ट्रम्पले भारतलाई धम्की दिएपछि के पर्ला असर ?
जेस्सी युङ र एशा मित्रा/सिएनएन
भारतको रुसी तेलमा निर्भरता र ट्रम्पको दबाब
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदले संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसका नेता भ्लादिमिर पुटिनसँग घनिष्ठ साझेदारी कायम राख्दै रुस-युक्रेन युद्धमा भारत तटस्थ रहेको दाबी गरेका छन्। तर, पश्चिमी राष्ट्रहरूले मस्कोलाई प्रतिबन्ध लगाएको बेला भारतको रुसी तेल खरिदले ट्रम्पको धैर्यता गुमाएको देखिन्छ।
सोमबार, ट्रम्पले सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भारतले रुसी तेल खरिद गरिरहेकाले आगामी २४ घण्टाभित्र भारतमाथि "उल्लेखनीय" रूपमा कर वृद्धि गर्ने बताए। यो नयाँ करको दर कति हुने हो स्पष्ट छैन, तर गत हप्ता उनले भारतबाट आउने सामानमा कम्तीमा २५% कर लगाउने घोषणा गरिसकेका थिए।
ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा लेखे, "भारतले आफ्नो अधिकांश सैन्य उपकरण रुसबाट किन्छ र रुसको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा खरिदकर्ता हो, चीनसँगै, जब सबैले रुसलाई युक्रेनमा हत्या रोक्न चाहन्छन्। यो राम्रो होइन!"
तर, मोदका लागि यो निर्णय यति सजिलो छैन। विश्वका अन्य देशहरूले ट्रम्प प्रशासनसँग व्यापार सम्झौता गर्न हतार गरिरहँदा, विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले भने यो उपायलाई "अन्यायपूर्ण" भन्दै प्रतिकार गरेको छ।
भारतलाई रुसी तेल किन चाहिन्छ?
भारत लामो समयदेखि आफ्नो बढ्दो अर्थतन्त्र र १.४ अर्बभन्दा बढी जनसंख्यालाई समर्थन गर्न रुसी कच्चा तेलमा निर्भर छ। विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ता राष्ट्र भारतको तेल खपत दर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र सन् २०३० सम्ममा चीनलाई उछिन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतको आर्थिक महाशक्तिमा परिणत हुँदा लाखौं घरपरिवारको जीवनस्तर उकासिएको छ, जसले गर्दा कार र मोटरसाइकलको माग बढेको छ, र यसले पेट्रोलको मागलाई पनि बढाएको छ।
ट्रेड इन्टेलिजेन्स फर्म केप्लरकी वरिष्ठ तेल विश्लेषक मुयु जूका अनुसार, रुसी कच्चा तेल भारतको कुल आयातको ३६% हिस्सा ओगट्छ, जसले मस्कोलाई भारतको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाएको छ।
भारतले रुसी तेलको सट्टा अन्यत्रबाट किन लिन सक्दैन?
रुसले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपेली राष्ट्रहरूले रुसी तेल खरिद गर्न लगभग बन्द गरे। अब यो तेल मुख्य रूपमा एसियातर्फ बग्छ, जहाँ चीन, भारत र टर्की रुसका ठूला ग्राहक छन्, र यो मस्कोको लागि महत्त्वपूर्ण राजस्व स्रोत हो।
दिल्लीले रुसी तेल सस्तो मूल्यमा खरिद गरिरहेको छ, जुन "परम्परागत तेल र ग्यास आपूर्तिकर्ताहरूले दिन नसक्ने" छुट हो, जेएनयूको सेन्टर फर रसियन एन्ड सेन्ट्रल एसियन स्टडीजका सहप्राध्यापक अमिताभ सिंहले बताए। उनले भारतको रुसी तेल खरिदलाई "पूर्ण रूपमा आर्थिक वा व्यावसायिक निर्णय" भएको तर्क गरे, तर युक्रेन र यसका समर्थकहरूले यसको आलोचना गरेका छन्।
भारतले आफ्नो तेल स्रोतमा विविधीकरण गरे पनि, रुसी तेल पूर्ण रूपमा हटाउँदा ठूलो खाडल सिर्जना हुन्छ, जुन प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो छ। भारतले आफ्नो तेल आवश्यकताको ८०% आयात गर्छ, र यसको घरेलु उत्पादनले यो कमी पूर्ति गर्न पर्याप्त छैन।
वैकल्पिक स्रोतहरूको चुनौती
ओपेकसँग केही अतिरिक्त क्षमता हुन सक्छ, तर रुसको दैनिक ३.४ मिलियन ब्यारेल समुद्री निर्यातलाई रातारात प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो छ। साथै, ट्रम्पले इरान र भेनेजुएलामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतले ती देशहरूबाट तेल खरिद गर्न बन्द गरेको थियो। पहिले भारत इरानको ठूलो ग्राहक थियो, जसले दैनिक ४८०,००० ब्यारेलसम्म खरिद गर्थ्यो।
