अर्थतन्त्रको चाबी महतकै हातमा छोडिदिएको भए...
प्रचण्ड नेतृत्व सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि त्यसका कारणहरुबारे जोडिएको नाम हो पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महत।
महतका बारेमा दुईवटा परस्पर विरोधी भास्य निर्माण भएका छन्।
पहिलो, सरकारको कार्यसम्पादनमा अर्थ मन्त्रालयको सहयोग नपाइएका कारण विषयगत मन्त्रालयहरुले माइलस्टोन अनुरुप काम गर्न सकेनन्।
दोश्रो, महतको सक्रियता र सुझबुझका कारण संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुन पुग्यो।
खासगरी सरकारबाट कांग्रेसको बहिर्गमनपछि दोश्रो भास्यलाई स्थापित गराउने काम भइरहेको देखिन्छ। सरकारको प्रभावकारितामा महतको असहयोगको विषय नेपाली कांग्रेसको औपचारिक छलफल र आमरुपमा मन्त्री र सरकारका निकायहरुले समेत बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा हो। तर यो तथ्यको खण्डनका लागि अर्थमन्त्रमा आएको सुधारको जस महतलाई दिने कोशीस कतिपयले गरेका छन्।
तर प्रश्न उठ्छः यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सबै चाबी महतकै हातमा सुम्पिदिएको भए के हुन्थ्यो?
यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षे अवधिमा दर्जनौपटक नीजि क्षेत्र, वित्तिय क्षेत्रलगायतका निकायसँग सघन संवाद चलाएर विश्वासको वातावरण सिर्जना नगरेको भए के हुन्थ्यो? महतको भरमा मात्रै परेको भए अवस्था के सिर्जना हुन्थ्यो।
सैद्धान्तिकरुपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अर्थतन्त्र सही या गलत हुनुमा अर्थमन्त्री मात्रै निर्णायक हुँदैनन्। बजेट निर्माण, त्यसको कार्यान्वयनलगायत मौद्रिक सन्तुलन कायम राख्न उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर उनले मात्रै अर्थतन्त्रलाई उकालो या ओरालो राख्ने भन्ने हुँदैन। त्यहाँ समग्र सरकारको भूमिका हुन्छ। यसअर्थ अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारका लागि अर्थमन्त्रीलाई मात्रै नायक बनाउन सकिन्न। यद्यपी अर्थमन्त्रीको सुझबुझ, नेतृत्व क्षमता, कार्य सम्पादनका आधारमा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य प्रभाव पक्कैपनि पर्दछ।
तर तथ्यहरुले के देखाउँछन् भने सरकारको पूँजिगत खर्च मात्रै होइन, अर्थमन्त्रीका हैसियतले महतको भूमिका अर्थतन्त्रका समस्या र गाँठा फुकाउन त्यति देखिएन। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीले चालेका सघन प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्न समेत अर्थमन्त्रालयले उल्लेख्य पहल गर्न नसक्दा कतिपय समस्या हल हुनुको साटो बल्झिएर गए।
प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि प्रचण्डका सामु असरल्ल परेको संकटग्रस्त अर्थतन्त्र थियो। अब देश श्रीलंका बन्ने भयो भन्ने त्रास कायमै थियो। नीजि क्षेत्र आतंकित थियो भने आर्थिक परिसूचकहरु चिन्ताजनक थिए। राष्ट्र बैंक टस न मसको अवस्थामा थियो भने देशको अर्थतन्त्रको समग्र तस्वीर हेर्दा यसलाई सुधार्न सकिएला र ? भन्ने अवस्था विद्यमान थियो।
अवस्था के पनि थियो भने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका ऋणी कम्पनी, व्यापारी र नीजि क्षेत्रका अन्य कतिपयले हामी लिएको ऋण तिर्न सक्दैनौं, मिनाहा गर्नुपर्छ भन्दै सडक आन्दोलनमा थिए। यता बैंकले भने ब्याज तिर्नैपर्छ भन्ने अड्डी कसेको थियो। ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ भन्ने वित्तिय संस्थाहरुको दलील पनि ठिकै थियो, हामी सक्दै सक्दैनौं हामीलाई ऋण तिर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्यो भन्ने ऋणीहरुको तर्क पनि उपेक्षा गर्न सकिने अवस्था थिएन। अर्कोतर्फ राष्ट्र र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच सुमुधुर सम्बन्ध थिएन।
तर समस्याको हल निकाल्नैपर्ने थियो। र, अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको सुधारको प्रस्थान बिन्दू त्यहीबाट गर्नुपर्ने थियो।
अत्यन्तै चुनौतीमय समयमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै अर्थतन्त्रमा सुधार मुख्य चुनौती भएकोले त्यसलाई हल गर्ने प्राथमिकता रहेको स्पष्ट संकेत गरे। प्रचण्ड सरकारको पहिलो बैठकले यस दिशामा ५ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो।
ती थिए,
१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने।
२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावट कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने।
