राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल र स्वीस नेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष एरिकबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता
जेनेभा, असोज ३० । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले स्वीजरल्याण्डको नेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष एरिक नसबाउमर (Eric Nussbaumer) सँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ।
अन्तर-व्यवस्थापिका संघको महासभामा सहभागी हुन जेनेभा आउनुभएका अध्यक्ष दाहालले स्वीस नेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष एरिकसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो।
भेटवार्तामा द्विपक्षीय र आर्थिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा, बहुपक्षीय सहयोगका साथै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा स्वीस सरकारको सहयोगका बारेमा छलफल भएको थियो।
सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियामा स्वीस सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, आइपीयू लगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरुमा नेपाल र स्वीजरल्याण्डले आपसी सहयोग र सहकार्य गर्दै आइरहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा पनि दुई देशबिचको पारस्परिक हित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय तहमा स्विट्जरल्याण्डसँग काम गर्न नेपाल सधैं तयार रहेको बताउनु भयो।
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र संघीयताको अभ्यासमा स्वीट्जरल्याण्ड विश्वकै सफल उदाहरण भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “संघीय गणतन्त्रको रुपमा भर्खरै अभ्यास गरिरहेको नेपालले स्वीट्जरल्याण्डका असल अभ्यास बुझ्न र सिक्न प्रयासरत छ। हामी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक संस्थालाई जनस्तरसम्म सुदृढ गर्न प्रयास गरिरहेका छौं।”
राज्यको शासकीय संरचनामा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता गराउन समावेशी सिद्धान्त लागू गरिरहेको भन्दै उहाँले संघीय संसद र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको बताउनु भयो।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले संघीय संसदका दुवै सदनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको जानकारी दिनुभयो। “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरि हामी दिगो शान्ति, स्थायित्व र विकासको लक्ष्यतर्फ अघि बढेका छौं,” अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन स्वीस सरकारको महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं।”
संघीय संसदले नेपाल-स्वीट्जरल्याण्ड संसदीय मैत्री समूह गठन गरेको जानकारी दिदै अध्यक्ष दाहालले मैत्री समूहले दुई देशका संसदीय अनुभव, अभ्यास, सहकार्य र आपसी सहयोगका लागि संवादको ढोका खोलेको बताउनु भयो।
स्वीट्जरल्याण्ड नेपालको एक प्रमुख विकास साझेदार भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “स्वीस सरकारले प्रदान गर्दै आएको विकास सहयोगमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तरता दिनुभएकोमा म स्वीस जनता र सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। स्वीस विकास सहयोगले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।”
भेटमा स्वीस नेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष एरिक नसबाउमरले दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको चर्चा गर्दै आइपीयूको महासभाका सन्दर्भमा नेपाली समकक्षीलाई स्वीजरल्याण्डमा भेट्दा आफूलाई खुसी लागेको बताउनु भयो।
नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन कानुन पारित गरेकोमा बधाई दिदै अध्यक्ष नसबाउमरले कानुन कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति आफूहरुले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। “शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आवश्यक कानुन पारित गर्नुभएकोमा बधाई दिन चाहन्छु,” अध्यक्ष नसबाउमरले भन्नुभयो, “कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सहयोगका लागि हामी तयार छौं।”
नेपालले नयाँ संविधानमार्फत् संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि स्वीस सरकारको सहयोग हुने बताउनु भयो।
नेपाल पर्यटकीय रुपमा निकै सम्भावनायुक्त देश भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष नसबाउमरले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र हवाइ सेवाको गुणस्तर एवं विकासमा स्वीस सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। सो अवसरमा अध्यक्ष नसबाउमरले आफूले नेपालको भ्रमण गर्न चाहेको पनि बताउनु भयो।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
