नेपालगन्ज-गुलरिया सडक खण्डमा तीनवटा पुल बन्दै

नेपालगन्ज-गुलरिया सडक खण्डमा तीनवटा पुल बन्दै

बाँके । नेपालगन्ज-गुलरिया सडक खण्डको विस्तार कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दा साँघुरा पुलहरूलाई पनि चौडा बनाउने योजना अघि बढेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख लिलाबहादुर भण्डारीले चार लेन सडकमा रहेका साँघुरा पुलहरूलाई विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिए । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा दुई र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा एक गरी तीनवटा पुल विस्तारको तयारी छ । 

प्रमुख भण्डारीले भने, “चार लेन सडक भएकाले सहज आवागमनका लागि यहाँका पुलहरूलाई पनि चार लेनको बनाउँदैछौँ ।” खजुरा गाउँपालिका-३ मा रहेको किरण नाला पुल, जुन केही वर्षअघि दुई लेनको बनाइएको थियो, साँघुरो भएकाले सोही स्थानमा थप दुई लेनको अर्को पुल निर्माण हुनेछ । यसका लागि नक्साङ्कन कार्य भइरहेको छ । 

यसैगरी, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा रहेको चपला नाला पुललाई पनि चार लेनको बनाइने भएको छ । यसका लागि माटो परीक्षण र नक्साङ्कन कार्य जारी छ । दुवै पुलको औपचारिकता पूरा गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का आह्वान गर्ने कार्यालयको योजना छ । यी पुलहरूको चौडाइ ११ मिटर हुनेछ ।

यस्तै, खजुरा गाउँपालिका-३, खेजुरा बजारमा रहेको पेडारी नालाको जीर्ण पुल भत्काएर नयाँ पुल निर्माणका लागि भ्याटसहित ८ करोड ९६ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । 

बाख्रापालनबाट स्वरोजगार, वार्षिक लाखौँ आम्दानी

म्याग्दी । मङ्गला गाउँपालिका–२ हिदीका कुलबहादुर पुनले चार वर्षअघि दुई वटा बाख्राबाट सुरु गरेको फार्मबाट वार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्न थालेका छन्। पचास वर्षीय पुनले वैदेशिक रोजगारी, परम्परागत खेतीकिसानीको विकल्पमा गाउँमै व्यवस्थित बाख्रा फार्म सञ्चालन गरेर स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनेका हुन् । “घरमै भएका दुई वटा माउ बाख्राबाट सुरु गरेको फार्ममा अहिले पाठापाठी, खसिबोका र माउबाख्राको सङ्ख्या ४८ वटा पुगेको छ”, उनले भने, “वार्षिक १५ देखि २० वटाको हाराहारीमा बिक्री हुन्छ ।” बाख्रापालन सुरु गरेपछि घरव्यवहार चलाउन र छोराछोरीको पठनपाठनमा सहज भएको पुनले बताए । सामाजिक काममा पनि आबद्ध पुन बाख्रापालन सुरु गर्नुअघि परम्परागत खेतीकिसानी र पशुपालन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । उनलाई बाख्रापालनमा श्रीमतीले पनि सघाइरहेकी छिन्। अठार महिनादेखि दुई वर्षको खसीलाई तौलअनुसार १५ देखि २० हजार मूल्य पार्न सकिने पुनले बताए । बाबियाचौर, तातोपानी र बेनी बजारमा मासुका लागि खसीबोका बिक्री हुन्छ । धार्मिकस्थल मालिकामा बलि चढाउनका लागि पनि बोका, पाठा लैजाने गर्छन् । खसीबोकाकै हाराहारीमा पाल्ने किसानहरु पनि पाठापाठी किन्न आउँछन् । पुनले विसं २०७८ मा हिदी बाख्रापालन फार्म स्थापना गरेर व्यवसाय सुरु गरेका थिए। स्थानीय जमुनापारी जातको बाख्राको नश्ल सुधार गरेर पाठापाठी उत्पादन गर्न उन्नत बोयर जातको बोका पालेका छन् । बोयर बोकाबाट नश्ल सुधार गरेका पाठापाठी छिटो बढ्ने, तौल धेरै हुने भएकाले आम्दानी वृद्धिका लागि सहज भएको पुनको अनुभव छ । उक्त फार्ममा बाख्राको ब्यवस्थित खोर निर्माणका लागि भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले रु पाँच लाख अनुदान सहयोग गरेको थियो । मङ्गला गाउँपालिकाले ७५ प्रतिशत अनुदानमा उन्नत बोयर जातको एक वटा बोका उपलब्ध गराएको छ । फार्म स्थापनाका क्रममा लागेको रु १० लाख ऋण पनि खसीबोका र पाठापाठी बेचेर तिरिसकेको पुनले बताए । बाख्राको खोरभित्र फरक–फरक उमेर समूहका बाख्रा, बोका, खसी र पाठापाठी राख्ने छुट्टाछुट्टै कोठाहरु छन् । बधुवा प्रणालीबाट बाख्रापालन गरेका पुनले आहराका लागि बहुवर्षीय डालेघाँस खेती गरेका छन् । घाँसखेती विस्तार र बाख्रापालनलाई थप व्यवस्थित गरेर निरन्तरता दिने पुनले बताए । 

