हेराैँ सम्भावित प्रदेश राजधानी, प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिको गृहकार्य सुरु

हेराैँ सम्भावित प्रदेश राजधानी, प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिको गृहकार्य सुरु

काठमाडौं, भदौं १५ । सरकारले निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक, तर २ चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २१ मंसिरमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो । पहिलो चरणको निर्वाचन भने यसअघि नै १० मंसिरमा गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । चिसोसँगै हिउँ पर्ने भएकाले पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा तथा दोस्रो चरणमा बाँकी क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगले सुझाब दिएको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा ३१ हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा निर्वाचन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिको गृहकार्य पनि सुरु

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई निर्देशन दिएका छन् । ‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनअन्तर्गत प्रदेश इन्चार्जका रूपमा एआइजी खटाइसक्यो, सरकारले निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिसकेको छ,’ कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै बस्नेतले भने, ‘अब प्रदेश प्रशासकीय अधिकृत(प्रदेश मुख्यसचिव)नियुक्ति पनि चाँडै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने एजेन्डा तयार गर्नुस् ।’

वित्तीय आयोग गठनका लागि परिषद् बैठक

सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठनका लागि संवैधानिक समितिबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने निर्णय भएको छ । तीन तहका सरकारबीच राजस्व साझेदारी, केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानसम्बन्धी सुझाब दिन संविधानले वित्तीय आयोग गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहको राजस्व तथा क्षेत्राधिकार बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारी पनि वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ ।

नौ सचिवको सरुवा 
सरकारले आठजना सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर र पदस्थापन गरेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीलाई निर्वाचन आयोग सरुवा गरेको छ ।

यस्तै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक शम्भु कोइरालालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरेर भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव प्रेमकुमार राईलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।

सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका गोपीनाथ मैनालीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । सरकारले भर्खरै बढुवा भएका सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी तोकेको छ । सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सचिवमा कृष्णराज विसीलाई पदस्थापनसमेत गरेको छ । विसी प्राविधिक समूहतर्फ सचिवमा बढुवा भएर पदस्थापन भएका थिएनन् ।

प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी दुई हप्ताभित्र तोकिने
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सदरमुकाम र प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) यथाशीघ्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि प्रदेश सदरमुकाम अस्थायी रूपमा तोकिनेछन् । बैठकले प्रदेश सदरमुकाम तोक्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिलाई दिएको छ । दुई साताभित्रै समितिले निर्णय गर्नेछ । समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् भने केही प्रभावशाली मन्त्रीहरू सदस्य रहनेछन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतका अनुसार राजनीतिक समितिले प्रदेश सदरमुकाम तोक्दा सरकारबाहिर रहेका दल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि परामर्श गर्नेछ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू
निर्वाचन आयोगले १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण सम्पन्न गर्न आयोगले बुधबारबाटै आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आचारसंहिता नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, सबै सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा लागू हुनेछ ।

यी हुन् सम्भावित प्रदेश राजधानी
प्रदेश नंं. १ : इटहरी, विराटनगर, धनकुटा
प्रदेश नं. १ का लागि इटहरीलाई सम्भावित सदरमुकामको रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशको ठूलो सहरमध्येको एक इटहरी उपमहानगरपालिका भौतिक पूर्वाधारका कारण पनि सम्भावित राजधानी मानिएको छ ।

यस्तै, विराटनगरलाई पनि सम्भावित राजधानीका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले प्रदेशअनुसार गठन भएको उच्च अदालत पनि विराटनगरमै स्थापना गरेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमा पनि विराटनगर अगाडि छ ।

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सदरमुकाम धनकुटाको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पर्यटकीय रूपमा सुन्दर सहर, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको र प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने भएकाले धनकुटालाई पनि सम्भावित राजधानीको रूपमा हेरिएको छ ।

प्रदेश नं. २ : जनकपुर र वीरगन्ज
यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा जनकपुर र वीरगन्ज देखिएका छन् । ऐतिहासिक सहर र उच्च अदालत पनि भएकाले जनकपुरको सम्भावना बढी छ ।
प्रदेशको ठूलो सहर र महानगरपालिका भएकाले वीरगन्जको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । वीरगन्ज व्यापारिक सहर पनि हो । तर, भारतसँग सीमा जोडिएका कारण वीरगन्जलाई प्रदेश राजधानी तोक्न प्राविधिक कठिनाइ हुन सक्ने बताइन्छ ।

प्रदेश नं. ३ : हेटौडा, चितवन, 

काठमाडौं, बनेपा र ललितपुर
यो प्रदेशका लागि सबैभन्दा धेरै सहर दाबेदार देखिएका छन् । हेटौँडा, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र बनेपालाई प्रदेश राजधानी बनाउन माग छ । सरकारले ललितपुरमा उच्च अदालत स्थापना गरेको छ । काठमाडौं केन्द्रीय राजधानी भएकाले ललितपुरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने सम्भावना छ । केन्द्रमा र पूर्वाधारको रूपमा पनि ललितपुरको सम्भावना देखिएको हो ।

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडामा रहेकाले हेटौँडा प्रदेश राजधानी बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । खुला जग्गा भएको र देशकै राजधानीको समेत विकल्पको रूपमा हेरिएकाले चितवनलाई पनि सम्भावित रूपमा हेरिएको छ ।

उपत्यका देशकै राजधानी भएकाले बनेपालाई प्रदेश राजधानीको रूपमा तोक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।

प्रदेश नं. ४ : यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा पोखरा निर्विकल्प देखिएको छ । प्रदेश राजधानीका लागि अन्यन्त्रबाट दाबी नआएको र पूर्वाधार पनि अन्यन्त्र नभएकाले पोखरा राजधानी बन्ने निश्चित छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको सदरमुकाम पनि पोखरामा नै रहेको छ । प्रदेश उच्चअदालत पनि पोखरामा नै स्थापना भएको छ ।

प्रदेश नं. ५ : यो प्रदेशको राजधानीका लागि रूपन्देहीको बुटवल र दाङको तुल्सीपुरको सम्भावना बराबरीजस्तै छ । बुटवल र तुल्सीपुर दुवैलाई प्रदेश राजधानी बनाउन राजनीतिक रूपमा लबिङ भइराखेको छ । प्रदेश उच्च अदालत र अहिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय तुल्सीपुरमा रहेको छ ।

प्रदेश नं. ६ : कर्णालीका जिल्ला समेटेर बनेको यो प्रदेशको राजधानीका लागि सुर्खेत र जुम्लाको दाबेदारी छ । कर्णालीको केन्द्र र कर्णाली अञ्चल सदरमुकामसमेत भएकाले जुम्ला प्रदेश राजधानी हुने सम्भावना रहेको छ । तर, प्रदेशको उच्च अदालत सुर्खेतमा स्थापना गरेको, क्षेत्रीय कार्यालय पनि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमै रहेकाले वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पूर्वाधारका आधारमा पनि जुम्लाभन्दा सुर्खेतको अवस्था निकै बलियो छ ।

प्रदेश नं. ७ : यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा धनगढी र दीपालयको उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ । धनगढी सुदूरपश्चिमको ठूलो सहरमध्ये एक हो । भौतिक पूर्वाधार र ठूलो सहर भएका कारण पनि धनगढीको सम्भावना रहेको छ । यस्तै दीपायल पनि प्रदेश राजधानीका लागि निकै बलियो सम्भावना बोकेको सहर हो । क्षेत्रीय कार्यालय रहेको र उच्च अदालत पनि स्थापना भएकाले दीपायलको सम्भावना बढी देखिएको छ । –नयाँ पत्रिकाबाट 

रास्वपाको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन सुरु

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्दोलनको सुरु भएको छ । पार्टी सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउविरुद्ध रास्वपाको काठमाडौंकेन्द्रित प्रदर्शन माइतीघरमा सुरु भएको हो । रविलाई पक्राउ गरेदेखि पोखरामा आन्दोलित रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अब काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका हुन् । आन्दोलनमा समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टी कार्यालयबाट नेताहरू समेत आन्दोलनस्थल आइरहेका छन् । काठमाडौंको आन्दोलनमा रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, सांसदहरू सुमना क्षेष्ठ, शिशिर खनाल लगायत खटिएका छन् ।

खबरदारी सभाको तयारी तीब्र, यस्तो हुनेछ जुलसको रुट

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्तिक १० गते गर्ने खबरदारीसभाको तयारी तीब्र बनाएको छ । पार्टीका बागमती, विशेष र समन्वय प्रदेश समितिको आयोजनामा सभा हुँदैछ । विरोध प्रदर्शनमा ३० बढीको उपस्थिति रहने अनुमान गरिएको छ । जसका लागि सबै जनवर्गीय संगठनहरुलाई विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । यो प्रदर्शन भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध केन्द्रित हुने छ ।  यस्तो छ रुटः खबरदारी सभा सुरु हुनुअघि बिहान साढे ११ बजे भद्रकाली, सुन्धारा र काठमाडौं मल अगाडि कार्यकर्ताहरु भेला हुनेछन् । त्यसपछि जुलुश सुरु हुने छ । सभामा सहभागीहरुले राष्ट्रिय झण्डा, पार्टीको झण्डा, ब्यानर, नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोक्ने छन् । जुलुशको बीचमा साउण्डसिस्टम जडित तीनवटा गाडीहरु हुनेछन् ।  सो जुलुश रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, पद्मोदय मोड हुँदै भृकुटीमण्डपको सडकमा पुगेर सभामा परिणत हुने छ । सभालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरुले ले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । अपराह्न चार बजेभित्र सभा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ । सभाका लागि राष्ट्रिय सभागृह अगाडिको सडकमा मञ्च तयार गरिएको छ । माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिका अध्यक्ष जगत सिंखडाका अनुसार विरोध सभामा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाका पालिकाहरुबाट मात्र कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहने छ । उहाँले यसपटक राजधानी बाहिरबाट कार्यकर्ता नल्याउने र प्रदर्शन उपत्यका केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो । सभामा ३० देखि ३५ हजार जना सहभागी हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  यो पनि पढ्नुहोस् माओवादी केन्द्रले भन्यो– देशमा व्याप्त  बेथिति र कुशासन रोक्न खबरदारी सभा यो पनि पढ्नुहोस् माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते गर्ने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय

ओडिसा आइपुग्यो ‘दाना’ आँधी, नेपालमा पनि प्रभाव

काठमाडौं । बंगालको खाडीमा बनेको सामुद्रिक आँधी (चक्रवात) ‘दाना’ भारतीय राज्य ओडिसामा गएराति बज्रिएको (ल्यान्डफल गरेको) छ।  भारतीय मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दाना आँधीको प्रभाव अझै जारी छ। उक्त आँधी ओडिसाको धामरा र भितरकनिका नजिक १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गएको छ।  आँधीका कारण ओडिसा र बंगालका धेरै क्षेत्रमा मेघगर्जनसहित वर्षा भइरहेको छ। हावाहुरीका कारण धेरै ठाउँमा रूख ढलेका छन्।   देशभर पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको पनि आंशिक प्रभाव रहेको छ । साथै कोशी प्रदेशमा बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात “दाना” को आंशिक प्रभाव समेत रहेको छ । कोशी प्रदेश  र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा  आंशिकदेखि साधरणतया  बदली रहि देशका बाँकी भूभागमा आंशिक  बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । आज दिउँसो कोशी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी  र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी प्रदेश लगायत  कर्णाली र सुदूरपश्चिम  प्रदेशका पहाडी भूभागका  एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकोले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

महसुल नतिर्ने उद्योगमाथि प्राधिकरणको एक्सन सुरु, ४३ उद्योगको लाइन काटियो

काठमाडौं । चरम लोडसेडिङका वेला ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि वर्षौँसम्म अर्बौँ बक्यौता नबुझाएका उद्योगहरूले थप पाएको तीनमहिने अवधिमा पनि तिर्न अटेरी गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको छ । ८ साउनमा निर्णय गरेर तीन महिना समय दिएको प्राधिकरणले बिहीबार अन्तिम दिनसम्म पनि बक्यौता बुझाउन तयार नभएका ४३ उद्योगमा राति नै लाइन काटेको हो ।  प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ । बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् । तीन महिनाको अवधिमा पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वमाथि अनावश्यक दबाब दिइरहेको सरकारको साथ पाएका उद्योगीहरूले उक्त ताकेतालाई इन्कार गर्दै आएका थिए । अन्तिम दिन बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगहरूमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिँदै नटेरे ‘टसल’ बढ्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, घिसिङले समिति बैठकबाटै वा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै औपचारिक निर्णय नभए बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा पुरानै निर्णयअनुसार लाइन काटिने अडान दोहोर्‍याएका थिए । गत साउनमा मन्त्री खड्काकै नेतृत्वमा बसेको समिति बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे नियमअनुसार असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले यसबारे कुनै निर्णय गराउन सकेनन् भने साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि कुनै निर्णय गरेन ।  प्राधिकरणले ८ साउनमा अल्टिमेटम दिँदासम्म बक्यौता नबुझाउने ६१ उद्योग थिए । अल्टिमेटमको अन्तिम दिन बिहीबार पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएसँगै तीनमहिने अवधिमा बक्यौता चुक्ता गर्ने वा तिर्न सुरु गर्ने १७ पुगेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँच उद्योगबाट पहिलो किस्ता प्राप्त भएको पुष्टि गरे । तर, बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगले दबाब दिएका कारण उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको उनले बताए । विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा भने अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएकाले प्राधिकरणले कुनै कारबाही गरेको छैन । विराटनगर अदालतले १२ कात्तिकसम्म उद्योगमा कुनै कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो उद्योगमा पनि प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्छ ।  ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् ।’  प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ६१ मध्ये ६ उद्योगमा २५, २६ र २७ असारमा लाइन काटेर कारबाही प्रक्रिया थालेलगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य पारेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्देशन आएपछि प्राधिकरणले ६ साउनमा ६ उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको थियो । तर, तीन महिनाभित्र अर्थात् ८ कात्तिकसम्म सबै उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तमा प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय लिएको थियो ।  बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन नै काट्ने कि अन्य व्यवस्था गर्ने भन्ने बहसकै विषय हो । तर, अहिले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पहिलो अधिकार नै लाइन काट्ने हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ । ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न÷बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा उल्लेख छ । यस्तै, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को बुँदा १० मा पनि ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । 

लोकप्रिय