सिंहले भने, "हाम्रा हात बाँधिएका छन्। भारतीय तेल अर्थतन्त्र वा बजारले सञ्चालन गर्न सक्ने ठाउँ धेरै सीमित छ।"
अहिलेलाई, दिल्लीले ट्रम्पको मागमा झुक्ने सम्भावना कम छ। मोदको प्रशासनले अमेरिकासँग व्यापार वार्ता जारी राख्नेछ र मध्यपूर्वी तेलको "परम्परागत मार्ग" खोज्नेछ, तर रुसी तेलबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउन "रातारात सम्भव छैन," सिंहले भने।
वैश्विक तेल मूल्यमा प्रभाव
रुसी तेलले भारतको अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्छ, जुन विश्व तेल व्यापारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भारतले आफ्नो रुसी तेल खरिदले विश्व तेल मूल्यलाई कम राखेको तर्क गर्छ, किनकि यसले पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग मध्यपूर्वी तेलका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन।
जब युक्रेन-रुस युद्ध बाइडेन प्रशासनको समयमा सुरु भयो, "सबैलाई थाहा थियो कि भारतले रुसबाट तेल किनिरहेको छ," सिंहले भने। तर, पश्चिमी राष्ट्रहरूले यो सहन गरे किनकि "उनीहरूलाई थाहा थियो कि यदि भारतले रुसबाट तेल नकिन्यो भने, मुद्रास्फीति बढ्नेछ।"
यदि भारतले अन्यत्रबाट महँगो तेल आयात गर्न थाल्यो भने, अमेरिकी उपभोक्ताहरूले पनि यसको असर महसुस गर्नेछन्। रुसी कच्चा तेलको केही हिस्सा भारतमा परिष्कृत गरेर अन्य देशहरूमा निर्यात गरिन्छ, किनकि मस्कोमाथिको प्रतिबन्धले रुसबाहिर परिष्कृत उत्पादनहरूलाई समावेश गर्दैन।
यो एक खुला छिद्र हो जसले भारतको अर्थतन्त्र र अन्य प्राप्तकर्ता राष्ट्रहरूलाई फाइदा पुर्याएको छ। सन् २०२३ मा, भारतले ८६.२८ बिलियन डलरको परिष्कृत तेल उत्पादन निर्यात गर्यो, जसले यसलाई विश्वको दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम उत्पादन निर्यातक बनायो।
भारत-रुस सम्बन्धको ऐतिहासिकता
भारत र रुसको साझेदारी तेलभन्दा बाहिर पनि छ र यो दशकौंदेखि कायम छ। शीतयुद्धको समयमा भारत आधिकारिक रूपमा तटस्थ थियो, तर १९७० को दशकमा अमेरिकाले भारतको छिमेकी र लामो समयदेखिको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई सैन्य र वित्तीय सहायता प्रदान गर्न थालेपछि भारत सोभियत संघतर्फ झुक्न थाल्यो। त्यसबेला रुसले भारतलाई हतियार प्रदान गर्न थालेको थियो।
हालका वर्षहरूमा, भारत वाशिंगटनसँग नजिकिएको छ र अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलजस्ता सहयोगी राष्ट्रहरूबाट हतियार खरिद बढाएको छ। तथापि, भारत अझै पनि रुसी हतियारको शीर्ष प्राप्तकर्ता हो।
मोद र पुटिनबीचको सम्बन्ध पनि मैत्रीपूर्ण छ। गत वर्ष मोदले मस्कोको विवादास्पद भ्रमण गरेका थिए, जहाँ पुटिनले उनलाई अँगालो हालेर स्वागत गरे र व्यक्तिगत रूपमा गाडी चलाएर घुमाए।
ट्रम्प र मोदको सम्बन्धमा तनाव
ट्रम्प र मोदले पनि पहिले आफ्नो मित्रताको प्रशंसा गरेका थिए। सन् २०१९ मा ट्रम्पले एक र्यालीमा भनेका थिए, "भारतलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा राम्रो मित्र कहिल्यै थिएन।"
तर, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सम्बन्ध बिग्रिएको छ। भारत ट्रम्पले भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वमा मध्यस्थताको श्रेय लिन खोजेकोमा रुष्ट छ, र उनको आरोप कि भारतको तेल खरिदले "रुसी युद्ध मेसिनलाई समर्थन गरिरहेको छ" मा पनि असन्तुष्ट छ।
ट्रम्प पनि युक्रेन-रुस युद्ध अन्त्य गर्न नसकेकोमा निराश छन्, जुन उनले आफ्नो पहिलो दिनमा गर्ने वाचा गरेका थिए। उनले ट्रुथ सोसलमा लेखे, "मलाई भारतले रुससँग के गर्छ भन्ने मतलब छैन। उनीहरूले आफ्ना मृत अर्थतन्त्रहरूलाई सँगै लैजान सक्छन्, मलाई कुनै फरक पर्दैन।"
सिएनएनबाट साभार
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ बैशाख, २०८३
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
८ बैशाख, २०८३
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
