३७ अंकले बढ्यो नेप्से,कारोबार कति ?

चितवन । अखिल (क्रान्तिकारी) को "पढ्दै कमाउदै अभियान" अन्तर्गत  अखिल (क्रान्तिकारी) रामपुर कृषि क्याम्पस खैरहनी चितवनले विगत लामो समय देखि सयपत्री फूलखेती, बेमौसमी तरकारी खेती, च्याउ खेती, मकै खेती तथा उत्पादन मूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ ।  यसै कार्यक्रम अन्तर्गत यस बर्ष पनि करिब ५ कठ्ठामा टमाटर खेती गरि रहेको छ। टमाटर खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।  गत वर्ष क्रान्तिकारी रामपुर क्याम्पस कमिटीले ६ कट्टा जमिन भाडामा जग्गा लिएर सयपत्री खेती गरेको थियो । गतवर्ष सयपत्री बेचेर २ लाख आम्दानी गरेको अखिल क्रान्तिकारीका नेता तथा रामपुर क्याम्पस सभापति चेतराज जोशीले बताएका छन् । यसपालिको तिहारको बेला बेच्ने गरि ४ कट्टामा सयपत्री खेती गरिरहेको क्रान्तिकारीले सयपत्री सोचेजस्तो नभएको जनाएको छ ।  अखिल क्रान्तिकारी रामपुर क्याम्पसले विभिन्न समयमा खेती गरेर तथा अन्य आय आर्जनका कार्यहरू गर्दै विद्यार्थी राजनीति लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन खोजेको सभापति जोशीले बताए । 

स्याङजा  । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्याङजाको सुन्तला, कफी र पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी सम्भाव्य योजना तथा कार्यक्रम बने सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ  स्याङजा जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले १० अर्व रूपैयाँको लगानी कम्पनी स्थापना भएको र त्यसले काम सुरु गरिसकेको जानकारी गराउदै स्वदेशी लगानीबाट पनि सकारात्मक सन्देश प्रबाह गर्न सकिने बताउनु भयो  ।  उहाँले भन्नुभयो, "जिल्ला जिल्लाका व्यावसायी साथीहरु  लगानीका लागि अबसर खोजिरहनु भएको छ त्यसलाई एकिकृत गर्ने हो भने पुजीको कुनै समस्या हुदैन ।" अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, "यतिबेला बैकमा निक्षेप पर्याप्त छ, व्याजदर निकै घटेको छ ।यस्तो बेला नेपालमा नै लगानीको अबसर छ भन्ने सन्देश प्रबाह गर्नुपर्छ ।" उहाँले यो डेढ बर्षको अबधिमा लगानी प्रबद्र्धनका लागि देश भित्र र बाहिर आफुहरुले निरन्तर अभियान संञ्चालन गरेको जानकारी गराउदै आफुहरुकै पहलममा सरकारले लगानी मैत्री बातावरण बनाउन ८ वटा कानून शंशोधन गरेको जानकारी गराउनुभयो  ।   नीजि क्षेत्रले उठाउदै आएको  मर्यादाक्रमको बिषय, कर सम्बन्धी समस्या लगायतका बिषयमा आफुहरु निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउनुभयो  ।

काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४।९ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष कृषि उत्पादनमा सुधार, बिजुली उत्पादनमा वृद्धि र सुध्रिँदै गएको पर्यटन क्षेत्रलगायत कारण आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने एडीबीले जनाएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले थालेको अर्थतन्त्र पुरुत्थानका नीतिगत सुधार र कार्यक्रमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख सुधार आउन थालेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।  एडीबीको प्रमुख आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (सेप्टेम्बर २०२४) का अनुसार सामान्य मनसुनसँगै समयमै धान रोपाइँ सकिएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि फसल संकलनको अनुकूलतामा निर्भर रहनेछ । विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिनेछ । पर्यटकको आगमनमा वृद्धिले आवास र भोजन सेवाहरूलगायत गतिविधि वृद्धिमा सहयोग पुग्न गई सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । लचिलो मौद्रिक नीति, पुँजीगत बजेट खर्चलाई तीव्रता दिने योजनासँगै आन्तरिक मागमा थप सुधार, थोक एवं खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा घरजग्गाजस्ता व्यावसायिक गतिविधि सुदृढ हुने अपेक्षा एडीबीको छ । यस वर्षका लागि एडीबीले गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण माल्दिभ्स, भारत, भुटान र बंगलादेशभन्दा कम हो भने पाकिस्तान र श्रीलंकाको भन्दा बढी हो । यस वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.७, भुटानको ७, माल्दिभ्सको ५.४, बंगलादेशको ५.१, श्रीलंका र पाकिस्तानको समान २.८ प्रतिशत रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।  व्यापार घाटामा गिरावट, उत्साहवर्द्धक रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै बाह्य क्षेत्र सुदृढ देखिएको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा मध्यम सुधारसँगै ३.९ प्रतिशतले बचतमा थियो । प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रका जोखिमहरू कमजोर हुँदै गएको देखाएको छ । यस वर्षका लागि एडीबीको अनुमानअनुसार सार्क क्षेत्रका ८ राष्ट्रमध्ये नेपाल धेरै मूल्यवृद्धि हुने तेस्रो राष्ट्र हुनेछ । एडीबीले पाकिस्तानको मूल्यवृद्धि दर १५ प्रतिशत र बंगलादेशको १०.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । सोही अवधिमा श्रीलंकाको मुद्रास्फीति नेपालकै बराबर ५.५ प्रतिशतभित्रै रहने अनुमान छ भने भुटान, माल्दिभ्स र भारतको नेपालको भन्दा कम हुने देखिन्छ । सन् २०२४ मा नेपाललगायत विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा पर्यटक आगमनमा सुधार भएको एडीबीले जनाएको छ । एडीबीका अनुसार सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा नेपालमा पनि विदेशी पर्यटक बढेको छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६८ सदस्यहरूको स्वामित्व छ, तीमध्ये ४९ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन समापनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यही अनुपातमा आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुले पछिल्लो समय जतिसक्दो धेरै लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौं, त्यसको तुलनामा पूर्वाधार निर्माणलगायत आर्थिक रुपान्तरणका काम अघि बढ्न नसके पनि हामीले जतिसक्यो राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’– पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अत्यधिक प्रयत्न गरें ।’ देशभित्र र बाहिरको लगानी ल्याउन सहयोग हुने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त सम्मेलनमा देशभित्र र बाहिरबाट महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसको महत्वपूर्ण निष्कर्ष हामीलाई प्राप्त भएको थियो, अहिले भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातवारण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको निष्कर्षलाई राज्यले पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ आफू हाल सरकारमा नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान दिन लागिरहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । दिगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि अहिले सम्म नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण सम्पन्न गरेकोमा उहाँले आयोजकलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै आधारमा नेपालमा आर्थिक रुपान्तरण संभव भएको र नेपालको मूल अर्थनीति पनि यही भएकाले निजी क्षेत्रबाट गरिने यसप्रकारका पहललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र यस्ता सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यक्रमिक रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।