वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सीमा तय
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकमको सीमा तय गरेको छ। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग एवं बाँडफाँटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल रु एक खर्ब ४८ अर्बमध्ये प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब बाँडफाँट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विशेष अनुदानतर्फ रु १२ अर्ब ९० करोड र समपुरक अनुदानको लागि रु १३ अर्ब २० करोड गरी कूल रु २६ अर्ब १० करोड छुट्टाइने भएको छ । प्रदेशका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु छ अर्ब २० करोड रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ५० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु सात अर्ब विनियोजन गरिने भएको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको लागि प्रस्ताव आह्वान भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थसचिव पुष्करले समितिमा बताए। सशर्त अनुदान भने सङ्घीय बजेट पेश भएपछि यकिन हुने जनाइएको छ ।
चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजन भएको सबै अनुदानको कूल रकम रु एक खर्ब अर्बमध्ये रकम रू ५४ अर्ब २० करोड अर्थात् ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको कुल अनुदान रकम रु दुई खर्ब ९५ अर्बमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ३५ करोड अर्थात् ६० दशमलव ११ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा रु ३८ अर्ब र स्थानीय तहमा रु ३८ अर्ब गरी कूल रु ७६ अर्ब राजश्व बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले कूल रु तीन अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३७ हजार रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रु एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि निर्धारण गरेको कुल राजस्व रकम रु एक खर्व ५५ अर्ब मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समान रु ७७ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहको लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड रहेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको अर्थसचिव पुष्करले बताए। रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रकम वित्त आयोगबाट निर्णय भइ आइसकेको भए पनि त्यसको बाँडफाँट भने नभएको सचिव पुस्करले जानकारी दिए।
“वित्तीय समनीकरण अनुदानको हिस्सा क्रमशः बढाउने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउदै लगिने र स्वीकृत वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा विशेष परिस्थितिमा बाहेक नघटाउने नीति लिइएको छ”, अर्थसचिव पुष्करले भन्नुभयो, “वित्तीय सङ्घीयताको अनुभवको आधारमा पाँच वर्षे रणनीति बनाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिमार्जन गर्ने र तीन तहका सरकारका बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तादाम्यता कायम गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”
अखिल क्रान्तिकारी रामपुर क्याम्पसको ‘पढ्दै कमाउँदै’ अभियान
चितवन । अखिल (क्रान्तिकारी) को "पढ्दै कमाउदै अभियान" अन्तर्गत अखिल (क्रान्तिकारी) रामपुर कृषि क्याम्पस खैरहनी चितवनले विगत लामो समय देखि सयपत्री फूलखेती, बेमौसमी तरकारी खेती, च्याउ खेती, मकै खेती तथा उत्पादन मूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ । यसै कार्यक्रम अन्तर्गत यस बर्ष पनि करिब ५ कठ्ठामा टमाटर खेती गरि रहेको छ। टमाटर खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष क्रान्तिकारी रामपुर क्याम्पस कमिटीले ६ कट्टा जमिन भाडामा जग्गा लिएर सयपत्री खेती गरेको थियो । गतवर्ष सयपत्री बेचेर २ लाख आम्दानी गरेको अखिल क्रान्तिकारीका नेता तथा रामपुर क्याम्पस सभापति चेतराज जोशीले बताएका छन् । यसपालिको तिहारको बेला बेच्ने गरि ४ कट्टामा सयपत्री खेती गरिरहेको क्रान्तिकारीले सयपत्री सोचेजस्तो नभएको जनाएको छ । अखिल क्रान्तिकारी रामपुर क्याम्पसले विभिन्न समयमा खेती गरेर तथा अन्य आय आर्जनका कार्यहरू गर्दै विद्यार्थी राजनीति लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन खोजेको सभापति जोशीले बताए ।
स्याङजाको सुन्तला र पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी सम्भाव्य कार्यक्रम बने सहकार्य गर्ने अध्यक्ष ढकालको प्रतिबद्धता
स्याङजा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्याङजाको सुन्तला, कफी र पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी सम्भाव्य योजना तथा कार्यक्रम बने सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ स्याङजा जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले १० अर्व रूपैयाँको लगानी कम्पनी स्थापना भएको र त्यसले काम सुरु गरिसकेको जानकारी गराउदै स्वदेशी लगानीबाट पनि सकारात्मक सन्देश प्रबाह गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, "जिल्ला जिल्लाका व्यावसायी साथीहरु लगानीका लागि अबसर खोजिरहनु भएको छ त्यसलाई एकिकृत गर्ने हो भने पुजीको कुनै समस्या हुदैन ।" अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, "यतिबेला बैकमा निक्षेप पर्याप्त छ, व्याजदर निकै घटेको छ ।यस्तो बेला नेपालमा नै लगानीको अबसर छ भन्ने सन्देश प्रबाह गर्नुपर्छ ।" उहाँले यो डेढ बर्षको अबधिमा लगानी प्रबद्र्धनका लागि देश भित्र र बाहिर आफुहरुले निरन्तर अभियान संञ्चालन गरेको जानकारी गराउदै आफुहरुकै पहलममा सरकारले लगानी मैत्री बातावरण बनाउन ८ वटा कानून शंशोधन गरेको जानकारी गराउनुभयो । नीजि क्षेत्रले उठाउदै आएको मर्यादाक्रमको बिषय, कर सम्बन्धी समस्या लगायतका बिषयमा आफुहरु निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
३७ अंकले बढ्यो नेप्से,कारोबार कति ?
काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार ३७.१३ अंकले बढेको छ । नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक १.३९ प्रतिशतले बढेर २६९०।७२ विन्दुमा बन्द भएको छ । सोमबार सात अर्ब नौ करोड ५९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो। आइतबारको तुलनामा कारोबार रकम ९८ करोड ७७ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ। १७७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ६६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । कारोबारमा आएका १३ समूहगत परिसूचकमध्ये फाइनान्स र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक घटेको छ । अरू सबै समूहको परिसूचक बढेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४।९ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष कृषि उत्पादनमा सुधार, बिजुली उत्पादनमा वृद्धि र सुध्रिँदै गएको पर्यटन क्षेत्रलगायत कारण आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने एडीबीले जनाएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले थालेको अर्थतन्त्र पुरुत्थानका नीतिगत सुधार र कार्यक्रमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख सुधार आउन थालेको विज्ञहरुले बताएका छन् । एडीबीको प्रमुख आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (सेप्टेम्बर २०२४) का अनुसार सामान्य मनसुनसँगै समयमै धान रोपाइँ सकिएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि फसल संकलनको अनुकूलतामा निर्भर रहनेछ । विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिनेछ । पर्यटकको आगमनमा वृद्धिले आवास र भोजन सेवाहरूलगायत गतिविधि वृद्धिमा सहयोग पुग्न गई सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । लचिलो मौद्रिक नीति, पुँजीगत बजेट खर्चलाई तीव्रता दिने योजनासँगै आन्तरिक मागमा थप सुधार, थोक एवं खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा घरजग्गाजस्ता व्यावसायिक गतिविधि सुदृढ हुने अपेक्षा एडीबीको छ । यस वर्षका लागि एडीबीले गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण माल्दिभ्स, भारत, भुटान र बंगलादेशभन्दा कम हो भने पाकिस्तान र श्रीलंकाको भन्दा बढी हो । यस वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.७, भुटानको ७, माल्दिभ्सको ५.४, बंगलादेशको ५.१, श्रीलंका र पाकिस्तानको समान २.८ प्रतिशत रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ । व्यापार घाटामा गिरावट, उत्साहवर्द्धक रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै बाह्य क्षेत्र सुदृढ देखिएको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा मध्यम सुधारसँगै ३.९ प्रतिशतले बचतमा थियो । प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रका जोखिमहरू कमजोर हुँदै गएको देखाएको छ । यस वर्षका लागि एडीबीको अनुमानअनुसार सार्क क्षेत्रका ८ राष्ट्रमध्ये नेपाल धेरै मूल्यवृद्धि हुने तेस्रो राष्ट्र हुनेछ । एडीबीले पाकिस्तानको मूल्यवृद्धि दर १५ प्रतिशत र बंगलादेशको १०.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । सोही अवधिमा श्रीलंकाको मुद्रास्फीति नेपालकै बराबर ५.५ प्रतिशतभित्रै रहने अनुमान छ भने भुटान, माल्दिभ्स र भारतको नेपालको भन्दा कम हुने देखिन्छ । सन् २०२४ मा नेपाललगायत विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा पर्यटक आगमनमा सुधार भएको एडीबीले जनाएको छ । एडीबीका अनुसार सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा नेपालमा पनि विदेशी पर्यटक बढेको छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६८ सदस्यहरूको स्वामित्व छ, तीमध्ये ४९ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।