अध्यक्ष भएर बस्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच होइन, राष्ट्र बचाउनु नै मुख्य हो : संयोजक प्रचण्ड
रामगोपालपुर, महोत्तरी – नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू अध्यक्ष भएर बस्नुपर्छ भन्ने सोच नरहेको बताउँदै राष्ट्र बचाउनु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ ।
महोत्तरीको रामगोपालपुरमा तिहारको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान तथा वृहत् पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी भई सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
“अध्यक्ष भएर बस्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच होइन। राष्ट्र बचाउनु नै मुख्य हो। आवश्यकता परे म जे जस्तो त्याग गर्न पनि तयार छु।”उहाँले भन्नुभयो ।“तर जिम्मेवारीबाट भाग्ने मेरो स्वभाव होइन। अहिलेको अवस्थामा म जिम्मेवारी लिनबाट पछि हट्नेवाला छैन।”
कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण बनेका संयोजक प्रचण्डले सम्बोधनमार्फत पार्टीको वर्तमान धारणा, आगामी रणनीति र राष्ट्रिय एजेन्डा स्पष्ट पार्नुभयो। देशमा परिवर्तित समयमा मधेशमा जेन्जी युवाहरू सहितको सहभागीतमा आयोजित कार्यक्रम भव्य भएको र कार्यक्रममा ठूलो जनसहभागिता र पार्टी प्रवेशले पार्टी पंक्तिलाई उत्साहित गरेको बताउँदै उहाँले नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषणा समेत गर्नुभयो।
संयोजक प्रचण्डले आफू जेन्जी आन्दोलनपछिको नयाँ अवस्था र पहिलोपटक मधेशमा आयोजित ठुलो कार्यक्रममा सहभागी भएको बताउँदै भन्नुभयो,“हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बेलामा हामी जेन्जी थियौँ। आजको दिनमा मधेशमा पहिलो पटक ६०५ जना जेन्जी युवाहरूसहति माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नु इतिहासकै महत्त्वपूर्ण घटना हो।”
“अब जेन्जी र माओवादी मिलेर चुनाव लड्नुपर्छ। अरुले जेन्जीका मागहरू पूरा गर्दैनन्। माओवादी नै त्यो शक्ति हो, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्छ।”
संयोजक प्रचण्डले देश संकटमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको खाँचोमा जोड दिनुभयो।“यदि हामीले संविधान निर्माणका बेला राष्ट्रिय सहमति कायम नगरेको भए, यो देश भयानक दुर्घटनामा जान्थ्यो। हाम्रो भूमिकाले संविधान बचाएको छ।”
उहाँले माओवादी केन्द्रलाई नै राष्ट्रिय एकताको पर्याय भएको बताउँनुहुँदै भन्नुभयो,“मधेश केन्द्रित पार्टीलाई उपराष्ट्रपति बनाएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने दल माओवादी केन्द्र नै हो। समावेशी लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने शक्ति हामी हौँ।”
संयोजक प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा माओवादी केन्द्रले सामाजिक न्यायका मुद्दा, नागरिकता समस्या, मिटरब्याज पीडित, मधेशी जनताको विकासका विषयमा ठोस काम गरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो,“भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हामीले सुरु गरेका थियौँ। तर केही मिडिया, विदेशी दलाल र अपराधीहरूले हाम्रो बदनाम गर्न खोजेका छन्।”
उहाँले आत्मालोचना गर्दै भन्नुभयो ,“हामीबाट पनि त्रुटि भयो, कहिलेकाहीँ जनतासँग सम्बन्ध कमजोर भयो। तर अब हामी जनताको बीचमा फर्किएका छौँ।”
संयोजक प्रचण्डले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनलाई लिएर कुनै अन्योल नराख्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो,“चुनाव हुन्छ, हुनैपर्छ। यही अहिलेको एक मात्र विकल्प हो।”उहाँले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सबैलाई आह्वान गर्दै भन्नुभयो,“मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुहोस्। नयाँ मतदाताहरूको नाम लेख्नुहोस्। हामीले राष्ट्रिय एजेन्डा सेट गरिसकेका छौँ— संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार अन्त्य, जेन्जी युवाका माग सम्बोधन र समानुपातिक प्रणाली।”
संयोजक प्रचण्डले वामपन्थी एकताको नयाँ अभियान सुरु भएको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो,“यो देशमा वामपन्थी जनमत सबभन्दा धेरै छ। समाजवादी मोर्चा बनाइसकेका छौँ। अब एमालेभित्रका इमानदार देशभक्तहरूसँग पनि एकता गर्ने तयारी भइरहेको छ।”
उहाँले २०७४ सालको दुई तिहाइको जनमत वामपन्थी एकताको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो,“त्यतिबेला नेतृत्व केपी ओली जस्ता प्रवृत्तिको हातमा परेकोले त्यो असफल भयो। अब माओवादी केन्द्रका नेतृत्वमा नयाँ एकता गरिन्छ।”
उहाँले २४ गते र त्यसपछिको समयमा देशभर जनताको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि भएका ज्यादती, हत्या र पीडामा आफू गहिरो रूपमा भावुक बनाएको बताउनुभयो।
“मैले प्रत्यक्ष देखेँ, प्रहरी दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूमाथि गलत तत्वहरूले कस्तो व्यवहार गरे। त्यसैले म देश र जनताको सुरक्षामा अहोरात्र खट्नुहुने सुरक्षाकर्मीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छु।”
सो अवसरमा उहाँले विभिन्न दल परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका जेन्जी युवासहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने ६०० भन्दा बढी नयाँ सदस्यहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको थियो।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
