बजेट तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक छ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

बजेट तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक छ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक भएको बताएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

“आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सोही अनुरुप श्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रुपान्तरणकारी, ठूला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।” उनले प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली मधेश प्रदेशलगायतका भौगौलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मकरुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन रहेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको र सोही कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरएको बताए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय,  उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकाय  तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को जवाफ

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुने माननीय सदस्यज्यूहरूलार्इ हार्दिक धन्यवाद  दिन चाहन्छु । राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनलार्इ स्पष्ट पार्न म यहाँ उपस्थित भएको छु ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन, शासकीय प्रबन्ध तथा राष्ट्रको समग्र नीति निर्माण एवं व्यवस्थापनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय निकाय विदितै छ। शासकीय व्यवस्थालार्इ जनमुखी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन एवं त्यस अनुरूपको निर्णय, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण गर्न यस निकायले राष्ट्रको समग्र सुशासन, सदाचार प्रवर्द्धन, शासकीय सुधार, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर तह समन्वय जस्ता बहुआयामिक विषयमा काम गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको यही भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउन यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको बजेट तर्जुमा गरिएको छ।
अब म खर्च कटौतीका सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले राख्नुभएका प्रस्तावमाथि स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
१. माननीय सांसदज्यूहरूले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीका बारेमा प्रस्ताव राख्नुभएको छ। राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि  छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको कामकारवाही संचालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैअनुरुप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।  
२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको चालुतर्फका अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च, कार्यक्रम खर्च र विशेष कार्यक्रममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश भएको छ । 
माननी सांसदज्यूहरूले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा उल्लेख भएको शीर्षकहरूमध्ये ‘अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षक नम्बर २२३१९’ अन्तर्गत कार्यालय सामग्री खरिदका लागि बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसैगरी ‘कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर २२५२२’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका बिभिन्न ९ वटा महाशाखाहरूको कार्य जिम्मेवारी र कार्य विवरण अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘विशेष कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर २२५२३’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। तसर्थ, चालु खर्च अन्तर्गतका खर्चहरूमा दोहोरोपना नभएको बरु अनिवार्य दायित्व एवम् दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र चालु खर्चमा गत वर्षभन्दा उल्लेख्य कटौती गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 

३. माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको अर्को विषय योजना आयोगको औचित्यताको सम्बन्धमा छ । यस सम्बन्धमा केही विषय प्रष्ट गर्न चाहन्छु।
नेपालको संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको माननीयज्यूहरूलाई अवगत नै छ।
विद्यमान संघीय संरचनामा देशमा समष्टिगत एवम् एकीकृत नीति तथा योजना निर्माणमा यस आयोगको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनको लागि विकास कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच तहगत समन्वय एवं ७६१ वटै सरकारहरूसँग सबैको साझा निकायको रुपमा सहकार्य गर्ने भूमिका कुनै एकल मन्त्रालय या इकाइले गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। साथै, संघीय संरचना बमोजिम तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण, तहगत समन्वय, अध्ययन, अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय गौरव एवं रूपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको आधार र मापदण्ड तर्जुमा, आयोजनाहरूको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न समेत आयोगको विशिष्ट भूमिका रहेको विषय समेत म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । 
४.  विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा माननीयज्यूहरूले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजनबारे समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सम्बोधनका क्रममा नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षित रुपान्तरण हुन नसकेको कुरा  राखिसकेको छु। तरपनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित,  समन्यायिक र नतिजामूलक छ। बजेटले आर्थिक विकासको नया चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही अनुरुप श्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रुपान्तरणकारी, ठूला,  राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशगत विनियोजनको तथ्यांक हेर्दा कर्णाली मधेश प्रदेशलगायतका भौगौलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मकरुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन रहेको माननीयज्यूहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बजेट बाँडफाँडका विषयमा माननीयज्यूहरूले चासोका साथ उठाउनु भएका महत्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारले आगामी दिनमा थप संवेदनशील भएर काम गर्ने विश्वास  समेत व्यक्त गर्दछु। 
सभामुख महोदय,
