प्रधानमन्त्री ओलीबाट उपेन्द्र यादवलाई धोका !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफुलाई विश्वासको मत दिएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई धोका दिएका छन् ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएकाले संघको मन्त्रीको खासै चासो नराखेको भएपनि उपेन्द्र यादव र रेशम चोधरीको पार्टी भने सरकारमा जाने तयारीमा थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई नसमेटिकनै महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार अब ३ जना, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा उपमन्त्री थप गर्न मिल्छ। अब मन्त्रालय फुटाएर वा विनाविभागीय मन्त्री बनाएर भएपनि २५ सदस्यीय बनाउन मिल्ने प्रावधान छ।
पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषदमा स्थान नभएको, आफैंसँग फुटेर गएको जसपालाई दुई मन्त्री दिएको तथा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि नपाएपछि कांग्रेस एमाले गठबन्धनमा गएका उपेन्द्र यादव सबैभन्दा रुष्ट छन्। उनलाई पुरानै समाजवादी मोर्चामा फर्काउन पहल भईरहेको एक नेताले जानकारी दिए।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउन लागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यादवलाई फकाउने जिम्मा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दिएका छन्। यादव र नेपालबीच समाजवादी मोर्चा ब्यूताउने र सक्रिय बनाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल पनि भइसकेको स्रोतको समाचार दैनिकलाई बतायो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला यादवको पार्टी विभाजन भएपछि उनी प्रचण्डसँग रुष्ट भएका थिए। प्रायः ठूला राजनीतिक घटनाहरुमा प्रचण्डकै साथमा रहने गरेका यादवलले संसदमा उनलाई विश्वासको मत पनि दिएनन् ।
आफ्नो पार्टी फुटाएको आरोप प्रचण्डमाथि लगाएका उनले अब माओवादी केन्द्र फुट्ने घोषणासमेत गरेका थिए। हाल समाजवादी मोर्चाको संयोजक भने नेकपाका महासिचव नेत्रविक्रम चन्द छन् । यादवले फर्कने मनसाय बनाएपनि रेशम चौधरीले के गर्छन् भन्ने खुलेको छैन्। चौधरीको पार्टी जनमतकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीबीच फाटो छ।
रास्वपाले आज पनि प्रदर्शन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोध र अधिनायकवादविरुद्ध मंगलबार बृहत् प्रदर्शन गर्दै छ । बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा भेला भएर रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको विरोधमा बृहत् प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् । कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले ‘अधिनायकवादी दुईतिहाइ सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध र दम्भको स्रोत खोज्न बालुवाटार जाऔँ’ भन्ने नारासहित दिउँसो १२ बजे भेला भएर बृहत् प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि हिरासतमा राखेको र अनुसन्धानको नाममा थुन्ने र मानसिक दबाब दिने षड्यन्त्र देखिएको भन्दै रास्वपाले सरकारसँग अविलम्ब राजनीतिक प्रतिशोध त्यागी रिहाइको माग गर्दै आएको छ ।
एमालेले गुरुङबाट लिएको जग्गा कसरी भयो ‘प्रथम दृष्टिमै अनुचित’ ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानुन अनुकूल नरहेको सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीक अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र भवन दानमा लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सोमबार आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले एमालेले जग्गा दान लिने कार्य कानुनविपरीत देखिएको लेखेको छ । 'प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।यसरी निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकुल नदेखिनुका साथै' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । एमालेको जग्गा दान लिने कार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ३८ (५) मा भएको 'आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन' भन्ने व्यवस्थाको विरुद्ध रहेको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो सवा १२ बजे सिंहदरबारस्थित कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभाकक्षमा बस्नेछ । बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०८४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
