सबैको स्वामित्व लिन हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न बजेट लेखन समितिलाई निर्देशन

सबैको स्वामित्व लिन हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न बजेट लेखन समितिलाई निर्देशन

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्ने बारे निर्देशन दिएका छन् ।शनिबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकसमेतको बैठकम उनले बजेटको प्राथमिकताबारे सामूहिक निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

सो क्रममा उनले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिए। 

उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने उनको भनाइ थियो । 

त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्धनलाई जोड दिनुपर्ने बताए।  अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलबिचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न पनि निर्देशन दिए ।   

मन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। त्यसका लागि सम्बद्ध निकायबिच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने उनले बताए। 

“उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनु पर्छ,” मन्त्री पुनले भने, “बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिन सक्ने हुनु पर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ । मैले तपाईंलाई भन्ने पनि यही नै हो ।” 

मन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजारबिच सञ्जाल बनाउने गरी कार्यक्रम बजेटमा राखिने जानकारी दिए। यस्तै बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेको उनले जोड दिए। कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रममा ध्यान दिन मन्त्रीको निर्देशन छ । मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रहरूमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिए। 

त्यस्तै, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आवको बिचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू घटाउन निर्देशन दिए। राजस्वको अनुमान र राजस्व परिचालनबिचको दुरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको पनि उनले बताए। 

फरक प्रसङ्गमा पुनले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने खालको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने उनको भनाइ थियो । 

“यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बजेट हुने छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रका न्यून लगानीकर्ताका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने नीति लिइने भएकाले यसकै वरिपरि रहेर बजेट बनाउनुपर्ने छ ।”  

यस्तो छ सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । आज २०८१ साल कात्तिक ५ गते सोमबार सन् २०२४ अक्टोबर २१ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैँया २१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैँया ८१ पैसा रहेको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४५ रुपैँया ८४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४६ रुपैँया ४९ पैसा रहेको छ ।  त्यसैगरी, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७५ रुपैँया १६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७५ रुपैँया ९५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५५ रुपैँया १७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५५ रुपैँया ८४ पैसा कायम गरिएको छ । यस्तो छ सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

अध्यक्ष ढकाल पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चद्वारा सम्मानित

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले सम्मान गरेको छ ।  मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा पुर्याउनुभएको उल्लेखनीय योगदानका साथै साविकको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा जन्मिएर नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षजस्तो उच्च पदमा पुग्न सफल भएकामा अध्यक्ष ढकाललाई सम्मान गरिएको थियो ।  साथै सो मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका ढकालले मञ्चको संस्थागत विकासका क्षेत्रमा निर्वाह गर्नुभएको विशिष्ठ भूमिकाको कदरस्वरुप उहाँलाई सो सम्मान प्रदान गरिएको मञ्चले जनाएको छ ।   मञ्चको वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणराज श्रेष्ठले उहाँलाई उक्त सम्मान प्रदान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललगायतका विशिष्ठ व्यक्तित्वहरुलाई  पनि सम्मान गरिएको थियो ।  नेपाल हाल संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरित भएको भए पनि साविकको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन हेतु स्थापित सो मञ्चले मुलुकको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा जन्म भई राष्ट्रिय जीवनका उच्च पदमा पुग्न सफल व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्ने गर्दछ ।

दसैँका खसी बोका बिक्री सुरु

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि दशैँका लागि खसीबोका र च्याङ्ग्राको बिक्री सुरु  गरेको छ। कम्पनीले जिउँदो खसीबोकाको मूल्य प्रतिकेजी ६ सय ७० रुपैयाँ र च्याङ्ग्राको एकहजार २३० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । उपभोक्ताका लागि उक्त मूल्यमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ छुट गरी क्रमशः ६६० र एकहजार २२० रुपैयाँ तोकिएको छ । काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रादेशिक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हालसम्म २०८ वटा खसीबोका र २८५ वटा च्याङ्ग्रा ल्याइसकेको जनाएको छ । यस्तै अन्य खसीबोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने क्रम जारी रहेको कार्यलयको भनाइ छ । दशैँको समयमा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष खसीबोका र च्याङ्ग्रा खरिद गरेर सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ। 

नेपालले कार्बन ब्यापारबाट प्राप्त गर्दै छ एक अर्ब ६० करोड

काठमाडौं । विश्व बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्दै छ । सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजङ्गलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत सो रकम प्राप्त गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ । नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा ६ वर्षमा दुई दशमलव चार मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत सो रकम पाउन लागेको हो । प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले नेपालले यही अक्टोबरभित्र एक अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाका अनुसार विश्व बैंकसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउने गरी सम्झौता भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानुनी प्रावधानअनुसार त्यस्तो रकम सर्व सञ्चिति कोषमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने भनेपछि विश्व बैंकले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए । कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी/जनजाति समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 'यसका लागि सरकारले योजना बनाएर स्वीकृत गरिसकेको छ', प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने । कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा खासगरी सन् २०१८ मा नेपालको  राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम १३ जिल्लाका एक दशमलव सात मिलियन हेक्टरमा लागू भएको केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । नेपालको वन क्षेत्रबाट औसतमा प्रतिहेक्टर एक सय ६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ । सहसचिव पुडासैनीले भने, 'नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्म करिब तीन करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पहिलो चरणमा २०२३ मा मापन गर्दा २३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भएको छ ।' ‘लिफ कोलिजन’मा सम्झौता गर्दै नेपाल पहिलो चरणको कार्बन व्यापारपछि नेपालका तर्फबाट ‘उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम’ (लिफ कोलिजन) सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भई सन् २०२१ नोभेम्बर ३ मा हस्ताक्षर भएको थियो । लिफ कोलिजन बजारमुखी तथा नतिजामा आधारित संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, नर्वे र दक्षिण कोरियासहित २६ निजी कम्पनीको साझेदारी संयन्त्र हो ।

लोकप्रिय