हजुरबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुनका लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य हुने अखिल क्रान्तिकारी दावी, घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं, माघ २६ । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनयको चुनाव नजिकिँदै गर्दा अखिल क्रान्तिकारीले आफ्नो चुनावी अभियान तीब्र पारेको छ ।

संगठनले सबैजसो क्याम्पसमा उम्मेदवार घोषणा गर्नुका साथै चुनावी प्रचार शुरु गरेको छ । यसै अन्तर्गत संगठनले स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनमा अखिल क्रान्तिकारीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टीका लागि संविधान कार्यान्वयनको अभियान ! समाजवाद उन्मुख विश्वविद्यालय शिक्षाको पक्षमा अखिल(क्रान्तिकारी)लाई मतदान !” भन्ने नाराका साथ घोषणापत्र जारी गरिएको प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

जारी घोषणपत्रमा पटक–पटक मिति तोकिदै तर रोकिदै गरेको स्ववियू निर्वाचन अखिल(क्रान्तिकारी)को प्रस्तावमा २८ वर्षे उमेरहद सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हुन गइरहेको दावी गरिएको छ ।

पढाई सकेपछि पनि वर्षौ सम्म स्ववियूको नेतृत्वमा पुग्न कलेजको गेट कुरेर बस्ने प्रवृत्तिले स्ववियू मात्र नभई सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनकै साख गिरेको उल्लेख गर्दै क्रान्तिकारीले नयाँ व्यवस्थाबाट विद्यार्थी कल्याण कोषको रकममा ¥याल चुहाउदै हजुरबुबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुनका लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने समेत जनाएको छ ।

घोषणापत्रको पूर्ण पाठ यहाँ उल्लेख छ ।

आदरणीय विद्यार्थी साथीहरु !

हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल(क्रान्तिकारी) त्याग, बलिदान र समर्पणको अभूतपूर्व किर्तिमान कायम गर्दै विद्यार्थी हकहित, शैक्षिक रुपान्तरण र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । यो जीवन व्यवहारको कसीमा पटक–पटक प्रमाणित भएको क्रान्तिकारी विचार, विद्रोह र बलिदानको मुल धारा हो । यो संगठनले समावेशी र समानुपातिक चरित्रको संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ बिहानी ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक ग्यारेन्टी गराउन निकै ठूलो र अद्वितीय बलिदानको कोटा चुक्ता गरेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम दशवर्षे महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सबैखाले न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने हाम्रो संगठनका तत्कालिन उपाध्यक्ष बेनोज अधिकारी लगायतका सबै ज्ञात–अज्ञात महान् सहिदहरु र तत्कालिन महासचिव पूर्ण पौडेल लगायतका सबै बेपत्ता योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरुले देखाएको बाटोमा दृढतापुर्वक हिड्ने प्रण गर्दछौं ।

संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएपछि देश अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ । हाम्रै संघर्षको फलस्वरुप नयाँ संविधानमा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार नागरिकको मौलिक अधिकार’को रुपमा स्थापित भएको छ । जसरी राष्ट्रिय राजनीतिको आँखाबाट हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको निम्ति स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय संसदको निर्वाचन अनिवार्य सर्त बनेको छ, ठीक त्यसैगरी शैक्षिक जगत र विद्यार्थी आन्दोलनको आँखाबाट हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको कार्यान्वयन भएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन जान्छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको समग्र पक्षमा आज युवा विद्यार्थीहरु जुट्नु जरुरी छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय आवश्यकता र संघीय विशेषता सहितको समाजवादउन्मुख विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीको स्थापनार्थ आम युवा विद्यार्थी परिचालित गर्दै अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।
आठ वर्षपछि हुन लागेको नयाँ स्ववियू निर्वाचन !

करिब आठ वर्षपछि हामी विद्यार्थीहरुको संघर्षको साझा थलो स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) को निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछौंं । विगतमा पञ्चायती निरंकुशताका विरुद्ध राजनैतिक संघर्षको थलो बनेको स्ववियू ०४६ पछिको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालमा कतिपय युवा नेताहरुलाई भ्रष्टाचार सिकाउने विकृत थलोमा समेत परिणत भयो । १० वर्षे महान जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि अखिल(क्रान्तिकारी) भ्रष्ट्राचारमुक्त स्ववियू, समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन विधि लगायत स्ववियूको समग्र पुनसंरचनाको नारा बोकेर ०६५ को स्ववियू निर्वाचनमा होमिएको थियो । आज त्यही नारा कार्यान्वयनको अगुवा बनेर स्ववियू निर्वाचनको मैदानमा उभिएको छ । पटक–पटक मिति तोकिदै अनि रोकिदै गरेको स्ववियू निर्वाचन यसपटक अखिल(क्रान्तिकारी)को प्रस्तावमा २८ वर्षे उमेरहद सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हुन गइरहेको छ ।

जसको नीति उसकै नेतृत्व !
नयाँ स्ववियूमा अखिल(क्रान्तिकारी)को वर्चश्व !!