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा माननीय  सांसदज्यूहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरूका बारेमा समेत केही प्रश्न र जिज्ञासा राख्नुभएको छ । सो सम्बन्धमा समेत म सम्मानित सदनसमक्ष केही विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु । 
१. हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा
माननीयज्यूहरूबाट हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारी निकायबाट भएका काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्षरुपमा र सरल तरिकाले गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र समाधान गर्न तथा त्यस्ता निकायबाट भएका सेवा प्रवाहसम्बन्धी काम कारवाहीका सम्बन्धमा जनताका जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रभावकारी सञ्जाल विस्तार गर्न हेलो सरकारको स्थापना गरिएको हो। यसबाहेक गुनासो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र बिभिन्न निकायका आफ्नै संयन्त्र छन् । सरकारका तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा प्राप्त हुने जनगुनासो सम्बन्धित तहबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिए यसले आम नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा र अपनत्वमा बृद्धि हुने र जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न समेत यसले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ। जनसरोकारका कतिपय गुनासोहरू हाम्रो संघीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा तल्लो ईकाई वडातहबाटै व्यवस्थापन हुनसक्छन् भने कतिपय गुनासो संघीय सरकारका निकायबाट मात्रै सम्बोधन हुने प्रकृतिका हुन्छन्। यसैगरी कतिपय गुनासो व्यवस्थापनका लागि अन्तरतह समन्वय र पहल जरुरी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तथा प्रदेश तह र विभिन्न निकायबाट समेत गुनासो सम्बोधन नभएको अवस्थामा नागरिकले अन्तिम सुनुवाई निकायका रुपमा हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने गरेको तथ्यलाई ध्यान दिनु जरुरी छ।
त्यसैले, नागिरकका गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई संघीयता अनुरुप विकेन्द्रीत गरी तत् तत् तह र निकायबाट सञ्चालन गर्ने तर सबै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीबीच आपसी समन्वय गरेर एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सञ्चालन र सहजीकरण गर्नु नै उपयुक्त र वैज्ञानिक हुन्छ। यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हेलो सरकारलाई एकीकृत प्रणालीका रुपमा व्यवस्थित गर्न यसको निर्देशिका समेत परिमार्जन गरिएको छ। 
२. राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा
राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग विगत सरकारकै पालामा अध्ययन एवं विश्लेषणपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय मातहतमा राखिएको हो । 
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा  सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण  तथा विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु । यसका साथै राजश्व संकलन गर्ने निकाय नै राजश्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धमा काममा दोहोरोपना र स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धानको कार्य हुनुपर्ने देखिएको हो। अर्कोतर्फ राजश्व संकलन गर्ने निकायहरूको पनि आ-आफ्नो अनुसन्धान गर्ने इकाई रहने भएकोले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई बृहत र अन्तर्सम्बन्धित प्रकृतिका अनुसन्धानको जिम्मा दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यसम्पादन हुँदा प्रभावकारी हुने तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखिएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राखिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य सहज हुन जान्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्वपूर्ण पाटो हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुका साथै यस विभागलाई समेत थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ। माननीयज्यूहरूलाई विदितै छ, सम्पत्ति शुद्दीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिवद्धता र स्वामित्वको अपेक्षा हुन्छ। त्यसैले पनि सम्पत्ति शुद्दीकरण निवारणको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हालको व्यवस्था गरिएको हो। 


३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलार्इ थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलार्इ थप प्रभावकारी बनाउन विगतदेखि नै विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव र सिफारिसहरू प्राप्त भएका थिए। यिनै सुझाव तथा सिफारिसलाई मध्यनजर गरी बदलिदो समय र परिवेशअनुरूप यस कार्यालयको संगठन संरचनालार्इ दक्ष, प्रभावकारी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन संगठनको कार्यप्रकृति र कार्यवोझको विश्‍लेषण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहत निकायको  संगठन  तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त दुरूस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा यस कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य र क्रियाकलापहरू पहिचान गरी क्रमश: कार्यान्वयन गरिँदै आएको र सोही बमोजिम यस कार्यालयलाई पुन: संरचना गरी ६८ दरवन्दी कटौती गरिएको विषय समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु। यसबाट अन्य निकायहरूलाई समेत प्रभावकारी र नतिजामुखि संगठन निर्माणका लागि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा लिइएको छ।
४. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा
राष्ट्रिय सुरक्षा एकदमै पेचिलो र संवेदनशील विषय हो। यसमा सूचनाको प्राप्ति तथा विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको हुँदा त्यसको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारितालार्इ मध्यनजर गरी प्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलार्इ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा राखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा समेत यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने गुप्तचर संयन्त्रहरू देशको कार्यकारी प्रमुख अन्तर्गत रहने अभ्यास रहेको छ। नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन विष्लेषण गरी यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको व्यहोरा म यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।

सभामुख महोदय,
खर्च कटौतीको प्रस्ताव अन्तर्गत माननीय सदस्यहरूले अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्वद्ध विनियोजन शीर्षकहरूका बारेमा समेत प्रश्न गर्नुभएको छ। ती विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न बिभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम तर्जुमा भई बजेट विनियोजन गरिएको कुरामा म पुन: जोड दिन चाहन्छु। 