३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले नलिने।
४. नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेषगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत सेवा प्रवाह सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने। यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने।
५. विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक काननमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने।
यी निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएसँगै सम्बन्धित निकायहरुका लागि कार्ययोजना समेत तयार भयो र सोही अनुरुप मन्त्रालयहरुलाई कार्यसम्पादन गर्न भनियो। तत्कालिन गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रममा समेत यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखियो। यसले अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रका बिभिन्न एक्टरहरुलाई आसा जगाउने काम गर्यो।
तर सोचे अनुरुप र राजनीतिक परिस्थितिका कारण क्याबिनेटका निर्णयको स्पिरिट अनुरुप भने काम अघि बढ्न सकेन। यो बीचमा बिभिन्न पक्षमा डेलिगेसन आउने, छलफल गर्ने, टुक्राटाक्रीमा निर्देशन दिने काम भने भए। तर एउटा गतिलै र ठूलै पहल लिनैपर्ने अवस्था प्रचण्ड सामु आइलागेको थियो।
एक वर्ष अघि, फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा बृहत छलफलको आयोजना गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिवलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रका समसामयीक विषयमा छलफल गरे। छलफलमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी,अर्थसचिव तोयम राया, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मालगायत सहभागी थिए।
यो छलफल अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि चालिएको पहिलो तर निर्णायक कदम बन्न पुग्यो। यही छलफलपछि बैंक ब्याजदर क्रमशः ओरालो लाग्ने वातावरण बन्यो भने नीजि क्षेत्रमा समेत अब केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आसा पलायो। यसका साथै लघुवित्त र सहकारीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न अध्ययन गर्ने सहमति जुटेको थियो। नीजि क्षेत्रको विश्वास कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने मियोका रुपमा प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि समेत निरन्तर पहल भने जारी नै राखे।
यो बैठकको सहमतिले मूर्तरुप लिने बेला गठबन्धन परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रीकारुपमा महतको उदय भएको थियो। महतका अगाडि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई अझै घनिभूत ढंगले अघि बढाउने अवसर थियो।
महतले साँच्चिकै गतिशीलता देखाएको भए यो बैठकपछि लघुवित्त, सहकारी र अन्य वित्तिय क्षेत्रका समस्याका बारेमा गठन भएका कार्यदल या अन्य प्रकृतिका अध्ययन दलले दिएका सुझावहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्थ्यो। तर अवस्था त्यो देखिएन। अर्थमन्त्रालयमा फाइल अडकिने कुरा त सामान्य थेगो नै बनिसकेको थियो, यी अध्ययन प्रतिवेदनहरुले दिएको सुझाव अनुरुप काम गर्ने तत्परता समेत अर्थमन्त्रालयले देखाएन।
उदाहरणका लागि, गत जेठ २५ गतेका दिन सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलले असारमा २७ बुँदे सुझाव दिँयो। उक्त सुझावहरुमा बचत फिर्ताको योजना बनाई २०८० साउन १५ गतेभित्र पेस गर्न र आगामी चैतसम्म माग भएको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरु थिए। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि यसलाई कायान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको थियो। तर अर्थमन्त्रालयको उदासीनताका कारण प्रधानमन्त्रीले बारम्बार निर्देशन दिँदा समेत समस्या जुनस्तरमा हल हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन। बरु यही बीचमा केही व्यवस्था विरोधी शक्तिहरुले पैसा फिर्ता गरिदिने भन्दै पीडीतहरुको भावनालाई क्यास गर्ने कोशीस गरे।
यदि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वले प्रचण्डको स्पिरिट अनुरुप काम गरिदिएको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही फागुन ९ गते लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री आफैले उनीहरूका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबार बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। न त दूध किसानहरुले अहिले पनि आन्दोलनमा नै बसिराख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। उखु किासनहरुलाई क्षतिपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै पटक निर्देशन दिनुपर्ने थिएन।