आगामी फागुन १४ गते हुने स्ववियू निर्वाचन विगतको जस्तो नभई नयाँ विधि र नयाँ सन्दर्भमा हुन गइरहेको छ । पढाई सकेपछि पनि वर्षौ सम्म स्ववियूको नेतृत्वमा पुग्न कलेजको गेट कुरेर बस्ने प्रवृत्तिले स्ववियू मात्र नभई सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनकै साख गिरेको घटना कसैवाट छिपेको छैन । गैर विद्यार्थी स्ववियूको नेतृत्वमा हुँदा उनीहरुको ध्यान विद्यार्थीका जायज मुद्दामा भन्दा पनि अरु नै विषयमा बढि केन्द्रित हुने गर्दथ्यो । नयाँ स्ववियू निर्वाचनले विद्यार्थी कल्याण कोषको रकममा ¥याल चुहाउदै हजुरबुबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुन कै लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नेछ । त्यसैले फ्रेस विद्यार्थीलाई नै स्ववियूको नेतृत्वमा पु¥याउन अखिल(क्रान्तिकारी) ले २८ वर्षे उमेरहदको एजेण्डा अघि सारेको हो ।

त्यसैगरी नामैमा स्वतन्त्र भनिने स्ववियू व्यवहारमा पुग्दा एकपक्षीय र भेदभावपूर्ण रहने गरेको तितो यथार्थ आम विद्यार्थीको साझा भोगाइ हो । विगतको प्रणालीले क्याम्पसहरुमा निषेध र बाहुवलको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने गर्दथ्यो । त्यसैले निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्दै सहकार्यको नयाँ संस्कृति विकास गरी स्ववियूलाई यथार्थमै सबै विद्यार्थीको साझा र स्वतन्त्र मञ्च बनाउन अखिल(क्रान्तिकारी)द्वारा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सारिएको हो । यो प्रणालीले एकातिर सबै विद्यार्थीको मतको सापेक्षित कदर गर्नेछ भने अर्कातिर नेतृत्वको स्वच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पु¥याउने छ । साथै यसले बहुमतमाथि अल्पमतले एकलौटी शासन गर्ने प्रवृत्तिको पनि एकहदसम्म अन्त्य गर्नेछ । त्यसैले जसले यो नीति ल्याएको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उसैको नेतृत्व आवश्यक छ ।
सरकार विद्यार्थीको सर्टिफिकेट लेऊ !
शैक्षिक लोन र पार्टटाइम जब देऊ !!

हाम्रो संगठन अखिल(क्रान्तिकारी) ले मिति २०६९ मंसिर २४ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेकोे ६० सुत्रीय शैक्षिक मागको बुँदा नं. ५ मा ‘शैक्षिक बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ता र सर्टिफिकेट राखेर विना व्याज ऋण दिने व्यवस्था’को जोडदार माग गरेको थियो । यो मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै जाने क्रममा २०७२ कार्तिक १५ गते नेपाल सरकारका तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेललाई पेश गरिएको मागपत्रको बुँदा नं. १४ मा यस विषयलाई पुनः जोड दिइएको थियो । अखिल(क्रान्तिकारी)ले उठाएको यो मुद्दालाई ठोस नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित शिक्षामन्त्रीद्वारा लगत्तै जारी गरिएको शैक्षिक सुधारका १८ बुँदे घोषणाको बुँदा नं. १४ मा ‘विद्यार्थीलाई निश्चित मापदण्ड बनाई शैक्षिक अनुदान तथा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने’ प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यी सबै संघर्षको जगमा अन्ततः नेपाल सरकारले विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । यस निर्णयका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति उत्तिकै तदारुकताका साथ जुट्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी अखिल(क्रान्तिकारी)ले शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिन र रोजगार दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिन नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । साथै कलेज पढिरहेका नियमित विद्यार्थीलाई पार्टटाइम जागिरको व्यवस्था गर्ने मुद्दालाई यो स्ववियू निर्वाचनमा हामीले प्रमुखताका साथ उठाएका छौं ।

