बजेटमा सरकारका केही नयाँ कार्यक्रम

बजेटमा सरकारका केही नयाँ कार्यक्रम

काठमाडौँ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रर्यटन प्रवर्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासमा रूपान्तरणको ध्येयसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा केही नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। 

उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सरकारले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम नै अघि सारेको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रका रूपान्तरणका लागि एक दशक नै लगानीको दशक घोषणासहित सूचना प्रविधिको उत्पादन निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषिमा सरकारी निजी सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । उपयुक्त देखिएका स्थानमा उपलब्ध सार्वजनिक भवनलाई आइटी हबका रूपमा विकसित गर्ने योजना छ । यद्यपि ३० खर्बको निर्यातको लक्ष्य भने यथार्थपरक नहरको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । 

बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारीलाई आबद्ध गर्ने गरी उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तो साझेदारी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह निजी क्षेत्र सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन गर्र्ने गरी सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमलाई पनि अपनत्व दिने गरी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेका हुन्। हरेक प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्न खोजिएको छ। निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै समग्र औद्योगिक इको सिस्टम नै विकास गर्ने गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ। 

नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी इक्युपमेन्ट, बुटवल–पोखरा खण्डलाई विद्युतीय उपकरण लत्ताकपडा खाद्य प्रशोधन र मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र बनाइने उल्लेख छ।

स्थानीय आर्थिक सामाजिक गतिविधि प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले आगामी आवमा ग्रामीण विकास अभियान नै सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्कने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा ‘एक पालिका एक डाउनटाउन’ विकास गर्ने उल्लेख छ।

विप्रेषण आयलाई लक्षित गर्दै विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी प्रविधि र सिपलाई मातृभूमिसँग जोड्ने गरी जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सिप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने भन्दै रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक वकासको लक्ष्यसहित साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले यस पटक घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा युवा प्रतिभा परिचालन गर्ने गरी राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम पनि आगामी आवमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

महिला सशक्तीकरण र उनीहरूको सम्मानजनक विकासका लागि आगामी आवलाई महिलामा लगानी वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारोन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्न १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक तथा अभिभावकप्रतिको दायित्व बोध विस्तार तथा गर्ने सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम बनाउने स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ।

बजेटलाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आमनागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी सरकारको छ। 

जलवायु परिवर्तनको पेचिलो समस्यालाई महसुस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा हिमाल जोगाऊँ मानवता बचाऊँ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुसार अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्घ हानी तथा क्षति कोषलगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गर्ने उनले बताए।

चिया निर्यात ५२ प्रतिशतले बृद्धि

झापा । मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा चियाको निर्यात ५२ प्रतिशतले बढेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा चार हजार ४१२ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५२ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालबाट दुई हजार ९०२ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको थियो ।  प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार चिया निर्यातको परिणामसँगै यसको मूल्य पनि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दुई महिनामा एक अर्ब १३ करोड ३४ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिको तुलनामा ६२ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सो अवधिमा ६९ करोड ९३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात गरिएको थियो ।   दक्षिण भारतमा चिया उत्पादनमा कमी आएसँगै नेपालबाट चियाको निर्यात बढेको नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले बताए । भारतबाट अझै माग बढेकाले चियाको निर्यात यो वर्ष थप बढ्ने उनको दाबी छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ हजार ४३३ मेट्रिक टन अर्थात् तीन अर्ब १६ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात भएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सात दशमलव ६८ प्रतिशले घटेको थियो । 

उद्योग वाणिज्य संघ गुलरिया बर्दियाको कार्यसमिति निर्विरोध

बर्दिया । उद्योग वाणिज्य संघ गुलरिया बर्दियाको दशौं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः देवेन्द्र पाण्डे निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । दशौं अधिवेशनले पान्डेसहित सम्पूर्ण पदका लागि निर्विरोध नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको हो ।   भाईटल पोष्टमा ईन्द्रकुमार श्रेष्ठ प्रथम उपाध्यक्ष, सुरेन्द्र बगाले द्वितीय उपाध्यक्ष, बिष्णुकुमार सुनार तृतीय उपाध्यक्ष, मोहित पौडेल महा–सचिव, श्रीकृष्ण थारु सचिव, केशवप्रसाद रिजाल कोषाध्यक्ष, लिलाबहादुर सुनार सह–कोषाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन समितिले तोकेको मनोनयनको समयमा सबैपदमा एकल उम्मेदवारी परेको हो ।   यस्तै, घनश्याम लोध, वसी अहमद इद्रिसी, पिताम्बर घिमिरे, जाकिर हुसैन मनिहार, सुमित्रा चौधरी, अशोककुमार के.सी., सुरेन्द्र गौतम, रमेश रावल, सर्दिप ढुंगाना, नविन चौधरी, महमद मैहमुद रजामिनार र अशोक राज पौडेल सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । 

