका छन् । ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट ल्याउने दलका सांसद संसद्मा स्वतन्त्र मानिनेछन्। त्यस्तै प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेमा समानुपातिकमा जति सिट ल्याए पनि सांसदले दलीय हैसियत पाउनेछैनन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा कुल एक करोड ४१ लाख मतदातामध्ये ९१ लाख २६ हजार ७०४ मत खस्यो। यसको ३% अर्थात् दुई लाख ७३ हजार ८०१ मत पाँच दलले मात्रै कटाउन सके ।
एमालेले ३० लाख ६४ हजार अर्थात् ३४ प्रतिशत, कांग्रेसले २९ लाख ८२ हजार अर्थात् ३३ प्रतिशत, माओवादीले १६ लाख दुई हजार अर्थात् १७ प्रतिशत, संघीय समाजवादीले तीन लाख ८६ हजार अर्थात् ४ प्रतिशत र राप्रपाले दुई लाख ९० हजार अर्थात् ३ प्रतिशत मत ल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभामा पनि यही मत अनुपात रहेमा समानुपातिकका एक सय १० सिट यी पाँच दलबीच मात्र बाँडफाँड हुनेछ ।
स्थानीय निर्वाचनपछि राप्रपा विभाजित भएकाले उसले यति नै मत कायम गर्न चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तै पाँचवटा मधेसी दल मिलेर बनेको राजपाले पनि स्थानीय निर्वाचनमा दुई लाख ५१ हजार मत मात्रै पाएको थियो। स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन बहिष्कार गरेका कारण कम मत आएको राजपा नेताहरूको दाबी छ। यसपालि सक्रिय प्रचारमा सहभागी भएकाले मत बढ्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
स्थानीय तहको भन्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब १३ लाख मतदाता बढेका छन्। त्यहीअनुसार ३% ल्याउनुपर्ने मतको संख्या पनि बढ्नेछ। आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार १ करोड ५४ लाख मतदातामध्ये करिब १ करोड १० लाख मत खस्यो र करिब १ करोड मत सदर भयो भने १ करोड मतको ३ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै सांसद पाउँछ। उनका अनुसार कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत कटाउने दलको मत मात्रै हिसाबमा आउनेछ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ-
उर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीले डकैती शैली अपनाए : सांसद सापकोटा
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतीको शैली अपनाएको आरोप लगाउनुभएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनजामा नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनुभएको हो। जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा मन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धी अन्य सात कम्पनीलाई पछि हट्न लगाइ एउटा कम्पनीले मात्रै छनोट गर्ने काम गरेकोमा सांसद सापकोटाले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा पनि नियम मिचिएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सापकोटाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गर्नु देशको बेइज्जती भएको उहाँको भनाई थियो । सरकार र मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम समितिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सापकोटाले कुनै छलफल र परामर्श नगरी होटलमा समितिको बैठक बोलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा छलफल गर्न होटल गइरहनु नपर्ने बताउनुभयो। होटलमा बसेर जलश्रोत विधेयक रिराइट गर्नेगरी निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।
पार्टी प्रवेश गर्नेहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्वागत
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गर्नुभएको छ। यसरी प्रवेश गर्नेहरुमा नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सदस्यद्वय दीपक घर्ती र चन्द्रबहादुर घर्ती, एमालेका गोपाल बस्नेत, प्रदीप पौडेल र सुशील पण्डित क्षेत्री, चुनबहादुर, काङ्ग्रेसका अरुणकुमार चौधरी, राप्रपाका चित्रबहादुर सोती लगायत रहनभएको छ। सोही अवसरमा भारतीय सेनाका पूर्व क्याप्टेन केबी गुरुङ पनि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले नवप्रवेशीहरुलाई स्वागत गर्दै सबैलाई यथोचित जिम्मेवारी दिन स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले पार्टीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा थालेको अभियानका कारण देशव्यापी जनाकर्षण बढेको बताउनुभयो ।
शिक्षकका माग समेटेर शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
गोरखा। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताउनुभएको छ। नवज्योति माध्यमिक विद्यालय गोरखा नगरपालिका ७, डण्डीडाँडा, गोरखाको स्वर्ण महोत्सव समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला असाध्यै मेहनत गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याए पनि अझै पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा समेटेर विधेयक पारित गरिने बताउनुभयो । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिए पनि आवश्यक कानुन र बजेटको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यको तर्फबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा विधेयक पारित भयो र शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याउन सकियो भने यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। आफूले निरन्तर देश र जनताका लागि नयाँ थालनी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दै दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको बताउनुभयो । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान थालिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यो अभियान निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो । सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउँदा नै भ्रष्ट र बिचौलियाहरुले सरकारबाट हटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यति महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्न गोर्खाली जनताको मतादेश महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । गोरखा क्याम्पसको निरीक्षण यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखा ५ स्थित गोरखा क्याम्पसको निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले क्याम्पसको भौतिक विकास र दरबन्दी थपका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
बजेटको बीस प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक : अध्यक्ष प्रचण्ड
गोरखा। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश विकासको प्रमुख आधार शिक्षा भएकाले कुल बजेटको बीस प्रतिशत यो क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गोरखा नगरपालिका ८, आहाले गोरखाको स्वर्ण जयन्ती उद्घाटन गर्दै उहाले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डले भर्खरै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि पार्टीको शिक्षा नीति थप प्रष्ट पारिएको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा निकै मेहनत गरेर शिक्षा बिधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न जोडबल लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणालीले त्यहाँको सभ्यताको निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त विद्यार्थीसहित गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय धेरै सामुदायिक विद्यालयले प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । आफूले गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गरेको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमार्फत सरकारको तेस्रो कार्यकाललाई नयाँ ढंगलेअघि बढाउँदा बिचौलिया र भ्रष्टहरुले सरकारबाट हटाएको बताउनुभयो । सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरियो, यो नै आम जनताका लागि आशाको दियो बन्न पुग्यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माथिल्लो तहका नेताहरु, कर्मचारी र बिचौलियामाथिको कारवाहीले सुशासनको जग कायम गर्न मात्रै सहयोग गरेन्, जनतामा पुनः आशा र विश्वास पनि पलाउन थाल्यो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यति महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्न गोर्खाली जनताको मतादेश महत्त्वपूर्ण रहेको औल्याउँदै उहाँले गोरखामो समग्र विकासका लागि सक्दो योगदान गर्ने बताउनुभयो ।