हजुरबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुनका लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य हुने अखिल क्रान्तिकारी दावी, घोषणापत्र सार्वजनिक

हजुरबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुनका लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य हुने अखिल क्रान्तिकारी दावी, घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं, माघ २६ । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनयको चुनाव नजिकिँदै गर्दा अखिल क्रान्तिकारीले आफ्नो चुनावी अभियान तीब्र पारेको छ ।

संगठनले सबैजसो क्याम्पसमा उम्मेदवार घोषणा गर्नुका साथै चुनावी प्रचार शुरु गरेको छ । यसै अन्तर्गत संगठनले स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनमा अखिल क्रान्तिकारीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टीका लागि संविधान कार्यान्वयनको अभियान ! समाजवाद उन्मुख विश्वविद्यालय शिक्षाको पक्षमा अखिल(क्रान्तिकारी)लाई मतदान !” भन्ने नाराका साथ घोषणापत्र जारी गरिएको प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

जारी घोषणपत्रमा पटक–पटक मिति तोकिदै तर रोकिदै गरेको स्ववियू निर्वाचन अखिल(क्रान्तिकारी)को प्रस्तावमा २८ वर्षे उमेरहद सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हुन गइरहेको दावी गरिएको छ ।

पढाई सकेपछि पनि वर्षौ सम्म स्ववियूको नेतृत्वमा पुग्न कलेजको गेट कुरेर बस्ने प्रवृत्तिले स्ववियू मात्र नभई सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनकै साख गिरेको उल्लेख गर्दै क्रान्तिकारीले नयाँ व्यवस्थाबाट विद्यार्थी कल्याण कोषको रकममा ¥याल चुहाउदै हजुरबुबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुनका लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने समेत जनाएको छ ।

घोषणापत्रको पूर्ण पाठ यहाँ उल्लेख छ ।

आदरणीय विद्यार्थी साथीहरु !

हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल(क्रान्तिकारी) त्याग, बलिदान र समर्पणको अभूतपूर्व किर्तिमान कायम गर्दै विद्यार्थी हकहित, शैक्षिक रुपान्तरण र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । यो जीवन व्यवहारको कसीमा पटक–पटक प्रमाणित भएको क्रान्तिकारी विचार, विद्रोह र बलिदानको मुल धारा हो । यो संगठनले समावेशी र समानुपातिक चरित्रको संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ बिहानी ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक ग्यारेन्टी गराउन निकै ठूलो र अद्वितीय बलिदानको कोटा चुक्ता गरेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम दशवर्षे महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सबैखाले न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने हाम्रो संगठनका तत्कालिन उपाध्यक्ष बेनोज अधिकारी लगायतका सबै ज्ञात–अज्ञात महान् सहिदहरु र तत्कालिन महासचिव पूर्ण पौडेल लगायतका सबै बेपत्ता योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरुले देखाएको बाटोमा दृढतापुर्वक हिड्ने प्रण गर्दछौं ।

संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएपछि देश अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ । हाम्रै संघर्षको फलस्वरुप नयाँ संविधानमा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार नागरिकको मौलिक अधिकार’को रुपमा स्थापित भएको छ । जसरी राष्ट्रिय राजनीतिको आँखाबाट हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको निम्ति स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय संसदको निर्वाचन अनिवार्य सर्त बनेको छ, ठीक त्यसैगरी शैक्षिक जगत र विद्यार्थी आन्दोलनको आँखाबाट हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको कार्यान्वयन भएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन जान्छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको समग्र पक्षमा आज युवा विद्यार्थीहरु जुट्नु जरुरी छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय आवश्यकता र संघीय विशेषता सहितको समाजवादउन्मुख विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीको स्थापनार्थ आम युवा विद्यार्थी परिचालित गर्दै अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।
आठ वर्षपछि हुन लागेको नयाँ स्ववियू निर्वाचन !