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि यहाँ प्रस्तुत भएका तथ्यहरूबाट माननीयज्यूहरूले राख्नुभएका प्रश्न, जिज्ञासाहरूको सम्बोधन भएको विश्वास लिएको छु । 
माननीयज्यूहरू प्रेम सुवाल, अमरेश कुमार सिंह, बिना लामा, चन्दा चौधरी, ज्ञानबहादुर शाही, ध्रुव बहादुर प्रधानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकको खर्च घटाउन राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्तावका सम्बन्धमा स्पष्ट पारिसकिएको छ। 
माननीयज्यूहरूको जोड खर्च कटौतीमा भन्दा पनि यी कार्यालयको नीतिगत र संस्थागत सुधारमा केन्द्रीत रहेको मैले बुझेको छु। त्यसैले माननीय सदस्यहररूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न यी निकायहरूलाई रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा माननीयज्यूहरूसँग सहमति नै छ। यी निकायहरूलार्इ प्रभावकारी बनार्इ देशलाई जनअपेक्षा अनुरुप समुन्नतीको मार्गमा अघि बढाउँदै सुशासन कायम गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। र यसमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। तसर्थ माननीयज्यूहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिर्इ विनियोजन विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। 

सभामुख महोदय,
माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ एशिया को-अपरेशन डाइलगको १९ ‌औं मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन जानुभएकोले विनियोजन विधेयक, 20८1 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका विभिन्न विषयहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
माननीय सदस्यहरूबाट अभिव्यक्त भएका परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित चासो, सरोकार र सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको आधारको रूपमा परराष्ट्र नीति २०७७, संघीय संसद्‍बाट समय समयमा सरकारलाई प्राप्त हुने मार्गनिर्देश, नेपाल सरकारको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा अन्तरसम्बन्धित विषयगत नीतिमा रहेका परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यास र व्यवहारबाट विकसित हुँदै आएका मूल्य तथा मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिबाट सिर्जित अधिकार र दायित्वलाई सरकारले आत्मसात गर्दै आएको छ l
परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि आ.व. 2081/082 मा जम्मा रु. 6 अर्ब 77 करोड 45 लाख 94 हजार बजेट प्रस्तावित छ। यसमा चालुतर्फ 5 अर्व 93 करोड 75 लाख र पूँजीगततर्फ 83 करोड 70 लाख छ। मन्त्रालयको अधिकांश बजेट अनिवार्य दायित्वको रकम  भुक्तानी गर्न आवश्यक हुन्छ। आगामी आ.व. मा नेपाली दूतावास रियाद र क्यानबेरामा भवन निर्माणको सुरु गर्ने गरी बजेट प्रस्तावित छ। अन्य मुलुकहरूमा रहेका जग्गामा समेत भवन निर्माण गर्ने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ। नेपाली नियोगहरूका लागि भवन खरिद गर्ने विषयलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसबाट राज्यलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने र मुलुकको प्रतिष्ठा समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। 
कार्यक्रम खर्चमा मन्त्रालयतर्फ रू. 6 करोड 98 लाख र विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूमा 16 करोड 33 लाख बजेट छुट्टाइएको छ।यो कार्यक्रम खर्च मूलतः आर्थिक कुटनीति प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित रहेको अवगत गराउन चाहन्छु।विनियोजित बजेटको प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। 
आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा आर्थिक कूटनीति संचालन गर्न विदेशस्थित नियोगहरूका लागि विनियोजित बजेट चालू आ.व. को करिब 12 करोडबाट वृद्धि गरी करिब 16 करोड प्रस्ताव गरिएको छ। 
परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट औचित्यपूर्ण, आवश्यक र निर्दिष्ट उद्देश्यकासाथ विदेश भ्रमण भएका छन्। उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको समन्वय, संयोजन तथा व्यवस्थापन समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे सम्मानित सदन, माननीय सदस्यहरू, नेपाल सरकार र हामी सबै स्पष्ट र दृढ छौं। यस विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति छ। मिति २०७७।०३।०४ मा संविधानको दोश्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसुची ३ मा रहेको नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य यहाँहरूलाई अवगत नै छ। नेपाल सरकार नेपाल-भारतको सुगौली सन्धि (१८१६) बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदीको  पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्नेमा दृढ छ। भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौताहरूलार्इ परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको स्मरण गराउन चाहन्छु। 
नेपाल-भारत सीमा कार्य समूह (Nepal-India Boundary Working Group) ले नेपाल-भारत सीमानामा सीमास्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना तथा मर्मतका साथै दशगजा एवं Cross-holding को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा गर्दै आएको छ।  २०८० साल पुष १९ मा सम्पन्न नेपाल- भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा दुवै पक्षले सीमानाको विषयमा छलफल गरेका र नेपाल-भारत सीमाको बाँकी खण्डमा काम चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत  नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी Border Working Group को सातौँ बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरिएको छ। सीमापार अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा कार्य भैरहेको छ। 
त्यसैगरी, नेपाल-चीनबीच यदाकदा देखिने सीमा समस्याको समाधान गर्न दुई पक्षीय छलफल र सहमतिबाट हुने गरेको छ। गत २५ देखी २७ मार्च २०२२ मा जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्रमन्त्री महामहिम वाङ यी ले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा आपसी परामर्शमा नेपाल चीन संयुक्त सीमा निरक्षणसम्बन्धि कार्य अगाडी बढाउने सहमति भएको थियो। 
माननीय सांसदज्यूहरूले नेपाली नागरिकहरू विदेशी सेनामा भर्ति भएका भन्ने सम्बन्धमा उठाउनु भएको प्रश्नबारे सरकार गम्भीर छ। नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरूसँग विगतमा गरेका समझदारी अनुरुप परम्परागतरूपमा त्यहांको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने सम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