दाङमा गाउँमा आएन डिपबोरिङकाे पानी

दाङ । दाङको तुलसीपुरस्थित बबई लिफ्टिङ खानेपानीअन्तर्गत ६ डिपबोरिङ निर्माण गर्ने गरी योजना तयार गरिएको थियो । योजनाअनुसार तुलसीपुरको गोलौरा, सन्तनिरंकारी भवन नजिक, खानेपानी संस्थाको कार्यालय परिसर, हालको यातायात कार्यालय नजिक, इन्द्रनगर र साबिक अञ्चल प्रहरी कार्यालय गरी ६ स्थानमा डिपबोरिङ निर्माण गर्नुपर्ने थियो । योजनाअनुसार पानी आएन । एउटा बोरिङबाट १० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी आउनुपर्नेमा दुई लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी नआएपछि ती स्थानका डिपबोरिङ अन्यत्र सारिएका छन् । पढ्ढामा तीन र बबई नदीको किनारमा दुई डिपबोरिङ स्थानान्तरण गरिएको तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका कोषाध्यक्ष भोलाप्रसाद थापाले बताए । “हामीलाई १० लिटर प्रतिसेकेन्ड भन्दा बढी पानी चाहिने हो”, उनले भने, “तर डिजाइन अनुसारका बोरिङमा दुई लिटर प्रति सेकेन्डसम्म नआउने भयो । त्यसैले हामीले पढ्ढा र बबई नदीमा डिपबोरिङ खन्यौँ ।” अबको केही समयमा त्यहाँको पानी तुलसीपुर ल्याउन तयारी छ । बबईमा डिपबोरिङ खनेसँगै डिजाइन परिवर्तन गरी पम्पिङबाट पानी ल्याउनुपर्ने छ । त्यसका लागि अहिले पम्प खरिद गरेर ल्याउँदा करिब तीन/चार महिना लाग्न सक्ने उनले बताए । त्यहाँबाट ९० लिटर प्रति सेकेन्डभन्दा बढी पानी ल्याउने तयारी छ । तीन सम्वेलनसहितबाट बबईको पानी तुलसीपुर ल्याइने छ । अन्य संरचना तयार भइसकेका छन् । पढ्ढामा निर्माण भएका तीन बोरिङबाट भने नयाँ वर्षभित्रै पानी ल्याउने तयारी रहेको आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर हरेन्द्र भट्टले बताए । जहाँबाट २४ लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी ल्याउने तयारी छ । त्यहाँबाट ल्याएको पानी डुम्री गाउँको ट्याङ्कीबाट वितरण गरिनेछ । खानेपानीको पाइप विस्तारको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । रक्षाचौर क्षेत्रमा स्थानीयले विवाद गरेकाले मात्रै त्यहाँ विस्तार हुन सकेको छैन । त्योबाहेक सबै क्षेत्रमा विस्तार भइसकेको छ । पानी शुद्धिकरणका लागि बबईमा र्‍यापिड स्यान्ड फिल्टर, डिप बोरिङ भएका स्थानमा मल्टी ग्रेड प्रेसर फिल्टर निर्माण भएका छन् । सीतलपुरमा आरभिटी कलेक्सन चेम्बर ५०० घन मिटर, इन्टर मिडियट आरभिटी टकी संतनिरङकारी नेर ३०० घनमिटर, प्रदेश प्रहरी कार्यालय नजिक इन्टर मिडियट आरभिटि ३०० घन मिटर बन्ने, झुमरेमा ५०० घनमिटर र डुम्रीगाउँमा ६०० घनमेटिरका ट्याङ्की बनेका छन् । शिखर कोलेनीमा ४५० घनमिटर, मोतिपुरमा २२५ घनमिटर, इन्द्रनगरमा ४५० मिटर घनमिटर ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण भएका छन् । डुम्रीगाउँमा ६०० घनमिटर र खानेपानी कार्यालय परिसरमा ३०० घनमिटर अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की निर्माण भएका छन् । प्रसारण पाइप लाइन २८।३१५ किलोमिटर हुनेछ, भने पानी वितरण पाइप १२५.७५२ किलोमिटर रहेको छ । त्यस्तै सात वटा सुरक्षा गार्ड हाउस र १० वटा पम्प हाउस निर्माण भएका छन् । एक वर्षअघि सक्नुपर्ने उक्त आयोजनाको काम पूरा नभएपछि पुनः २०८३ असारसम्म म्याद थप गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । तुलसीपुर खानेपानीको अहिलेसम्म १० हजार बढी धारा रहेका छन् । अहिले खानेपानीको हाहाकार हुने गर्छ । पानी पुर्‍याउनै समस्या हुने गर्छ । त्यसले गर्दा बबईको पानी आएमा त्यो समस्या हल हुने संस्थाका कोषाध्यक्ष थापाले बताए । हाल तुलसीपुर खानेपानीको मुलकोट, राम्री, चिसापानी, धैरनी, बाख्रे, छरछरे, पहर र लाहुरेचौर गरी आठ वटा ग्राभेटी मुहान छन् । कार्यालय परिसरमा डिपबोरिङ, डुम्रीगाउँ, रजौरा, एयरपोर्ट, साबिक अञ्चल प्रहरी कार्यालय परिसर, खर्चवा, झुमरे, रेडक्रस परिसरमा भूमिगत मुहान स्रोत रहेका छन् । रानीजरुवा, पातुखोला र रानीघाटमा सम्पवेल मुहान रहेका छन् । रु ५६ करोड ८० लाख २४ हजार ६३० लागतमा बबई लिफ्टिङको काम अघि बढेको हो । नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत अनुदान तथा उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानीमा खानेपानी आयोजनाको काम बढेको हो । यसमा सरकारले रु ३८ करोड ८३ लाख र उपभोक्ताको रु १७ करोड सात लाख लाग्छ । अहिले उपभोक्ताको तर्फबाट अहिले पाँच प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत नगर विकास समितिबाट ऋण ल्याएर काम अघि बढाइएको छ । नगर विकास समितिबाट रु १४ करोड २२ लाख ऋण लिएको र बाँकी रु दुई करोड ८४ लाख उपभोक्ताले तिरेका छन् ।

