चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशः जथाभावी शुल्क लिने शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज हुने

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशः जथाभावी शुल्क लिने शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज हुने

काठमाडौं, कात्त्तिक २४ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४’ जारी भएसँगै निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने चिकित्सा अध्ययन शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज हुनेछ ।

आज जारी अध्यादेशको दफा १४ अनुसार निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा, आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको सिट संख्यासम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन भएमा, आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेमा र निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेमा ती शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट यही कात्तिक ६ गते सिफारिश भएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आज जारी गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशको दफा १८ मा चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

अध्यादेशले विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरूपमा लिने र विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत वा प्रतिष्ठानमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, दफा १३ मा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन नपाउने प्रावधान छ । तर नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिशमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।

अध्यादेशले विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पनि रोक लगाएको छ ।

साथै, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

आज जारी अध्यादेशको दफा ३ मा शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने सो आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री, उपाध्यक्षमा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका चिकित्सकमध्येबाट सरकारले नियुक्ति गरेको एकजना रहने प्रावधान छ ।

एक्काइस सदस्यीय आयोगको सदस्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न निकाय र संस्थाका प्रतिनिधि रहनुहुनेछ । आयोगले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रत्यायनसम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

त्यस्तै, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई निर्देशन दिने, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्नेलगायतका काम आयोगले गर्नेछ ।

अध्यादेशको दफा १६ मा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ ।

नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्ति वा नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिलेसमेत उक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ ।

विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्नेछ । तर सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सिटमा भर्ना गर्दा त्यस्तो सिटका लागि सिफारिश गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्नुपर्नेछ ।

अध्यादेशमा स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कूल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र संयुक्त लगानी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कूल सिट संख्याको कम्तीमा २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कूल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन । तर सरकारलाई २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या बढीमा ५० प्रतिशत हुनेछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा डा गोविन्द केसीले यो कानून पारित गर्नका लागि १३औँ पटकसम्म आमरण अनशन बसी दबाब दिनुभएको थियो । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रा डा केशीले खुशी व्यक्त गरेका थिए ।

दलबीचको असहमतिका कारण व्यवस्थापिका–संसद्बाट यो कानून पारित हुन नसकेपछि वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत यो कानून जारी गरेको हो । रासस

पार्टी प्रवेश गर्नेहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्वागत

चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा  विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गर्नुभएको छ। यसरी प्रवेश गर्नेहरुमा नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सदस्यद्वय दीपक घर्ती र चन्द्रबहादुर घर्ती, एमालेका गोपाल बस्नेत, प्रदीप पौडेल र सुशील पण्डित क्षेत्री, चुनबहादुर, काङ्ग्रेसका अरुणकुमार चौधरी,  राप्रपाका चित्रबहादुर सोती लगायत रहनभएको छ। सोही अवसरमा भारतीय सेनाका पूर्व क्याप्टेन केबी गुरुङ पनि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले नवप्रवेशीहरुलाई स्वागत गर्दै सबैलाई यथोचित जिम्मेवारी दिन स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले पार्टीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा थालेको अभियानका कारण देशव्यापी जनाकर्षण बढेको बताउनुभयो ।

शिक्षकका माग समेटेर शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

गोरखा। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा  समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताउनुभएको छ। नवज्योति माध्यमिक विद्यालय गोरखा नगरपालिका ७, डण्डीडाँडा, गोरखाको स्वर्ण महोत्सव समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला असाध्यै मेहनत गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याए पनि अझै पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षकहरुले उठाएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा समेटेर विधेयक पारित गरिने बताउनुभयो ।  संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिए पनि आवश्यक कानुन र बजेटको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यको तर्फबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा विधेयक पारित भयो र शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याउन सकियो भने यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। आफूले निरन्तर देश र जनताका लागि नयाँ थालनी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दै दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको बताउनुभयो । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान थालिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यो अभियान निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।  सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउँदा नै भ्रष्ट र बिचौलियाहरुले सरकारबाट हटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यति महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्न गोर्खाली जनताको मतादेश महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । गोरखा क्याम्पसको निरीक्षण यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखा ५ स्थित गोरखा क्याम्पसको निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले क्याम्पसको भौतिक विकास र दरबन्दी थपका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

बजेटको बीस प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक : अध्यक्ष प्रचण्ड

गोरखा। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश विकासको प्रमुख आधार शिक्षा भएकाले कुल बजेटको बीस प्रतिशत यो क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गोरखा नगरपालिका ८, आहाले गोरखाको स्वर्ण जयन्ती उद्घाटन गर्दै उहाले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डले भर्खरै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि पार्टीको शिक्षा नीति थप प्रष्ट पारिएको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा निकै मेहनत गरेर शिक्षा बिधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न जोडबल लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणालीले त्यहाँको सभ्यताको निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त विद्यार्थीसहित गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय धेरै सामुदायिक विद्यालयले प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । आफूले गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गरेको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमार्फत सरकारको तेस्रो कार्यकाललाई नयाँ ढंगलेअघि बढाउँदा बिचौलिया र भ्रष्टहरुले सरकारबाट हटाएको बताउनुभयो । सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरियो, यो नै आम जनताका लागि आशाको दियो बन्न पुग्यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माथिल्लो तहका नेताहरु, कर्मचारी र बिचौलियामाथिको कारवाहीले सुशासनको जग कायम गर्न मात्रै सहयोग गरेन्, जनतामा पुनः आशा र विश्वास पनि पलाउन थाल्यो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यति महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्न गोर्खाली जनताको मतादेश महत्त्वपूर्ण रहेको औल्याउँदै उहाँले गोरखामो समग्र विकासका लागि सक्दो योगदान गर्ने बताउनुभयो ।

गोरखामा विभिन्न पार्टीबाट दजनौं माओवादी केन्द्रमा प्रवेश, अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा स्वागत

गोरखा । गोरखामा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा प्रवेश प्रवेश गरेका छन् । गोरखा नगरपालिकाको आहाले स्थित सरस्वती मा.वि.र डण्डी डाँडाको नव ज्योति मा.वि.को स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रममा सहभागी हुन गोरखा आउनु भएका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रममा सहभागी हुनुपूर्व गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ८ आमडाँडा गाउँमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मुस्लिम अगुवासहित विभिन्न व्यक्तिलाई स्वागत गर्नुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले विश्राम कुवँर,धनबहादुर कुवँर, अब्दुर करिम मियाँ,नासिर मियाँ,रिवल बहादुर सुनुवार लगायत दजनौं सामाजिक व्यक्तित्वलाई खादा,माला र अबिर लगाएर पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्ड गोरखाको कार्यक्रम सकेर आजै काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको छ 

लोकप्रिय