महासंघको सक्रियताले अर्थतन्त्रमा आशा जागेको छ : अध्यक्ष ढकाल

ललितपुर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै सक्रियता र निरन्तरको लगावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आशा जागेको बताउनुभएको छ । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४५ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धपछि विश्वका अन्य देशहरुजस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि के कसो हुने हो भन्ने त्रास सबै नागरिकमा थियो । त्यतिनै बेला फेरि यहाँ पनि श्रीलंकाको हावा छिराइयो । हामी नेतृत्वमा आएपछिको करिब डेढ बर्ष हामीले यसरी काम गर्यौँ कि अहिले भने आशा जागेको अवस्था छ । अर्थतन्त्र सुधारका संकेत देखिएका छन् ।” महासंघले नै आम मानिसमा देखिएको निराशाको अवस्था चिर्नका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा कामको थालनी गरेको, अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन र कोभिडपछि त्यसअघिकै अवस्थाको पुनर्स्थापना गर्न सुधारका कामहरुको सुरुआत गरेर  सरकारलाई दबाब दिएको र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले सकारात्मक परिणामहरु देखिएको अध्यक्ष ढकालको दाबी थियो ।   महासंघकै कारण नेपाल सरकारले गरेको पछिल्लो लगानी सम्मेलन पहिलेका भन्दा फरक रहेको पनि उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो– “पहिले दाताले प्रतिबद्धता गरे बमोजिमको लगानी आएन । किन आएन भनेर यसपटक हामीले त्यसको कारण खोज्यौँ । कतिपय कानुनहरु नै बाधक देखिए र तिनको संशोधनका लागि हामीले पहल गर्यौँ । सरकारलाई दबाब पनि दियौँ । हाम्रो समेत सहभागितामा एक कार्यदल बन्यो र लगानी सम्मेलनको मुखैमा आठओटा कानुन संशोधन पनि भए । हामीलाई लाग्छ अब दातालाई प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी ल्याउन सहजीकरण हुनेछ ।” यी कानुन संशोधनका क्रममा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा आर्थिक मुद्दामा एकमत देखिनु सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “यसअघि हामीले आर्थिक मुद्दा अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा एकमत हुन दलहरुलाई पटक पटक आग्रह गरेका थियौँ । त्यसैले मलाई लाग्छ लगानी सम्मेलनकैदिन बिहान एकै पटक आठ ओटा कानुन अध्यादेशबाट ल्याउँदा पनि सबै दलको सहमति थियो, सबैले स्वागत नै गरे । हामीले पहिलेपहिले कुनै एक अध्यादेश जारी गर्दा पनि विपक्षी दलहरुले विरोध गरेको देखेकै थियौँ । यसरी महासंघको सक्रियता र एड्भोकेसीका कारण देशका सबै शक्ति विस्तारै एउटै मुद्दामा आएका छन् र लगानीको वातावरण पनि विस्तारै बन्दै गएको छ ।” यतिखेर जिल्ला जिल्लामा जाँदा साना व्यवसायीहरुले लौन हाम्रो सानोतिनो पुजी लगानी गर्ने ठाउँ बनाइदिनुपर्यो भन्ने गरेका प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले देशले वैदेशिक लगानी मात्र नहेरेर देशभित्रै छरिएर रहेको पुँजीलाई पनि एकतृत गरी ठूला लगानीमा लगाउन सक्ने बताउनुभयो । यस्तै पुँजीलाई बटुलेर राष्ट्रिय स्तरको लगानीमा लगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र सबैको सहभागितामा १० अर्ब को नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापाना भइसकेको जानकरी पनि उहाँले दिनुभयो । यो कम्पनीमार्फत् जहाँ जसलाई काम गर्नका लागि पुँजी पुगेको छैन उसले पनि इक्वीटीका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने तथा देशैभरि छरिएर रहेको पुजीलाई एकतृत गरी लगानी गर्न सकिने वातावरण यो कम्पनीमार्फत् सिर्जना हुने उहाँको भनाई थियो । देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न र खस्कँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन महासंघले गएको डेढ बर्षमा धेरै काम गरेको उदाहरण पेश गर्दै अध्यक्ष ढकालले यो समय लगानीका लागि उचित सयम भएकाले लगानी गरी लाभ लिन सबैसँग आग्रह पनि गर्नुभयो ।