कञ्चनपुरमा सिँचाइ अभावले चैते धान खेती घट्दै

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा चैते धानको खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बर्सेनि घट्दै गएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्कअनुसार चैते धान लगाउने किसानको सङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । यहाँ सिँचाइ सुविधा नहुँदा ४०० हेक्टरमा खेती हुने गरेको चैते धान अहिले डेढ सय हेक्टरमा मात्रै हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका सहायक बाली विकास अधिकृत धर्मबहादुर साउँदले हाल कञ्चनपुरमा १५० हेक्टर क्षेत्रमा खेती हुने गरेको बताए । “हामीले किसानलाई विभिन्न किसिमका कृषि उपकरण र सिँचाइका लागि बोरिङलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका छौँ,” साउँदले भने, “यसका लागि धेरै सिँचाइ आवश्यक हुन्छ, यहाँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नहुँदा चैते धान खेती घट्दै गएको छ ।” अधिकृत साउँदका अनुसार ज्ञान केन्द्रबाट किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा सिँचाइका लागि बोरिङ उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि त्यसले पर्याप्त रूपमा सिँचाइ हुन नसकेको बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई बीउ, मलखाद, सिँचाइ र जोत्ने उपकरण समेत सहयोग गर्दै आएको छ । “चैते धान अन्य धानभन्दा उत्पादन धेरै हुन्छ,” अधिकृत साउँदले भने, “किसानलाई यहाँबाट प्राविधिकको समेत सहयोग हुन्छ ।” चैते धान अन्य धानको तुलनामा बढी फल्ने भए पनि सिँचाइ अभावकै कारण खेती गर्न नसकिएको यहाँका किसानको गुनासो छ । “उत्पादन राम्रो हुन्छ धेरै पानी चाहिन्छ यहाँ सिँचाइका लागि पर्याप्त पानीको सुविधा छैन,” यहाँका किसान खुसीराम चौधरीले भने, “चैत–वैशाखमा महाकाली सिँचाइ नहरमा पानी उपलब्ध हुँदैन बोरिङको पानीले चैते धानलाई पुग्दैन ।” सिँचाइकै कारण खेत बाँझो रहन थालेपछि चैत धान लगाउन छोडेको उनको भनाइ छ । एकातर्फ सिँचाइ अभाव र अर्कातर्फ छाडाचौपायाका कारण खेती गर्न निकै समस्या हुने गरेको यहाँका अर्का किसान पल्लवराज जोशी बताउँछन् । “सिँचाइको व्यवस्था भइदिए हाम्रो लागि उपयुक्त त चैते धान नै हो,” उनले भने, “चैते धानलाई पानीको आवश्यकता भएको समयमा यहाँ खडेरी हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन कार्यालयले पनि कञ्चनपुरमा लक्ष्य अनुसारको धान खेती हुन नसकेको जनाएको छ । कञ्चनपुरमा कुल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर रहेको छ । जसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा ४८ हजार ६०० हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट ६ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त, बेदकोट नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