कम्युनिष्टहरुलाई वैचारिक एकतामा अघि बढ्न ज्येष्ठ कम्युनिष्टहरुको अपिल
काठमाडौं । वामपन्थी ज्येष्ठ नागरिकहरूले विचारधारात्मक एकताका आधारमा अघि बढ्न र मुख्य मुद्दाहरूमा एकताबद्ध भइ अघि बढ्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अपिल गरेका छन्। यही कात्तिक ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न ‘वामपन्थी ज्येष्ठ नागरिक मिलन कार्यक्रम गण्डकी’ ले यस्तो अपिल गरेको हो। कार्यक्रमबाट ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको छ। ‘स्वदेश र प्रवासमा रहेर भूमिगत तथा खुलारुपमा संगठित हुदै जेल, नेल तथा कठोर यातना सहेर जीवनको आहुती दिँदै गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि अहिले उमेर र सक्रियताका दृष्टिले जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दै गरेको पुस्ताको योगदानलाई पछिल्लो पुस्तासम्म हस्ताान्तरण गर्ने काम भने राम्रोसँग भइराखेको छैन’ संयोजक कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यो खाँचो पुरा गर्ने उद्देश्यले खासगरि निरंकुश पञ्चायती शासनको कालखण्डमा आन्दोलनमा समावेश भएर आफ्नो युवा उमेर व्यतित गर्नुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरुको अनुभव तथा योगदानको स्मरण गर्दै एकआपसमा अनुभव आदान प्रदान गर्र्ने उद्देश्यले यहि २०८१ कार्तिक ९ र १० गते पोखरामा ज्येष्ठ वामपन्थी मिलन कार्यक्रम आयोजना गरियो।’ कार्यक्रममा गण्डकीका मनाङ, मुस्ताङ, वागलुङ, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, नवलपुर र आमन्त्रीत पाँचथर र काठमाडौंका समेत गरि १२ जिल्लाका १८० जनाजति (केही इण्ट्री हुन नसकेका समेत) ज्येष्ठ वामपन्थीहरु सहभागि थिए। दुई दिनसम्म हरेकको इतिहास, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगत वर्तमान र भविष्यका विषयमा छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना दिएका थिए। कार्यक्रममा उपस्थितहरुको उमेर ७० देखि ९३ वर्षसम्म रहेको थियो। यसैगरि आन्दोलनको इतिहासका दृष्टिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा मशाल, नेकपा मसाल, चौथो महाधिवेशन, वनारसमा पुष्पलालसँग भेटेर काम थालेको र कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न हाँगामा विभाजित रहेको पंक्ति, गण्डकी धौलागिरी क्रान्तिकारी दल माले, नेपालको कम्युनिस्ट संगठन (मालेमा), मजदुर किसान पार्टी, सर्वहारा श्रमिक संगठन लगायतका विभिन्न समुहमा काम गरेका वामपन्थी तथा कम्युनिस्टहरुको उपस्थिती रहेको थियो। पारित प्रस्तावहरु १. गण्डकी प्रदेशका जेष्ठ वामपन्थीहरूको यस ऐतिहासिक भेला देशको आमूल परिवर्तन र समाजवाद स्थापनाको ध्येयबाट अभिप्रेरित भएर विगतका विभिन्न शान्तीपूर्ण तथा सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नु भएका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरू, घाइतेहरू र वेपत्ता योद्धाहरूको बलिदानी भावनाको उच्च कदर गर्दछ र तीनिहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ। २. यो भेला सहभागी हुन इच्छुक तर स्वास्थ्य र विभिन्न कनिाइका काठिनाइका कारण भेलामा सहभागी हुन नसक्नु भएका अनेकौँ कष्ट, हण्डर, जेल, नेलको सामना गर्दै जीवनको आफ्नो अमूल्य समय कम्युनिस्ट आन्दोलनको वीजारोपण र यसको सम्वर्द्धनमा लगाउनु भएका जेष्ठ कम्युनिस्ट मित्रहरूको