पूँजिगत खर्च हुन नसक्नु सरकारको टाउको दुखाई बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार निर्माण व्यवसायीहरुलाइ काम गरेको रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। अर्थमन्त्रीले यान्त्रिक नबनेको भए अहिले पनि यो समस्या नै रहीरहने थिएन।
यस्ता कैयन उदाहरण छन्, सचिवहरुको मासिक बैठक होस या समन्वय परिषद या अन्य बैठक किन नहोउन्, पूँजिगत खर्च नहुनु र विषयगत मन्त्रालयहरुले काम गर्न नसक्नुको सबैभन्दा ठूलो अवरोध नै अर्थ मन्त्रालय रहेको भास्य सामान्य नै भइसकेको थियो। कतिसम्म भने गेटा विश्वविद्यालयको विधेयकको मस्यौदामाथि राय सुझावका लागि गत वर्ष चैत्र ३१ गते अर्थमन्त्रालयमा पेश भएको फाइल असार महिनासम्म फिर्ता भएको थिएन। त्यतिमात्रै होइन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा भएपनि अर्थमन्त्रीले भने त्यसको उल्टो प्रतिष्ठान बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गरेका थिए।
समस्यालाई हल गर्न यान्त्रिकता हैन, सिर्जनात्मकतामा समाधान खोज्नुपर्छ। अहिले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न पनि ‘मेरो गोरुको बारै टक्का’ भनेर मात्रै बसेर सम्भव हुन्न। किनभने संकटको समयमा नै सबैभन्दा धेरै जोखिम र सिर्जनात्मकता आवश्यक हुन्छ। यो कुरा महतले प्रदर्शन गरेको तथ्यहरुले देखाएनन्।
महत कुशल अर्थशास्त्री हुन, उनले आर्थिक क्षेत्र मज्जैले बुझेका छन्। त्यसमा शंका छैन। तर उनको नेतृत्वले मात्रै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत दिएको भन्ने आधार भने प्रशस्त छैनन्। सरकार गठन भएयता दर्जनौपटक सम्बन्धित सबै पक्षसँग निरन्तर संवाद, छलफल र जोखिम उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले पाइला पाइलमा अर्थतन्त्र उकास्न भूमिका नखेलेर चुपचाप बसेको भए अर्थतन्त्र कहाँ पुग्थ्यो होला, कल्पना पनि गर्न सकिन्न।
सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यकः प्रचण्ड
कैलाली । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ठूलो परिमाणमा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । कैलालीमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको १२ औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा यो व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाउन सुरु गरेको थिएँ, छुट्टै ऐनविना यति ठूलो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकिदैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यसबारेमा धेरै पहिलेदेखि देशभरिका व्यवसायले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, यो माग जायज छ ।’ काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित रहेको सुनचाँदीको थोक कारोबार कम्तीमा प्रदेश राजधानीसम्म गरिनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग जाजय रहेको र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप हुने उल्लेख गर्दै यसका लागि पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । यसमा मदिराजस्तो विलासिता कर लगाउने कानुनी व्यवस्था सही नभएकाले यसलाई हटाउन पनि कानुन नै आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुनचाँदीको परम्परागत व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समावेश गरिएको जानकारी गराउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीहरुले पनि आवाज उठाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले पनि यसलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
एभरेष्ट दैनिक
२० फागुन, २०८१
केबलकारले पहिचानको प्रवर्धन गर्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ
चन्द्रप्रसाद ढकाल कोसी प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न निर्माण हुन लागेको पाथीभरा केबलकार अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको एैतिहासिकता र पहिचान गुम्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार गरिएको देखिन्छ । पाथिभरामा केबलकार निर्माणको प्रसंग चार दशकअघि उठे पनि २०७२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको स्थापना भएको हो । यस आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमती लिएको थियो । करिब दुईवर्ष अघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयाजना निर्माणले गति लिन थालेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सरकारी तथा कानुनी अनुमतीहरु प्राप्त गरेपछि यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाअन्तर्गत समावेश गरी आयोजना अघि बढाउने काम भयो । आइएमई समूहले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तब्यहरु बनाउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा यस केबलकारको ठूलो शेयर लिएर काम अगाडि बढाएको हो । केबलकारका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । केबलकारको अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने र डीपीआर स्वीकृत गर्ने काम समेत सम्पन्न भई केबलकार निर्माण कार्यको औपचारिक शिलान्यास गरी यही महिनादेखि भौतिक निर्माणको काम सुरुभएको थियो । कस्तो बन्दैछ केबलकार ? स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका ११, काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा देवी मन्दिर परिसरभन्दा करिब ७०० मिटर पश्चिमसम्म २ दशमलव ७५ किलोमिटर लामो केबलकारमा ३६ वटा यात्रुवाहक गोन्डोला र दुईवटा सामान ओसारपसार गर्ने गोन्डोला रहनेछन् । केबलकार निर्माण भएपछि तल्लो स्टेसनबाट माथिल्लो स्टेसनसम्म पुग्न जम्मा १० मिनेट ३१ सेकेन्ड जति समय लाग्नेछ । केबलकारको सबै उपकरण तथा पार्टस् विश्व प्रसिद्ध केबलकार कम्पनीको प्रयोग गरिनेछ । केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा तीर्थयात्रीको सुविधाको लागि पानी, शौचालय र अक्सिजनसहित सामान्य आधारभूत संरचना मात्र बनाइने छ । यी आधारभूत आवश्यकतका संरचनाबाहेक यहाँ अरु केही नबन्ने भएकाले मन्दिर परिसर तथा यस वरपरको पर्यावरण, सौन्दर्य र सांस्कृतिक अवस्थितिमा कुनै असर पर्दैन । केबलकार निर्माणले बालबालिका, बृद्धबृद्धा, शारिरीक रुपमा अशक्त र उकालो ओरालो हिड्न नसक्नेहरुका लागि सहज हुनुका साथै सम्पूर्ण तिर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सुविधा पुग्ने छ । हिडेर जान चाहनेहरुको लागि अहिले भइरहेको बाटोमा केबलकारले कुनै बाधा पुर्याउने छैन । यसका साथै स्वदेशी तथा विदेशी तिर्थयात्री र पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास छ । पाथीभरा केबलकारको अनुमानित लागत ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । केबलकार निर्माणपछि करिब ३०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुनेछ । यसमा करिब ८० प्रतिशत स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै आइएमई ग्रुपका यस अघिका पर्यटन पूर्वाधारहरुमा जस्तै यहाँ पनि स्थानीयलाई आयोजनाको शेयर तथा लगानीको अवसर मिल्ने कुरा त छदैछ । केबलकार निर्माण हुँदा तिर्थयात्री तथा पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने र यसले स्थानीय उत्पादन (कृषि, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री) प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । आर्थिक गतिविधिको विकास र विस्तारसँगै मेची हाइवेको झापा तथा तमोर कोरिडरको सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि नै होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायातलगायत थुप्रै क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने छ । यसबाट राज्यलाई कर तथा राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ । केबलकार विश्वमा अहिले प्रचलनमा रहेका यातायतका साधनमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायातको साधन हो । विद्युतीय यातायातको यस साधनले कुनै पनि किसिमको प्रदुषण नगर्ने हुनाले यसलाई दिगो विकासको मापदण्डभित्र राखिएको छ । यसका साथै, वातावरणमा हुने प्रभावलाई कम गर्न केबलकारको एलाइनमेन्ट क्षेत्रभित्र काट्नुपर्ने १ रुख बराबर २५ रुखका दरले बृक्षारोपण गरी बृक्षारोपण गरिएका ती विरुवालाई ५ वर्षसम्म स्याहार तथा संरक्षण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । त्यसैले, यस केबलकार आयोजना सञ्चालन हुँदा पनि जैविक विविधता र वातावरण विग्रिने नभई यसलाई जोगाउन थप सहयोग पुग्ने छ । पाथीभरा केबलकार शिलान्यास भएसँगै केही व्यक्तिहरुले निर्माणका काममा अवरोध सृजना गर्ने र निजी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने गतिविधि सुरु गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई नै कलुषित गर्ने र उनीहरुका व्यवसाय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्याउने खालका आक्षेपहरु लगाएका छन् । केबलकार आयोजनाको विषयलाई लिएर समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र समाज, अर्थतन्त्र र मुलुककै सम्मृद्धिमा उनीहरुको योगदानको अनादर गर्नु अत्यन्त दुखद् विषय हो । विकट भौगोलिक अवस्थिति, हाइ अल्टिच्युड र ठाडो उकालो बाटोले गर्दा तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई मन्दिरसम्मको आवागमन अत्यन्तै कठिन छ । अझ हिड्न नसक्ने, विरामी, अशक्त, बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई त त्यहाँसम्म पुग्न निकै संघर्षमय नै हुन्छ । पैसा तिर्न सक्नेहरु मान्छेलाई बोक्न लगाएर प्रति किलो २०० रुपैयाँसम्म तिरेर मन्दिरसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी एक जनाको १०,००० देखि १५–२० हजारसम्म पर्ने गरेको तीर्थयात्रीहरुको गुनासो छ । त्यस्तै हुने खानेका लागि त हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी पाथीभरा मन्दिर पुग्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले आम नागरिकलाई पाथीभरा देवीको दर्शनलाई सहज बनाउने, अहिलेको तुलनामा तीन चार गुणा तीर्थयात्री/पर्यटक भित्र्याउने, स्थानीयलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, वातावरण र जैविक विविधता जोगाउने उष्कृष्ट यातायातको एकमात्र माध्यम केबलकार हो । यसका अतिरिक्त केबलकारले आर्जन गरेको नाफाको केही प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय निकायमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधारलगायतमा खर्च गरिने कुरा आयोजनाले स्पष्ट गर्दै पनि आएको छ । निजी लगानी दुरुत्साहन र यसले दिने सन्देश आइएमई समूह पाथीभरा केबलकार कम्पनीमा करिब दुई वर्ष पहिलेमात्र संलग्न भएको हो । चार दशकअघिदेखि केबलकार निर्माणको विषय उठेको यस पवित्र धार्मिकस्थलमा २०७५ मा केबलकार कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढेको देखिन्छ । त्यसैले केबलकार बनाउने वा नबनाउने कुरा आज आएर जसरी राष्ट्रियकरण गर्नु राम्रो होइन । आइएमई ग्रुपको संलग्नतापछि केबलकार निर्माणको विषयले गति लिएको हो । हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, स्थानीय प्रशासन, जिल्लास्थित विभिन्न उद्योगी व्यवसायीका संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग व्यक्तिगतरुपमा तथा समूहगतरुपमा धेरै पटक छलफल गरेर केबलकार निर्माणलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ । धेरैको केही स्थानीयहरुले केबलकार निर्माण गर्न नहुने तर्क दिनुभएको थियो । जुन सुरुमा नगण्य जस्तै थियो । त्यही पनि हामीले उहाँहरुको माग बमोजिम हाम्रो डीपीआर नै परिवर्तन गरेर उहाँहरुको चासोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढेका थियौँ । तर, अहिले आएर स्थानीयभन्दा जिल्ला बाहिर वा मुलुकबाहिर बस्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा पाथीभरामा केबलकार बन्न नहुने भन्ने अस्वाभाविक चासो राखेको देखिएको छ । जुन बिल्कुल गलत छ । हामी आयोजना निर्माणस्थल तथा समग्र ताप्लेजुङ जिल्लाबासीका भावना र आवश्यकताको नजिकमा छौँ । हामीलाई स्थानीयको आवश्यकताको बारेमा पूर्णरुपमा जानकारी रहेकाले केबलकार नबनाउने भन्ने जिल्ला बाहिर तथा देश बाहिरका विषयले अनावश्यक चर्चा पाइरहेकोमा दुख लागिरहेको छ । विकासका काममा यस्तो वादविवाद देखिनु राम्रो होइन । यस्ता कार्यहरुले देशमा आगामी दिनमा हुने निजी लगानीलाई नै दुरुत्साहन गर्ने काम गर्दछ । राज्यका निकायबाट सबै कानुनी र नियामकीय प्रकृया पुरा गरिसकेपछि काम अगाडि बढ्न नदिने विषय अत्यन्त दुखदायक छ । यसले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले गरिरहेको पहललाई निरर्थक तुल्याएको छ । सातवटै प्रदेशमा ठूलाठूला पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने, लगानीका अनगिन्ति अवसरहरु सृजना गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र समुन्नत नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्ने हाम्रो अभियानमा ठेस पुगेको हामीले महशुस गरेका छौँ । एकातर्फ, यहीका स्थानीय रोजगारीको खोजिमा विदेशिनु परिरहेको तितो यथार्थ देखिन्छ भने अर्कातर्फ उहाँहरुकै घरआगनमा आउँदै गरेको रोजगारीको अवसरलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के राम्रो के नराम्रो भन्ने छुट्टाउने जिम्मा म जिल्लावासीलाई नै दिन चाहन्छु । म आइएमई ग्रुपकोे अध्यक्ष, यस केबलकार कम्पनीको अध्यक्ष मात्र नभएर मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षकै हैसियतले विभिन्न मुलुकहरु पुगेर नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिरहेको छु । यो परियोजनामा अवरोध हुदाँ यसको सन्देश विश्वव्यापीरुपमै नकारात्मक जान्छ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा विकास निर्माणका काममा अबरोध नगर्न सबै सरोकारवालामा पुन: आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा केबलकार केबल यातायातको साधन मात्र हो । जसले पाथीभरा देवीको दर्शनमा जाने तीर्थयात्रीलाई सहजता पुर्याउँछ । पाथीभरा देवी सबै नेपालीको आस्थाको धरोहर भएकाले यहाँ केबलकार निर्माणले यहाँका कुनै धर्म र जाती विशेष या संस्कार संस्कृति एवम् हाल भइरहेका संरचनामा केही असर गर्दैन बरु थप मजबुद बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । धन्यवाद ! (पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य )
एभरेष्ट दैनिक
२६ माघ, २०८१
नेपालगन्ज महोत्सवमा ६ करोड बढीको कारोबार
नेपालगञ्ज । नेपालगन्जमा सञ्चालन भएको प्रादेशिक महोत्सव–२०८१ मा ६ करोडको कारोबार भएको छ । महोत्सवको तथ्यांक समितिले स्टल व्यवसायीसँग संकलन गरेको विवरणमा ६ करोडको कारोबार देखिए पनि वास्तविक रुपमा भने अझै धेरै रुपैयाँको कारोबार भएको आकलन गरिएको छ । यही माघ १० गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालित महोत्सवमा ६ करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले बताए । उनले अझै केही स्टलबाट कारोबारको जानकारी आउन बाँकी रहेकोले कारोबार रकम बढ्ने बताए । १४ दिनसम्म सञ्चालन भएको महोत्सवलाई बाँके र बर्दियाका गरेर दुई लाख सर्वसाधारणले अवलोकन गरेका थिए । महोत्सवमा भएको कारोबारले यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ठूलो सहयोग गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । लामो समयपछि भएको महोत्सवमा कर्णालीका अर्गानिक उत्पादनदेखि घरेलु उत्पादनहरुको खरिदबिक्री भएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगरउपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले निजी क्षेत्रले देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन दिनरात मिहेनत गरिरहेकाले यसमा सरकारको पनि सहयोग हुनुपर्ने बताए । महोत्सवमा राष्ट्रिय र स्थानीय कलाकारद्वारा दैनिक रुपमा कला संस्कृति संरक्षणका लागि प्रस्तुत गरिएका गीत, नृत्य र अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमप्रति सबैभन्दा बढी अवलोकनकर्ताको आकर्षण देखिएको थियो। महोत्सवको उद्घाटन पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
२६ माघ, २०८१
ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा दराजमा १८ प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकका कार्ड बाहक ग्राहकहरूलाई दराजबाट सामान किन्दा १८ प्रतिशतसम्म छुट पाउने योजना सार्वजनिक भएको छ । पौष १८ गते बिहीबारदेखि ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो स्थापनाको १८औँ वर्ष पुरा गर्दैछ । यो छुट योजना पौष १८ गते विहिबारदेखि पौष २४ गते बुधबारसम्म रहनेछ । यस छुट योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले ग्लोबल आइएमई बैंकको भिजा डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी दराजबाट सामान खरिद गर्दा कुल खरिद मूल्यमा १८ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । साथै, छुटसहित बैंकले १८ जना ग्राहकहरूलाई एयरबड प्रदान गर्नेछ । ग्राहकहरूले दराजबाट न्यूनतम् रु। १,८०० को खरिद गर्दा १८ प्रतिशतको छुट प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् । साथै, बैंकको कार्ड प्रयोगकर्ताले यस योजना अवधिमा आफूले खरिद गरेको मूल्यमा १८ प्रतिशत, रु। १८०० सम्ममात्र छुट पाउनेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले दराज अनलाइन स्टोरसँग समन्वय गरी आफ्ना डेबिट र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई विशेष छुटेको अनुभव सुनिश्चित गर्दै आएको छ । यसरी बैंकले आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले यस्ता किसिमका समयसान्दर्भिक योजनाहरू ल्याएर ग्राहकहरूलाई लाभान्वित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रूपमा सम्मानित बैंक हो । साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ(संस्थाहरुबाट फरक(फरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २३७ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१७ पुष, २०८१