भाेजपुरमा गाउँमै पुर्ख्यौली कालिगड पेसा संरक्षणमा जुट्दै युवा

भोजपुर । आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार सृजना गर्दै पुर्ख्यौली पेसाको संरक्षणमा युवा पुस्ता सक्रिय हुन थालेका छन् । विदेशिने लहर बढिरहेका बेला भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमका ज्ञानेन्द्र विश्वकर्मा भने गाउँमै बसेर खुकुरी बनाउने कालिगड पेसामा जुटेका छन् । बाबुबाजेले सिकाएको सीपलाई निरन्तरता दिँदै उनले यो पेसा अँगालेका हुन्। स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नुभएका विश्वकर्माले राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश जाने सोच बनाएका युवामध्ये आफू पनि एक रहेको तर पुर्ख्यौली  पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको देखेपछि यही क्षेत्रमा केही गर्ने अठोट गरेको बताए । “पुर्ख्यौली  पेसाको संरक्षणसँगै स्वरोजगार बन्ने लक्ष्यले यो पेसामा जुटेको हुँ”, उनले भने, “अन्य काम गर्ने क्षमता भए पनि मैले यही पेसा अँगालेको छु ।” उनले सिरुपाते, कोथीमोडा, बाँसपाते, बुदुना र तीनपाटा आकारका भोजपुरे खुकुरी निर्माण गर्नुका साथै मागअनुसार तरबार, कट्टीलगायत सामग्रीसमेत बनाउँदै आएका छन् । परम्परागत शैलीमा हातैले निर्माण गरिने भोजपुरे खुकुरीको बजारमा छुट्टै पहिचान रहेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय फलाम प्रयोग गरी मिहिनेतका साथ तयार गरिएका खुकुरी देशका विभिन्न जिल्लासम्म पुग्ने गरेका छन् भने केही सामग्री व्यक्तिगत मागमार्फत बाहिर जाने गरेका छन् । खुकुरी निर्माण प्रक्रियामा कडा परिश्रम र समय लाग्ने भए पनि त्यसमा गर्वको अनुभूति हुने उनी बताउछन्। “यो केवल पेसामात्र होइन, हाम्रो पहिचान हो”, उनले भने, “पेसालाई संरक्षण गर्दै यहीबाट आम्दानी गर्ने अठोटका साथ काम गरिरहेको छु ।” उनका अनुसार नयाँ पुस्तामा सीप हस्तान्तरण गर्न सकेमात्र यो पेसा दिगो रूपमा जोगिन सक्छ । त्यसका लागि तालिम, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । गाउँमै सञ्चालन भइरहेको उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीलाई सिधै बाह्य बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था भए आम्दानी अझ वृद्धि हुने उनी बताउछन्। हाल कच्चा पदार्थको अभाव, मूल्यवृद्धि र बजार पहुँचको सीमितताले समस्या सृजना गरेको उनको गुनासो छ । कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, आधुनिक उपकरण, सीप विकास तालिम तथा बजारीकरणमा राज्यको सहयोग भए कालिगड पेसा थप व्यवस्थित र आकर्षक बन्ने उनको विश्वास छ । पुर्ख्यौली  सीपलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ पुस्तालाई पनि यसतर्फ आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित उनी यो पेसामा निरन्तर सक्रिय रहेका छन् । 

लोकप्रिय