गोर्खा भर्ती सन् १९४७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय  सम्झौता बमोजिम भएको हो। यस सम्झौतालाई समय सापेक्ष तुल्याउन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बेलायत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग हुने अपेक्षा गर्दछु। यस सम्बन्धमा माननीय सांसदज्यूहरूबाट व्यक्त चासो र धारणा महत्वपूर्ण मार्गदर्शनका रूपमा रहने र सरकारको दृष्टिकोण माननीय सदस्यहरू भन्दा फरक नरहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। 
रूस-युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासंघका काठमाडौंस्थित राजदुतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भईरहेको छ। यसै विषयमा रुसी महासंघका विदेश मन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता भएको समेत जानकारी गराउँदछु। नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। बन्धक बनाइएका नेपालीहरूका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसंग कुटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको छ। 
अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा भएको हमासको आक्रमणमा परेका नेपाली विद्यार्थी  बिपिन जोशीको रिहाइका लागि  नेपाल सरकारले इजरायल सरकार,  मध्यस्थकर्ता कतार  सरकार तथा दुवै पक्षको निकटस्थ छिमेकी राष्ट्र गणतन्त्र इजिप्ट सरकारसँग अनुरोध गर्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमा समेत पहल गरिएको छ। 
नेपाली विद्यार्थीहरूले अमेरिकी दूतावासबाट भिसा पाउन असहज भएको सम्बन्धमा अमेरिकी राजदूतावाससँग छलफल भएको र दूतावासबाट क्रमश: सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। 
नेपालले विभिन्न मुलुकहरूमा नियोगहरू स्थापना गर्दा छिमेकी मुलुकहरू, ठूलो संख्यामा नेपालीहरूको उपस्थिति रहेका मुलुकहरू, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन लगायतका आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र सम्भाव्यता रहेका मुलुकहरू, विभिन्न महादेशमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिकरुपले महत्व राख्ने राष्ट्रहरू तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदिका आधारमा नियोगहरू स्थापना भएका छन्।
विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवम् आवश्यकतानुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदुत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। विदेशमा हुने मृत्यु तथा कानूनी सजायका सम्बन्धमा उक्त मुलुकको कानून बमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकोले नेपाली नियोगले शव पठाउने तथा क्षतिपूर्तिको रकम दिलाउन कतिपय अवस्थामा केही समय लाग्न सक्दछ। अन्यथा नियोगहरूबाट यस प्रकारका सेवा २४ सै घण्टा प्राप्त हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। हाल केहि नियोगहरूमा टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त हट लाइन सेवाका साथै वेभसाइट र सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट सहज सम्पर्कको व्यवस्था मिलाइएको छ। साउदी अरब लगायतका केही नियोगमा सेल्टर होमको व्यवस्था गरिएको छ। नियोगहरूले प्रत्यक्ष तथा अनलाइन माध्यमबाट नेपाली कामदार लक्षित मनोपरामर्श सम्बन्धी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 
राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याईरहेको छ। राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितलाई ध्यान दिंदै राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई  प्रविधिमा आधारित बनाइएको  छ। राजदूतावास नभएका मुलुकहरूमा विद्युतीय राहदानी आवेदन संकलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सँचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ। हाल 41 जिल्लाका 41 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र 115 स्थानीय निकायहरूबाट कन्सुलर अनलाईन सेवा उपलब्ध हुने गरी सहकार्यको सुरुआत गरिएको छ। स्थानीय तहबाट जारी हुने कागजातहरू अनलाईन प्रणालीमा लैजान राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 
परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिका विविध पक्षहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने तथा कूटनीतिक कर्मचारीहरूको लागि तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सुदृढ तुल्याउने तथा यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न गर्दै लैजान मन्त्रालय क्रियशाली छ। 
मुलुकको सर्वोपरी हित हुने गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, 2075 को दफा 8(ग) बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदुतलाई पदावधि पुरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ। राजदुतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यवसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदुतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदुतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। राजदुत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदुतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गर्दछु।
विनियोजन विधेयकमा परराष्ट्र  मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूका बारेमा मैले जवाफ दिई नै सकेको छु। तसर्थ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुहुने माननीय सदस्यहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिई विधेयक पारित गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु। 
धन्यवाद। 
११ जेठ, २०८१
 

उदारतालाई कमजोरी ठाने इतिहास निकै निर्मम हुनसक्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड( पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उदारतालाई कमजोरी ठानियो भने इतिहास निकै निर्मम भएर प्रस्तुत हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।  संसारभरिको गणतन्त्रको इतिहासमा राजतन्त्रको रगतले लेखिएको थुप्रै इतिहास भेटिए पनि नेपालमा भने गणतन्त्र मौलिक ढंग्गले आएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले पूर्वराजालाई संविधान भित्र रहेका गतिविधि गर्न सुझाउनुभएको हो ।  साथै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलकाविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सर्जना भएको बताउँदै  राजावादी सक्रिय हुनुको पछाडि सरकारको शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न भएको असन्तोष रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले राजावादीहरू सक्रिय हुनुको पछाडि संगठित प्रयास रहेको समेत बताउनुभएको छ। व्यवस्था उल्ट्याउनका लागि देशभित्र र देशबाहिरका चलखेलसमेत मिसिएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । ‘राजावादीका पछि संगठित प्रयास छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । यसमा देशभित्र र देश बाहिरका चलखेल पनि मिसिएका छन् । तर यस खालका चलखेल आजमात्र भएका होइनन् । नेपालमा यस्ता खालका चलखेलहरु हिजो पनि थिए, अस्ति पनि थिए,’ उहाँले भन्नुभयो । पूर्वराजाको सुरक्षासहित ल्याइएको गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजिए अबको क्रान्ति निकै निर्मम हुने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो।   