हजुरबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुनका लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य हुने अखिल क्रान्तिकारी दावी, घोषणापत्र सार्वजनिक
काठमाडौं, माघ २६ । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनयको चुनाव नजिकिँदै गर्दा अखिल क्रान्तिकारीले आफ्नो चुनावी अभियान तीब्र पारेको छ ।
संगठनले सबैजसो क्याम्पसमा उम्मेदवार घोषणा गर्नुका साथै चुनावी प्रचार शुरु गरेको छ । यसै अन्तर्गत संगठनले स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनमा अखिल क्रान्तिकारीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टीका लागि संविधान कार्यान्वयनको अभियान ! समाजवाद उन्मुख विश्वविद्यालय शिक्षाको पक्षमा अखिल(क्रान्तिकारी)लाई मतदान !” भन्ने नाराका साथ घोषणापत्र जारी गरिएको प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।
जारी घोषणपत्रमा पटक–पटक मिति तोकिदै तर रोकिदै गरेको स्ववियू निर्वाचन अखिल(क्रान्तिकारी)को प्रस्तावमा २८ वर्षे उमेरहद सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हुन गइरहेको दावी गरिएको छ ।
पढाई सकेपछि पनि वर्षौ सम्म स्ववियूको नेतृत्वमा पुग्न कलेजको गेट कुरेर बस्ने प्रवृत्तिले स्ववियू मात्र नभई सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनकै साख गिरेको उल्लेख गर्दै क्रान्तिकारीले नयाँ व्यवस्थाबाट विद्यार्थी कल्याण कोषको रकममा ¥याल चुहाउदै हजुरबुबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुनका लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने समेत जनाएको छ ।
घोषणापत्रको पूर्ण पाठ यहाँ उल्लेख छ ।
आदरणीय विद्यार्थी साथीहरु !
हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल(क्रान्तिकारी) त्याग, बलिदान र समर्पणको अभूतपूर्व किर्तिमान कायम गर्दै विद्यार्थी हकहित, शैक्षिक रुपान्तरण र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । यो जीवन व्यवहारको कसीमा पटक–पटक प्रमाणित भएको क्रान्तिकारी विचार, विद्रोह र बलिदानको मुल धारा हो । यो संगठनले समावेशी र समानुपातिक चरित्रको संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ बिहानी ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक ग्यारेन्टी गराउन निकै ठूलो र अद्वितीय बलिदानको कोटा चुक्ता गरेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम दशवर्षे महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सबैखाले न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने हाम्रो संगठनका तत्कालिन उपाध्यक्ष बेनोज अधिकारी लगायतका सबै ज्ञात–अज्ञात महान् सहिदहरु र तत्कालिन महासचिव पूर्ण पौडेल लगायतका सबै बेपत्ता योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरुले देखाएको बाटोमा दृढतापुर्वक हिड्ने प्रण गर्दछौं ।
संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएपछि देश अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ । हाम्रै संघर्षको फलस्वरुप नयाँ संविधानमा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार नागरिकको मौलिक अधिकार’को रुपमा स्थापित भएको छ । जसरी राष्ट्रिय राजनीतिको आँखाबाट हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको निम्ति स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय संसदको निर्वाचन अनिवार्य सर्त बनेको छ, ठीक त्यसैगरी शैक्षिक जगत र विद्यार्थी आन्दोलनको आँखाबाट हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको कार्यान्वयन भएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन जान्छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको समग्र पक्षमा आज युवा विद्यार्थीहरु जुट्नु जरुरी छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय आवश्यकता र संघीय विशेषता सहितको समाजवादउन्मुख विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीको स्थापनार्थ आम युवा विद्यार्थी परिचालित गर्दै अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।
आठ वर्षपछि हुन लागेको नयाँ स्ववियू निर्वाचन !