स्ववियू निर्वाचनमा अखिल(क्रान्तिकारी)लाई नै मतदान किन ?
अखिल(क्रान्तिकारी)ले उठाएको स्ववियूमा नियमित तथा वास्तविक विद्यार्थीको नेतृत्व स्थापित गर्न २८ वर्षे उमेरहदबन्दी सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा कार्यान्वयन गर्न ।
* उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण र प्रमाणपत्र धितोको आधारमा व्यवसायिक ऋणको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ।
* त्रि.वि.लाई विशेषज्ञता अध्ययनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न ।
* पुराना र असान्दर्भिक बनेका विषयहरुको ठाँउमा प्रतिस्पर्धात्मक नयाँ–नयाँ विषयहरुको अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउन ।
* हचुवाको भरमा होइन, पुर्वाधारसहित आम विद्यार्थीको पहुँचमा हुनेगरी सेमेष्टर प्रणाली लागू गराउन ।
* विश्वविद्यालयमा हुने गरेको भागबण्डा प्रणालीको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुख चयन गर्ने व्यवस्था गर्न ।
* अनियमित प्राध्यापक र कर्मचारीहरुलाई नियमित र विद्यार्थीहरु प्रति उत्तरदायी बनाउन ।
* विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुको पठनपाठनलाई विज्ञान र प्रविधिको समयसापेक्ष प्रयोग गरी Smart Learning System मा स्तरोन्नति गर्न ।
* असान्दर्भिक र अवस्तुवादी बनेका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न ।
* विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुमा कलेजको निजी तबरबाट संचालित संबन्धन प्राप्त विषयहरुलाई आंगिक विषय बनाउन ।
* अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गरी परीक्षा संचालन र नतिजा प्रकाशनको ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न ।
* विश्वविद्यालयमा छुट्टै Part Time Job Department स्थापना गरी पढिरहेका नियमित विद्यार्थीहरुको लागि आंशिक रोजगारी (Part Time Job ) सुनिश्चितता गराउन ।
* केन्द्रीकृत ट्रान्सक्रिप्ट वितरण प्रणालीलाई अन्त्य गरी कम्तिमा प्रत्येक प्रदेशबाट नै वितरण गर्न सकिने गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको शाखा विस्तार गर्न ।
* विश्वविद्यालयभित्रका अदक्ष र गतिहिन जनशक्तिको विस्थापन गरी दक्ष र गतिशील जनशक्तिको व्यवस्था गर्न ।
* सबै क्याम्पसका प्रयोगशालाहरुको आधुनिकिकरण बनाउन ।
* छात्रावासलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन ।
* छुट्टै छात्रवृत्ति बैंकको स्थापना गरी लक्षित विद्यार्थीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणालीबाट छात्रवृत्ति वितरण गर्न ।
* त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक रुपमा १० प्रतिशतको दरले शिक्षण शुल्क बढाउने गरी गरेको निर्णय खारेज गर्न ।
* राज्यको आवश्यकता अनुसारको महत्वपूर्ण विषयहरु (सामाजिक, आर्थिक, परराष्ट्र, सुरक्षा लगायतका) मा अनुसन्धानको लागि नयाँ जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्न ।
* आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितता रोक्न सबै क्याम्पसहरुमा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र आर्थिक कारोवार गराउन ।
* उच्च शिक्षामा भएको बेलगामयुक्त निजीकरण, व्यापारीकरण र दलालीकरणको अन्त्यको अभियानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन ।
* दातृ निकायको सहयोगको लालचामा क्याम्पस स्वायत्तताको नाममा गर्न खोजिएको निजीकरणलाई रोक्न ।
* दुर्गम क्षेत्रमा समेत आंगिक क्याम्पसहरु विस्तारको आन्दोलनको अगुवाई गर्न ।
* प्रत्येक वर्षका बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने घट्दो प्रतिशतलाई अन्त्य गरी शिक्षामा कम्तिमा २१ प्रतिशत बजेट पु¥याउन ।
* नयाँ संविधानले शिक्षालाई जनताको मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि जोड गर्न ।
* देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा पनि १–१ वटा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा जोड गर्न ।
* एक विश्वविद्यालय एक बहुपरियोजनायुक्त उद्योग संचालनको योजनाका लागि संघर्ष गर्न ।
* प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक÷एक वटा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, वन र कृषि विषयका आंगिक कलेज स्थापना गराउन ।
* शैक्षिक जनशक्तिको बढदो पलायनलाई रोक्न उचित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न दबावमूलक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न ।
* सुचना प्रविधिको विकाससँगै पैदा भएको युवा चेतना र आर्थिक सामाजिक आधारबीचको असन्तुलनले पैदा गर्न खोजेको निराशालाई हल खोज्ने भरोशायुक्त युवा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न ।
* त्रिविका सम्पूर्ण कलेजहरुलाई निःशुल्क वाईफाई क्षेत्र बनाउन ।
* स्वच्छ, सफा र हराभरा वातावरणमा सकारात्मक सोँचका साथ अध्ययन–अध्यापन गराउन त्रिविका सबै क्याम्पसहरुलाई रङरोगन गराउन । साथै स्वच्छ खानेपानी र आधुनिक शौचालयको प्रबन्ध गर्न ।
* यातायातमा विद्यार्थीलाई प्राप्त ४५ प्रतिशत छुटलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन । साथै मनोरञ्जन र स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत सहुलियतको लागि संघर्ष गर्न ।
* क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीका लागि छुट्टै निःशुल्क कलेज बसको व्यवस्था गर्न ।
* गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायतका प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै दक्षिणपन्थी पुनर्उत्थानवादी राजनीति मार्फत देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा धकेल्ने सोँच र प्रवृति विरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्न ।