कोशीमा हिक्मत कार्की बने तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री

कोशीमा हिक्मत कार्की बने तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।

नेता हिक्मत कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए ।

त्यहीअनुसार खापुङले कार्कीको पक्षमा ५२ सांसदको सनाखत भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बताए। उनले प्रदेश सभामा रहेका ९३ सांसदमध्ये ५२ अर्थात् बहुमत सदस्यको सनाखत भइसकेकाले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिए।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बुधबार साँझ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । उनको आह्यवानपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदको समर्थनमा कार्कीले दाबी पेस गरेका थिए।

यसअघि कार्की दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेशमा बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर बीचैमा माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि कार्की असार १५ मा पदमुक्त भएका थिए।

त्यसपछि असार २१ मा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सभामुखलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो।

लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने।

भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सृजना दनुवारलगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहे। सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो। बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापालाई टिकाउन सकेन।

यसैबीच मुख्यमन्त्रीका लागि कार्कीलाई जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन गरेको छ । कोशीमा जसपाका एक सांसद निर्मला लिम्बू छिन् । जसपाले समर्थन गरेसँगै कार्कीलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या ५३ पुगेको छ ।

कांग्रेस सांसद्‌हरूद्धारा वेल घेराउ

काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको वेल घेराउ गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरूले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले बसेर संसद्को कारबाही अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा ७६ जिल्लामा विस्तार

काठमाडौँ । भौगोलिक तथा पूर्वाधार विकासका हिसाबले दुर्गम मानिएको कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा (फाइबर टु द होम–एफटिटिएच) को सुरुवात भएको छ । यससँगै कर्णाली प्रदेश द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवामार्फत विश्वसँग जोडिएको हो ।  सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सिंहदरबारसँग जोड्ने योजना अन्तर्गत ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्लामा नेपाल टेलिकमको उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा एफटिटिएच सेवा पुर्‍याउन सफल भएको छ । हुम्लामा भने आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एफटिटिएच सेवा प्रदान गरिने छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सरकारले कर्णालीलाई सिंहदरबारसित प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सफल भएको बताइन् ।  सिंहदरबारमा आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच सेवाको शुभारम्भ गर्दै उनले सरकारले भर्खरै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशक सूचना प्रविधिको दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको उल्लेख गरेकी हुन् ।  उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर मुलुकको आर्थिकस्तर बढाउन लाग्नुपर्ने बताइन्। डिजिटल रूपान्तरणका लागि दूरसञ्चार सेवा अनिवार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले कुनै बेला सरकारले ‘हात हातमा मोबाइल घर घरमा इन्टरनेट’ को नारा ल्याउँदा असम्भव जस्तै ठानिएको विषय अहिले आएर सम्भव भएको उल्लेख गरिन् ।  “सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर मात्रै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसलाई सार्थक बनाउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन् । नेपालको नयाँ समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रदेश कर्णाली भएको भन्दै उनले यो प्रदेश आफैँमा थुप्रै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गरिन्।  मन्त्री शर्माले रारा घुम्न जाने पर्यटकलाई केन्द्रमा राखेर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रबन्ध गर्दा त्यसबाट जिल्लालाई मात्रै नभई देशलाई आर्थिक लाभ हुने बताइन्। “दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुग्न बाँकी रहेको जिल्ला अब हुम्ला जिल्ला हो । आउँदो आर्थिक वर्षमा यहाँ पनि हामीले यो सेवा पुर्‍याउँछौँ । दु्रत गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने भनिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ विद्युत्को असुविधा छ । छिटोभन्दा छिटो बिजुलीबत्ती पुग्यो भने यो काम सहज ढङ्गले गर्न सकिन्थ्यो,” उनले भनिन्। सञ्चारमन्त्री शर्माले यहाँका मुख्य पर्यटकीय स्थल तथा जिल्लाका चार वटै पालिकालाई केन्द्रमा राखेर दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन निर्देशन दिइन्।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विकट र दूरदराजका नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ रूपमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारको दायित्वका साथै नीति रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, “प्रविधिलाई समात्न सकिएन भने सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । इन्टरनेटको पहुँचले मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय सेवा पनि दिनु पर्छ । यसका लागि तीनै वटा तहका सरकारको आवश्यक समन्वय चाहिन्छ ।”  नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले आउँदो वर्ष हुम्लामा समेत टेलिकमको दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन आफूहरू प्रयत्नरत रहेको जानकारी दिइन्। उनले दुर्गम स्थानमा बिजुलीको अभावमा सहज रूपमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ हुने गरेको भन्दै ती कठिनाइको समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला पक्षबिच समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्। सङ्घीय सांसद ऐनबहादुर शाहीले सरकारले मुगु जिल्लामा टेलिकमले विस्तार गरेको एफटिटिएच सेवाले आमनागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताइन्। जिल्लामा अझै पनि गुणस्तरीय मोबाइलमा टुजी सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै उहाँले मोबाइलमा फोन नलाग्ने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिन्।  मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षयता ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, रुकुमपश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, रुकुमपूर्व, डोल्पा र मुगुसमेत गरी ७६ जिल्लामा एफटिटिएच विस्तार गरिएको र हुम्लामा पनि चाँडै पुर्‍याउने गरी काम थालिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०७९ माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा रहेको दूरसञ्चारको विकासमा ध्यानकेन्द्रित गरेर पहलकदमी लिएको र पहिलो निर्णय नै राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले ‘हाइवे कभरेज’ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको र त्यसै अनुसार नेपाल टेलिकमले सुधारका काम गरिरहेको छ । यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको काम अघि बढाउने अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन भएको, कोशी प्रदेशभित्र ६८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि गत पुसमा धनकुटामा कोशी खण्डको महामार्ग उद्घाटन गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उद्घाटनको तयारी छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी र लुम्बिनी खण्डमा निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम नगरी उल्टै अदालत गएकाले केही वर्ष अवरुद्ध हुन पुगेकामा केही समयअघि यो मुद्दा सरकारले जितेकाले अब चाँडै काम सुरु गर्ने आधार तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत हालसम्म १५ हजार किलोमिटरसहित देशभर २५ हजार किलोमिटर भूभागमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य पूरा भएको छ । नेपाल टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवालाई नमुना दूरसञ्चार सेवाका रूपमा विकास गर्नका लागि १९ जिल्लालाई छनोट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मत सम्भार, सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने नमुना जिल्ला कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ र सेवाप्रदायकबाट पनि कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । फाइभजीलगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको र त्यसबाट फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारको छ ।  फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० को कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने र त्यसबाट राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दुरूपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, दूरसञ्चार नीति २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ लाई पुनरवलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट सेवाप्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ । 