प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले २०८१ फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधन सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि जीवन वलिदान गर्ने हजारौं वीर शहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, हजारौं बेपत्ता योद्धा र घाइतेहरु अनि लाखौं लाख जनसमुदायप्रति हार्दिक सम्मान र आभार प्रकट गर्दछु । इतिहासका विभिन्न कालखण्डका ती गौरवपूर्ण वलिदानलाई आज अझ विवेक र कृतज्ञताका साथ स्मरण गर्नुपर्ने भएकोछ किनकि, त्यो शहादतबाट प्राप्त जनताका उपलब्धिमाथि अहिले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको तरबार चलाउने सपना देखिँदै छ । त्यसकारण हामीले विशेष रुपले स्मरण गर्न जरुरी छ । जनताको बलिदानपूर्ण लामो संर्घषबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने कोशिस हुँदैछ ।  म आज विशेष समय लिएर आम नेपाली जनतालाई यो भन्न सम्मानित रोस्टममा उभिएको छु कि अब हामीले एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलकाविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सर्जना भएको छ । सरकारको बेथिति, अविवेक र असफलताले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै मोहभंग बढाउँदै लगेको छ । आठ महिना अघिसम्म देशमा त्यस्तो ठूलो असन्तोष थिएन । माइतिघर मण्डला पनि लगभग खाली हुँदै थियो । तर, आज मिटरब्याजपीडितले सिडिओ अफिसभित्रै आत्महत्या गर्न खोजेका समाचार पढ्नु परेको छ । गुठीपीडित जनता सयौं किलोमिटर छिचोलेर आफ्ना पीडा सुनाउन काठमाडौं आइपुगेका छन् । लघुवित्तपीडितका समस्या अझ बल्झिएका छन् । सहकारीपीडित थप पीडित भएका छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक चक र डस्टर छाडेर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । दुग्ध उत्पादक किसान होउन् वा तरकारी उत्पादक, निर्माण व्यवसायी होउन् वा उखु किसान, दलित होउन् वा महिला म सबैलाई आज आन्दोलनमै देखिरहेको छु । मलाई लाग्छ सबैले स्थिति अलि जटिल छ भन्ने महसुस गरेकै छौं । सरकारमा बसेका साथीहरुलाई मेरो प्रश्न छ, हरेक वर्ग र समुदायले अब आन्दोलनबाहेक अरु विकल्पै देख्न छाडेको हो ? सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने सामथ्र्य गुमाएको हो कि संवाद गर्न नचाहेको हो ? जनताको नजरमा सरकारको विश्वसनीयता र सरकारसँग संवादको औचित्य नै समाप्त भएको हो ?  सरकारको विश्वसनीयता सकिएकै देखेर आज पुरातनपन्थी राजतन्त्रवादी हौसिएका छन् । वर्षौंसम्म बन्द कोठामा समेत राजतन्त्र पुनःस्थापनको सपना देख्न डराएकाहरु आज सडकमै ओर्लिएका छन् र सडकबाटै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चुनौती दिन थालेका छन् । राजावादीहरुको यो चहलपहलका पछाडि संगठित प्रयास छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । यसमा देशभित्र र बाहिरका चलखेल पनि मिसिएका छन् । तर, म के भन्न चाहन्छु भने यसखालका चलखेल आज मात्रै भएका होइनन् । नेपालमा यस्ता चलखेल हिजो पनि थिए, अस्ति पनि थिए । तर चाहि अचानक वृद्धि किन भयो ? प्रश्न मुख्यतः यहाँ रहेको छ । पछिल्ला आठ महिनामा सत्तामा रहेका पार्टीहरुले प्रदर्शन गरेका शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न असन्तोष नै यसको मूल कारण हो भन्ने बुझ्न अब कठिनाई छैन । सभामुख महोदय, आज म ठूलो जिम्मेवारीका साथ, सँगसँगै चेतावनीका साथ पनि भन्न चाहन्छु, नेपालको शान्ति प्रक्रिया मात्र होइन, गणतन्त्रको इतिहास पनि बडो मौलिक  र निकै उदार रहेको छ । संसारभरिको गणतन्त्रको इतिहासमा राजतन्त्रे रगतले लेखिएको थुप्रै इतिहास भेटिन्छछ तर नेपाल त्यसमा अपवाद बन्यो । हामी सबैलाई जानकारी छ, यो हाम्रो मौलिकता र उदारताको प्रमाण थियो । पूर्व शाही परिवारमाथि हिंसा त परको कुरा, निर्वासनसमेत नतोकी, पूर्वराजालाई तत्कालका लागि सुरक्षित बस्ने ठाउँसमेत दिएर नेपालमा गणतन्त्रको इतिहास लेखिएको हो भन्ने हामी कसैले बिर्सनु हुँदैन । यो इतिहास क्रान्तिको मजबुरी थियो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो निकै ठूलो भ्रम मात्रै हुनेछ र उदारतालाई कमजोरी ठानियो भने इतिहास निकै निर्मम भएर प्रस्तुत हुनसक्छ भनेर हामी सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।  गणतन्त्रका लागि यो देशका लगभग हरेक ढुंगामा जनताको रगत बगेको छ, हामी कसैले नबिर्सौं । क्रान्तिको इतिहास पढ्नुहोस्, गणतन्त्रको जग कति फराकिलो छ । सीमित माओवादीले उठाएको बन्दुकका कारणले मात्र होइन यो देशका सबैभन्दा सीमान्त वर्ग, लिंग, जाति, समुदाय समग्रको त्याग र बलिदानको परिणामको रुपमा आएको हो, यो हेक्का हामी सबैलाई रहोस् । सार्वभौम भइसकेका नेपाली जनता फेरि रैती हुन्छन् भनेर सोचियो भने त्यो भन्दा ठूलो भ्रम अरु केही हुनै सक्दैन ।  हिजो राजतन्त्रमा गणतन्त्र माग्दा टाउकाको मोल तोकिएको थियो । अहिले राजावादी साथीहरु सम्मानित संसदमै हुनुहुन्छ । लोकतन्त्र र राजतन्त्रको तुलना हुनै सक्दैन भन्ने राम्रो उदाहरण यो भन्दा केही हुन्छ र ? एउटा विचारका रुपमा राजतन्त्रसँग मेरा असहमति छन् तर म लोकतान्त्रिक हकको सम्मान गर्दछु । एक सय ६ वर्ष अघि राजतन्त्र समाप्त भएको रुसमा अझै राजतन्त्रवादी पार्टी अस्तित्वमा छन् । फ्रान्समा अन्तिम राजतन्त्र सकिएको एक सय ७५ वर्ष भयो, अझै पनि त्यहाँ राजतन्त्र फर्काउन चाहने पार्टीहरु अस्तित्वमा छन् । सर्विया, बुल्गेरिया, इरान, अफगानिस्तानमा पनि राजावादीहरुको ससानो उपस्थिति अहिले पनि देखिएकै छ । राजावादीहरुलाई मेरो आग्रह छ, लोकतन्त्रभित्रै आफ्नो ठाउँ खोज्नोस्, हामीलाई आपत्ति छैन । लोकतन्त्र जति प्रचण्डको हो, त्यत्ति नै व्यक्ति ज्ञानेन्द्र शाहको पनि हो भन्ने मान्यता हामी राजनीतिक दलहरुले राखेका छौं र हाम्रो संविधानले त्यो मान्यता स्थापित गरेको छ । यो कुरालाई कमजोरी नठानियोस् । तर, लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त नमानेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटो रोजियो भने क्रान्तिले फेरि एकपटक आफ्नो शक्ति देखाउने छ । यो चुनौती पनि म राख्न चाहन्छु । एकातिर राजावादी साथीहरु सडकमा हुनुहुन्छ, सदनमा पनि हुनहुन्छ । उहाँहरुका उद्देश्य प्रष्ट छन्, उहाँहरुले इतिहासको चक्कालाई पछाडितिर फर्काउन चाहनुभएको छ । पनि खतरनाक र प्रतिगामी छन् । अर्कातिर सरकारको कुशासन पनि छ । लोकतन्त्रलाई जति ठुलो चुनौती बाहिरबाट छ, सत्तासीन साथीहरुको कुशासनले व्यवस्थाभित्रैबाट लोकतन्त्रलाई त्यो भन्दा बढी चुनौती दिइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । सत्तारुढ दलका साथीहरुले लोकतन्त्रकमा मूल्य र मान्यतालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहनुभएको छ । संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता, यद्यपि त्यो संवैधानिक र कानुनी मान्यता होइन, तर यो आम रुपमा स्वीकारिएको मान्यता हो ।