किन गरे सुशील प्याकुरेलले गरे राजदूत पद अस्वीकार ?, यस्तो छ विज्ञप्ति
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्द्वारा दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत सुशील प्याकुरेलले उक्त पद अस्वीकार गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र पठाउँदै सिफारिस फिर्ता लिइदिन अनुरोध गरेका छन् । उनले सिफारिस फिर्ताको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका हुन्।
उनले राजदूत सिफारिस हुनुअघि आफूसँग कुनै विमर्श नगरिएको र विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड पनि ख्याल नगरेको भन्दै प्याकुरेलले पद अस्विकार गरेका हुन् ।
यस्तो छ प्याकुरेलको विज्ञप्ति
राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा मेरो धारणा
मन्त्रीपरिषदको मिति २०८१ असार ७ गतेको निर्णयअनुसार मलाई गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) को राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको जानकारी मैले समाचार माध्यमहरूबाट पाएँ । देशको औपचारिक प्रतिनिधिजस्तो गरीमामय पदमा मलाई नियुक्त गर्ने सरकारको चाहनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारले ममाथि गरेको विश्वासका लागि आभार प्रकट गर्दछु । सरकारको यो निर्णय मैले गैर सरकारी संस्थाहरूको अभियान, यस अघिका सरकारद्वारा विश्वासका साथ सुम्पिएको जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेको परिणामका रुपमा ग्रहण गरेको छु । तर यसका साथै यो विषयमा मेरो धारणा सार्वजनिक गर्नै पर्ने आवश्यकता देखेकोले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैछु ।
विगत पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहने क्रममा मैले विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गरेको छु । यस सन्दर्भमा, म देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक संस्थापक आयुक्तमा नियुक्त भएर मानव अधिकार अवस्था अत्यन्त कठिन भएको समयमा पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको प्रसंग स्मरण गर्दछु । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा प्रवेश गरेपछि म दोश्रो राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति तथा मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत रहेको र त्यसअघि र पछि पनि मानव अधिकार तथा समाजिक न्यायका सन्दर्भमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको कुरा पनि सार्वजनिक जानकारीमा रहेकै छ । यसै पृष्ठभूमिमा मैले प्रष्ट शब्दमा उल्लेख गर्नै पर्छ, मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिश गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्री परिषद सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत दिइएन् । राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्टभूमि, कार्यदक्षता, रुची, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु । यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाईको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु ।
तसर्थः आजै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिश फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोधसहित लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवतः दर्ता गराइसकेको छु । यसबीच मलाई बधाई, शुभकामना दिँदै मप्रति सद्भाव प्रकट गर्नु हुने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
सुशील प्याकुरेल
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि जोखिम मोल्दै आएको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले निकै ठुलो जोखिम उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयत्न गरेको बताउनुभएको छ । नेपालको सक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले टीआरसी विधेयक पारित भइसकेको र आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको भन्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘शान्ति प्रक्रिया कहिले कानुनी, कहिले प्राविधिक र कहिले राजनीतिक उत्तरचढावले ढिलो भएकै हो । तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक पनि छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो ‘यहाँसम्म आउँदा धेरै जटिल विषयहरू कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । सेना समायोजन या संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित होस्, यी दुवै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । ’ शान्ति प्रक्रियाका जटिल विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन धेरै जोखिम उठाएको स्मरण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन आफ्नो पार्टी विभाजनबाट गुज्रेपनि गुज्रोस् भनेर जोखिम उठाएको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलहरूबिच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विमति नरहेको प्रस्ट पार्दै अव विधेयक संशोधनको कुरा आए पनि अव फेरि त्यसतर्फ लाग्दा थप ढिलाइ हुनसक्ने बताए । ‘अव फेरि झमेलामा नजाऊँ, टुङ्ग्याउनेतिर जाऊ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरेर विधेयक टुङ्ग्याऊ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पीडितहरूसँग आफूले प्रधानमन्त्री भएको र नभएको बेला पनि अन्तरक्रिया गरेको भन्दै उनीहरूको चिन्ता र चासोलाई बुझेको बताउनुभयो । ‘म राजनीतिक तहमा तिक्तता बढोस् भन्ने चाहन्न । यस्तो राम्रो कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन हामी सबै एक हुनुको विकल्प छैन’, प्रचण्डको भनाइ छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१४ चैत, २०८१
अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’, मेयर आचार्यलाई थप केही दिन राखिने
काठमाडौं । पोखरा भ्रमण वर्ष उद्घाटनका क्रममा बेलुन पड्किएर घाइते हुनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कीर्तिपुर बर्न अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ हुनु भएको छ। गत शनिबारदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका पौडेल आज सोमबार ‘डिस्चार्ज’ हुनुभएको हो । उहाँसँगै घाइते हुनुभएका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य हुँदै गएको भएपनि उहाँलाई थप केही दिन अस्पतालमा राखिने अस्पतालले जनाएको छ । मेयर धनराज आचार्यलाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएका कारण हृदयरोग विशेषज्ञसँग परामर्श भइरहेकाले केही दिन थप उपचार हुने अस्पतालले जानकारी गराएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
५ फागुन, २०८१
सुनको मूल्य २७ सयले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य २७ सय रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन सुन प्रतितोला एक लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । गत शुक्रबार सुन प्रतितोला एक लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदी प्रतितोला एक हजार ९५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला एक हजार ९७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
४ फागुन, २०८१
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा पेसी आजका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कपटपूर्ण तरिकाले भूमि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै गत माघ २८ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अर्यालले रिटमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ गते जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन् । निवेदनमा थप आदेशका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । अधिवक्ता अर्यालले यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने परमादेश भएको नजिर पेश गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो । अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
४ फागुन, २०८१
