अहिले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर पुर्ने प्रयास गरिएको छ, यो सही होइन : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । संविधान दिवस २०८२ को अवसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा उहाँले संविधान निर्माण, संशोधनको आवश्यकता र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थाका लागि प्रयास गरेका थियौँ, तर नेपाली काँग्रेस र एमालेले मानेनन् । हाम्रै पहलमा संविधान बनेको हो, तर सम्झौता गरेर जारी गर्नुपरेको थियो ।” उहाँले संविधान अपूरो भएको कारणले नै हाल ‘जेनजी विद्रोह’ जस्ता आन्दोलनहरू देखिएको बताउनुभयो ।
प्रचण्डले संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विभिन्न जातजाति, वर्ग र समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन जरुरी छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ । हामीले यो भन्दा राम्रो संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने भिन्न मत राखेका छौँ, र ती मुद्दा अहिले जीवन्त रूपमा आएका छन् ।”
उहाँले संविधान निर्माणका क्रममा आफूले धेरै दबाब र धम्की खेपेको स्मरण गर्नुभयो । “एकथरी मानिस र आन्तरिक-बाह्य शक्तिहरूले संविधान बन्न नदिने प्रयास गरेका थिए । मैले नै कसैको दबाबमा नझुक्किकन संविधान बनाउने अडान लिएको हुँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
वर्तमान ‘जेनजी विद्रोह’ र जनयुद्धको चर्चा गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, “जनयुद्धमा ९० प्रतिशत जेनजी पुस्ता नै थियो । अहिले जनयुद्धको नेतृत्व, संविधानको नेतृत्व र सुशासनको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारी भन्नु इतिहास र जनताप्रतिको विश्वासघात हो ।” उहाँले दुई ठूला पार्टीहरूको अहंकार र गलत नीतिका कारण यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर पुर्ने प्रयास गरिएको छ, यो सही होइन । यो इतिहास र त्यो इतिहास एउटै होइन ।” उहाँले इतिहासका विभिन्न घटनालाई एकै रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।
पार्टीभित्र चलिरहेको नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसबारे बोल्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा छलफल भइरहेको छ । यो विषय विधि र प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्छ ।”
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको चर्चा गर्दै उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । “मैले राष्ट्रपतिमाथि आएको अप्ठ्यारो अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ । उहाँले संविधानको पक्षमा अडान राख्नुभयो,” प्रचण्डले भन्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको भूमिकाको पनि म प्रशंसा गर्छु । संविधान जोगाउन राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिको भूमिका सकारात्मक थियो ।”
प्रचण्डले संविधानको रक्षामा आफ्नो भूमिकाबारे पनि उल्लेख गर्नुभयो । “संविधान जोगाउन अप्ठ्यारो अवस्थामा मैले सहजीकरण गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले गल्ती र कमजोरी स्वीकार्दै जनतासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सदन र सडकबाट खबरदारी गरेका थियौँ, तर त्यसलाई नबुझ्दा विद्रोहको अवस्था आयो । हाम्रो पार्टीले कमजोरी स्वीकारेर जनतामाझ गएर सुधारको प्रयास गरेको छ ।”
जेनजी आन्दोलनका एजेन्डालाई ठीक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनका मुद्दालाई समर्थन गर्ने पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो ।” उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बारेमा पनि सदनमार्फत पटक-पटक जानकारी गराएको स्मरण गर्नुभयो ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