करिब आठ वर्षपछि हामी विद्यार्थीहरुको संघर्षको साझा थलो स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) को निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछौंं । विगतमा पञ्चायती निरंकुशताका विरुद्ध राजनैतिक संघर्षको थलो बनेको स्ववियू ०४६ पछिको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालमा कतिपय युवा नेताहरुलाई भ्रष्टाचार सिकाउने विकृत थलोमा समेत परिणत भयो । १० वर्षे महान जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि अखिल(क्रान्तिकारी) भ्रष्ट्राचारमुक्त स्ववियू, समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन विधि लगायत स्ववियूको समग्र पुनसंरचनाको नारा बोकेर ०६५ को स्ववियू निर्वाचनमा होमिएको थियो । आज त्यही नारा कार्यान्वयनको अगुवा बनेर स्ववियू निर्वाचनको मैदानमा उभिएको छ । पटक–पटक मिति तोकिदै अनि रोकिदै गरेको स्ववियू निर्वाचन यसपटक अखिल(क्रान्तिकारी)को प्रस्तावमा २८ वर्षे उमेरहद सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हुन गइरहेको छ ।

जसको नीति उसकै नेतृत्व !
नयाँ स्ववियूमा अखिल(क्रान्तिकारी)को वर्चश्व !!

आगामी फागुन १४ गते हुने स्ववियू निर्वाचन विगतको जस्तो नभई नयाँ विधि र नयाँ सन्दर्भमा हुन गइरहेको छ । पढाई सकेपछि पनि वर्षौ सम्म स्ववियूको नेतृत्वमा पुग्न कलेजको गेट कुरेर बस्ने प्रवृत्तिले स्ववियू मात्र नभई सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनकै साख गिरेको घटना कसैवाट छिपेको छैन । गैर विद्यार्थी स्ववियूको नेतृत्वमा हुँदा उनीहरुको ध्यान विद्यार्थीका जायज मुद्दामा भन्दा पनि अरु नै विषयमा बढि केन्द्रित हुने गर्दथ्यो । नयाँ स्ववियू निर्वाचनले विद्यार्थी कल्याण कोषको रकममा ¥याल चुहाउदै हजुरबुबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुन कै लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नेछ । त्यसैले फ्रेस विद्यार्थीलाई नै स्ववियूको नेतृत्वमा पु¥याउन अखिल(क्रान्तिकारी) ले २८ वर्षे उमेरहदको एजेण्डा अघि सारेको हो ।

त्यसैगरी नामैमा स्वतन्त्र भनिने स्ववियू व्यवहारमा पुग्दा एकपक्षीय र भेदभावपूर्ण रहने गरेको तितो यथार्थ आम विद्यार्थीको साझा भोगाइ हो । विगतको प्रणालीले क्याम्पसहरुमा निषेध र बाहुवलको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने गर्दथ्यो । त्यसैले निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्दै सहकार्यको नयाँ संस्कृति विकास गरी स्ववियूलाई यथार्थमै सबै विद्यार्थीको साझा र स्वतन्त्र मञ्च बनाउन अखिल(क्रान्तिकारी)द्वारा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सारिएको हो । यो प्रणालीले एकातिर सबै विद्यार्थीको मतको सापेक्षित कदर गर्नेछ भने अर्कातिर नेतृत्वको स्वच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पु¥याउने छ । साथै यसले बहुमतमाथि अल्पमतले एकलौटी शासन गर्ने प्रवृत्तिको पनि एकहदसम्म अन्त्य गर्नेछ । त्यसैले जसले यो नीति ल्याएको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उसैको नेतृत्व आवश्यक छ ।
सरकार विद्यार्थीको सर्टिफिकेट लेऊ !
शैक्षिक लोन र पार्टटाइम जब देऊ !!

हाम्रो संगठन अखिल(क्रान्तिकारी) ले मिति २०६९ मंसिर २४ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेकोे ६० सुत्रीय शैक्षिक मागको बुँदा नं. ५ मा ‘शैक्षिक बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ता र सर्टिफिकेट राखेर विना व्याज ऋण दिने व्यवस्था’को जोडदार माग गरेको थियो । यो मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै जाने क्रममा २०७२ कार्तिक १५ गते नेपाल सरकारका तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेललाई पेश गरिएको मागपत्रको बुँदा नं. १४ मा यस विषयलाई पुनः जोड दिइएको थियो । अखिल(क्रान्तिकारी)ले उठाएको यो मुद्दालाई ठोस नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित शिक्षामन्त्रीद्वारा लगत्तै जारी गरिएको शैक्षिक सुधारका १८ बुँदे घोषणाको बुँदा नं. १४ मा ‘विद्यार्थीलाई निश्चित मापदण्ड बनाई शैक्षिक अनुदान तथा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने’ प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यी सबै संघर्षको जगमा अन्ततः नेपाल सरकारले विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । यस निर्णयका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति उत्तिकै तदारुकताका साथ जुट्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी अखिल(क्रान्तिकारी)ले शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिन र रोजगार दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिन नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । साथै कलेज पढिरहेका नियमित विद्यार्थीलाई पार्टटाइम जागिरको व्यवस्था गर्ने मुद्दालाई यो स्ववियू निर्वाचनमा हामीले प्रमुखताका साथ उठाएका छौं ।

स्ववियू निर्वाचनमा अखिल(क्रान्तिकारी)लाई नै मतदान किन ?

