बजेटमा सरकारका केही नयाँ कार्यक्रम

बजेटमा सरकारका केही नयाँ कार्यक्रम

काठमाडौँ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रर्यटन प्रवर्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासमा रूपान्तरणको ध्येयसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा केही नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। 

उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सरकारले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम नै अघि सारेको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रका रूपान्तरणका लागि एक दशक नै लगानीको दशक घोषणासहित सूचना प्रविधिको उत्पादन निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषिमा सरकारी निजी सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । उपयुक्त देखिएका स्थानमा उपलब्ध सार्वजनिक भवनलाई आइटी हबका रूपमा विकसित गर्ने योजना छ । यद्यपि ३० खर्बको निर्यातको लक्ष्य भने यथार्थपरक नहरको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । 

बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारीलाई आबद्ध गर्ने गरी उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तो साझेदारी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह निजी क्षेत्र सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन गर्र्ने गरी सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमलाई पनि अपनत्व दिने गरी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेका हुन्। हरेक प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्न खोजिएको छ। निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै समग्र औद्योगिक इको सिस्टम नै विकास गर्ने गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ। 

नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी इक्युपमेन्ट, बुटवल–पोखरा खण्डलाई विद्युतीय उपकरण लत्ताकपडा खाद्य प्रशोधन र मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र बनाइने उल्लेख छ।

स्थानीय आर्थिक सामाजिक गतिविधि प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले आगामी आवमा ग्रामीण विकास अभियान नै सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्कने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा ‘एक पालिका एक डाउनटाउन’ विकास गर्ने उल्लेख छ।

विप्रेषण आयलाई लक्षित गर्दै विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी प्रविधि र सिपलाई मातृभूमिसँग जोड्ने गरी जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सिप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने भन्दै रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक वकासको लक्ष्यसहित साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले यस पटक घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा युवा प्रतिभा परिचालन गर्ने गरी राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम पनि आगामी आवमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

महिला सशक्तीकरण र उनीहरूको सम्मानजनक विकासका लागि आगामी आवलाई महिलामा लगानी वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारोन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्न १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक तथा अभिभावकप्रतिको दायित्व बोध विस्तार तथा गर्ने सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम बनाउने स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ।

बजेटलाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आमनागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी सरकारको छ। 

जलवायु परिवर्तनको पेचिलो समस्यालाई महसुस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा हिमाल जोगाऊँ मानवता बचाऊँ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुसार अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्घ हानी तथा क्षति कोषलगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गर्ने उनले बताए।

तेलको मूल्य यस वर्षैभरि १०० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण, विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने संकेत

काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षभरि नै प्रति ब्यारेल एकसय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था जेपी मोर्गनले तेल आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरता र मध्यपूर्वी तनावका कारण मूल्य उच्च रहने अनुमान गरेको हो । बीबीसीका अनुसार जेपी मोर्गनले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा विश्वव्यापी आपूर्ति सहज हुने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षको बाँकी अवधिभरि प्रति ब्यारेल एकसय डलर आसपास रहने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले सन् २०२६ मा पनि औसत मूल्य ९७ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विशेषगरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा कायम असहजताले बजारमा दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी यही सामुद्रिक मार्ग हुँदै हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीधा असर पार्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेका सर्तहरू स्वीकार गर्न अमेरिका तयार नदेखिएपछि तेल बजार थप प्रभावित बनेको छ । यता, इरानले पनि बाह्य दबाबसामु नझुक्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ, जसले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता झन् बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो कारोबारमा यसको मूल्य प्रति ब्यारेल ४ प्रतिशतले बढेर १०५.९४ डलर पुगेको जनाइएको छ । अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएपछि केही समय स्थिर देखिएको बजार पुनः उकालो लाग्दै प्रति ब्यारेल १०० डलर माथि पुगेको हो । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले विश्वभरका ठूला ऊर्जा कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । साउदी अराम्कोकाले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको जनाएको छ । त्यस्तै, बिपीले आफ्नो नाफा दोब्बरभन्दा बढी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने शेललले पनि आम्दानी वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । अराम्कोका प्रमुख कार्यकारी एक अधिकृतले युद्ध अन्त्य भए पनि ऊर्जा बजार तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, “यदि होर्मुज मार्ग तत्काल खुलिहाले पनि आपूर्ति सन्तुलनमा फर्कन समय लाग्नेछ । विश्व ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सन् २०२७ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” यता, तेल उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि मूल्य बढाउन थप योगदान गरेको देखिएको छ । अाेपीईसीका अनुसार तेल उत्पादनमा दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेलले कमी आएको छ । हाल विश्वभर दैनिक करिब २०.०४ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन भइरहेको छ । विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा यसको असर इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकहरू, विशेषगरी नेपालजस्ता अर्थतन्त्रमा थप महँगी र व्यापार घाटा बढ्ने जोखिमका रूपमा देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुकाे सहयाेगमा

