६० प्रतिशत हिस्सा मागे मुख्यमन्त्रीले, आज प्रदेश ५, कर्णाली र सुपको सम्बोधन

काठमाडौं । आजदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्यको जन्मशताब्दी समारोह आरम्भ गरिएको छ ।  नेकपा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ललितपुरको बंगलामुखी, कुम्भेश्वरमा रहेको कर्माचार्यको शालिकमा माल्यार्पण गरेपछि यो कार्यक्रम आरम्भ भएको हो ।  कर्माचार्यको जन्म भएको एक सय वर्ष पुगेकोको अवसर पारेर वर्षभरि नै कार्यक्रम गरिदैछ । माओवादी केन्द्रले कर्माचार्यको जन्दशताब्दीको अवसरमा देशैभरि कार्यक्रम गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।  आजै माओवादी केन्द्रले कर्माचार्यको जन्मशताब्दी आरम्भको अवसरमा ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ७५ वर्ष र आगामी कार्यभार’ विषयक विचारगोष्ठी गर्दैछ । अपरान्ह साढे १२ बजेदेखि सुरु हुने गोष्ठीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कम्युनिष्ट नेताहरु मोहन बैद्य, मोहनविक्रम सिंह, युवराज ज्ञवाली, अनिल शर्मालगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । विसं १९८१ कात्तिक १४ गते भाइटीकाको दिन ललितपुरको झपाटोलमा बुवा चन्द्रबहादुर र आमा श्रीकुमारीको कोखबाट जन्मिएका कर्माचार्यको २०७० साल साउन ९ गते काठमाडौँमा निधन भएको थियो । विसं २००६ मा भारतको कोलकातास्थित वडाबजारमा पुष्पलालको संयोजकत्वमा स्थापना भएको नेकपाको कर्माचार्य, निरन्जन गोविन्द वैद्य र नारायणविलास जोशी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ विसं २००५ देखि प्रजातन्त्र सङ्घमा संलग्न भएर राणाविरोधी र मजदुर आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुनुभएको थियो ।  पार्टी स्थापनापश्चात कर्माचार्य मजदुर सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष बन्नुभएको थियो भने २०१६ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुका साथै विसं २०१९ मा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।  पार्टी टुटफुट र विभाजनपश्चात विभिन्न क्रान्तिकारी व्यक्ति र समूहलाई एकीकृत बनाउन उहाँले निरन्तर पहल गरिरहनुभएको थियो । यही क्रममा कर्माचार्य २०३१ सालमा नेकपा चौमको केन्द्रीय सदस्य, २०४८ मा विभिन्न चार पार्टीको एकतापश्चात एकता केन्द्र निर्माण र केन्द्रीय सदस्य तथा जीवनको अन्तिम समयसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संरक्षक र सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहनुभयो । संस्थापक नेता कर्माचार्यलाई चरित्रवान, सामाजिक र लोकप्रिय व्यक्तित्व, विवादरहित, सादा जीवन र उच्च विचारका पर्यायका रूपमा लिइँदै आइएको छ । यसैबीच नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले पत्रकार सम्मेलन गरी वर्षभरि गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।  कर्माचार्यको व्यक्तित्व, सपनाहरु र सपना पार्ने आगामी योजनामा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम गर्ने प्रतिष्ठानका कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिराजमणि पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो।

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौतामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नीलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।  १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको यो उद्योगमा ८ कात्तिकमा लाइन काटिएको थियो । त्यसपछि बक्यौता तिर्नुको सट्टा उक्त उद्योगले लाइन जोड्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । ‘विपक्ष विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते रातिदेखि निवेदक उद्योग (हुलास स्टिल) को विद्युत् आपूर्ति लाइन विच्छेद गरिदिइसकेको भन्ने देखिई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । नियमअनुसार पेस गर्नू’ आदेशमा छ ।  योसँगै प्राधिकरणलाई उक्त उद्योगबाट बक्यौता असुल गर्न थप सहज हुने देखिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । यसले सांकेतिक रूपमा ठुलो महत्वराख्ने उनको भनाइ छ । यही विषयमा सात उद्योगले विभिन्न अदालतमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश आएको छ । तर, हुलास स्टिलले भने अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश पाउन सकेन । यही विषयमा सात उद्योगले विभिन्न अदालतबाट पाएको अन्तरकालीन आदेश भने अस्वाभाविक देखिएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।  प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ४९ उद्योगबाट बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, अदालतको ‘स्टे अर्डर’का कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् र रघुपति जुट मिल्सको बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकिएको छ ।  रिलायन्सको ७५ करोड ३६ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइबरको ११ करोड ५२ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकको ६ करोड ६२ लाख, युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख, मारुतीको ५७ करोड ४४ लाख, शिवम्को ६६ करोड ८८ लाख, रघुपति जुट मिल्सको आठ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता नतिरेका अन्य उद्योगमा लाइन काटिँदा स्टे अर्डरका कारण यी सात उद्योगमा लाइन काटिएको छैन ।  