तीन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति कांग्रेस र एमालेको भाग लगाई नियुक्ति
काठमाडौँ । तीन वटा विश्वविद्यालय नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस र एमालेले भाग लगाएर उपकुलपति नियुक्ति गरेका छन् ।
निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा अबदेखि मेरिटोक्रेसि लागु गरिने बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मेरिटोक्रेसीको थालनी गरेको भएपनि हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने पुरानै शैली अपनाएका छन् ।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा धनेश्वर नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञानमा शारदा थपलिया र पोखरा विश्वविद्यालयमा वेदराज केसीलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका प्राध्यापक केसी र थपलिया एमाले तथा नेपाल कांग्रेसनिकट प्राध्यापक हुन् ।
नवनियुक्त उपकुलपति केसी एमालेनिकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन अध्यक्षसमेत हुन् । नेपाल भने प्रजातान्त्रिक प्रध्यापक संघ उपत्यका र संस्कृत विश्वविद्यालयका इकाईका पूर्वपदाधिकारी हुन् । थपलिया प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रकी प्राध्यापक हुन् ।
राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच राजदूतको शपथ
काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच देशका राजदूतले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान शीतनिवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष रुसी महाङ्घका लागि नवनियुक्त राजदूत जङ्गबहादुर चौहान, संयुक्त अधिराज्यका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, स्पेनका राजदूत शनिल नेपाल, गणतन्त्र कोरियाका राजदूत डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र गणतन्त्र भारतका राजदूत डा.शङ्करप्रसाद शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।
अर्थसहित तीनवटा समितिको बैठक बस्ने, यस्ता छन् ऐजेण्डा
काठमाडौं। संसदका तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ । अर्थ समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे समितिको बैठक कक्ष सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी छ । साथै आज नै सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक सिंहदरबारमा दिउँसो साढे १२ बजे बस्नेछ । बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या तथा समाधानका उपायहरुका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ८ डीन नियुक्त
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को कार्यकारी परिषद्ले ८ जना डीन नियुक्त गरेको छ । शनिबार बसेको परिषद्को बैठकले डीनहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको रजिस्ट्रार केदार प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिको आधारमा सर्वसम्मतिले डीनहरु नियुक्त गरिएको बताइएको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा प्रा.डा.मोहनराज शर्मा, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा प्रा।डा। सुशीलबहादुर बज्राचार्य, व्यवस्थापन संकायमा प्रा.डा.महानन्द चालिसे, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा प्रा.डा. द्विविनन्द ढकाल, कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानमा सहप्राध्यापक डा.किशोरचन्द्र दाहाल, शिक्षाशास्त्र संकायमा प्रा।डा।वेदराज आचार्य, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा सहप्राध्यापक ठाकुर सिलवाल र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा प्रा।डा।शंकर खनाललाई नियुक्त गरिएको हो । नियुक्ति पाएकाहरूलाई आइतबार नै नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरी पदस्थापन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति केपी शर्मा ओलीले ७ पुसभित्र नियुक्त गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसैगरि त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले तीन निर्देशक पनि नियुक्त गरेको छ । शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकमा डा.सहप्राध्यापक राजेन्द्र कुँवर, व्यवहारिक तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकमा प्रा.डा. मिनराज भण्डारी र योजना निर्देशनालयका निर्देशकमा सहप्राध्यापक डा. लक्ष्मीकान्त शर्मालाई नियुक्त गरिएको हो ।
यस्ता छन् पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा सदस्यहरु थप गरेको छ । पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतमा गठित आयोगको सदस्यहरुमा निजी क्षेत्रबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ) राजेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ) र कमलेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) सदस्य थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा यही मङ्सिर २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने दिगो यातायातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा सुरेश आचार्य नियुक्तलाई गरेको छ । आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा आचार्य र आयुक्तहरूमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरेको हो । बेल्जियमका लागि नेपाली राजदुतमा सिफारिस सेवा लम्साललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्काशन हुने दुई अर्ब रुपैयाँ ऋणको नागरिक वचतको अवधी पाँच वर्ष र व्याजदर ७.५ प्रतिशत तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो । प्रवक्ता गुरुङकाअनुसार सरकारले नेपाल प्रहरीको जनपथतर्फको दुई अतिरिक्त महानिरिक्षकको रिक्त पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई बढुवा गरेको छ । सरकारले मंसिर ९ गतेदेखि पैसा तिरेर धरहरा चढ्न पाइने निर्णय गरेको छ । अगामी आईतवारदेखि सशुल्करूपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनु भयो । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश बमोजिम हाललाई अनुसूचिमा प्रश्ताव गरेबमोजिमको शुल्क लिएर धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो । सरकारले स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिव एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । कपिलवस्तु निवासी पूर्णबहादुर नेपालीलाई श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदुतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्सिर १३ गते काठमाडौँमा हुने सीमा व्यापार तथा निगमका लागि नेपाल चीन समन्वय संयन्त्रको दोस्रो बैठकको वार्ता तथा छलफलको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने, वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्नेगरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आव २०८१–८२ मा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, धरान–केराबारी लेटाङ–मधुमल्ला सडक निर्माणका लागि झापा, सुनसरी र मोरङमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३६ दशमलव ३२३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र यही मङ्सिर १९ देखि २० गतेसम्म इन्डोनेसियाको बालीमा सञ्चालन हुने गभिज डिसेम्बर २४ को बोर्ड बैठकमा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत (राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिव) सरह पदमा कार्यरत डा. बैकुण्ठ अर्यालले पेस गर्नुभएको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने र शहरी विकास मन्त्रालयसंवद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।