सुस्वास्थ्य र आरोग्यताको कामना गर्दछ। ३. गण्डकी प्रदेशका जेष्ठ वामपन्थीहरूको यो भेला वाम एकतातर्फको सकारात्मक कदम हो। यहाँ हामी स्वतन्त्र एवं सबै दलका पक्षधर वामपन्थी क्रान्तिकारीहरू बडो सौहार्दका साथ छलफल र अन्तक्र्रियामा सहभागि भयौं। यस्तो सद्भावपूर्ण कार्यबाट शिक्षा लिँदै हामी देशका सम्पूर्ण वाम दलहरूलाई आपसी कटूता र वैमनस्यता त्यागी कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा दह्रो गरी उभिन र त्यसका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट प्रयत्न गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अल्पकालिन राजनीतिक हितहरुलाई भन्दा समजावादतिरको यात्रालाई सुनिस्चित गर्ने विचारधारात्मक एकताका आधारमा अघि बढ्न र मुख्य मुद्धाहरुमा एकतावद्ध भइ अघि बढ्न पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई अपिल गर्दछौं। ४. यो भेला देशका गण्डकीमा सक्रिय रहेका सम्पूर्ण वाम दलहरूसमक्ष कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र योद्धाहरूको व्यक्तिगत अभिलेख तयार गरी प्रदेशस्तरीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास तयार गर्ने दिशामा कदम चाल्न अपील गर्दछ। ५. वर्तमान अवस्थामा जनताको हित गर्ने उद्देश्यसाथ मुलुकको विभिन्न स्थानमा खोलिएका केही सहकारी संस्थाहरूमा हुन गएको भ्रष्टाचार र रकम अपचलनले गर्दा सहकारी आन्दोलन नै प्रश्नको कठघरामा उभिन पुगेको छ। जनताले दुःखसाथ बचत गरेको रकम हिनामिना भएको छ। सम्बन्धित दोषीमाथि अविलम्ब कारवाही गर्न र सहकारी पीडित जनताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यमा पहल गर्न यो भेला सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछ। ६. देशमा वर्तमान समयमा लागु भइरहेको निजीकरण र उदारीकरणको नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूलाई सङ्कटमा पार्नुका साथै रोजगारी र जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनाउँदै लगेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। रोजगारीको अभावमा लाखौ युवा विदेशिने र ग्रामीण क्षेत्रहरू उजाड बन्ने क्रम बढ्दो छ। यो भेला सम्पूर्ण लोकतन्त्र र समाजवादका पक्षधर दलहरूसमक्ष दलाल पुँजीवादको संरक्षण गर्ने निजीकरणको आर्थिक नीति अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशा अवलम्बन गर्न आह्वान गर्दछ। ७. यो भेला नेपालको कालापानी लगायतको सिमा क्षेत्रमा जारी भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको जोडदार विरोध गर्दछ तथा कुटनीतिक वार्ता र संभव प्रयत्नको माध्यमबाट सीमा विवाद र अतिक्रमणको अन्त्यका लागि प्रयास थाल्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ। ८. नेपालको जटिल भूराजनीतिक अवस्थिति र शक्ति राष्ट्रहरुको बढ्दो चलखेलका कारण हाम्रो सर्वभौम अधिकारमा चुनौती थपिएका छन्। हामी नेपालको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा पछिल्लो समय बढ्दै गएको अमेरिका लगायतका शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेपको विरोध गर्छौं र सरकारलाई नेपालको भूमि कुनैपनि मित्रराष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिलाई निरन्तरता दिन माग गर्दछौं। ९. यो भेला देशको अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने खालका विदेशी राष्ट्रहरूसँगका विगतमा भएका असमान सन्धी संझौताहरूलाई खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। १०. यो भेला रुस र युक्रेनबीचको युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छ। ११. यो भेला प्यालेष्टाइनी जनतामाथि भएको बर्वर इजरायली हमलाको सशक्त विरोध गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमक्ष इजरायली ज्यादती रोकी प्यालेष्टाइनी जनताको हकअधिकारको संरक्षण गर्न र मध्यपूर्व समस्याको स्थायी समाधान गर्नका लागि उचित कदम चाल्न अनुरोध गर्दछ।