देशका मुख्य राजमार्गमा दुई दिन सकभर यात्रा नगर्न आग्रह, भारी वर्षाबाट काठमाडौं पनि उच्च जोखिममा

देशका मुख्य राजमार्गमा दुई दिन सकभर यात्रा नगर्न आग्रह, भारी वर्षाबाट काठमाडौं पनि उच्च जोखिममा

काठमाडौं । भारी वर्षाका कारण बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा राजमार्गहरू बन्द गर्नु नै उचित हुने मौसमविद्हरूले सुझाव दिएका छन्। सामान्य झरीमा पनि जोखिमपूर्ण मानिएका यी क्षेत्रहरूमा जनहितका लागि पूर्वतयारीस्वरूप सडकहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, दशैंको दिन देखि नै सामान्य वर्षा हुँदै आएको थियो भने  अपराह्नदेखि काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रहरूमा पानी पर्ने क्रम तीव्र हुनेछ। भारतको ओडिसा नजिकबाट विकसित भएको मौसमी प्रणाली बिहार हुँदै  नेपाल प्रवेश गर्नेछ। यसले मधेश प्रदेशका केही भागहरूमा भारीदेखि अति भारी वर्षा गराउने अनुमान गरिएको छ। भारतको मौसम विज्ञान विभागले पनि बिहार क्षेत्रमा अति भारी वर्षाको अलर्ट जारी गरेको छ। यो प्रणाली वीरगञ्ज आसपास हुँदै शनिबार दिनभरमा नेपाल भित्रिने बताइएको छ।

प्रभावित क्षेत्रहरू र वर्षाको अनुमान:

शनिबारदेखि वीरगञ्जदेखि जनकपुरसम्मको क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना छ भने मधेश प्रदेशभर सामान्यदेखि भारी वर्षा हुनेछ।

पश्चिमी क्षेत्रमा बुटवल–भैरहवाबाट चितवन, काठमाडौं, मकवानपुर, हेटौंडा हुँदै गोरखा र तनहुँसम्म प्रभाव पार्ने आकलन छ। यो प्रणाली काभ्रे, रामेछाप, महोत्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा शनिबार र आइतबार (असोज १९) सम्म सक्रिय रहने छ।

आइतबार रातिसम्म कोशी प्रदेशमा भारी वर्षा हुनेछ भने सोमबार (असोज २०) बिहानदेखि देशभर मौसममा क्रमिक सुधार आउने पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् रोजन लामिछानेले बताए।

मौसम पूर्वानुमानका विभिन्न मोडेलहरूले फरक–फरक अवस्था देखाए पनि गत वर्ष असोज ११–१२ तिरजस्तै यस पटक पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागका अध्यापक डा. विनोद पोखरेलले बताए।

"भोलि (शनिबार) अपरान्हदेखि नै राजमार्गहरू बन्द गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ," उनले भने, "चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, काभ्रे जस्ता क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। यात्रुहरूको चाप बढी हुने यी राजमार्गहरू बन्द गर्नु नै उचित हो।" यसपालि काठमाडौं उपत्यका, विशेष गरी दक्षिणी भागमा भारी वर्षाको जोखिम देखिएको उल्लेख गर्दै उनले राजमार्ग सञ्चालन गरेर यात्रुहरूको ज्यान जोखिममा पार्नुभन्दा बन्द गर्नु नै राम्रो विकल्प भएको बताए।

काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाका नारायणगढ–मुग्लिन–नागढुंगा राजमार्गका विभिन्न खण्डहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। त्यस्तै, हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने सडक, बनेपा–बर्दिबास राजमार्ग तथा वरपरका जिल्लाबाट प्रवेश गर्ने सडकहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने सुझाव छ। केही मोडेलहरूले मुग्लिन आसपासमा पनि भारी वर्षा देखाएका छन्।

उपत्यकाभित्र पनि आवतजावत नियन्त्रण गर्न आवश्यक :