यी उद्योगले यसअघि उच्च अदालतहरूमा हालेको रिटमा दाबी नपुगेको भन्दै फैसला भएको छ । तर, अहिले जिल्ला अदालतहरूले स्टे अर्डर दिनु अनौठो भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । यसअघि विभिन्न अदालतले यीलगायत अन्य उद्योगीहरूले हालेको अधिकांश रिट खारेज गरेका छन् । खारेज नभएका मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले छुट बिल जारी गर्न पाउने भनेर पनि विभिन्न अदालतले फैसला गरेका छन् । साथै, पहिला उद्योगीहरू प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानसमेत विभिन्न अदालतले फैसला गरेका थिए । तर, केही उद्योगी प्राधिकरणको प्रशासनिक प्रक्रियामा नआई पुनः अदालत जानु र त्यसमा अदालतले स्टे अर्डरसमेत दिनु अस्वाभाविक देखिएको स्रोतको भनाइ छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ०७७ मै सुनसरी जिल्ला अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध रिट हालेको थियो । त्यसमा अन्तरिम आदेश खारेज भए पनि अहिले मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तै, उद्योगले ०७८ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट हालेको थियो त्यसमा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज भए पनि हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनमा ०७५ मा हालेको रिट ०७६ मा खारेज नै भएको थियो ।  त्यो अवस्थामा उद्योगले पुनः सुनसरी जिल्ला अदालतमा यही कात्तिक पहिलो साता रिट हालेको थियो । त्यसमा अदालतले गत ६ कात्तिकमै अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । गत १२ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । १२ कात्तिकका लागि छलफलमा बोलाइए पनि १३ कात्तिकसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा अदालतको पत्र पुगिसकेको छैन । सम्बन्धित निकायमा पत्र नपुगेको भन्दै अदालतले आगामी २८ कात्तिकका लागि छलफलमा बोलाएको छ । योसँग २८ कात्तिकसम्म उक्त उद्योगमाथि प्राधिकरणले थप कारबाही अघि बढाउन नपाउने भएको छ ।  यस्तै, उच्च अदालत पाटनले युनाइटेड सिमेन्टको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिएर मुद्दालाई अलपत्र छोडेको छ । धादिङ जिल्ला अदालतमा हालेको रिट पुस ०७९ मै खारेज भएपछि उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा भदौ ०८० मा रिट दिएको थियो । त्यसमा २ असोज ०८० मा अदालतका रजिस्ट्रार ठगीन्द्र कट्टेलले नै अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए । न्यायाधीशविनै अदालतका रजिस्ट्रारले अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए । त्यसपछि गत जेठ ०८१ मा न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएका छन् । तर, मुद्दामा हालसम्म प्राधिकरणमा म्याद तामेली भएको छैन । फलस्वरूप प्राधिकरणले उक्त उद्योगमाथि बक्यौता असुलीको कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।  यस्तै, अरिहन्त पोलिप्याकले मोरङ जिल्ला अदालतमा पुस ०८० मा रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । तर, हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । यसअघि उक्त उद्योगले प्राधिकरणलाई विरुद्ध बनाएर उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट ०७६ मा खारेज भएको थियो । तर, अहिले जिल्ला अदालतले सोही विषयको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।  यस्तै, मोरङ जिल्ला अदालतले अरिहन्त मल्टिफाइबरको रिटमा पनि अन्तरकालीन आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । उक्त उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट ०७६ मै खारेज गरेको भएको थियो । तर, जिल्ला अदालतले सोही विषयको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिएर मुद्दा यत्तिकै छोडेको छ । उद्योगले जिल्ला अदालतमा पुस ०८० मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसवेला नै दिइएको अन्तरकालीन आदेश अझै कायम छ । साथै अदालतले त्यसमा थप निर्णय गर्न सकेको छैन । साथै, अन्तरकालीन आदेश बदर गर्न प्राधिकरणले दिएको निवेदनमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन ।  यस्तै, शिवम् सिमेन्टको रिटमा पनि अन्तरकालीन आदेश दिएर उच्च अदालत हेटौँडाले थप कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । मकवानपुर जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि उक्त उद्योगले उच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसमा उच्चले भदौ ०७८ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि थप निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगबाट बक्यौता उठाउने निर्णय अन्योलमा छ ।  यस्तै, मोरङ जिल्ला अदालतले पनि रघुपति जुट मिल्सको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । रघुपति जुट मिलले ०७५ मा उच्च अदालतमा हालेको रिट ०७६ असोजमा खारेज भएको थियो । साथै, उच्च अदालत विराटनगरमा हालेको रिट पनि फागुन ०७६ मा खारेज भएको थियो ।  