अखिल(क्रान्तिकारी)ले उठाएको स्ववियूमा नियमित तथा वास्तविक विद्यार्थीको नेतृत्व स्थापित गर्न २८ वर्षे उमेरहदबन्दी सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा कार्यान्वयन गर्न ।
* उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण र प्रमाणपत्र धितोको आधारमा व्यवसायिक ऋणको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ।
* त्रि.वि.लाई विशेषज्ञता अध्ययनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न ।
* पुराना र असान्दर्भिक बनेका विषयहरुको ठाँउमा प्रतिस्पर्धात्मक नयाँ–नयाँ विषयहरुको अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउन ।
* हचुवाको भरमा होइन, पुर्वाधारसहित आम विद्यार्थीको पहुँचमा हुनेगरी सेमेष्टर प्रणाली लागू गराउन ।
* विश्वविद्यालयमा हुने गरेको भागबण्डा प्रणालीको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुख चयन गर्ने व्यवस्था गर्न ।
* अनियमित प्राध्यापक र कर्मचारीहरुलाई नियमित र विद्यार्थीहरु प्रति उत्तरदायी बनाउन ।
* विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुको पठनपाठनलाई विज्ञान र प्रविधिको समयसापेक्ष प्रयोग गरी Smart Learning System मा स्तरोन्नति गर्न ।
* असान्दर्भिक र अवस्तुवादी बनेका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न ।
* विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुमा कलेजको निजी तबरबाट संचालित संबन्धन प्राप्त विषयहरुलाई आंगिक विषय बनाउन ।
* अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गरी परीक्षा संचालन र नतिजा प्रकाशनको ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न ।
* विश्वविद्यालयमा छुट्टै Part Time Job Department स्थापना गरी पढिरहेका नियमित विद्यार्थीहरुको लागि आंशिक रोजगारी (Part Time Job ) सुनिश्चितता गराउन ।
* केन्द्रीकृत ट्रान्सक्रिप्ट वितरण प्रणालीलाई अन्त्य गरी कम्तिमा प्रत्येक प्रदेशबाट नै वितरण गर्न सकिने गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको शाखा विस्तार गर्न ।
* विश्वविद्यालयभित्रका अदक्ष र गतिहिन जनशक्तिको विस्थापन गरी दक्ष र गतिशील जनशक्तिको व्यवस्था गर्न ।
* सबै क्याम्पसका प्रयोगशालाहरुको आधुनिकिकरण बनाउन ।
* छात्रावासलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन ।
* छुट्टै छात्रवृत्ति बैंकको स्थापना गरी लक्षित विद्यार्थीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणालीबाट छात्रवृत्ति वितरण गर्न ।
* त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक रुपमा १० प्रतिशतको दरले शिक्षण शुल्क बढाउने गरी गरेको निर्णय खारेज गर्न ।
* राज्यको आवश्यकता अनुसारको महत्वपूर्ण विषयहरु (सामाजिक, आर्थिक, परराष्ट्र, सुरक्षा लगायतका) मा अनुसन्धानको लागि नयाँ जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्न ।
* आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितता रोक्न सबै क्याम्पसहरुमा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र आर्थिक कारोवार गराउन ।
* उच्च शिक्षामा भएको बेलगामयुक्त निजीकरण, व्यापारीकरण र दलालीकरणको अन्त्यको अभियानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन ।
* दातृ निकायको सहयोगको लालचामा क्याम्पस स्वायत्तताको नाममा गर्न खोजिएको निजीकरणलाई रोक्न ।
* दुर्गम क्षेत्रमा समेत आंगिक क्याम्पसहरु विस्तारको आन्दोलनको अगुवाई गर्न ।
* प्रत्येक वर्षका बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने घट्दो प्रतिशतलाई अन्त्य गरी शिक्षामा कम्तिमा २१ प्रतिशत बजेट पु¥याउन ।
* नयाँ संविधानले शिक्षालाई जनताको मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि जोड गर्न ।
* देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा पनि १–१ वटा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा जोड गर्न ।
* एक विश्वविद्यालय एक बहुपरियोजनायुक्त उद्योग संचालनको योजनाका लागि संघर्ष गर्न ।
* प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक÷एक वटा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, वन र कृषि विषयका आंगिक कलेज स्थापना गराउन ।
* शैक्षिक जनशक्तिको बढदो पलायनलाई रोक्न उचित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न दबावमूलक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न ।
* सुचना प्रविधिको विकाससँगै पैदा भएको युवा चेतना र आर्थिक सामाजिक आधारबीचको असन्तुलनले पैदा गर्न खोजेको निराशालाई हल खोज्ने भरोशायुक्त युवा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न ।
* त्रिविका सम्पूर्ण कलेजहरुलाई निःशुल्क वाईफाई क्षेत्र बनाउन ।
* स्वच्छ, सफा र हराभरा वातावरणमा सकारात्मक सोँचका साथ अध्ययन–अध्यापन गराउन त्रिविका सबै क्याम्पसहरुलाई रङरोगन गराउन । साथै स्वच्छ खानेपानी र आधुनिक शौचालयको प्रबन्ध गर्न ।
* यातायातमा विद्यार्थीलाई प्राप्त ४५ प्रतिशत छुटलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन । साथै मनोरञ्जन र स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत सहुलियतको लागि संघर्ष गर्न ।
* क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीका लागि छुट्टै निःशुल्क कलेज बसको व्यवस्था गर्न ।
* गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायतका प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै दक्षिणपन्थी पुनर्उत्थानवादी राजनीति मार्फत देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा धकेल्ने सोँच र प्रवृति विरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्न ।

