डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल उठाउने बाटो अदालतबाट खुल्ला
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौतामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नीलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
१४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको यो उद्योगमा ८ कात्तिकमा लाइन काटिएको थियो । त्यसपछि बक्यौता तिर्नुको सट्टा उक्त उद्योगले लाइन जोड्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । ‘विपक्ष विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते रातिदेखि निवेदक उद्योग (हुलास स्टिल) को विद्युत् आपूर्ति लाइन विच्छेद गरिदिइसकेको भन्ने देखिई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । नियमअनुसार पेस गर्नू’ आदेशमा छ ।
योसँगै प्राधिकरणलाई उक्त उद्योगबाट बक्यौता असुल गर्न थप सहज हुने देखिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । यसले सांकेतिक रूपमा ठुलो महत्वराख्ने उनको भनाइ छ । यही विषयमा सात उद्योगले विभिन्न अदालतमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश आएको छ । तर, हुलास स्टिलले भने अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश पाउन सकेन । यही विषयमा सात उद्योगले विभिन्न अदालतबाट पाएको अन्तरकालीन आदेश भने अस्वाभाविक देखिएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ४९ उद्योगबाट बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, अदालतको ‘स्टे अर्डर’का कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् र रघुपति जुट मिल्सको बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकिएको छ ।
रिलायन्सको ७५ करोड ३६ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइबरको ११ करोड ५२ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकको ६ करोड ६२ लाख, युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख, मारुतीको ५७ करोड ४४ लाख, शिवम्को ६६ करोड ८८ लाख, रघुपति जुट मिल्सको आठ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता नतिरेका अन्य उद्योगमा लाइन काटिँदा स्टे अर्डरका कारण यी सात उद्योगमा लाइन काटिएको छैन ।
यी उद्योगले यसअघि उच्च अदालतहरूमा हालेको रिटमा दाबी नपुगेको भन्दै फैसला भएको छ । तर, अहिले जिल्ला अदालतहरूले स्टे अर्डर दिनु अनौठो भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
यसअघि विभिन्न अदालतले यीलगायत अन्य उद्योगीहरूले हालेको अधिकांश रिट खारेज गरेका छन् । खारेज नभएका मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले छुट बिल जारी गर्न पाउने भनेर पनि विभिन्न अदालतले फैसला गरेका छन् । साथै, पहिला उद्योगीहरू प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानसमेत विभिन्न अदालतले फैसला गरेका थिए । तर, केही उद्योगी प्राधिकरणको प्रशासनिक प्रक्रियामा नआई पुनः अदालत जानु र त्यसमा अदालतले स्टे अर्डरसमेत दिनु अस्वाभाविक देखिएको स्रोतको भनाइ छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ०७७ मै सुनसरी जिल्ला अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध रिट हालेको थियो । त्यसमा अन्तरिम आदेश खारेज भए पनि अहिले मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तै, उद्योगले ०७८ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट हालेको थियो त्यसमा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज भए पनि हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनमा ०७५ मा हालेको रिट ०७६ मा खारेज नै भएको थियो ।
त्यो अवस्थामा उद्योगले पुनः सुनसरी जिल्ला अदालतमा यही कात्तिक पहिलो साता रिट हालेको थियो । त्यसमा अदालतले गत ६ कात्तिकमै अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । गत १२ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । १२ कात्तिकका लागि छलफलमा बोलाइए पनि १३ कात्तिकसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा अदालतको पत्र पुगिसकेको छैन । सम्बन्धित निकायमा पत्र नपुगेको भन्दै अदालतले आगामी २८ कात्तिकका लागि छलफलमा बोलाएको छ । योसँग २८ कात्तिकसम्म उक्त उद्योगमाथि प्राधिकरणले थप कारबाही अघि बढाउन नपाउने भएको छ ।
यस्तै, उच्च अदालत पाटनले युनाइटेड सिमेन्टको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिएर मुद्दालाई अलपत्र छोडेको छ । धादिङ जिल्ला अदालतमा हालेको रिट पुस ०७९ मै खारेज भएपछि उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा भदौ ०८० मा रिट दिएको थियो । त्यसमा २ असोज ०८० मा अदालतका रजिस्ट्रार ठगीन्द्र कट्टेलले नै अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए । न्यायाधीशविनै अदालतका रजिस्ट्रारले अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए । त्यसपछि गत जेठ ०८१ मा न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएका छन् । तर, मुद्दामा हालसम्म प्राधिकरणमा म्याद तामेली भएको छैन । फलस्वरूप प्राधिकरणले उक्त उद्योगमाथि बक्यौता असुलीको कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।
यस्तै, अरिहन्त पोलिप्याकले मोरङ जिल्ला अदालतमा पुस ०८० मा रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । तर, हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । यसअघि उक्त उद्योगले प्राधिकरणलाई विरुद्ध बनाएर उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट ०७६ मा खारेज भएको थियो । तर, अहिले जिल्ला अदालतले सोही विषयको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।
यस्तै, मोरङ जिल्ला अदालतले अरिहन्त मल्टिफाइबरको रिटमा पनि अन्तरकालीन आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । उक्त उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट ०७६ मै खारेज गरेको भएको थियो । तर, जिल्ला अदालतले सोही विषयको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिएर मुद्दा यत्तिकै छोडेको छ । उद्योगले जिल्ला अदालतमा पुस ०८० मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसवेला नै दिइएको अन्तरकालीन आदेश अझै कायम छ । साथै अदालतले त्यसमा थप निर्णय गर्न सकेको छैन । साथै, अन्तरकालीन आदेश बदर गर्न प्राधिकरणले दिएको निवेदनमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन ।
यस्तै, शिवम् सिमेन्टको रिटमा पनि अन्तरकालीन आदेश दिएर उच्च अदालत हेटौँडाले थप कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । मकवानपुर जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि उक्त उद्योगले उच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसमा उच्चले भदौ ०७८ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि थप निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगबाट बक्यौता उठाउने निर्णय अन्योलमा छ ।
यस्तै, मोरङ जिल्ला अदालतले पनि रघुपति जुट मिल्सको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । रघुपति जुट मिलले ०७५ मा उच्च अदालतमा हालेको रिट ०७६ असोजमा खारेज भएको थियो । साथै, उच्च अदालत विराटनगरमा हालेको रिट पनि फागुन ०७६ मा खारेज भएको थियो ।
सोही विषयको मुद्दामा जिल्ला अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । उद्योगले पुस ०८० मा मोरङ जिल्ला अदालतमा रिट हालेको थियो । त्यसवेला नै अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अदालतले यसमा थप निर्णय सुनाएको छैन । प्राधिकरणले अन्तरकालीन आदेशका लागि निवेदन दिए पनि त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगबाट बक्यौता उठाउने काम पुनः अन्योलमा परेको छ ।
यस्तै, मारुती सिमेन्टले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिटमा सिराहा जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन । अदालतले जेठ ०७९ मै अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । तर, हालसम्म थप निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगमाथि प्राधिकरणले थप कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।
–नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