महासंघको सक्रियताले अर्थतन्त्रमा आशा जागेको छः अध्यक्ष ढकाल

ललितपुर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै सक्रियता र निरन्तरको लगावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आशा जागेको बताउनुभएको छ । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४५ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धपछि विश्वका अन्य देशहरुजस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि के कसो हुने हो भन्ने त्रास सबै नागरिकमा थियो । त्यतिनै बेला फेरि यहाँ पनि श्रीलंकाको हावा छिराइयो । हामी नेतृत्वमा आएपछिको करिब डेढ बर्ष हामीले यसरी काम गर्यौँ कि अहिले भने आशा जागेको अवस्था छ । अर्थतन्त्र सुधारका संकेत देखिएका छन् ।” महासंघले नै आम मानिसमा देखिएको निराशाको अवस्था चिर्नका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा कामको थालनी गरेको, अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन र कोभिडपछि त्यसअघिकै अवस्थाको पुनर्स्थापना गर्न सुधारका कामहरुको सुरुआत गरेर  सरकारलाई दबाब दिएको र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले सकारात्मक परिणामहरु देखिएको अध्यक्ष ढकालको दाबी थियो ।   महासंघकै कारण नेपाल सरकारले गरेको पछिल्लो लगानी सम्मेलन पहिलेका भन्दा फरक रहेको पनि उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो– “पहिले दाताले प्रतिबद्धता गरे बमोजिमको लगानी आएन । किन आएन भनेर यसपटक हामीले त्यसको कारण खोज्यौँ । कतिपय कानुनहरु नै बाधक देखिए र तिनको संशोधनका लागि हामीले पहल गर्यौँ । सरकारलाई दबाब पनि दियौँ । हाम्रो समेत सहभागितामा एक कार्यदल बन्यो र लगानी सम्मेलनको मुखैमा आठओटा कानुन संशोधन पनि भए । हामीलाई लाग्छ अब दातालाई प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी ल्याउन सहजीकरण हुनेछ ।” यी कानुन संशोधनका क्रममा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा आर्थिक मुद्दामा एकमत देखिनु सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “यसअघि हामीले आर्थिक मुद्दा अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा एकमत हुन दलहरुलाई पटक पटक आग्रह गरेका थियौँ । त्यसैले मलाई लाग्छ लगानी सम्मेलनकैदिन बिहान एकै पटक आठ ओटा कानुन अध्यादेशबाट ल्याउँदा पनि सबै दलको सहमति थियो, सबैले स्वागत नै गरे । हामीले पहिलेपहिले कुनै एक अध्यादेश जारी गर्दा पनि विपक्षी दलहरुले विरोध गरेको देखेकै थियौँ । यसरी महासंघको सक्रियता र एड्भोकेसीका कारण देशका सबै शक्ति विस्तारै एउटै मुद्दामा आएका छन् र लगानीको वातावरण पनि विस्तारै बन्दै गएको छ ।” यतिखेर जिल्ला जिल्लामा जाँदा साना व्यवसायीहरुले लौन हाम्रो सानोतिनो पुजी लगानी गर्ने ठाउँ बनाइदिनुपर्यो भन्ने गरेका प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले देशले वैदेशिक लगानी मात्र नहेरेर देशभित्रै छरिएर रहेको पुँजीलाई पनि एकतृत गरी ठूला लगानीमा लगाउन सक्ने बताउनुभयो । यस्तै पुँजीलाई बटुलेर राष्ट्रिय स्तरको लगानीमा लगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र सबैको सहभागितामा १० अर्ब को नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापाना भइसकेको जानकरी पनि उहाँले दिनुभयो । यो कम्पनीमार्फत् जहाँ जसलाई काम गर्नका लागि पुँजी पुगेको छैन उसले पनि इक्वीटीका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने तथा देशैभरि छरिएर रहेको पुजीलाई एकतृत गरी लगानी गर्न सकिने वातावरण यो कम्पनीमार्फत् सिर्जना हुने उहाँको भनाई थियो । देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न र खस्कँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन महासंघले गएको डेढ बर्षमा धेरै काम गरेको उदाहरण पेश गर्दै अध्यक्ष ढकालले यो समय लगानीका लागि उचित सयम भएकाले लगानी गरी लाभ लिन सबैसँग आग्रह पनि गर्नुभयो ।

लोकप्रिय