गलत कदम चाल्दा सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल: प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गलत कदम चाल्दा वर्तमान सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र चितवन–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको आठौं भेलालाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उपसभामुखलाई हटाउन खोज्ने लगायतका गलत कदमका कारण सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल बनाउन प्राविधिक र विज्ञताका हिसाबले त्यति ठूलो काम गरेर देशभरिका जनताको हृदयमा पसेको कुलमान घिसिङलाई अपमान गरेर निकाल्न खोजियो तर जनताको बिरोधपछि सरकार पछि हट्नुपर्यो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यस्तै आफैले बनाएको उपसभामुखलाई सोझोपनका कारण गरेको सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर कानुनी र नैतिक आधारविना नै हटाउन खोजियो, त्यसबाट पनि सरकार पछि हट्नुपर्यो ।’ उपसभामुखले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिको समेत बेवास्ता गरेर महिला र जनजाति समुदायलाई अपमान गर्ने गरी हटाउनका लागि हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो जनतालाई स्वीकार्य थिएन र हामीले पनि अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलहरु पछि त हटे तर हस्ताक्षर गरिसकेको बेलामा हटाउन खोजेकै होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई ढाँटेको पनि देखियो ।’ वर्तमान सरकारमा भ्रष्टाचार आरोप लागेकै आधा दर्जन व्यक्ति मन्त्री भएकाले यो सरकार सुशासनका क्षेत्रमा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब यसलाई समाजवाद निर्माणको आधार बनाएर लैजाने बताउनुभयो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्दैगर्दा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सरकारबाट हटाइएको तथ्य नेता कार्यकर्ताले भन्दा चाँडो जनताले बुझेकोमा आफूहरु खुशी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी अभियानका कार्ययोजना निर्माण गर्न यसले उर्जा थपेको बताउनुभयो । पार्टी परामर्श बैठकका क्रममा प्रदेशहरुमा पुग्दा र पछिल्लो समय भदौ २९ र ३० गते मोरङ, सुनसरी र झापा पुग्दा प्राप्त गरेको जनसमर्थनले आफू थप उत्साहित भएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘जनताले ठूलो पार्टी बनाए तर जनताको विश्वास बचाउन सकिएन । हाम्रो वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको साँचो हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अलिअलि कांग्रेस, अलिअलि एमालेको रोग हामीलाई पनि सरेकै हो तर सबै हिसाबले अहिले फेरि पार्टी पुनर्निर्माणको ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ, यसलाई खेर जान दिनुहुन्न ।’ खासगरी सरकारमा रहँदा थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानहुँदै विश्व मञ्चमा शान्ति र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको पक्षमा लिएको अडानका कारण माओवादी केन्द्रको नेतृत्व थप स्थापित हुने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेतृत्व अहिलेजस्तो स्थापित कहिल्यै भएको थिएन । मलाई फरक खालको जोश आइरहेको छ ।  अहिले दिनरात खटिरहेको छु ।’ उहाँले अहिले नेपालमा तीनथरि सोंचका बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको बताउनुभयो । ‘अहिले शक्तिको रुपमा कमजोर भए पनि एकथरिले अराजकता मच्चाएर २०४७ सालभन्दा अघिको निरंकुश अवस्थामा मुलुकलाई लैजान सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा छन्’– अध्यक्षले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस, एमाले र खासगरी एमालेको एउटा तप्का अहिलेको संविधान स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिमले पाएको अधिकार खोजेर २०४७ कै जस्तो संविधान बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ ।’ यी दुबै खालेका सोंचका विरुद्ध जनताले नयाँ शक्तिको रुपमा रुचाएका प्रगतिशील, बामपंथी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरु जनताको अधिकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्र यही शक्तिको नेतृत्वको गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउँछौंः प्रचण्ड