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जोखिमयुक्त राजमार्गहरू मात्र नभई अति भारी वर्षाका बेला काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै आवतजावत पनि नियन्त्रित गर्नुपर्ने बताए। "झरी बढ्दै गएमा होचो ठाउँका सडकहरू डुबानमा पर्न सक्छन्। अत्यावश्यक काम नपरी उपत्यकाभित्र यात्रा नगर्नु उचित हुन्छ," उनले भने।

साथै, हनुमन्ते, बागमती, धोबीखोला, नख्खु र विष्णुमती नदी किनारका बस्तीहरूलाई सतर्क बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। गत वर्षजस्तो डुबानले जनधनको क्षति हुन सक्ने भन्दै कम्तीमा मानिसको ज्यान जोगाउन प्रयास गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

प्रशासनिक तयारी र प्रतिबन्धहरू भारी वर्षाको प्रक्षेपणसँगै विभिन्न जिल्लाहरूमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज १७ देखि २० सम्म देशव्यापी वर्षाको पूर्वानुमान जारी गरेपछि निम्न कदम चालिएका छन् :

  • काभ्रे : बीपी राजमार्ग (काभ्रे भञ्ज्याङ–भकुण्डेबेंसी–सिन्धुली खण्ड) मा असोज १६ रातिदेखि २१ (मंगलबार) सम्म साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक।
  • मकवानपुर : हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने कान्तिलोकपथमा असोज १७ देखि २० सम्म अपरान्ह ४ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म तथा हेटौंडा–भैंसे–काठमाडौं सडकमा साँझ ५ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म सवारी रोक्ने। प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले यो सूचना जारी गरेका छन्।
  • मनाङ : मनाङ–लमजुङ सडकमा बेलुका ६:३० देखि बिहान ७ बजेसम्म रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोक। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज पौड्यालले जारी गरेको सूचनामा ठूलो वर्षाले जोखिम बढ्ने भनिएको छ।
  • मोरङ : केशलिया, सिंगिया र दरैया खोला आसपासका बस्तीहरूमा बाढी तथा प्रकोपबारे माइकिङमार्फत सचेतना अभियान चलाउने। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले आवश्यक परे स्थानान्तरणको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार, रात्रिकालीन लामो दूरीका बस सेवाहरू स्थगन गर्ने विचार गरिएको छ। सबै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय रहनेछन् भने स्वयंसेवक, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई सहभागिताका लागि अनुरोध गरिएको छ। नेपाली सेनाको टोलीसहित हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा छ। उच्च जोखिमयुक्त स्थानहरूमा सुरक्षा निकायलाई सचेत गराइएको छ भने ठूला अस्पतालहरूलाई आपत्कालीन सेवाका लागि तयार रहन निर्देशन दिइएको छ।

विपद् व्यवस्थापन कमान्ड पोस्टमार्फत सम्पर्कका लागि नेपाल प्रहरीको टोलफ्री नम्बर १००, सशस्त्र प्रहरीको १११४ लगायतका प्रत्यक्ष सम्पर्क नम्बरहरू सार्वजनिक गरिएका छन्। सम्भावित उद्धारका लागि हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई सक्रिय सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ।

मौसमविद् लामिछानेले पहिरोको जोखिममा रहेका राजमार्गहरू, काभ्रे–दोलखा जस्ता सडकहरू र खोला किनारका बस्तीहरूमा सतर्कताको सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। "कम्तीमा दुई दिन सरकारीस्तरदेखि आम नागरिकहरू पनि सजग रहनुपर्छ," उनले भने।

विपद् प्रतिकार्य : सरकारको तयारी के छ ?

यो भारी वर्षासँगै बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि रात्रिकालीन आवतजावत नगर्न आग्रह गरेको छ। यसले यात्रुहरूको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै क्षतिको सम्भावना कम गर्न योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ  । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।

लोकप्रिय