संसद सञ्चालनमा तपाईहरुले प्रतिपक्षलाई कति स्पेस दिनुभएको छ, आफैसँग सोध्नुहोस् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रोस्टममा उभिँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति निरन्तर कायम रहनु घमण्ड हो कि, संस्कारहीनता हो वा कुण्ठा हो, त्यसको जवाफ पनि आफैं खोज्नोस् । अर्को प्रतिपक्षी नेतालाई अनुचित ढंगले निलम्वन गरिएको छ । त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थामा परेको प्रभाव आफैं मूल्यांकन गर्नुहोस् । हिरासतमा नभएको नेतालाई संसदमा आउन दिने प्रचलन हामीले पहिले स्थापित गरिसकेका छौं । सदनभित्र बहस गराउँदा मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ, ठाउँठाउँ घुमाएर हुर्मत लिने कामले लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्दैन, यो कुरा पनि हेक्का रहोस् । विचौलियाको हितका लागि धमाधम अध्यादेश ल्याउने सरकार संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संसदमा विचाराधिन विद्येयक अघि बढाउन सरकार किन अनिच्छिुक देखिएको हो ? गम्भीर प्रश्न हो । संघीय निजामति विधेययक, जो मैले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा धेरै मेहनत गरेर सदनसम्म ल्याइपुर्याएको छु, विद्यालय शिक्षा लगायतका विधेयकहरु अहिले पनि सरकारकै कारण अघि बढ्न सकेका छैनन । यो आफैमा गम्भीर विषय छ । आज प्रतिगमनतिरको मनोबल सरकारका स्वेच्छाचारी र गलत गतिविधिले गर्दा नै बढेको छ भनेर हेक्का राखिएन भने आउने दिन अझ गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा विचार गर्न जरुरी छ । कसैको तस्बिर छापिएका टिसर्ट लगाएकै कारण सरकारले नागरिकलाई निणन्त्रणमा लिइरहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले राख्छ त्यस्तो हक ? हिजो राजामहाराजाझैं पूरै सडक खाली गरेर सवारी चलाउने सनक चढ्छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीलाई । लोकतन्त्रले के यो राजसी ठाँट स्वीकार गर्छ ? सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताले आम नागरिक त परको कुरा, बर्दीधारीलाई नै आक्रमण गर्छन् तर तिनलाई कारवाही हुँदैन । यस्तो दण्डहिनताले लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढाउँछ या जनताको वितृष्णा बढाउँछ हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो । मैले पटकपटक भनेको छु, आज हामी सबै जनताको अत्यन्त सघन निगरानीमा छौं । तर, तपाईहरुले जनचाहनालाई वारम्वार उपेक्षा गरिहनुभएको छ । पछिल्ला आठ महिनामा तपाईहरुले लोकतन्त्रलाई गंगा नदी जस्तो बनाइदिनुभएको छ । एकअर्कालाई चोख्याएर, नक्कली भुटानी शरणार्थीए काण्ड धुनुभयो गंगा नदीमा तर फोहोर भयो लोकतन्त्र । बालमन्दिर धुनुभयो तर फोहोर थुप्रियो लोकतन्त्रमा । गिरिबन्धु धुनुभयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जमिनहरुको काण्ड धुनुभयो तर जनताको नजरमा मैलो लोकतन्त्र देखियो । तपाईहरुप्रतिको आक्रोश आज व्यवस्थाविरुद्ध पोखिन खोज्दै छ भन्ने कुरालाई कत्तिको आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ ? मैले यही सदनमा पछिल्लोपटक विश्वासको मत लिंदै गर्दा भनेको थिएँ आत्मसमीक्षासहित, गल्ती हाम्रा पनि भए । हामी सबैले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रक्रियाको सुरुवात गरेनौं भने आउने दिन झन् जटिल हुन्छज्र भनेर भनेको थिएँ । अहिले सरकार र सरकारी संयन्त्रमा बसेका साथीहरुले बडो घमण्ड गरेको सुनिन्छ, सरकार यो गर्दैछ, त्यो गर्दै छ । तर, दुई तिहाईको घोडा कसले दौडाएको छ ? मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, सरकारको दुई तिहाईको घोडा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चलाएको मैले देखेको छैन । त्यो घोडा विचौलियाहरुले चलाएका छन् । तपाईले गर्ने नियुक्ति, तपाईहरुले गर्ने सेटिङ, तपाईहरुले गरेको मैले देख्दिनँ, ती त विचौलियाहरुले निर्णय गरेअनुसार भएको देखेको छु । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, पछिल्ला आठ महिनाका एउटै नीति, एउटै निर्णय र एउटै नियुक्ति मलाई भनिदिनोस्, जसका पछाडि विचौलिया छैन । जम्मा एउटा उदाहरण दिए पनि हुन्छ । तपाईहरुका संयन्त्र, समिति, बैठक, यी सबै नाटक जस्ता मात्र देखिएका छन् । सत्ताको ड्राइभिङ सिटमै आज बिचौलिया छ । मेरो नेतृत्वको सरकार किन हट्यो भन्ने कुराको व्याख्या मैले पहिले नै गरिसकेको छु । विचौलियाको आँट र शक्तिले आज इमान्दार व्यवसायीलाई विचलित बनाएको छ, भोलि तपाईहरु विचलित हुनुहुनेछ ।  यो सरकार ठूलो राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बन्यो । लोकतन्त्रको सिधा अवहेलना गरियो, जनता झस्केकै त्यही बिन्दुबाट हो भन्ने कुरा म सरकारमा भएका प्रमुख पार्टीका नेता साथीहरुलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । तपाईहरुले एकातिर त सदनभित्रको पहिलो र दोस्रो पार्टीको गठबन्धन बनाएर सदनभित्रबाट बहस र संघर्षबाट सरकारको विकल्प बन्छ भन्ने ठाउँ सिध्याइदिनुभयो । निरंकुशता हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिनुभयो तपाईहरुले । यस्तो सामान्यतः लोकतन्त्रमा हुँदैन भन्ने कुरा थाहा नपाएर होइन, थाहा पाएरै तपाईहरुले गर्नुभयो । जनता त्यही विन्दुदेखि तपाईहरुसँग नराम्रोसँग झस्किएको छ । अस्तिको राजावादीको जुलुसबाट मात्र होइन, तपाईहरुलाई थाहा छ, म र मेरो पार्टीको नेतृत्वको टीम अहिले हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित एउटा जागरण अभियानमा छौं । झापाबाट सुरु गरेर रौटहटसम्म आएर केही दिनका लागि स्थागित गरेर हामी छिट्टै जाँदै छौं । त्यहाँ हामीले जे देख्यौं, जनतामा सरकारप्रति विश्वास छैन । अविश्वास छ, जनता विकल्प खोज्नेतिर लागिरहेको छ । हामीले नयाँ कुरा लगेर जाँदा जनतामा आशा र भरोसा जागेको पनि देख्यौं । एकातिर तपाइँहरुसँग दुई तिहाई छ तर यही दुई तिहाई लोकतन्त्रका घातक हुँदैछ । तपाईहरु दुई तिहाई भनेर ढुक्क देखिनुभएको छ, जसलाई नियुक्त गरे पनि भयो, तीन नम्बरकोलाई एक नम्बर बनाए पनि भयो, एक नम्बरको लाई चार नम्बरमा फालिदिए पनि भयो, जे जे गरे पनि भएको छ किनकि तपाइँहरुसँग दुई तिहाई छ । तर, यो दुई तिहाई नै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि घातक हुने त होइन भन्ने प्रश्न जनताको मनमा जन्मिसकेको छ । तपाईहरुलाई पनि यसमा गम्भीररुपमा विचार गर्न अनुरोध मात्रै गर्न सक्छु अहिले । यो संख्याको अहंकारसँगै सत्ताको दुरुपयोग सुरु भएको छ । प्रतिपक्ष र जनताको रचनात्मक खबरदारीलाई सरकारले कुनै भाउ नदिएकै कारण आज जनता सडकमा ओर्लिने अवस्था आएको छ ।  