काठमाडौं, ५ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउने बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघले आज काठमाडौंमा गरेको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेण्डामा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पूँजीपति,  नोरशाह र माफियाहरुलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिविना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरु हुन सक्दैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो सहमतिविना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरुलाई राजनीतिक र नैतिक दुबै अधिकार छैन ।’  तर, इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउन खोजे आफूहरु त्यसका लागि तयार हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा हाम्रो एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौं भनेर नोट डिसेन्ट लेखेका छौं । अब हामी यो एजेण्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौं ।’ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र संघमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’ करोडौं खर्च गरेर सांसद हुने र जितेपछि तँछाडमछाड गरेर मन्त्री बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरु कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उहाँको भनाई थियो । आफूहरुको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारबाट त्यही पहल गर्दा सरकार छाड्नुपरेको बताउनुभयो । आफूहरु खबरदारी गर्दै सरकारबाट निस्केको र सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को अर्को अभियान चलाएकाले नै अहिले देशब्यापी जनताले माओवादी केन्द्रलाई भरोसा गर्न थालेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सामान्यतः सरकारबाट बाहिर आउँदा जनतामा निराशा देखिने गरे पनि यसपटक भने जनतामा उत्साह देखिएको र देशब्यापी जनलहर सुरु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि नै हाम्रो नेतृत्वको सरकार ढालिएको हो भन्ने जनताले स्पष्ट बुझिसकेका छन् । उनीहरुको सरकार कसले कसरी बनाइदियो भन्ने देखि नै हाल्यो, अहिले आधा दर्जन बढी त भ्रष्टाचारकै मुद्दा चलेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको छ ।’ ‘माओवादीका लागि फेरि अवसर आएको छ । मैले फेरि नयाँ आन्दोलनको सङ्कल्प गरि नै सकें । अहिले देशभरि जनताले हामीलाई मायाँ गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको अगुवाई गरेकाले हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले बिद्रोहको झण्डा उठाइ नै सकें । यो आन्दोलन मजदूर, किसान, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी लगायत सबै जनसमुदायको साथ सहयोगमा अघि बढ्ने छ ।’ आफूले देशब्यापी यात्रासँगै हरेक ठाउँमा ‘मर्निङ वाक’ अभियान चलाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो मर्निङ वाक मात्र नभई हामी आयौं भनेर जनतालाई गरेको अपिल पनि भएको बताउनुभयो । पार्टी एउटा संकल्पका साथ वर्गतिर फर्कदै गरेको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो– ‘युद्ध र शान्तिका अनुभवबाट खारिएका हजारौं कार्यकर्ताको जमात भएको, लाखौं श्रमिक वर्ग संगठित भएको पार्टी हाम्रै हो । हामीले आफूलाई रुपान्तरण गरेर जाने हो भने हामी क्रान्तिका अभिार पूरा गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्दैछौं । हामी केन्द्रीय समितिको गुणात्मक बैठकको तयारीमा छौं, यसबाट कार्यक्रमिकरुपमा अगाडि आउने छौं।’ उहाँले मजदूरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महङ्गी भत्तालगायतका मजदूर संगठनका माग जाजय भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजवादी क्रान्तिले मात्रै मजदूर, किसान लगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा गर्ने बताउनुभयो।  

ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरुलाई प्रचण्डको आह्वान

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा सहभागी सबै माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै ढिलो नगरी छिट्टै एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ।  सहिद प्रतिष्ठान नेपालको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि र भोग्नुपरेका चुनौती सबै माओवादीका साझा उपलब्धि र चुनौती भएकाले माओवादी घटकहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।  ‘हामीसँग हजारौं महान राष्ट्रिय सहिदहरु छन्, यो हाम्रो ठूलो शक्ति हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माओवादी जतिलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत गर्नेबित्तिकै त्यो तागत निकै ठूलो हुनेवाला छ। अझै पनि हामी सही ठाउँमा छौं, हामी वैधानिक र शान्तिपूणरुपमा लडेर पनि जित्न सक्छौं, जतिसक्दो चाँडो हामी एकताबद्ध भएर अघि बढौं, विजय संभव छ।’  संसदीय चुनाव लडिसकेपछि संख्याका हिसाबले कहिले कम र कहिले बढी हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदको शक्तिभन्दा पनि नेपाली राजनीतिको क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक विरासत, बलिदानको गाथा र राजनीतिक विचार तथा एजेण्डाका हिसाबले अहिले पनि माओवादी नै बलियो शक्ति भएको बताउनुभयो। अहिले पनि संसदमा बिपक्षीहरुलाई कमजोर पार्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको र पछिल्लो समय महान् जनयुद्धलाई हिंसात्मक कृयाकलापको रुपमा अथ्र्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो शब्द फिर्ता नलिंदासम्म संसदबाट प्रतिरोध जारी राख्ने बताउनुभयो।   जनयुद्धका महान सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा निरन्तर काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । पटकपटक सहिद घोषणा गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउन नसकलकोले पछिल्लोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुराना निर्णयहरु खोजेर सहिदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको र अब जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो हामी सबैका लागि खुशी र गर्वको विषय हो । छुटेकालाई पनि केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया त्यसमा बाँकी राखिएको छ।’ यसबाट जनयुद्धका सदिहरु अब राष्ट्रिय सहिदको रुपमा अजर अमर बनेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।  त्यस्तै जनयुद्ध थालनी भएको दिन फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएको भनेर अदालतबाट रोकिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब टिआरसी विधेयक पारित भएपछि जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र त्यसका लागि अदालतले पुनर्विचार गर्ने आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्ध दिवसको ऐतिहासिकतालाई थप स्थापित गर्न यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो प्रयासपछि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला अन्तिम समयमा सर्वदलीय बैठकमार्फत टिआरसी टुंग्याउन कार्यदल बनाएको र कार्यदलले जुटाएको सहमतिका आधारमा टिआरसी कानुन बनिसकाले अब आफूहरुको ध्यान आयोगहरु बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । आयोग बनाउने र आयोगमा सही नेतृत्व ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएपछि सहिद तथा बेपत्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मान र परिवारलाई परिपूरणको बाटो खुल्ने बताउनुभयो । अब यसो भएन उसो भएन भनेर भन्दा पनि भएका निर्णय कार्यान्वयन गरेर सहिद तथा बेपत्ता यौद्धाहरुको सम्मानका लागि जुट्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले सहिद प्रतिष्ठान नेपाल महान सहिदहरुलाई सम्मान गर्ने र सहिदका सपना पूरा गर्ने माओवादी घटकहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेकाले यो अन्य संस्था र प्रतिष्ठानभन्दा फरक रहेको बताउनुभयो । अहिले देशब्यापीरुपमा सहिद प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालित पाँचवटा विद्यालयमा सहिदका सन्तानलाई पठनपाठन गराइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो जनयुद्धको सम्मानका लागि महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर कृषि, उत्पादनलगायतका अन्य काम पनि गर्ने गरी साधारणसभाबाट नीति पारित गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।  प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा शाखा खोलेर काम थालेकोमा पनि उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।   

सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? हेनुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमार्फत ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ 

लोकप्रिय