‘सिधाकुरा’ले हटायो भिडियो, अडियो अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश

‘सिधाकुरा’ले हटायो भिडियो, अडियो अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश

काठमाडौं । ‘सिधा कुरा डटकम’ ले वैशाख १४ गते प्रकाशित गरेको अडियोको प्राविधिक अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सोमबार उक्त आदेश दिएको हो । 

उक्त अनलाइन न्युज पोर्टलले स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र आमसञ्चार माध्यम सञ्चालकहरू नै संलग्न रहेको प्रमाण भन्दै एक अडियो युट्युबमा अपलोड गरेको थियो । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘पेस भएको श्रव्य दृश्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्य तथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही समेत अगाडि बढाउनु र सोको प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत यस कार्यालयमा पेस गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने ।’

कांग्रेसको विरोधकाबीच राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नाराबाजी र विरोधकै बीच प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदले वेलमा नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । त्यस क्रममा विपक्षी दलहरु नाराबाजीमा थिए भने सत्तारुढ सांसदहरु मात्र आआफ्नो सिटमा बसेका थिए । तर सभामुख घिमिरेले धन्यवाद प्रस्तावको विपक्षमा मत नआएको भन्दै सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । मंगलबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले संघीय संसदको बैठकमा पेश गरेको सम्बोधनको प्रति प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेका छन् । उनलाई रोष्ट्रममा जाने बेलामा सभामुखले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न मर्यादापालकलाई निर्देशन दिएका थिए। मंगलबारकै बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरे। त्यसैगरी उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेले दल विभाजन सम्बन्धि विधयेक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गरे ।  नेपाली कांग्रेसले विरोध जारी राखेका कारण बाँकि कार्यसूची हटाएर सभामुखले जेठ ११ गतेसम्मलाई संसद् बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरे ।

कांग्रेसको नाराबाजीकाबीच कार्यसूचीमा अघि बढ्यो संसद्

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको नाराबाजी र अवरोधकाबीच प्रतिनिधि सभा बैठक निर्धारित कार्यसूचीमा अगाडि बढेको छ । आ–आफ्नो स्थानमा उभिएका कांग्रेस सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर, सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दे भनेर नाराबाजी गरिरहेका छन् भने संसद्मा अन्य कामकारबाही पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ ।

कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौं । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत धनुषाले उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सिरोहियाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नागरिकता दुरुपयोगको उजुरी परेको थियो । १६ वैशाख २०८१ मा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा सिरोहिया गैरनेपाली नागरिक रहेको र नागरिकताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप थियो। आफूविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेपछि सिरोहियाले आफूमाथि धरपकड हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिषेधको रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयसँग सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण माग गरेको थियो।

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोसीको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला हुँदै

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोसीको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुँदै छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा यही जेठ १ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दामा मंगलबार(आज) फैसला आउने सम्भावना रहेको छ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ सालमा अनुसन्धान थालेकोमा २०६० पुस १८ गते जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। जोसीलाई तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। जोशीसँगै गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाएको आरोप पत्नी सविता पन्त, जेठीसासु दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो। तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतले मुद्दा खारेजी गरेपछि जोसीले सफाइ पाएका थिए। त्यसविरुद्ध अख्तियार र जोसीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ०७० भदौ १२ मा झगडिया झिकाउने आदेश गरेका थियो।

लोकप्रिय