चार महिनामा ८३ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक मुस्ताङ  घुमे

मुस्ताङ । सन् २०२६ को सुरुआती चार महिनामा ८३ हजार १४९ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुम्न आएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोम कार्यालयका अनुसार यो सन् २०२५ को सोही अवधिकोभन्दा बढी हो। यहाँ सन् २०२६ को जनवरीमा १० हजार ८०३, फेब्रुअरीमा ९ हजार चार, मार्चमा २३ हजार २०४ र अप्रिलमा ४० हजार १३८ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको एक्याप कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिए। यसअघि सन् २०२५ को सोही अवधिमा ५१ हजार ८९६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । त्यस वर्ष जनवरीमा चार हजार ३४६, फेब्रुअरीमा पाँच हजार ३०३, मार्चमा १९ हजार ९५ र अप्रिलमा २३ हजार १५२ जना विदेशी पर्यटक यहाँ आएका थिए । कार्यालय प्रमुख गुप्तका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो चार महिनाको तुलनामा सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा ३१ हजार २५३ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यहाँ भित्रिएका विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन्। यहाँ आउने पर्यटकमध्ये अधिकांशले मुक्तिनाथ दर्शन गरी फर्किने गरेको पाइएको छ। पोखरा–जोमसोम हवाईमार्ग र सडकमार्ग हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका (सार्कबाहेक) पर्यटकहरू जोमसोम हुँदै उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने गरेको एक्यापले जनाएको छ।

तेलकाे मूल्य वृद्धिसँगै विश्व आर्थिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्ने अनुमान

काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पश्चिम एसियामा जारी युद्ध सन् २०२७ सम्म लम्बिएमा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याएकी छिन्। वासिङ्टन डी.सी.मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने र यसले मुद्रास्फीति थप बढाउने सङ्केत गरिन्। उनका अनुसार यस्तो परिस्थितिमा मुद्रास्फीति मात्र बढ्ने होइन, भविष्यमा मूल्य स्थिर रहने विश्वास समेत कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वर्तमान अवस्थालाई ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ अन्तर्गत राखिसकेको छ, जसमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, तेलको उच्च मूल्य र बढ्दो मुद्रास्फीति दबाबजस्ता पक्षहरू समावेश छन्। गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएका तीन सम्भावित परिदृश्यहरूमध्ये ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’, ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ र ‘कठोर परिदृश्य’ समावेश रहेका छन्। प्रतिकूल परिदृश्यअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अझ गम्भीर ‘कठोर परिदृश्य’ लागू भएमा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, छोटो अवधिको द्वन्द्व रहने अनुमान गरिएको ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’ मा आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यस्तो सकारात्मक परिदृश्य क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत गरिएको छ।

काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात

झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३० हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार सो अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, कोइलालगायत वस्तु आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चालु आवको नौ महिनामा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख १८ हजार राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा सात अर्ब ७५ करोड ९४ लाख मूल्यबराबरको ८३ हजार ४४८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । त्यसैगरी, पाँच अर्ब ८७ करोड १८ लाख मूल्यबराबरको ५५ हजार २४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यसैगरी, एक अर्ब ९० करोड ५९ लाख मूल्यबराबरको १९ हजार १३६.६९३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, ५७ करोड ५१ लाख मूल्यबराबरको पाँच हजार ९८८ किलोलिटर एटीएफ तथा ७० करोड १२ लाख मूल्यबराबरको ३४ हजार ५२४.४९० मेट्रिक टन कोइला आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए ।