नोभेम्बर १६ मा अमेरिकामा गोल्डेन नेपाली फिल्म अवार्ड

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकसहित पाँच सदस्य टोली अमेरिका प्रस्थान गरेको छ ।  गृह सचिव अर्यालत, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी)बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्यालसहित पाँचजना सोमबार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । टोलीमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा असार १२ देखि १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने चौथो युनाइटेड नेसन चिफअफ पुलिस समिटमा भाग लिन उनीहरू अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको अनुपस्थितिमा निमित्त आईजीपीको जिम्मा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी दिपक थापालाई दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरीको निमित्त आईजीपीमा एआईजी नारायणदत्त पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।  सभामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहभागिता एवं साझा सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।सभामा संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिवहरू, प्रहरी सल्लाहकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च पदस्थ अधिकृतहरू एवम् टर्की, फ्रान्स, युके, क्यानडा, युएसए, साउथ कोरिया, नाइजेरियाका प्रहरी अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।

हरि शाह /लिस्बोन, पोर्चुगल । पोर्चुगलमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले केही महिनामा नयाँ आवेदन दिन पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री लुईस मोन्टेनेग्रोले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिने संकेत गरेका हुन् । उनले अहिलेसम्म अस्थायी आवास अनुमति नभएका आप्रवासीहरुहरूलाई फिर्ता जान पनि नभनेको बताए ।   प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले हाल पोर्चुगलमा करिब चार लाख विदेशी श्रमिकहरूको वैधानिकीकरणको प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँदै त्यो काम नसक्दासम्म नयाँ आवेदनहरू रोकिएको जनाएका छन्। यहाँ गत वर्ष मात्र झन्डै १ लाख ८० हजार आप्रवासीहरूलाई वैधानिक बनाइएको थियो।   यस अघि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आप्रवासी योजना घोषणा लागु हुने भएको बताईएको थियो । नयाँ लागु आप्रवासी योजनामा विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुलाई अनुमति दिएपछि मात्र नयाँ आवेदनको बारेमा सरकारले नयाँ घोषणा गर्ने पोर्चुगलका संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।       विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ । यसअघि पोर्चुगल सरकारले घोषणा गरेको आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ योजना अस्थायी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको थियो । स्थानिय संचारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार  (https://observador.pt/2024/06/05/marcelo-e-governo-em-desacordo-presidente-quer-que-fim-da-declaracao-de-interesse-seja-temporaria/) लामो समयदेखि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आवेदन दिनेमा रोक लगाएको हो। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा (https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2024/06/presidente-da-republica-promulga-diploma-do-governo/) पनि ४ लाख विचाराधीन प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ योजना घोषणा लागु हुनेछ । जारी विज्ञप्तीमा हजारौं विचाराधीन बसोबास अनुमति प्रक्रियाहरू नियमित गर्ने अत्यन्त जरुरी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभयो भनि उल्लेख गरिएको छ । लाखौं विचाराधीन प्रक्रियाहरूले ओभरलोड भएको भन्दै यसबाट जोगिन नयाँ योजना घोषणाको स्वीकृत गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको थियो । झन्डै ३८ हजार सदस्य रहेको 'पोर्चुगलमा नेपाली सहयोगी समूह' नामको एक फेसबुक पेज चलाइरहेका करिब एक दशकदेखि लिज्बनमा बसिरहेका सुनिल ढुङ्गानाले भने; “यहाँ गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा दक्षिणपन्थी दलहरूको मागमा यस्तो निर्णय भएको हो। तर यो कतिन्जेल रहन्छ भन्ने प्रस्टता छैन। समय सीमा पनि तोकिएको छैन। त्यसैले त्यसरी अत्तालिएकाहरूलाई केही महिना 'पर्ख र हेर' गर्न र आफूले गरिरहेका काम गर्दै जान भनेका छौँ । “नत्र कोही कोहीले अन्य देशतर्फ जाने कि भन्ने योजना समेत बनाउन थालिसके। हामीले पर्खन किन पनि भनेका छौँ भने अहिलेसम्म कार्ड नबनिसकेकाहरूलाई पनि फिर्ता जान पनि भनिएको छैन।”     पुब्लिको, अब्सरभाडोर पत्रीकाको समाचार अनुसार राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले नयाँ योजना घोषणाको छिटो अन्य होस् भन्ने चाहन्छन् ।  विचाराधीन प्रक्रियाहरूको समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना गरेर र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गर्ने आशा गरेको छ। साथै यसअघि आवेदन दिएका विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ ।     आप्रवासीहरूले लामो समयदेखि रेसिडेन्सी र अन्य कागजातहरू प्राप्त गर्न गम्भीर ढिलाइ भएको गुनासो गरेका बेला नयाँ योजना घोषणा ल्याइएको थियो । धेरै वर्षदेखि पोर्चुगलमा विभिन्न रूपमा छिर्ने गरेका आप्रवासीहरूले एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कर तिरेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्थे। यस्तै नयाँ आप्रवासी निती घोषणा पछि लिस्बोनमा आएका गोर्खाका पूर्ण भट्टराई भन्छन्;  नेपालमा व्यापार गर्दा डुबेर आएको हुँ। नेपालका टिक टक, यूट्यूबर्सले यथार्त नबुजी बोल्छन्, ४ लाख आवेदन पेन्डिङ पनि छन् भन्छन् अनि सदाको लागि बन्द पनि गयो भन्छन् । अझै त्यो अन्लाईनखबरको बार्सिलोनाबाट बसेर समाचार लेख्ने रानाभाटले झन के के लेखेको छ । राष्ट्रपति, यहाँको न्युजको पढेर बनाउन त पर्छ नि । ४ लाखका बाँकी छन् ओभरलोडिङ भएको तिनिहरुको समाधान गर्न यो नियम ल्याएको भनेको छ । यो समाचार कुनै बि.बि.सी सिएनएन लगायत ठुला मिडियामा समाचार आएका थिएनन् । गत जुन ३ सोमबार पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने आप्रवासी कानून ५९/२०१७ को धारा ८८, र ८९ लाई खारेज  प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको  थियो । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि पनि बाटो खुल्ला रहेको जनाएका छन्, उनले भने; हामीलाई पोर्चुगलमा अझ राम्रो र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भने; हाल ४ लाख बढी नियमितीकरण प्रक्रियाहरू पेन्डिङ छन्, जुन समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गरिने छ ।   विपक्षी दलहरूको विरोध आप्रवासी योजनामा राष्ट्रपति मार्सेलो र सरकार बिच मतभेद रहेको र घोषणाको अन्त्य अस्थायी होस् भन्ने राष्ट्रपति चाहन्छन् । उता युरोपेली चुनाव अगाडि सरकारले ल्याएको अस्थायी नयाँ आप्रवासी योजनाको लगभग सबै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका थिए । आप्रवासी विरोधी जनवादी चेगा पोर्चुगल पार्टी र उदारवादी पार्टी इनिसिएटिभा लिबरल (IL) पार्टीले मात्र घोषणा गरिएका नयाँ योजनाहरूबाट खुसी देखिन्थ्ये।  उता यहाँ ४४ पृष्ठ लामो नयाँ योजना घोषणाको विपक्षमा विरोध प्रर्दशन भएका छन् ।   तर पोर्चुगलको समाजवादी पार्टी (पीएस) का नेता पेड्रो नुनो सान्तोसले योजनालाई “अस्पष्ट” भनेका थिए। भविश्वमा अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन नगरि ल्याएको यो नयाँ योजना विरोधाभास रहेको पेड्रो सान्तोसले बताएका थिए ।     चेगा पार्टीका नेता आन्द्रे भेन्चुराले भने "सरकारका योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अयोग्यता र प्रभावहीनताका साथ राखिएकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन।" यस्तै ब्लोको डे एस्क्वेर्डा (बीई) पार्टीका नेता मारियाना मोर्टागुआले भन्छन्; नयाँ योजनाले थप अवैध आप्रवासी निम्त्याउँछ।   नेपाल सरकारको औपचारिक विवरणमा पोर्चुगलमा २१ हजार नेपाली रहेको ठानिए तापनि गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन लगायतले त्यहाँ ६० हजार हाराहारीमा रहेको बताउने गरेका छन्। पोर्चुगलको आप्रवासी जनसंख्या पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ, धेरै मानिसहरू एसियाबाट खेतमा र रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्न आएका छन्। पोर्चुगलमा करिब ८००,००० आप्रवासी बस्छन्, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ। करिब १४% करदाताहरू आप्रवासी हुन् । जसले २०२२ मा अर्थतन्त्रमा १.