शुक्रबारदेखि मेलम्ची खानेपानी बन्द
काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बर्खायाममा मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढ्दा बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै शुक्रबारदेखि आयोजनाअन्तर्गत सुरुङको मूलद्वार बन्द गरिने जनाएको छ।बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय भइसकेकाले मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढी हुँदा बाढीको खतराका साथै नदी धमिलिन सक्ने भन्दै सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मूलद्वार बन्द सम्भावना रहेको समितिले जनाएको हो।
योसँगै उपत्यकावासी यही शुक्रबार (पर्सि) देखि मेलम्चीको खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। मनसुन अवधिमा विपत्तिको जोखिम कायमै रहने भन्दै मनसुन कम भए मात्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका पठाउन सुरु गर्नेगरी तयारी गरिएको खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछाने बताए। मनसुनी जोखिम सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले फेरि मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउने उनको भनाइ छ।
मनसुनजन्य विपत्तिबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेर्डबक्समा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै आयोजना बन्द गर्ने र वर्षा सकिएपछि खोल्ने गर्दै आइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सरदर मनसुन जुन १३ मा भित्रिने गरेकामा यो पटक तीन दिन चाँडो भित्रिएको थियो। मनसुन अक्टोबर २ मा बाहिरने गर्दछ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक लामिछाने वर्षा हुन थालेसँगै नदीमा पानीको बहाव बढेकाले आयोजनालाई बाढीको जोखिमबाट बचाउन बन्द गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। “यसअघि खासै ठूलो वर्षा भएको थिएन। वर्षा नहुञ्जेल उपत्यकावासीलाई खानेपानीको उपलब्धता गराउन बन्द गरेनौँ”, रासससँग उनले भने, “सिन्धुपाञ्चोकतिर मनसुनी वर्षा सुरु भएर मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। शुक्रबार आयोजना अवलोकनका लागि त्यसतर्फ जाँदैछौँ। आयोजनालाई जोगाउन शुक्रबारदेखि नै बन्द गर्ने सम्भावना बढी छ।”
बढी वर्षा भएमा मेलम्ची नदी धमिलो हुँदा आयोजनामा लेदो पस्न सक्ने खतराबाट जोगाउन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको लामिछानेको भनाइ छ। “परामर्शदाता र एसियाली विकास बैङ्कले (एडिबी)ले मनसुनजन्य विपत्तिबाट आयोजनामा पुग्न सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न मेलम्ची बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आयोजना बन्द गर्दा बाढीबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। उहाँहरुले आयोजना बन्द गर्न ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ”, उनले भने, “उपत्यकामा खानेपानीको अभाव देखेर जटिल अवस्था नआउञ्जेल आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ।”
लामिछानेका अनुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकावासीलाई वितरण गरिने भनिएकामा हाल आयोजनाबाट दैनिक २० करोड लिटर हाराहारीमा पानी वितरण भइरहेको छ। उपभोक्तालाई खानेपानीको अभाव भइरहेको बेलामा तत्काल बन्द गर्नु उपयुक्त नरहेकाले निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य हेडबक्समा पानी थिग्र्याउने संरचनाले सुरुङमा धमिलो पानी जान पाउँदैनथ्यो। समितिका अनुसार उक्त संरचना बिग्रिएकाले नदी धमिलिने बित्तिकै आयोजना बन्द गनुपर्ने हुन्छ। कार्यकारी निर्देशक लामिछाने वर्षा बढ्न थालेको भन्दै योसँगै नदी धमिलिने खतरा बढिरहेकाले आयोजना बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे।
