हामीलाई खाना, नाना र छानासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ : प्रधानमन्त्री
न्यूयोर्क, असोज ११ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महासभाको समाचार सङ्कलन गर्न आएका पत्रकारलाई संयुक्त रूपमा दिएको अन्तर्वार्ताकाे सम्पादित अंश :
यस पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
– म सन् २००६ मा अमेरिका आउँदा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधिमण्डलको नेताका रूपमा आएको थिएँ, अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएको छु । त्यसबेला शान्ति प्र्रक्रिया चलिरहेको थियो । संविधानको स्वरूप अनिश्चित थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भएको थिएन । राजतन्त्रको अन्त्य भएको थिएन ।
विघटित संसद् पुनःस्थापना भएको थियो । संसद्ले आफ्नो अधिकार सबल ढङ्गले प्रयोग गरेको थियो । राजतन्त्रका अधिकारलाई समाप्त पारी संवैधानिक हैसियतमा राखिएको थियो । पुनःस्थापित संसद्ले राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार आफूमा राखेको थियो । राजतन्त्र जीवित थियो तर राष्ट्रप्रमुखको हैसियत नरहेपछि राजतन्त्र भ्रमका रूपमा थियो । त्यसलाई पुनः बिउँतिन नदिन विधिवत् अन्त्य गर्नुपर्ने थियो ।
राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रश्न, शान्ति प्रक्रिया र बृहत् शान्ति सम्झौता टुङ्गो लागेका थिएनन् । युद्धविरामसम्म भएको थियो र पुनःस्थापित संसद्लाई पुनःगठन गर्ने कुरा चलिरहेको थियो । सङ्क्रमणमा प्रवेश गरेको तर टुङ्गो लागेको थिएन र जनता शक्तिशाली हुने संविधान बन्ने अपेक्षा थियो । मानिसमा जिज्ञासा थियो, ‘‘माओवादीले हतियार बिसाएको छ अब के हुन्छ रु’’ यी प्रश्नको जवाफ नआएको अस्थिर अवस्था थियो ।
आज संविधान, गणतन्त्र र सङ्घीयता आएका छन् । सङ्घीयताका तीन तहका निर्वाचन भएका छन् । दुई सदनात्मक संसद् बनेको छ । प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय बनेका छन् । स्थानीय तहका ७५३ पूर्ण सरकारका रूपमा र ७७ जिल्ला समन्वय समिति बनेका छन् ।
माओवादी सम्पूर्ण रूपमा हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक धारमा हिँडेको छ । लडाकु व्यवस्थापन गरी सरकारमा आएको छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक बाटामा हिँडिरहेको पुरानो पार्टी नेकपा एमालेसँग एकता गरी एकीकरण भएको छ । आमूल परिवर्तनको अवस्था छ । भिन्न परिवेशमा भिन्न अनुभव गरेको छु । आफैँले सञ्चालन गरेको र आफैँले नेतृत्व दिएको शन्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर आएको असाधारण उपलब्धि र अनुभव साझेदारी गर्ने अवसर पाउँदा बेग्लै अनुभव हुन्छ । अगाडि बढ्ने आशा र विश्वास हुन्छ ।
महासभा महाधिवेशन बाहिर भेटघाटमा कस्ता अभिव्यक्ति आए ?
मैले स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपतिसँग भेट गरेँ । बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेँ । क्यानडाका प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेट गरेँ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेट गरेँ । औपचारिक वा अनौपचारिक ढुङ्गले भेटघाट भइरहेका छन् ।
हाम्रो शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक आन्दोलन अनौठो कथाजस्तो भएको छ । सुन्दा उहाँहरू खुशी हुनुहुन्छ र अगाडि जाने कुरामा उहाँहरूले विश्वास र सहकार्यको सङ्केत दिनुभएको छ । कोलम्बियाका राष्ट्रपतिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय भएको बताउनुभयो । अरूले पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको, स्थायित्व आएको, संविधानको सर्वग्राह्यता स्वीकार्य भएको र निर्वाचन भएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ । अब नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास उहाँहरूमा मैले पाएको छु ।
भोलिको महासभालाई सम्बोधन गर्दा के सन्देश दिन खोज्नुभएको छ ?
– नेपालले उपलब्धि हासिल गरेका कुरालाई प्रस्तुत गरिनेछ । नेपालमा शान्ति स्थापना भएको र अब विश्वशान्ति, बन्धुत्व, सहकार्य, पारस्परिक सहकार्यको पक्षमा रहेको कुरा उल्लेख गरिनेछ । गरीबी, भोकमरी र अशिक्षा नभएको मानव समाजलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार बनेको छ । यस कारणले समृद्धिभन्दा समस्यातर्फ जाने अवस्था नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।
हाम्रो मित्रता सबैसँग छ शत्रुता कसैसँग छैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मूलुकका रूपमा काम गरिनेछ, पारस्परिक सम्बन्ध, मित्रता र सहकार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । हामीले ल्याएको प्रजातन्त्रप्रति हामी दृढ छौँ र बलियो बनाउन सजग छौँ । हाम्रो आधार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ हो । पूर्ण प्रजातन्त्र त्यो हो जसले मानवलाई पूर्णता दिनसक्छ, राजनीतिक अधिकारको नाराका रूपमा मात्र होइन । हामी आफ्नो प्रयासलाई अगाडि बढाउने अरू मित्रलाई त्यसैमा लगाउने प्रयासमा छौँ ।
सहयोग, लगानी र ऋण आफ्ना आवश्यकताका आधारित भएर स्वीकार गर्ने कुरा हुन् । हामी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मामिला न्यायोचित र जायज भएको ढङ्गले चलाउन चाहन्छौँ, अनुचित शर्तमा होइन । हामी देश, जनता र सम्पूर्ण मानवताका लागि काम गर्न चाहन्छौँ । सम्पूर्ण प्रयास लोकतान्त्रिक बाटाबाट जनताको सहभागिता र संलग्नतामा सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अगाडि बढ्न, आर्थिक उन्नतिको अभियान चलाउन, सुशासन र स्वच्छता कायम गर्न तथा समृद्धि हासिल गर्न पनि अरू मित्रको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा हामी स्पष्ट छौँ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भावनाअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ आन्तरिक रूपमा अति आवश्यक छ तर विभाजित विश्वमा नेपालले कसरी सहयोग प्राप्त गर्ने ?
– संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा महासभाका अध्यक्ष र महासचिवले राखेका कुराले अर्थ राख्छ । उहाँहरूको सोचाइमा राष्ट्रहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व भएको पाइयो । राष्ट्र सङ्घको सोचाइले विषय दिन्छ । महासभाका अध्यक्षका अभिव्यक्ति सामाजिक जागरणको पक्षमा महत्वपूर्ण छ । अध्यक्षका सात बुँदाले पूर्ण लोकतन्त्र इङ्गित गर्छ । कसैले सैद्धान्तिक आग्रहले शब्द चुट्न सक्छ । हाम्रो प्रश्न शब्दसँग होइन समाजवादोन्मुख सामाजिक व्यवस्थासँग छ ।
हाम्रो समाज खाली प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अधिकार वा अरू प्रकारका स्वतन्त्रताको हकमा सीमित हुनुहुँदैन । जनताको जीवनमा सम्पूर्णतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । एउट मानिस सम्पूर्ण मानिस हुनुपर्छ । एउटा परिवार मात्रै सम्पूर्ण परिवार हुन सक्दैन, सम्पूर्णता सम्पूर्ण क्षेत्रमा हुनुपर्छ । समाजको सम्पूर्णता र समृद्धि सम्पूर्ण क्षेत्रमा हुनुपर्छ । हामीसँग प्रजातन्त्र छ तर खाना छैन भने प्रजातन्त्र काम लाग्दैन । हामीलाई खाना, नाना र छानासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ । सबै कुरा भएको प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिन्छ । महासभाका अध्यक्षका प्राथमिकताका बुँदामा यी धेरै कुरा स्पष्ट भएको छ ।
राष्ट्रका अवस्था, स्थिति र चाहना भिन्न होलान् र ती कुरालाई राष्ट्रले अभिव्यक्त गर्न सक्छ । हामी आफ्ना अवस्था बदल्न चाहन्छौँ । हामी दुनियाँमा शान्ति, समृद्धि, समानता र न्याय चाहने जनता तथा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छौं । हामी न्यायोचित हितको प्रतिनिधित्व गर्छौं । आवश्यक नभए मानिसले राम्रो चिज पनि किन्दैन । हामी राम्रो काम प्रस्तुत गर्छौं र राम्रोतर्फको यात्रा बलियो हुन्छ ।
शान्ति स्थापनामा आएको रकम घट्दो छ । विरोध पनि छ नि ?
विरोध केका लागि रु संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा स्तरीय ढङ्गले स्पष्टताका साथ आफ्नो कुरा राखिँदा, नेपाली जनताका कुरा दुनियाँलाई बताउँदा, नेपाल उन्नति र विकासको बाटामा जान चाहेको छ भन्ने कुरा जानकारी दिन लाग्दा, नेपालको प्रतिष्ठा माथि उठाउँदा विरोध हुँदैन । नेपालमा बहुमतको स्थिर सरकार बन्यो वा स्थायी सरकार आयो भने नेपालले भ्रष्टाचार रोक्छु, सुशासन दिन्छु, अब आर्थिक उन्नतितर्फ ध्यान दिन्छु भन्यो भने विरोध हुँदैन ।
हारियो भनी आफैँलाई नोक्सान गर्ने विरोधको अर्थ हुँदैन । विरोधको आधार चाहिन्छ, आलोचना आधारयुक्त हुनुपर्छ, सुझाव र टिप्पणी आधारयुक्त हुनुपर्छ । विरोध मन पराउनुपर्ने कारण छैन र विरोधसँग हच्किएको पनि हैन । निराधार, अर्थहीन, अनावश्यक, अनुचित विरोध गर्ने आफैँ एक्लिने कुरा हुन्छ र जनताले बुझ्छ । जनतालाई मूर्ख बनाउँछु भन्दा जनताले बुझ्छन् । आफ्नै मर्यादाका लागि उपयुक्त ढङ्गको व्यवहार सबैलाई उचित हुन्छ ।
शान्ति सेनामा खर्च कटौतीको कुरा नि ?
– शान्ति सेनामा खर्च धेरै महत्वपूर्ण कुरा होइन, शान्ति महत्वपूर्ण कुरा हो । युद्धको खेती र निर्यात बन्द गरे यस्तो खर्च आवश्यक पर्दैन ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भएका वार्ताका विषय ?
भारतसँग रहेको मित्रतालाई सुदृढ र बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
स्थायी कूटनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने कुरा ?
– हाल नेपाली नियोगमा कार्यवाहक प्रमुख सक्षम र अनुभवी हुनुहन्छ । धेरै हतार गर्नुपर्दैन । यस्तो कुरा कर्मकाण्ड होइन, काम चलाउन निकै अनुभवी समूह छ, हतारो गर्नुपर्ने अवस्था छैन । धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले विलम्ब भएको हो, अब छिट्टै राजदूतको चाँजोपाँजोको काम हुन्छ ।
–सुरेन्द्रबहादुर नेपाली, विशेष प्रतिनिधि
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
