अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन सही छ, त्यहीँबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिका खोजौँ : शक्तिबहादुर बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले जेन्जी आन्दोलनलाई देशी–विदेशी प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले हाइज्याक गरेको बताएका छन्। प्रज्ञा भवनमा जारी पार्टीको सातौँ केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्दै उनले यो आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रतिक्रान्तिकारी मोडमा पुर्याएको र मुलुक राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा लोकतन्त्रको जोखिमपूर्ण मोडमा उभिएको विश्लेषण गरे।
बस्नेतले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै भने, “जेन्जी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थिति र विकसित घटनाक्रमबारे अध्यक्ष कमरेडले तीनवटा मुख्य कुरा सटीक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय राजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको छ, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो औचित्य पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ, र युवाहरूको भूमिका नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।” उनले बैठकका छलफलहरू यिनै विषयहरूको वरिपरि केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
जेन्जी आन्दोलनको प्रसङ्गलाई विस्तार गर्दै बस्नेतले भने, “आन्दोलनमा प्रकट असन्तुष्टिहरू समयमै हाइज्याक भयो। देशी–विदेशी प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। स्वयं जेन्जीका नेताहरूले नै आन्दोलन हाइज्याक भएको सार्वजनिक घोषणा गरेका छन्।” उनले आन्दोलनको नेतृत्व मात्र नभई यसको गन्तव्य नै मोडिएको र राष्ट्रिय राजनीति प्रतिक्रान्तिकारी मोडमा पुगेको बताए।
“पार्टी नेतृत्वको भूमिकाले संविधानलाई केही हदसम्म जोगाएको छ, तर आजको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो परिस्थिति राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्णयको अधिकार, लोकतन्त्रको समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माण दुवै दृष्टिबाट अत्यन्त जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ,” बस्नेतले थपे। उनले यो अवस्थालाई सामना गर्ने कार्यदिशा नै बैठकको केन्द्रीय विषय भएको उल्लेख गरे।
बस्नेतले दलाल पूँजीवादविरुद्धको संघर्षलाई व्यवस्थित र स्पष्ट कार्यदिशामा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। “यो संघर्ष राष्ट्रिय आन्दोलन मात्र होइन, समाजवादको आधार निर्माण, उन्नत लोकतन्त्र प्राप्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणका लागि हो,” उनले भने। अध्यक्ष प्रचण्डको विश्लेषणलाई उद्धृत गर्दै बस्नेतले यो संघर्षलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको ‘फ्युजन’ (संयोजन) को रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
“दलाल पूँजीवादविरुद्धको संघर्ष उन्नत लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने विषय हो। हामीले यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले थपे। यो संघर्षलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरे मात्र परिस्थितिको समाधान सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचनको बहस भइरहेको सन्दर्भमा बस्नेतले संविधान ‘ट्र्याक आउट’ भएको तर यसलाई ‘ट्र्याक इन’ गर्ने मुख्य माध्यम निर्वाचन नै भएको बताए। “हामी निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनले भने। यद्यपि, विभिन्न आशङ्का र निर्माण भइरहेको परिस्थितिलाई हेर्दा वैकल्पिक उपायहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
“निर्वाचनका आशङ्काहरू उब्जिरहेका छन्। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने अन्य सम्भावित उपायहरूमा पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ,” बस्नेतले चेतावनी दिए। उनले यो विषयलाई आजका दिनमा ध्यानमा राख्न जरुरी भएको बताए।
पार्टीको औचित्य पुनः पुष्टि गर्न विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन संरचना र प्रतिबद्धताको नयाँ स्तरमा उठ्नुपर्नेमा बस्नेतले जोड दिए। “यो सबै गर्न विशेष महाधिवेशन उपयुक्त माध्यम हो। विचारलाई अफ गर्ने, संगठनलाई नयाँ ठाउँमा लैजाने र राजनीतिक चुनौतीहरू सामना गर्ने यो बाटो हो,” उनले भने।
अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा आयोजक समिति बनाएर विशेष महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै बस्नेतले पार्टी निर्माणको नयाँ ढङ्गलाई जोड दिए। पार्टीभित्रका छलफल र बहसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तर निर्णयहरू दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “बहसलाई प्रोत्साहित गरौँ, निषेध नगरी। तर बहसलाई सधैँ खुल्ला राख्ने ढङ्ग उपयुक्त हुँदैन। छलफलपछि निर्णयहरू दृढतापूर्वक लागू गरे मात्र हामीले चिन्ता गरिरहेका विषयहरू सम्बोधन गर्न सक्छौँ,” बस्नेतले भने।
बस्नेतको यो धारणाले जेन्जी आन्दोलनको विश्लेषण गर्दै दलाल पूँजीवादविरुद्धको संघर्षलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादी आन्दोलनसँग जोडेर पार्टीको रणनीति स्पष्ट पारेको छ। बैठकमा जारी छलफलहरूले माओवादी केन्द्रको भावी दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
