स्थानीय तहका कानून राजपत्रमा प्रकाशित

स्थानीय तहका कानून राजपत्रमा प्रकाशित

बुटवल, फागुन ७ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित विभिन्न १२ वटा ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिलाई तिलोत्तमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेबाट प्रमाणीकरण गरिएका ती ऐन, नियमावली नगरवासीलगायत सम्बद्ध सबैको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । नेपालको संविधान भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (१) बमोजिम तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि पारित गरेको थियो ।

नगरसभाबाट यसरी पारित ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि नगर प्रमुखबाट गत माघ २७ गते प्रमाणीकरण भएकामा त्यसलाई तिलोत्तमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिए ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय कानून कार्यान्वयनमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

नगरसभाबाट पारित भएका ऐनहरु नगर प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तिलोत्तमा राजपत्रमा ‘केही कानून तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा नियमावली’ प्रकाशित गरिएको छ ।

यस्तै, बजार अनुगमन निर्देशिका, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, पदाधिकारीको आचारसंहिता, कार्यसम्पादन नियमावली र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले नेपालको संविधान, २०७२ ले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही स्थानीय कानून निर्माण गरिएको जनाएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार तोकिएको छ भने अनुसूची ९ मा साझा अधिकारहरुको सूची उल्लेख छ । स्थानीय कानूनका कुनै प्रावधान प्रदेश कानूनसँग बाझिन गएमा त्यस्ता प्रावधान स्वतः प्रदेश कानूनअनुसार हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

संसद भंग गरी २०८७ सम्म सरकारमा रहने ओलीको चाहना हुनसक्छ : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेर २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना राखेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष नेपालले संविधान संशोधनबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभएको भन्नेकुरा सुनेको भन्दै जनताको सुविधाहरुमा बाधा बनेको ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभएको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उहाँले २०८७ सम्म चुनाव नै नगरी बस्ने चाहना राखेको हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद भंग गरेर ठेलेको ठेल्यै गरी २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना गरेको हुनसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डसँगको बैठकमा भने समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउनेबारेमा छलफल भएको बताउनुभयो ।

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो, आजै आदेश आउने

पोखरा ।  पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस सकिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको हो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जवाफी बहस गरेका थिए । थुनछेक बहस सकिएको र आजै ४ बजेभित्र आदेश आउने कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।

लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिव पक्राउ, श्रीमती धेरौटीमा रिहा

काठमाडौं । ठगी आरोप लागेका संसद्‍को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।  मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, एसपी नारायण चिमोरियाका अनुसार आरोपित पोखरेललाई आज (बिहीबार) बिहान विराटनगरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अनिलले एमबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने भनी सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका-५ बकधुवाका बौवालाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगेको आरोप छ।  सो प्रकरणमा सोमबार मोरङ जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् । सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि मागेको १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर अञ्जला तत्कालै रिहा भएकी हुन् । जिल्ला अदालत माेरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले काेइरालालाई पुर्पक्षका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश दिएको हो । अदालतले अञ्‍जलालाई थुनामा राख्ने कारण नदेखिएको जनाउँदै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । पोखरेलपत्नी अञ्जलामाथि सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस डेढ घण्टा बढी चलेको थियो।  अञ्जला बुधबार बिहान आफैँ हाजिर हुन अदालत पुगेकी थिइन् । उनी घरमै बसे पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । फरार सूचीमा रहेकी अञ्जला बुधबार नै अदालतमा हाजिर भएपछि आदेशलगत्तै धरौटी बुझाएर छुटेकी हुन् ।

कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा २२ हजारको मात्रै आवेदन

काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा विद्यार्थीको अरुचि देखिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका २१ वर्ष पुराना विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो ।  बोर्डले २०५६ सालको परीक्षामा सहभागी भएकादेखि २०७७ सालमा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीलाई यस्तो परीक्षामा सहभागी हुने मौका दिएको थियो । बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा सञ्चालन गरिएको नियमित तथा मौका परीक्षामा सहभागी भएर पनि अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थी करिब १४ लाख छन् ।  तर परीक्षामा सहभागी हुनका लागि बोर्डले परीक्षा फाराम खुलाउँदा २२ हजारले मात्रै आवेदन दिएका छन् । बोर्डका सहपरीक्षा नियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार दुई पटकसम्म म्याद थप्दा २१ हजार ८५३ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ ।  विविध कारणले तोकिएको समयमा फाराम भर्न नसक्ने विद्यार्थीबाट बोर्डले अहिले पनि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट भौतिक रूपमै फाराम सङ्कलन गरिरहेको छ तर फाराम भर्नेहरू नगण्य छन् । पहिलो चरणमा परीक्षा फाराम भर्ने समय मङ्सिर २७ गतेसम्मका लागि थियो । परीक्षा फाराम भर्न बोर्डले निर्धारण गरेको दोस्रो समयसीमा भने पुस १३ गतेसम्मका लागि थियो । बोर्डका सहनियन्त्रक घिमिरेका अनुसार परीक्षा फाराम भर्नेमा २०६० सालपछिको परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएकाहरू धेरै छन् । “त्यसभन्दाअघिका परीक्षार्थीमध्ये धेरै जसोले त उमेरका कारणले पनि फाराम भर्नुभएन होला । कतिपय परीक्षार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि वैकल्पिक बाटोतिर पनि लागिसक्नुभएको होला,” घिमिरेले भन्नुभयो । 

लोकप्रिय