शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको जोड

शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको जोड

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले यसको विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शिक्षालय राष्ट्रिय मासिकले आयोजना गरेको १८औँ ‘नेशनल एजुकेसन अवार्ड’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएमा समाजको विकासक्रम नै बिग्रने भएकाले शिक्षाका भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास र सामयसापेक्ष पाठ्यक्रम तर्जुमाका लागि लाग्नुपर्ने बताए। 

उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि क्षमतावान्  शिक्षक राखिनुपर्ने र शिक्षकलाई मर्यादा, प्रतिष्ठाका साथै सुविधा दिनुपर्ने बताउँदै शिक्षालयमा शिक्षालयहरूमा योग,ध्यानको अभ्यास सँगसँगै गराउन सुझाव दिए । उनले भने, “शिक्षा बाँच्नका लागि होइन, जीवनका लागि हो भन्ने मान्यता विकास गर्न आवश्यक छ ।”

कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका योगदानकर्ता, सेवी, विज्ञ, विद्यालय सञ्चालक, कर्मचारी र शिक्षा पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंह, चितवनको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा कमल पोखरेल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलका संस्थापक गीता राणा, ज्ञानोदय बालबबाटिकाका संस्थापक इन्दिरा याक्थुङगा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ध्याङ माविका प्रधानाध्यापक पूर्णबहहादुर गौतम, काठमाडौँको नीलबाराही माविका प्रधानाध्यापक डा जानुका नेपाल, तनहुँको महेश विद्याश्रम, पृथ्वी माविका सहयोगी राजेन्द्रप्रसाद धिमाललाई  सम्मान गरिएको थियो ।  

यसैगरी, रु १० हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार ‘जुपिटर मिडिया’का सुनिल आचार्य र रेडियो कान्तिपुरका पार्वता चौधरीलाई प्रदान गरिएको थियोभने शिक्षालय मासिकका प्रधानसम्पादक श्याम तण्डुकारले शिक्षासेवीहरूको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। सम्मान र पुरस्कार चयनका लागि शिक्षा सेवाका उपसचिव गेहनाथ गौतम, शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाल, अभियन्ता बिके श्रेष्ठ रहेको निर्णायक समिति र शिक्षाकर्मीहरू दिपीका थापा र रामहरि सिलवाल रहेको स्रोत व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो ।

डेढ वर्षपछि भारतमा चीनका नयाँ राजदूत

काठमाडौं । करिब डेढ वर्षपछि चीनले भारतमा नयाँ राजदूत पठाउने तयारी गरेको छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले १८ महिनाको असाधारण ढिलाइपछि शुई फेइहोङलाई भारतका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेका छन् । यसबारे औपचारिक घोषणा नभए पनि चीनको विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तान र रोमानियाका लागि राजदूत भइसकेका शुई अब भारतका लागि चीनको राजदूत हुने समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई पुष्टि गरेको छ । ६० वर्षीय शुईले छिट्टै नयाँ दिल्लीमा आफ्नो पद सम्हाल्ने छन्। उनले सन् २०२२ को अक्टोबरमा भारतमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका सन विडोङको स्थान लिनेछन् । सुन वेइडोङ भारतमा आफ्नो कार्यकाल अघि पाकिस्तानका लागि चीनका राजदूत पनि थिए र हाल उपविदेश मन्त्री छन् र चीनको दक्षिण एसिया नीतिलाई सम्हाल्ने जिम्मेवार छन् । शुईको नियुक्ति भारत र चीनबीच लामो समयदेखि चलिरहेको सैन्य गतिरोध समाधान गर्नका लागि विभिन्न चरणको वार्ताको बीचमा आएको हो।मे २०२० मा लद्दाखमा भएको हिंसात्मक सैन्य झडपपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ। 

आज सुनचाँदीको मूल्य स्थिर

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन-चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य स्थिर रहँदै १ लाख ३६ हजार ४०० मा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ३५ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि मंगलबार पनि छापावाल सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो भने तेजाबी सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ७५० मा कारोबार भएको थियो ।   त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि आज स्थिर रहेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य तोलामा स्थिर रहँदै प्रतितोला १६ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

