सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गर्छौंः प्रधानमन्त्री
पुस १४, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने बताएका छन्।
शनिबार दिउँसो काठमाडौंमा आयोजित ट्रेड युनियन आन्दोलन र संयुतm टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्यायलाई आफूले उच्च महत्व दिएको भन्दै सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ। सरकारको एक वर्षको अवधिमा मैले सबैभन्दा बढी महत्वसमेत यस क्षेत्रलाई नै दिएको छु। तसर्थ, आगामी दिनमा समेत देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरूका प्रतिनिधि संस्था ट्रेड युनियनहरूले उठाउनुभएका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न म सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील रहनेछु।’’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
विराटनगर जुटमिलको आन्दोलनबाट सुरु भएको नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले संगठित स्वरूप ग्रहण गरेको ७७ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेको छ। तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्धको संघर्ष र गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा ट्रेड युनियन आन्दोलनले मात्रा र गुण दुबै दृष्टिले गुणात्मक फड्को मारेको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धिका निम्ति ट्रेड युनियन आन्दोलनका तपाई नेता संगठनका साथै सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै यस कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
२०६२÷६३ सालको गणतन्त्र प्राप्तिको युगान्तकारी आन्दोलनमा तपाईहरूको व्यापक र निर्णायक भूमिका रह्यो। सशस्त्र संघर्षका रूपमा वा वैधानिक संघर्षका रूपमा दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात टे«ड युनियन आन्दोलनले खेलेको भूमिकाका कारण नीति निर्माणका तहमा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व, श्रमजीवी वर्गको हितअनुकूलका नीति, कानुन र संरचना निर्माणमा व्यापक रुपान्तरण भएको छ। यो हामी सबैका निम्ति गौरवको कुरा हो।
२०६३ मंसिर ५ गते सिराहाको लाहानमा नेपालका प्रमुख टे«ड युनियन महासंघहरूले संयुक्तरुपमा जारी गरेको लाहान घोषणापत्रले श्रमिकहरूको आवाज एकीकृत गरेको, तत्पश्चात क्रियाशील प्रमुख सात ट्रेड युनियन महासंघहरूले २०६४ साउन २२ गते न्यूनतम साझा श्रमिक एजेण्डा सम्बन्धि संयुक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर र २०६५ कार्तिक १०–११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनबाट विधिवत रूपमा यसको स्थापना भएको विषय मलाई जानकारी छ।
यसले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै श्रमजीवी वर्गका तात्कालिन र दीर्घकालीन माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन एवं अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। यही एकीकृत तागतको समेत बलमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्न, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, र अन्य नियमावली र कार्यविधिहरू पारित भई आन्दोलनका उपलब्धिले संवैधानिक र कानुनी वैधता प्राप्त गरेका छन्। यसका निम्तिसमेत तपाईहरूलाई बधाइ भन्न चाहन्छु।
संयुक्त ट्रेड युनियनले राज्यका हरेक संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, श्रमिक वर्गलाई समेत समावेशी क्लष्टरमा समावेश गर्नुपर्ने, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुन नचाहने रोजगारदाताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिका लागि लागू भएको सुरक्षा कार्ययोजनामा नेपाल सरकारको समेत वित्तीय दायित्व रहनुपर्ने, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाई श्रम बजारको नियमित नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा श्रम प्रशासकीय सूचनाको बिस्तार गर्नुपर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कार्यस्थलबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका जे–जति माग राख्नुभएको छ, ती सबै जायज र न्यायोचित विषयहरू नै छन्। तपाईहरूलाई जानकारी नै छ– मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ। सरकारको एक वर्षको अवधिमा मैले सबैभन्दा बढी महत्वसमेत यस क्षेत्रलाई नै दिएको छु। तसर्थ, आगामी दिनमा समेत देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरूका प्रतिनिधि संस्था ट्रेड युनियनहरूले उठाउनुभएका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न म सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील रहनेछु।
मेरो नेतृत्वको सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरू एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका निम्तिसमेत निकै महत्वका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ। यस कार्यक्रममा हजारौं रोजगारदाता र लाखौं श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ। अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपाली कामदार एवं श्रमिकहरूको हितरक्षाका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। विदेशस्थित सबै दुतावास र कुटनीतिक नियोगहरूमा श्रमिकहरूको हेल्प डेस्क राख्नेदेखि भिसा र पासपोर्ट नवीकरणसम्मका काममा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ। त्यसैगरि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुख पाएका, अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उद्दार र राहतका कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। आगामी दिनमा समेत थप प्रभावकारी रूपमा श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउने म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउँछु।
मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण मानकहरू स्थापित भएका छन्। तर, यत्तिमै म सन्तुष्ट छैन। मैले पुस १० गते जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि केही नयाँ संकल्पहरू सार्वजनिक गरेको छु। ती संकल्पहरू दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चारसहित समृद्धिको आधार तयार पार्नु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ। यस कार्यमा यहाँहरू लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायको रचनात्मक साथ, सहयोग र ऐक्यवद्धता रहनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु।
अन्त्यमा, नेपाल सरकार श्रमिकहरूका जायज माग र मुद्दामा जहिले पनि साथमा रहेको विश्वास दिलाउँदै फेरि एकपटक तपाईहरूको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु। धन्यवाद।
तेलको मूल्य यस वर्षैभरि १०० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण, विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने संकेत
काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षभरि नै प्रति ब्यारेल एकसय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था जेपी मोर्गनले तेल आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरता र मध्यपूर्वी तनावका कारण मूल्य उच्च रहने अनुमान गरेको हो । बीबीसीका अनुसार जेपी मोर्गनले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा विश्वव्यापी आपूर्ति सहज हुने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षको बाँकी अवधिभरि प्रति ब्यारेल एकसय डलर आसपास रहने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले सन् २०२६ मा पनि औसत मूल्य ९७ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विशेषगरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा कायम असहजताले बजारमा दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी यही सामुद्रिक मार्ग हुँदै हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीधा असर पार्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेका सर्तहरू स्वीकार गर्न अमेरिका तयार नदेखिएपछि तेल बजार थप प्रभावित बनेको छ । यता, इरानले पनि बाह्य दबाबसामु नझुक्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ, जसले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता झन् बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो कारोबारमा यसको मूल्य प्रति ब्यारेल ४ प्रतिशतले बढेर १०५.९४ डलर पुगेको जनाइएको छ । अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएपछि केही समय स्थिर देखिएको बजार पुनः उकालो लाग्दै प्रति ब्यारेल १०० डलर माथि पुगेको हो । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले विश्वभरका ठूला ऊर्जा कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । साउदी अराम्कोकाले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको जनाएको छ । त्यस्तै, बिपीले आफ्नो नाफा दोब्बरभन्दा बढी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने शेललले पनि आम्दानी वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । अराम्कोका प्रमुख कार्यकारी एक अधिकृतले युद्ध अन्त्य भए पनि ऊर्जा बजार तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, “यदि होर्मुज मार्ग तत्काल खुलिहाले पनि आपूर्ति सन्तुलनमा फर्कन समय लाग्नेछ । विश्व ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सन् २०२७ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” यता, तेल उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि मूल्य बढाउन थप योगदान गरेको देखिएको छ । अाेपीईसीका अनुसार तेल उत्पादनमा दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेलले कमी आएको छ । हाल विश्वभर दैनिक करिब २०.०४ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन भइरहेको छ । विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा यसको असर इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकहरू, विशेषगरी नेपालजस्ता अर्थतन्त्रमा थप महँगी र व्यापार घाटा बढ्ने जोखिमका रूपमा देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुकाे सहयाेगमा
एभरेष्ट दैनिक
२९ बैशाख, २०८३
चार महिनामा ८३ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुमे
मुस्ताङ । सन् २०२६ को सुरुआती चार महिनामा ८३ हजार १४९ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुम्न आएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोम कार्यालयका अनुसार यो सन् २०२५ को सोही अवधिकोभन्दा बढी हो। यहाँ सन् २०२६ को जनवरीमा १० हजार ८०३, फेब्रुअरीमा ९ हजार चार, मार्चमा २३ हजार २०४ र अप्रिलमा ४० हजार १३८ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको एक्याप कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिए। यसअघि सन् २०२५ को सोही अवधिमा ५१ हजार ८९६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । त्यस वर्ष जनवरीमा चार हजार ३४६, फेब्रुअरीमा पाँच हजार ३०३, मार्चमा १९ हजार ९५ र अप्रिलमा २३ हजार १५२ जना विदेशी पर्यटक यहाँ आएका थिए । कार्यालय प्रमुख गुप्तका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो चार महिनाको तुलनामा सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा ३१ हजार २५३ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यहाँ भित्रिएका विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन्। यहाँ आउने पर्यटकमध्ये अधिकांशले मुक्तिनाथ दर्शन गरी फर्किने गरेको पाइएको छ। पोखरा–जोमसोम हवाईमार्ग र सडकमार्ग हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका (सार्कबाहेक) पर्यटकहरू जोमसोम हुँदै उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने गरेको एक्यापले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२३ बैशाख, २०८३
तेलकाे मूल्य वृद्धिसँगै विश्व आर्थिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्ने अनुमान
काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पश्चिम एसियामा जारी युद्ध सन् २०२७ सम्म लम्बिएमा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याएकी छिन्। वासिङ्टन डी.सी.मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने र यसले मुद्रास्फीति थप बढाउने सङ्केत गरिन्। उनका अनुसार यस्तो परिस्थितिमा मुद्रास्फीति मात्र बढ्ने होइन, भविष्यमा मूल्य स्थिर रहने विश्वास समेत कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वर्तमान अवस्थालाई ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ अन्तर्गत राखिसकेको छ, जसमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, तेलको उच्च मूल्य र बढ्दो मुद्रास्फीति दबाबजस्ता पक्षहरू समावेश छन्। गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएका तीन सम्भावित परिदृश्यहरूमध्ये ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’, ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ र ‘कठोर परिदृश्य’ समावेश रहेका छन्। प्रतिकूल परिदृश्यअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अझ गम्भीर ‘कठोर परिदृश्य’ लागू भएमा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, छोटो अवधिको द्वन्द्व रहने अनुमान गरिएको ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’ मा आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यस्तो सकारात्मक परिदृश्य क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२३ बैशाख, २०८३
काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३० हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार सो अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, कोइलालगायत वस्तु आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चालु आवको नौ महिनामा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख १८ हजार राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा सात अर्ब ७५ करोड ९४ लाख मूल्यबराबरको ८३ हजार ४४८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । त्यसैगरी, पाँच अर्ब ८७ करोड १८ लाख मूल्यबराबरको ५५ हजार २४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यसैगरी, एक अर्ब ९० करोड ५९ लाख मूल्यबराबरको १९ हजार १३६.६९३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, ५७ करोड ५१ लाख मूल्यबराबरको पाँच हजार ९८८ किलोलिटर एटीएफ तथा ७० करोड १२ लाख मूल्यबराबरको ३४ हजार ५२४.४९० मेट्रिक टन कोइला आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए ।
एभरेष्ट दैनिक
२० बैशाख, २०८३