इरानमा राष्ट्रपति सवार हेलिकोप्टर दुर्घटना :  खोजी जारी

तेहरान । इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी सवार हेलिकोप्टर आइतबार खराब मौसममा दुर्घटनामा परेको छ ।राष्ट्रपतिको खोजी जारी रहेको र उहाँको अवस्थाबारे कुनै खबर प्राप्त नभएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बताएको छ । “राष्ट्रपति सवार हेलिकोप्टर पूर्वी अजरबैजानको पश्चिमी प्रान्त जोफा क्षेत्रमा दुर्घटना भएको छ”, सरकारी टेलिभिजनले भनेको छ । खोज र उद्धार टोली दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा गएको थियो, मुलुकको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बताएको छ । हेलिकोप्टरमा विदेशमन्त्री होसेन अमीर–अब्दुल्लाहियान पनि थिए । “खराब मौसम र बाक्लो कुहिरोका कारण उद्धार टोलीलाई दुर्घटनास्थलमा पुग्न कठिन भएको छ”, सरकारी टिभीको अन–स्क्रिन समाचार अलर्टमा भनिएको छ । सरकारी टिभीले इरानी रेड क्रिसेन्ट टोली बाक्लो कुहिरोमा ढलानमा हिँडिरहेको र रायसीको गृहनगर मशहद सहरमा इमाम राजको पवित्र मन्दिरमा प्रार्थना गर्ने उपासकहरूको भीडको लाइभ फुटेज पनि प्रसारण गरेको छ । आधिकारिक आइआरएनए समाचार एजेन्सीका अनुसार आइतबारको दुर्घटना वारजाघन सहरनजिकै दिमारको पहाडी संरक्षित वन क्षेत्रमा भएको हो । त्रिसठ्ठी वर्षीय रायसी आइतबार प्रान्तको भ्रमणमा आएका थिए । त्यहाँ उनले आफ्ना अजरबैजानी समकक्षी इल्हाम अलिएभसँग मिलेर दुई देशको सीमामा बाँध परियोजनाको उद्घाटन गरेका थिए। उनको सवारीमा तीनवटा हेलिकोप्टर थिए । अन्य दुई हेलिकोप्टर सुरक्षितरूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगेको तस्निम समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । हेलिकोप्टरमा विदेशमन्त्री र स्थानीय अधिकारी रायसीकै हेलिकोप्टरमा सवार रहेको आइआरएनएले जनाएको छ । सुधारवादी शार्ग दैनिकले पनि ‘राष्ट्रपति बोकेको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको र दुई अन्य हेलिकोप्टर सकुशल अवतरण भएको’ बताएको छ । पछि गृहमन्त्री अहमद वाहिदीले हेलिकोप्टरहरूमध्ये एउटा ‘खराब मौसमका कारण कठिन अवतरण भएको र विमानसँग सञ्चार स्थापना गर्न गाह्रो’ भएको बताएका थिए। रासस/एएफपी

गृहमन्त्रीको सम्बोधन र संसदबारे छलफल गर्न काँग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक अहिले बिहान ९ बजे बस्दैछ । सहकारीको बचत रकम अपचलनको विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको काँग्रेसले अब संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा धारणा बनाउन सोमबार बिहान ९ बजे संघीय संसद् भवनमा बस्ने गरी दलको बैठक बोलाएको हो ।  बैठकअघि सभापति एवम् दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल कार्यसमितिमा छलफल गर्ने बताइएको छ । काँग्रेसले करिब एक महिनादेखि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएकोमा आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै आफूले सहकारीको रकम दुरुपयोग नगरेको दाबी गरेका थिए ।  कांग्रेसको आजको बैठकमा गृहमन्त्रीको सम्बोधन, अब सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ। गृहमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलनका क्रममा महामन्त्री गगन थापाले भने संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताइसकेका छन् ।  संसदीय छानबिन समिति बनाउन विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच शनिवारै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । तर आइतबारको समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा भने सहमति हुन सकेन । काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई नै तोकेर समग्र सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने सत्ता पक्षले व्यक्ति वा निश्चित संस्था नतोकीकन मुद्दा केन्द्रीति भएर सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

लोकप्रिय