६ बिलियन यूरो भन्दा बढी योगदान पुर्‍याइरहेका छन्, जबकि सामाजिक लाभहरूमा लगभग २५७ मिलियन यूरो प्राप्त हुन्छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूका आप्रवासीहरूका लागि पोर्चुगल ईयू देशमा छिटो छरितो स्थायी बसोबास पाईने अन्तिम आशा रहेको देखिन्छ। पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार, 86,000 भन्दा बढी दक्षिण एसियाली नागरिकहरू २०१८ र २०२२ को बीचमा पुरानो मार्ग मार्फत वैध भएका थिए। भने कुल आप्रवासी सन् २०१५ मा ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ सम्म १० लाख ४० हजार पुगेको छ । युरोपका २९ वटा शेन्जेन देशहरुमा एकबाट अर्को देशमा यात्रा गर्दा कुनै आन्तरिक सीमा जाँच गरिदैन । निर्वाध आवतजावत छ। तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा घुमफिर गर्ने, रोजगारीको खोजीमा सहज छ। तसर्थ पोर्चुगलमा बसोबास अनुमति लिएर रोजगारीको लागि अन्य देशमा गएको देखिन्छ ।

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको एक ब्याट्री प्लान्टमा आगलागी भएको र घटनास्थलबाट कम्तीमा २० जनाको मृत शरीर निकालिएको उद्धारका लागि खटिएका अग्नि नियन्त्रकले बताएका छन्। सियोलबाट ४५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको ह्वासेयोङस्थित लिथियम ब्याट्री निर्माता कम्पनी अरिसेलको प्लान्टमा बिहान १०स्३० बजे आगलागी सुरु भएको थियो। घटनास्थलबाट केही व्यक्तिलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ भने आगलागीमा परी दर्जनौँ अन्य कामदार हताहत भएको अनुमान गरिएको छ। यसअघि सुरक्षाकर्मीले दिएको प्रारम्भिक जानकारीमा घटनामा कम्तीमा एक कामदारको मृत्यु भएको, तीन जना घाइते भएका र अन्य २१ जना बेपत्ता भएका बताएका थिए। टिभी फुटेजमा जलिरहेको प्लान्टमा तारहरू जलिरहेको चरचर आवाजसँगै स–साना विष्फोट भइरहेको देखिएको छ। करिब दुई हजार ३०० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको तीनतले कङ्क्रिट भवनमा कसरी आगलागी भएको थियो भन्नेबारे समाचार तयार पार्दासम्म विश्वस्त र आधिकारिक जानकारी प्राप्त हुनसकेको छैन। लिथियम ब्याट्री जलाउँदा परम्परागत आगो निभाउने विधिबाट सम्हाल्न गाह्रो हुने भएकाले अग्नि नियन्त्रकहरूलाई आगो निभाउन कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ। प्लान्टको दोस्रो तल्लाबाट भागेका एक प्रत्यक्षदर्शीले ह्वासेओङ फायर स्टेसनलाई बताएअनुसार आगलागीको समयमा एउटा ब्याट्री विष्फोट भएको थियो। स्टेशनका अनुसार पहिलो विष्फोटपछि आगो तीव्र गतिमा फैलियो र ब्याट्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै लगातार विस्फोट भएका थिए। विष्फोटसँगै एक्कासि फैलिएको आगोका कारण उद्धारकर्ताहरूलाई भित्र जान र खोजी गर्न गाह्रो भएको र त्यहाँ कार्यरत कामदार आगालागीमा फसेको बताइएको छ। प्लान्टभित्र कम्तीमा ३५ हजार ब्याट्री रहेको अनुमान गरिएको छ। सोमबार करिब ६७ जना कामदार ड्युटीमा रहेको र अझै २१ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको र थप हताहत हुने आशङ्का गरिएको बताइएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले मन्त्री लीलाई उपलब्ध सबै जनशक्ति र उपकरणपरिचालन गरी हराइरहेका व्यक्तिको खोजी र उद्धारका लागि सक्दो प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारले केन्द्रीय विपद् तथा सुरक्षा प्रतिकार्य मुख्यालयको आपतकालीन बैठक बोलाई विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल गरेको छ। बैठकमा गृह तथा सुरक्षामन्त्री ली साङ–मिनले सबै सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारलाई आगो निभाउन र पीडितको उद्धारका लागि उपलब्ध सबै स्रोत साधन र कर्मचारी परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आज पनि बहस भइरहेको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा भइरहेको बहस हिजो नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । आज मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका तर्फबाट बहस भइरहेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फको बहस हिजो नै सकिएको छ । आज बहस सकिएमा भोलिसम्ममा फैसला आउन सक्ने बताइएको छ । कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावसमेत नराखी एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो। पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधान विपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।