यसबीचमा तपाईहरुले पटकपटक लोकतन्त्रको लक्ष्मणरेखा नाघ्नुभयो । पहिलो त यो जन्म नै संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध भयो । तपाईहरुले यो मेरो भनाइलाई सरकार छाड्नपुरेको पीडा होला भनेर बडो सहज व्याख्या गर्ने गर्नुभएको छ, जबकि सदनभित्रको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा नै लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत छ । यसले सदनभित्रको विकल्प रोक्ने काम भएको छ । मैले विश्वासको मत नपाएपपछि सरकार सदनको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा बन्नैपथ्र्यो । तपाईहरुले त्यहाँ बल मिच्याई र जबरजस्ती गर्नुभयो । संविधानमा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा लेखेको प्रावधानलाई मिचेर भए पनि सरकार चाहिं बनाइ छाड्ने गर्नुभयो, त्यही विन्दुबाट तपाइँहरुले लोकतन्त्रमाथि नराम्रोसँग प्रहार सुरु गरेको जनताले महसुस गरेको छ ।   मैले यही रोस्टमबाट भनेको थिएँ, सरकार कुशासन र स्वार्थसमूहहरुको भरिया भएर उभिँदा जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग हुने हो कि भन्ने प्रश्न अहिले हामी सबैको मनमा छ । अहिले त्यही देखिएको छ । बेथिति र विकृति सरकारले नै बोकेको छ । व्यापारीहरुसँग वक्यौता उठाउन खोज्यो, जथाभावी लाइसेन्स बेच्न दिएन भनेर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरकारको कोपभाजनमा पर्नुभएको छ । प्रतिगमनकारीहरु नारायणहिटीको गेटैमा आइपुग्दा पनि सरकारको कार्यशैली यस्तो भएपछि लोकतन्त्र जोखिममा पर्दैन त ? म पछिल्ला प्रदर्शनहरुलाई केही पनि होइनन् भनेर उपेक्षा गर्दिनँ । सत्तामा रहेकाहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि यसको निम्ति भागिदार हुनुहुन्छ । विदेशी षड्यन्त्र पनि होलान्, विगतमा पनि हामीले देख्ने गरेका छौं । अस्तिको प्रदर्शनमा पनि देख्यौं, को कसका फोटो टाँसिए, इत्यादी तर म त्यसलाई म पहिलो प्रमुख हो भन्ने मलाई लाग्र्दैन । मुख्य कुरा त त्यहाँ उत्रिएको त नेपाली जनता नै हो नि । यसलाई जनताको  असन्तोष, अव्यवस्था र कुशासनविरुद्ध जनताको आक्रोशको रुपमा बुझ्न ढिला गरियो भने धेरै ढिला हुनसक्छ । सरकारलाई मेरो चेतावनीपूर्ण आग्रह छ, यसलाई गिजोल्नतिर नलाग्नोेस्, सत्ताको अनावश्यक प्रदर्शनतिर नलाग्नोस् । तपाईहरुको अनावश्यक अहंकार र दुर्वचन, उपेक्षा, घमण्ड र अविवेकको मूल्य हो त्यो । त्यसको थप मूल्य तिर्न यो देश तयार छैन । आजको लोकतन्त्र तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सहकार्यको परिणाम हो । संविधानको एउटा अभिन्न अंग शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनका अन्तिम क्षणमा अस्पतालमा मेरो हात समातेर संविधान र लोकतन्त्र तपाईको जिम्मा भनेको सुन्ने साथीहरु यही संसदमा पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई दिएको वचनलाई साक्षी राखेर शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले म भन्न चाहन्छु र यो संसदलाई विश्वास दिलाउँछु, प्रगिगमन सफल हुन दिइनेछैन । जुनसुकै राजनीतिक दलसमर्थक भए पनि गणतन्त्रप्राप्तिको संघर्ष र क्रान्तिका सबै महान् शहिदहरुको सपनाको जिम्मा लिन म तयार छु । तपाइँहरुले अहिलकति आत्मसमीक्षा गरिदिनुभयो र संसदभित्रै विकल्प हुनसक्छ भन्ने मान्यतातिर अगाडि बढिदिनुभयो भने त्यो धेरै ठूलो कुरा हुनेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने पनि बाह्र बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका ती हजारौं सदिहरुको सपना बोकेर हिड्न हाम्रो पार्टी र म तयार छौं, म यो विश्वासका साथ तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु । तपाईहरु जतिसुकै विचलित भए पनि मलाई विश्वास छ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र इमान्दार, देशभक्त र लोकतान्त्रिकवादीहरु प्रतिगमनको पक्षमा कोही पनि हुने छैनन् । देशभरिका लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको साथ लिएर हामी प्रतिगमन त रोक्ने छौैं तर सत्तारु साथीहरु कहिले सुध्रनुहुन्छ ? दुई तिहाईको अहंकारमा तपाईहरुले दौडाएको कुशासनको घोडा नै अहिले लोकतन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो संकट बन्दैछ । यो संकटको सामना गर्न सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सत्तारुढ दलहरुकै हुन आएको छ । तपाइँहरुको दुई तिहाईको अहंकारले लाखौं जनतालाई सडकमा पुर्याउँदै छ । यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुहोला । लोकतन्त्रको सुदृढ गर्नतिर तपाइहरुका कदम बढेमा हाम्रो साथ हुनेछ । यही विश्वाससहित मेरो भनाई टुंग्याउँछु । धन्यवाद । अभिवादन ।

प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)

काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक जारी छ । मङ्गलबार दिउँसोबाट सुरु भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुभएको छ । त्यसपछि सरकार पक्षबाट कांगेस नेता गगनकुमार थापा र एमालेको पक्षबाट गोकर्ण विष्टले विषय राख्नुभएको छ ।  बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उपभोक्ता अदालतको गठन सम्बन्धी सूचना टेबुल गर्नुहुने छ । यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।  त्यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले ‘मान्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सामूहिक प्रतिबद्धता

नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको समाजवादउन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उक्त ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिएको संविधानको मर्म र भावलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न ,प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अभ्यासलाई मजबुत बनाउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि को आजको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार लाई पूरा गर्न र स्थानीय तरहबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न पूर्ण निष्ठा र इमान्दारिताका साथ आ-आफ्ना पालीकाहरु मार्फत क्रियाशील रहने दृढ संकल्प गर्दै तत्काल निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा  सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं। पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं । ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घर मा नै उपलब्ध गराउनेछौ । गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौ । असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाज बारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं । सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं। यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं । हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं । आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं । जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लगिनेछ ।  स्थानीय  निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय र सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नेछौं  । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं । योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरु द्वारा  वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण शिविर हरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यास को विषयको रुपमा अघि बढाउनेछौं। स्थानीय विशेषता, श्रोत र सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका  कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेछौ । कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं । किसान र कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौ । पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिनेछैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम र प्रभावको मुल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्‌टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै  स्थानीय  जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेछौ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धीका लागि  सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गर्नेछौं ।  समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं । उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं । विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चत गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं । प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिनेछैनौं। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै ) को नतिजामूलक नमुना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय  तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं  । स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरु जस्तै  स्थानीय  सडक, ग्रामीण सडक, कृषी, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं ।  स्थानीय  तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं  ।  स्थानीय  तहमा शहरी क्षेत्र र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल र  स्थानीय  मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य  स्थानीय  तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृहत लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेछौं । सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा IT को  विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि  पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौ । सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रो-साधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी "नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स" को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं। महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं ।

अहिलेको सरकार जति टिक्छ, उति माओवादीलाई फाइदा हुन्छः प्रचण्ड

नेपालगञ्ज । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको सरकार जति टिक्छ, त्यति नै आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले आफूहरु सरकार बदल्ने कुनै खेलमा नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । कैलालीको टिकापुरमा हुने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न जाने क्रममा आज विहान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘अहिलेको सरकार अपारदर्शी, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले बनेको हो भन्ने हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हौं’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘सरकारले अहिलेसम्म जे जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, उसको उद्देश्य जनताले एकपछि अर्को गरी बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले यो सरकार जटि टिक्छ, माओवादी केन्द्रलाई फाइदा हुन्छ । हामी जनताको बीचमा गइसकेका छौं, हामीलाई जनतातिरै ठिक छ ।’ उहाँले तथाकथित दुई तिहाईको राग अलाप्ने सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक अभ्यास भएको टिप्पणी गर्दै अध्यादेश पास हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । ‘केही अध्यादेश त पास नहुने दिशातिर गइ नै सके, बाँकी पनि पास हुन्छन् जस्तो लाग्दैन, भए पनि यसबाट जनतालाई केही फाइदा हुँदैन’– उहाँले भन्नुभयो । ‘पार्टी अभियानले राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन योगदान गर्ने छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले सुरु गरेको जनतासँग माओवादी, तराई मधेश जागरण अभियानले पार्टीको जनतासँगको सम्बन्ध थप जीवन्त बनाउँदै लगेको बताउनुभयो । यसले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन पनि ठूलो योगदान गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । अभियान पूरा हुँदासम्म पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले हामी अभियान भनेर नेताहरु जाने भाषण गर्ने फर्कने गरिरहेका छैनौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जहाँ जान्छौं, त्यहाँका स्थानीय जनताकै घरमा बस्छौं, जनताले खाने खाना खान्छौं र ती क्षेत्रका जनताले भागेका समस्याबारे खुलेर छलफल गर्छौं । जनतासँगै उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, बार एसोसियशनजस्ता नागरिक समाजका अगुवा संस्थाहरुसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्छौं, यसबाट पनि सम्बन्धि जिल्लाको अवस्था बुझ्न सहज भएको छ ।’ यसरी पार्टीलाई समाजका सबै वर्ग समुदायसँग जोड्ने, जनताले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिमार्फत सम्बन्धित समुदायको पहिचानलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार तय गर्ने काम अभियानले गर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले अभियानका क्रममा आउने जनताका गुनासा, अपेक्षा र आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर पार्टीले पहल लिनसक्ने ठाउँमा कार्यक्रम बनाएर अघि बढाउने, सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि ध्यानार्षण गराउने र राष्ट्रियस्तरमै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । हुलाकी मार्ग दक्षिण नेपालको समृद्धि र उत्पीडित समुदायको पहिचानसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हुलाकी मार्ग दशकौंको सपना भए पनि अलपत्र परेकाले आफूले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय लगानी सुनिश्चित गरेर निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।