करिब आठ वर्षपछि हामी विद्यार्थीहरुको संघर्षको साझा थलो स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) को निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछौंं । विगतमा पञ्चायती निरंकुशताका विरुद्ध राजनैतिक संघर्षको थलो बनेको स्ववियू ०४६ पछिको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालमा कतिपय युवा नेताहरुलाई भ्रष्टाचार सिकाउने विकृत थलोमा समेत परिणत भयो । १० वर्षे महान जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि अखिल(क्रान्तिकारी) भ्रष्ट्राचारमुक्त स्ववियू, समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन विधि लगायत स्ववियूको समग्र पुनसंरचनाको नारा बोकेर ०६५ को स्ववियू निर्वाचनमा होमिएको थियो । आज त्यही नारा कार्यान्वयनको अगुवा बनेर स्ववियू निर्वाचनको मैदानमा उभिएको छ । पटक–पटक मिति तोकिदै अनि रोकिदै गरेको स्ववियू निर्वाचन यसपटक अखिल(क्रान्तिकारी)को प्रस्तावमा २८ वर्षे उमेरहद सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हुन गइरहेको छ ।
जसको नीति उसकै नेतृत्व !
नयाँ स्ववियूमा अखिल(क्रान्तिकारी)को वर्चश्व !!
आगामी फागुन १४ गते हुने स्ववियू निर्वाचन विगतको जस्तो नभई नयाँ विधि र नयाँ सन्दर्भमा हुन गइरहेको छ । पढाई सकेपछि पनि वर्षौ सम्म स्ववियूको नेतृत्वमा पुग्न कलेजको गेट कुरेर बस्ने प्रवृत्तिले स्ववियू मात्र नभई सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनकै साख गिरेको घटना कसैवाट छिपेको छैन । गैर विद्यार्थी स्ववियूको नेतृत्वमा हुँदा उनीहरुको ध्यान विद्यार्थीका जायज मुद्दामा भन्दा पनि अरु नै विषयमा बढि केन्द्रित हुने गर्दथ्यो । नयाँ स्ववियू निर्वाचनले विद्यार्थी कल्याण कोषको रकममा ¥याल चुहाउदै हजुरबुबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुन कै लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नेछ । त्यसैले फ्रेस विद्यार्थीलाई नै स्ववियूको नेतृत्वमा पु¥याउन अखिल(क्रान्तिकारी) ले २८ वर्षे उमेरहदको एजेण्डा अघि सारेको हो ।
त्यसैगरी नामैमा स्वतन्त्र भनिने स्ववियू व्यवहारमा पुग्दा एकपक्षीय र भेदभावपूर्ण रहने गरेको तितो यथार्थ आम विद्यार्थीको साझा भोगाइ हो । विगतको प्रणालीले क्याम्पसहरुमा निषेध र बाहुवलको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने गर्दथ्यो । त्यसैले निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्दै सहकार्यको नयाँ संस्कृति विकास गरी स्ववियूलाई यथार्थमै सबै विद्यार्थीको साझा र स्वतन्त्र मञ्च बनाउन अखिल(क्रान्तिकारी)द्वारा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सारिएको हो । यो प्रणालीले एकातिर सबै विद्यार्थीको मतको सापेक्षित कदर गर्नेछ भने अर्कातिर नेतृत्वको स्वच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पु¥याउने छ । साथै यसले बहुमतमाथि अल्पमतले एकलौटी शासन गर्ने प्रवृत्तिको पनि एकहदसम्म अन्त्य गर्नेछ । त्यसैले जसले यो नीति ल्याएको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उसैको नेतृत्व आवश्यक छ ।
सरकार विद्यार्थीको सर्टिफिकेट लेऊ !
शैक्षिक लोन र पार्टटाइम जब देऊ !!
हाम्रो संगठन अखिल(क्रान्तिकारी) ले मिति २०६९ मंसिर २४ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेकोे ६० सुत्रीय शैक्षिक मागको बुँदा नं. ५ मा ‘शैक्षिक बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ता र सर्टिफिकेट राखेर विना व्याज ऋण दिने व्यवस्था’को जोडदार माग गरेको थियो । यो मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै जाने क्रममा २०७२ कार्तिक १५ गते नेपाल सरकारका तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेललाई पेश गरिएको मागपत्रको बुँदा नं. १४ मा यस विषयलाई पुनः जोड दिइएको थियो । अखिल(क्रान्तिकारी)ले उठाएको यो मुद्दालाई ठोस नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित शिक्षामन्त्रीद्वारा लगत्तै जारी गरिएको शैक्षिक सुधारका १८ बुँदे घोषणाको बुँदा नं. १४ मा ‘विद्यार्थीलाई निश्चित मापदण्ड बनाई शैक्षिक अनुदान तथा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने’ प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यी सबै संघर्षको जगमा अन्ततः नेपाल सरकारले विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । यस निर्णयका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति उत्तिकै तदारुकताका साथ जुट्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी अखिल(क्रान्तिकारी)ले शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिन र रोजगार दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिन नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । साथै कलेज पढिरहेका नियमित विद्यार्थीलाई पार्टटाइम जागिरको व्यवस्था गर्ने मुद्दालाई यो स्ववियू निर्वाचनमा हामीले प्रमुखताका साथ उठाएका छौं ।
स्ववियू निर्वाचनमा अखिल(क्रान्तिकारी)लाई नै मतदान किन ?
अखिल(क्रान्तिकारी)ले उठाएको स्ववियूमा नियमित तथा वास्तविक विद्यार्थीको नेतृत्व स्थापित गर्न २८ वर्षे उमेरहदबन्दी सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा कार्यान्वयन गर्न ।
* उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण र प्रमाणपत्र धितोको आधारमा व्यवसायिक ऋणको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ।
* त्रि.वि.लाई विशेषज्ञता अध्ययनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न ।
* पुराना र असान्दर्भिक बनेका विषयहरुको ठाँउमा प्रतिस्पर्धात्मक नयाँ–नयाँ विषयहरुको अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउन ।
* हचुवाको भरमा होइन, पुर्वाधारसहित आम विद्यार्थीको पहुँचमा हुनेगरी सेमेष्टर प्रणाली लागू गराउन ।
* विश्वविद्यालयमा हुने गरेको भागबण्डा प्रणालीको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुख चयन गर्ने व्यवस्था गर्न ।
* अनियमित प्राध्यापक र कर्मचारीहरुलाई नियमित र विद्यार्थीहरु प्रति उत्तरदायी बनाउन ।
* विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुको पठनपाठनलाई विज्ञान र प्रविधिको समयसापेक्ष प्रयोग गरी Smart Learning System मा स्तरोन्नति गर्न ।
* असान्दर्भिक र अवस्तुवादी बनेका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न ।
* विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुमा कलेजको निजी तबरबाट संचालित संबन्धन प्राप्त विषयहरुलाई आंगिक विषय बनाउन ।
* अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गरी परीक्षा संचालन र नतिजा प्रकाशनको ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न ।
* विश्वविद्यालयमा छुट्टै Part Time Job Department स्थापना गरी पढिरहेका नियमित विद्यार्थीहरुको लागि आंशिक रोजगारी (Part Time Job ) सुनिश्चितता गराउन ।
* केन्द्रीकृत ट्रान्सक्रिप्ट वितरण प्रणालीलाई अन्त्य गरी कम्तिमा प्रत्येक प्रदेशबाट नै वितरण गर्न सकिने गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको शाखा विस्तार गर्न ।
* विश्वविद्यालयभित्रका अदक्ष र गतिहिन जनशक्तिको विस्थापन गरी दक्ष र गतिशील जनशक्तिको व्यवस्था गर्न ।
* सबै क्याम्पसका प्रयोगशालाहरुको आधुनिकिकरण बनाउन ।
* छात्रावासलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन ।
* छुट्टै छात्रवृत्ति बैंकको स्थापना गरी लक्षित विद्यार्थीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणालीबाट छात्रवृत्ति वितरण गर्न ।
* त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक रुपमा १० प्रतिशतको दरले शिक्षण शुल्क बढाउने गरी गरेको निर्णय खारेज गर्न ।
* राज्यको आवश्यकता अनुसारको महत्वपूर्ण विषयहरु (सामाजिक, आर्थिक, परराष्ट्र, सुरक्षा लगायतका) मा अनुसन्धानको लागि नयाँ जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्न ।
* आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितता रोक्न सबै क्याम्पसहरुमा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र आर्थिक कारोवार गराउन ।
* उच्च शिक्षामा भएको बेलगामयुक्त निजीकरण, व्यापारीकरण र दलालीकरणको अन्त्यको अभियानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन ।
* दातृ निकायको सहयोगको लालचामा क्याम्पस स्वायत्तताको नाममा गर्न खोजिएको निजीकरणलाई रोक्न ।
* दुर्गम क्षेत्रमा समेत आंगिक क्याम्पसहरु विस्तारको आन्दोलनको अगुवाई गर्न ।
* प्रत्येक वर्षका बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने घट्दो प्रतिशतलाई अन्त्य गरी शिक्षामा कम्तिमा २१ प्रतिशत बजेट पु¥याउन ।
* नयाँ संविधानले शिक्षालाई जनताको मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि जोड गर्न ।
* देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा पनि १–१ वटा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा जोड गर्न ।
* एक विश्वविद्यालय एक बहुपरियोजनायुक्त उद्योग संचालनको योजनाका लागि संघर्ष गर्न ।
* प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक÷एक वटा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, वन र कृषि विषयका आंगिक कलेज स्थापना गराउन ।
* शैक्षिक जनशक्तिको बढदो पलायनलाई रोक्न उचित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न दबावमूलक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न ।
* सुचना प्रविधिको विकाससँगै पैदा भएको युवा चेतना र आर्थिक सामाजिक आधारबीचको असन्तुलनले पैदा गर्न खोजेको निराशालाई हल खोज्ने भरोशायुक्त युवा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न ।
* त्रिविका सम्पूर्ण कलेजहरुलाई निःशुल्क वाईफाई क्षेत्र बनाउन ।
* स्वच्छ, सफा र हराभरा वातावरणमा सकारात्मक सोँचका साथ अध्ययन–अध्यापन गराउन त्रिविका सबै क्याम्पसहरुलाई रङरोगन गराउन । साथै स्वच्छ खानेपानी र आधुनिक शौचालयको प्रबन्ध गर्न ।
* यातायातमा विद्यार्थीलाई प्राप्त ४५ प्रतिशत छुटलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन । साथै मनोरञ्जन र स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत सहुलियतको लागि संघर्ष गर्न ।
* क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीका लागि छुट्टै निःशुल्क कलेज बसको व्यवस्था गर्न ।
* गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायतका प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै दक्षिणपन्थी पुनर्उत्थानवादी राजनीति मार्फत देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा धकेल्ने सोँच र प्रवृति विरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्न ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सडक दबाब आवश्यक हुनसक्छः प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गराउन सडकमा जाने अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको छ। राज्यद्वारा बेपत्ता यौद्धा राजेन्द्र ढकालको २६ औं स्मरण दिवसको अवसरमा परिवारले आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरणको सवाल’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर निरन्तर लागिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही राजनीतिक शक्तिहरुले यसलाई माओवादीविरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियारको रुपमा लिएका कारण टुंगिन समस्या भएको बताउनुभयो । ‘अघिल्लो संसदकै बेलामा विधेयक टुंग्याउनका लागि भएको थियो तर अन्तिममा समस्या आयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसपटक विधेयक टुंगिएर पनि आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको बेलामा अन्तिम समयमा आएको समस्या आएको छ, यसको मुख्य कारण राजनीतिक नै हो । शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रुपमा लिएकाले नै यो नटुंगिएको हो । अब विस्तारै दबाब बढाउन यो विषय सडक र सदनमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो पार्टी पीडितहरुको पक्षबाट नेतृत्व गर्न तयार छ ।’ उहाँले पीडितहरुले पटकपटक यो विषयलाई उठाइरहनुपर्ने र पीडितहरु पनि सडक आन्दोलनमा तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडितहरुले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई अब त शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याए बर्बाद हुन्छ भन्ने ठाउँमा नपुर्याएसम्म अर्को १८ वर्ष यत्तिकै जाने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले दबाब बढ्दै गयो भने शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंगिने तर दबाब पुगेन भने राजनीति हावी भएर पीडितका भावनाको जहाँको त्यही रहने खतरा रहेको बताउनुभयो । बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता संविधानको अंग भइसकेपछि अब संविधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै उहाँले यसमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चाँडै अन्य प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेर यो विषयको ध्यानाकर्षण गराउने र रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो । शान्ति प्रक्रिया लम्बिनुका धेरै कारण रहेको र अहिले ती कारणका पोका खोल्ने पक्षमा आफू नरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफू युद्ध र क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता तथा शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले छिटोभन्दा छिटो यो विषय टुंगियोस् भन्ने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पटकपटक पीडितहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले जसरी सोचेको हो, त्यसरी टुंगिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पटकपटक आफूलाई बहुमत र अल्पमतको आधारमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विधेयक टुंग्याउन आग्रह गरिए पनि त्यसलाई इन्कार गरेको जानकारी दिंदै भन्नुभयो– ‘हामीले जसरी बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौतामा सहमति गरेका छौं, त्यसैको मर्म र भावनाअनुसार नै यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । यसबाट बिचलित भयौं भने कहिल्यै पनि टुंगिदैन भनेर नै यसमा निरन्तर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।’ तत्काली जिल्ला बार एसोसियशन गोरखाका अध्यक्ष रहनुभएका ढकाललाई सुरक्षाकर्मीले २०५५ पुस २४ गते तुनहुँबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेका थिए । बेपत्ता यौद्धा ढकालकी श्रीमती विमलादेवी घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण छोरी मञ्जिमा ढकालले गर्नुभएको थियो ।