गत ३१ जेठ गते आयोजना बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। नेपालका मनसुन भित्रिए पनि पूर्वी भू–भागमा मात्रै सक्रिय भए पनि वाग्मतीमा ठूलो पानी नपरेपछि तत्कालका लागि आयोजना बन्द गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै खुला राखिएको थियो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिरहेको छ। यसले बाढी पहिरोलगायत मनसुनजन्य घटनासमेत बढ्न सक्ने भन्दै समयमा सतर्कता अपनाउन विभागले सरोकार भएका सबैलाई सुझाव दिएको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशको पूर्वी भू–भागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको छ भने बाँकी भू–भागमा स्थानीय वायु तथा भारतको विहार आसपास रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ।
महाशाखाका मौसमविद् सरोज पुडासैनीले कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा शुक्रबारसम्म आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा भने मनसुन सक्रिय भइनसकेको जानकारी दिए।
महाशाखाले आगामी तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी प्रकाशित बुलेटिन अनुसार आज, भोलि र पर्सिसम्म बागमती प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
दुई वर्षअघि मेलम्ची खोलामा आएको बाढीसँगै आयोजनामा बाढी पस्दा करिब रु दुई अर्ब बराबरको क्षति भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गत साउन २८ र २९ गते बाढीले पुनः आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेको थियो। मनसुन सकिएपछि मेलम्ची खानेपानीको पुनःवितरण गरिने भनिएकामा गत माघ १ गतेदेखि मात्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका पठाइएको थियो।
दैनिक चार करोड लिटर पानी वितरण
मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द रहने अवधिसम्म वाग्मती सुधार आयोजनाअन्तर्गतको धाप ड्यामबाट पानी ल्याएर उपत्यकावासीलाई वितरण गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता–एकीकृत विकास समितिसँग सहमति भएको विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिडेटका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी बन्द भएपछि खानेपानीको अभाव झन्झन् बढ्ने भन्दै खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई केही सहज गर्न धाप ड्यामबाट दैनिक चार करोड लिटर पानी ल्याउने सहमति भएको जानकारी दिए।
“मेलम्ची खानेपानीबाहेक विभिन्न स्थानबाट सुक्खा याममा नौ करोड लिटर पानी दैनिक उपभोक्तालाई वितरण गरिरहेका छौँ। सो अवधिभर करिब ४० प्रतिशत भूमिगत पानीबाट आपूर्ति हुन्छ”, उनले भने, “मेलम्चीको पानी बन्द भएपछि उपत्यकामा फेरि पानीको अभाव हुन सक्छ। मेलम्चीको विकल्पमा अन्य आयोजनाको खोजी गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।”
प्रवक्ता राईले काठमाडौँमा दैनिक ४३ करोड खानेपानीको माग रहेको जनाउँदै आवश्यकता र मागअनुसार पानी आपूर्ति गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै भूमीगत पानी, पोखरी, ढुङ्गेधारा सुक्दै जाँदा खानेपानीको अभाव बढिरहेको उनको भनाइ छ।
सहतमुनिको पानी सुक्दा आपूर्तिमा समस्या
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम रानाले उपत्यकामा जमिनमुनिको पानी, ढुङ्गेधारा, पोखरी, इनार सुक्दै गइरहेकाले खानेपानीको अभाव पनि बढिरहेको बताउनुभयो। उपत्यकामा मेलम्ची आयोजनाले खानेपानीले आपूर्ति व्यवस्थापनका साथै जमिनमुनिको पानीको सहत समेत बढाएको उहाँको भनाइ छ।
बोर्डका अनुसार उपत्यकामा रहेका आठ सय ३७ ढुङ्गे धारामध्ये एक सय १७ लोप भइसकेका छन्। सञ्चालनमा रहेका सात सय २० मध्ये तीन सय २० सुकिसकेका छन्। “कतिपय ढुङ्गेधारालाई जीवित बनाउन पानीको स्रोत खन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्रोत खन्दा भएका स्रोत पनि सक्ने वा हराउने जोखिम रहन्छ”, प्रवक्ता राईले भने।
भू–गर्भविद् डा.सुबोध ढकालले उपत्यका बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै जमिनमुनिको पानीको बढी आपूर्ति हुने, भौतिक पूर्वाधारको विकासका क्रममा सहतमुनि पानीको रिचार्ज नहुनेलगायत कारण सहतमुनिको पानी घट्दै गएको बताए। उनले भू-गर्भसम्बन्धी प्रभावकारी अध्ययन नभई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डिजाइन तयार गरिएकाले यो समस्या आएको बताए। रासस
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।