धितोपत्र बोर्डको दैनिक कामकाजको जिम्मेवारीमा डा.अधिकारी

नेपाल धितोपत्र बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीले पाएका छन्। आइतबार बसेको बोर्डको संचालक समितिको बैठकले डा.अधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कार्यको लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार डा.अधिकारीले  संचालक समितिको बैठकको अध्यक्षता भने गर्न पाउने छैनन्  ।  संचालक समितिको बैठकको अध्यक्षता  अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव रितेश शाक्यले गर्ने छन् । रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि लामो समय बोर्डमा दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी कसैलाई पनि दिईएको थिएन ।   पछि अर्थ मन्त्रालयले बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी दिनु भन्ने पत्र पठाएपछि  २०८० माघ १० गतेको संचालक समितिको बैठकले डा.अधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर  २०८० चैत्र ३० गते सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  प्रमाणीकरण भएपछि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो। बोर्डमा नियमित अध्यक्ष नभएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुसार रितेश शाक्यले सो जिम्मेवारी पाए। त्यसपछि  नेपाल धितोपत्र बोर्डको काम कारबाहीमाथि कानुनी संकट गहिरिंदै गएको थियो।   कानुन संशोधन भएपछि स्वत अध्यक्ष बनेका रितेश कुमार शाक्यले न त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सपथ लिएका थिए, न त पदभार सम्हालेका थिए, नत उनले धितोपत्र बोर्डमा कसैलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसबीचमा दैनिक प्रशासनिक काम कसले गर्ने तथा ति कामबारे भोलि कहिँ कतै प्रश्न उठे को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्न उब्जेको थियो ।  अब भने २०८१ वैशाख २३ गते गते उनै शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको बैठकले बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कार्यको जिम्मा डा। अधिकरीलाई दिने निर्णय गरेको हो। बोर्डको संचालक समितिको बैठक भने शाक्य कै अध्यक्षतामा बस्ने छ।  हाल शाक्य आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट निर्माण गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट लेखन टिममा छन् । उनको व्यस्तता बढेकोले अब फेरी बजेट आउनु अगाडी बोर्डको संचालक समितिको बैठक बस्ने सम्भावना भने न्यून रहेको बोर्ड स्रोत  बताउछ ।   यता नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । गत  चैत अन्तिम साताको बिहिबार सर्टलिस्मा परेका आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता लिएर बोर्ड अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया थियो। तर अर्थमन्त्रीले उक्त अन्तर्वार्ता कार्यक्रमलाई स्थगित गर्न आदेश दिएर अमेरिका भ्रमणमा लागेका थिए। अमेरिकाबाट फर्केको झन्डै एक महिना बित्दा पनि बोर्ड अध्यक्षका लागि छनौट भएका ५ जनाको अन्तर्वार्ता सुरु हुन सकेको छैन।  अध्यक्ष चयनको लागि बनेको समितिले बोर्ड अध्यक्षको लागि पांच जनाको नाम छनौट गरेको थियो। जसमा मुक्ति श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण बहादुर कार्की, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र चिरन्जीवी चापागाई रहेका छन्।

पार्टी विभाजनबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपा नेपाल, अदालत जाने तयारी

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपां) नेपाल आज पार्टी विभाजनविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको छ।पार्टी विभाजनविरुद्ध अदालत जाने औपचारिक निर्णय गर्न आज केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुरमा बस्ने बैठकले बैठकले सो बार् निर्णय लिनेछ। अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसद र ३० केन्द्रीय सदस्यको माग अनुसार नयाँ दल दर्ता गराएको विषयमा अदालत जाने तयारी गरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए । पार्टी विभाजनको विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउन लागेको प्रवक्ता सुमनले बताए । उनका अनुसार आज बिहान साढे ११ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा पत्रकार सम्मेलन राखिएको छ।दल विभाजन सम्बन्धी कानूननै नभएको बेलामा निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिएको भन्दै अदालत जानलेको हो । अध्यक्ष यादव अमेरिका भ्रमणमा भएको बेलामा राईको नेतृत्वमा आइतबार निवेदन दिए लगत्तै आयोगले सोमबार नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो। हिजो बसेको बैठकले पार्टी विभाजनबारे कानूनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

लोकप्रिय