सोही विषयको मुद्दामा जिल्ला अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । उद्योगले पुस ०८० मा मोरङ जिल्ला अदालतमा रिट हालेको थियो । त्यसवेला नै अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अदालतले यसमा थप निर्णय सुनाएको छैन । प्राधिकरणले अन्तरकालीन आदेशका लागि निवेदन दिए पनि त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगबाट बक्यौता उठाउने काम पुनः अन्योलमा परेको छ ।  यस्तै, मारुती सिमेन्टले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिटमा सिराहा जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन । अदालतले जेठ ०७९ मै अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । तर, हालसम्म थप निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगमाथि प्राधिकरणले थप कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।  –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

काठमाडौं । सहकारी ठगीमा मुछिएका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विरोधमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार क्षेत्रमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई प्रहरीले धरपकड गरेको छ । मध्यान्ह १२ बजेका लागि तय भएको प्रदर्शनमा सहभागी हुन बालुवाटार पुगेका रास्वपा एकजना सांसदसहित १७ जना नेता-कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै ती नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले प्रदर्शनअघि नै समातेको हो । बालुवाटारस्थित नेपाल हाउस रेस्टुरेन्टअगाडिबाट सांसद अशोककुमार चौधरीसहित कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । तर शान्तिपूर्ण रूपमा छलफल गर्दै गर्दा सांसद चौधरीसहित काठमाडौं जिल्ला सभापति प्रदीप विष्ट, ललितपुर जिल्ला सभापति बुद्धरत्न महर्जन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य खुसीराम कैनी, जयराम नेपाल, सुरेन्द्र अवाले, नवराज भण्डारी, सहिल प्रयास, उमेश लामा, नवराज मुडभरी, ध्रुव ढकाल र सवि खड्कासहित समातिएको रास्वपाले जनाएको छ । लामिछानेलाई सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले कात्तिक २ गते पक्राउ गरेर अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखेको छ । दोस्रो पटक म्याद थपिएका उनलाई रिहा गर्न मागसहित रास्वपाले पोखरा र काठमाडौं प्रदर्शन गरिरहेको छ । रास्वपाको आन्दोलनको नेतृत्व उपसभापति डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका छन् । रास्वपाले सुरुमा पोखरा आन्दोलन गरेर अब काठमाडौंकेन्द्रित भएको छ। लामिछानेविरूद्ध सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं ।डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका उद्योगीहरू पटक–पटक लाइन काटिन थालेपछि महसुल तिर्न थालेका छन् । यसअघि पनि लाइन काटिने र जोडिने गर्दा उत्पादन प्रभावित भएको भन्दै करिब एक दर्जन व्यापारीले महसुल बुझाएका हुन् । राजनीतिक संरक्षणमा परेर बक्यौता नतिर्ने पक्षमा रहेका उद्योगीहरुले प्राधिकरणले नछोड्ने निर्णयमा रहेपछि महसुल बुझाउन लागेका हुन् । प्राधिकरणले असोज २४ गते ४९ उद्योगलाई कात्तिक ८ सम्म महसुल नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, बलियो सरकार रहेको र त्यसका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पक्षमा रहँदा लाइन काट्न नसक्ने अड्कल गर्दै उद्योगीहरू बक्यौता बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले ८ गते बेलुका नै बक्यौता रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि एक दर्जन उद्योगीले बक्यौतावापतको किस्ता बुझाएका हुन् । बक्यौता बुझाउनेमा झण्डै १२ करोड बक्यौता भएको सर्वोत्तम सिमेन्ट समेत छ ।  उद्योगीहरूले क्रमशः रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डष्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज बिहीबार किस्ता बुझाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार, सम्राट सिमेन्टको तीन करोड ७७ लाख ७३ हजार, शुभश्री अग्नि सिमेन्टको ९८ लाख ८१ हजार, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिजको ५९ हजार, नारायण रबर उद्योगको १० लाख ५६ हजार र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजको ७६ हजार बक्यौता थियो । यीमध्ये केही उद्योगले पूर्ण रुपमा बक्यौता बुझाएका छन् भने केही पहिलो किस्ता तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । शुक्रबार जीबी टेक्सटाइल पहिलो र जीबी टेक्सटाइल दोस्रो पनि किस्ता बुझाएका छन् । जीबी टेक्सटाइल पहिलोको ३५ लाख ३७ हजार र दोस्रोको १४ लाख ११ हजार बक्यौता थियो ।  आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट, विनायक स्पात र नव नेपाल प्लास्टिकले पनि बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । सर्वोत्तम सिमेन्टको ११ करोड ९६ लाख ३६ लाख विनायक स्पातको सात लाख ५२ हजार तथा नव नेपाल प्लास्टिकको दुई लाख पाँच हजार बक्यौता थियो ।  यस्तै सोमबार शुभ लक्ष्मी पोलिमर्सले पनि पहिलो किस्ता तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । शुभ लक्ष्मीको तीन लाख ७८ हजार बढी बक्यौता रहेको थियो ।  एक दर्जन व्यवसायी किस्तामा आएको र अन्य पनि आउने क्रममा रहेको हुँदा समस्या क्रमशः समाधानतर्फ गएको प्राधिकरणको भनाई छ ।