यस्ता छन् माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिबाट पारित समसामयिक प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले १६ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । जो यस यसप्रकार छन्ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको छैठौ पूर्ण बैठक (पौष २१–२३ २०८१)बाट पारित समसामयिक प्रस्तावहरुः यो बैठक, १. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरुका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते अपाङ्गप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ र उहाँहरुका आदर्शलाई पछ्याउदै अगाडी बढ्ने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ । २. हालै कीर्तिशेष हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री पदम राई (भोजपुर), जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका केन्द्रीय सदस्य पार्वती दुलाल (कन्चनपुर), लक्ष्मण यादव (सप्तरी), तुलसा बुढाथोकी (रूकुम पश्चिम) र इन्द्रविलाश पौडेल (चितवन)प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा राष्ट्र, जनता, आन्दोलन र पार्टीको हितमा उहाँहरुले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति कदर एवं सम्मान व्यक्त गर्दछ । ३. गत मङ्सिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सदस्यहरुसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको सहकार्यमा विजयी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र उक्त निर्वाचनमा सहयोग, समर्थन र मतदान गर्ने मतदाताहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। ४. सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेसमार्फत राज्य संचालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृतिको घोर बिरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, बिद्यालय शिक्षा लगायतका प्रस्तावित बिधेयकहरु तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ । ५. सरकारको तर्फबाट नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, त्रिभुव विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको, तीब्र बिरोध गर्दछ र यस प्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछ । ६. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरुको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछ । ७. जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ र तत्काल मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ८. हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित बिशेष प्राधिकरण स्थापना, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताका लागि अघि सारिएको शान्ति कोष, प्रवासबाट स्वदेश फर्किएर उद्यमशीलता प्रवर्धनको उद्देश्य राखेर बजेटमा उल्लेखित रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रेमिट हाईड्रो, कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य बिज्ञान विश्वबिद्यालयको स्थापना, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि लगायत दूरगामी महत्वका आयोजनाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ। ९. काठमाडौं उपत्यका लगायतका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास, आवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा बिद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ । गत वर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास निर्माणको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको ठहर गर्दछ र तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ। साथै, यो बैठक जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै तराई मधेशका जिल्लाहरुमा बढ्दो शीतलहर र हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातको कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहन आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्दछ । प्रकोपको जोखिम, रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछ। १०. सहकारी ठगी कारवाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको बिरोध गर्दछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारवाही गर्न र सहकारी पिडितडहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ । ११. सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ । १२. सामन्तवादको पीडादायी अवशेषको रुपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण, उच्चस्तरीय आयोग गठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई सम्मिलित गरी सहजीकरण समिति गठनमार्फत हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानविन र न्याय निरुपणको काम बन्द भएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । हाम्रो पार्टी मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यलाई अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै पीडिततहरुको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । १३. हाम्रो पार्टी प्यालेस्टेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वतन्त्र एवम सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दुई राज्य समाधान’को प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ । इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भर्त्सना गर्दै पश्चिम एशिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गैरहेको तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानको लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाई एवं मध्यपूर्व लगायतका ठाउमा रहेका लाखौ नेपालीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । १४. देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ। १५. देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाको भत्र्सर्दै गर्दै हाम्रो पार्टी दोषीहरुमाथि कडा कारवाही, पीडितहरुको कानुनी उपचारको सुनिश्चिता तथा महिला एवं बालबालिकामाथि हिंसा अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। १६. बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरूले लामो समयदेखि समान तलब, समान पेन्सन र सुविधाका लागि आएका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्खछ । साथै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।
माओवादी केन्द्रको निर्णयः छ महिना अभियान, अर्को छ महिनापछि महाधिवेशन
नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अब पहिलो छ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को छ महिनाको तयारी गरेर नयाँ विचार संष्लेषणका लागि महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ । छ महिना अभियानमा गएर असारमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर महाधिवेशनको तयारीमा जाने अध्यक्ष प्रचण्डले घोषण गर्नुभयो । अभियानबाट व्यापक रुपमा जनताको सुझाव आउने भएकाले छ महिने अभियान पनि अन्तत: महाधिवेशनकै तयारी हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । माघ महिनाभरि अभियानको तयारी गरेर फागुन १ गते जनयुद्ध मनाएर हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै चैतभरि तयारी गरेर वैशाख महिनाभरि हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले सबै नेताहरुले जिम्मेवारी पाउने गरी कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको छ । सबै नेता पालिका र वडासम्म पुग्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयले सबै नेताहरुको एक हप्ताभित्र कार्यविभाजनलाई अन्तिम रुप दिने र माघको पहिलो सातासम्म सर्कुलर गरिने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसित एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ। समितिले चाडै एकता वार्ताको पहल गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको सङ्कल्प, आजको एतिहासिक आवश्यकता शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। सो प्रस्तावमा पदाधिकारी र सदस्य गरी ११८ जनाले सुझाव दिनुभएको थियो।
केन्द्रीय समिति बैठक समाजवादी क्रान्तिको कोशेढुङ्गा: प्रचण्ड
काठमाडौ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले आठौं केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठक एकता र विजयको बैठक बताउनुभएको छ । पार्टीको तीन दिनसम्म चलेको बैठकको अन्तिम सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको बैठक भएको बताउनुभएको हो। बैठकले पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एक रुपता कायम गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायतिर फर्काएर यसले विजयको आधार तयार गरेको बताउनुभयो । बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जादा समाजवादी क्रान्तिको लागि कोशेढुङ्गा बन्ने र यसले निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष प्रचण्डले एकै दिन सुरु भएर एकै दिन सकिएको माओवादी केन्द्र र एमालेको बैठकलाई देश दुनियाँले हेरेर मूल्यांकन गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले अरुलाई गालीगलौज होइन, आफ्नो पार्टीको मात्र होइन देशकै आगामी मार्गचित्र स्पष्ट गरेको बताउनुभयो । उहाँले दुबै पार्टीका बैठकबक्ट जनताले माओवादी र एमालेबीच को सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा छ ? को आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा र को निरंकुश रहेछ भन्ने राम्रोसित तुलना गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । ´एमालेले विवादित विषयमा आलोचना गर्नेमाथि कारबाही र निष्कासन गरेर बैठकको सुरुवात गर्यो भने हामीले पार्टीभित्र उठेका मतलाई देशैभरि परामर्श बैठकमार्फत उच्च लोकतन्त्रको अभ्यासमार्फत बैठक आयोजना गरेर उच्च जनवादको अभ्यास गरेका छौं`_ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´यी दुई पार्टीका बैठकबाट एमालेलाई वुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक निष्ठासहितको समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा थप स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।´ अध्यक्ष प्रचण्डले अब अभियानमार्फत व्यापकरुपमा जनताको बीचमा गएर महाधिवेशनमा जाने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीले राजनीतिमा सक्रिय गराएको नभई उहाँले सकृय हुने चाहना व्यक्त गरेकाले आमन्त्रित रुपमा बैठकमा सहभागी गराएको जानकारी दिदै अन्य नेताहरुको कार्यविभाजन गर्दा उहाँको पनि गरिने बताउनुभयो ।