समाजवादको लागि सदन र सडकको उपयोग गर्नैपर्छ : खनाल

काठमाडौँ । विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकार गम्भीर नभए संसद्को विषेश अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको विपक्षी ६ दलहरुको बैठकले बाढी पहिरो पीडितको राहत र पुनस्र्थापना, जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर नभएकाले पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र सुनुवाई गर्नेबारे सरकार गम्भिर नबने विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।  बैठकले ओली सरकारको तीन महिना असफल रहेको निष्र्कश निकालेको बैठकमा सहभागी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । उनले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत, पुनस्र्थापना, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्यायको विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले विशेष अधिवेशन बोलाउने समेत निर्णय भएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। पार्टी कार्यालय निर्माणका नाममा जग्गा लिएको र  व्यापारीले भवन पनि बनाइदिने भनेको भन्दै ओलीविरुद्ध उजुरी परेको हो।  सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल)ले आज आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उजुरीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ द्वारा आवश्यक अनुसन्धान गरी हदैसम्म कारबाही माग गरिएको छ ।  भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधन सहित)ले दान दातव्य उपहार वा चन्दा लिने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानेको भन्दै उजुरीमा देशकै प्रधानमन्त्री कानुन उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ ।  भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले  एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयको निर्माण गर्नको लागि कुल १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराएपछि पछिल्लो समय यो विषय विवादमा छ ।     

काठमाडौं । हालसम्मको कान्छो विश्वविद्यालय बन्ने तयारीमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय नेपालको १४औं विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकले सो विधेयक पारित गरेपछि नेपालमा १४औं विश्वविद्यालय बन्न लागेको हो। यसअघि राष्ट्रियसभाबाट सो विश्वविद्यालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, नेपाल खुला विश्वविद्यालय रहेका छन् । त्यस्तै, जनकपुरको राजर्षीजनक, योगमाया आयुर्वेदिक र मदनभण्डारी विद्यालय तथा प्रविधि विश्वविद्यालय रहेका छन् । १४ विश्वविद्यालयमध्ये कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय एकैसाथ खुलेका हुन । ती विश्वविद्यालयले त्रिविको सम्पत्ति, क्याम्पस र शिक्षकसमेत व्यवस्थापन भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । तत्कालीन सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्री देबेन्द्र पौडेलले २०७९ मंसिर २० गते दर्ता गरेको उक्त विधेयक यही असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्न लागिएको उक्त विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी नहुने गरी प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति रहने छन् । नेपालका खुलाबाहेक सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । विधेयकमा विविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, राजिस्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुनेछन् । संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको शिक्षाविद् एक जना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविद्मध्येबाट एकजना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ। यस्तै उद्योगपति, रोजगारदाता तथा किसानमध्येबाट दुईजना, विश्वविद्यालयलाई तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दाताहरू र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्चतहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट एकजना सदस्य रहनेछन् । राजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । संरक्षक परिषद्मा रहेका शिक्षाविद्, नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पु¥याएका प्राज्ञिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट कुलपति छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुलपति विश्वविद्यालयका प्रमुख हुने र उहाँले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । उपकुलपति हुन कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्नेछ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको, ३५ वर्ष पूरा भएको जोकोहीलाई उपकुलपति बनाउन सक्ने प्रस्ताव छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सरकारले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय र त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने, विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा नवलपुरमा खोल्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाअघि बढाएको थियो । अन्तर विधात्मक अवधारणामा आधारित बहुविषयगत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत् दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिष्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न,नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । विश्वविद्यालयले कानुनअनुसार सबै संकाय सञ्चालन गर्न सक्छ । मूलतः विज्ञान संकाय र मानविकी संकायका कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति विषयको पढाइ हुनेछ । यस संकायअन्तर्गत अर्थशास्त्र तथा वित्तीय नीति, दिगो नीति, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना नीति, पूर्वाधार नीति, सार्वजनिक नीतिलगायत विषयको कक्षा सञ्चालनको तयारी भएको पूर्वाधार विकास समितिले बताएको छ । विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति सदस्य सूर्यराज आचार्यले विश्वमा नाम चलेका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्याइने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीनलगायत देशका नाम चलेका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएका शिक्षकलाई ल्याइनेछ ।  विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको मापदण्ड कायम गर्न सुरुमा विदेशी शिक्षक ल्याउन लागेको बताए । स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्दा नेपाली शिक्षक पनि राखिनेछ । शिक्षक र विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा रहनेछ । स्नातकोत्तर तहमा ‘फुल टाइम’ कक्षा सञ्चालन हुनेछ । स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन भइसकेपछि स्नातक तहमा मानविकी, विज्ञान, इन्जिनियरिङलगायत संकायको पठनपाठन सुरु गरिने विश्वविद्यालय व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ ।  विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि गैँडाकोटमा जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ । सुरुमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । गैँडाकोटमा सय बिघा जग्गा खरिद गरेर त्यसमा संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय पनि गैँडाकोटमै रहनेछ । अन्य शाखा कार्यालय देशभर रहने जनाइएको छ । तर, यस विश्वविद्यालयले अन्य क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनेछैन । यसका आंगिक क्याम्पस भने हुनेछन् । यसमा अध्ययन गर्नेका लागि छात्रावासको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।   

काठमाडौं । नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले लेबनानी जनताविरुद्ध इजरायलले गरेको क्रूर र बर्बर युद्ध तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । बुधबार राजनीतिक पार्टीका नेता र अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो प्यालेस्टिनी तथा लेबनानी जनताको भूअखण्डता र सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूको न्यायपूर्ण आवाजप्रति ऐक्यबद्धता समेत जनाएका छन् । यसरी ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल,वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत छन् भने नागरिक अधिकारकर्मीहरुमा डा. महेश मास्के,डा. गणेश गुरुङ,शरद वन्त, डा. सञ्जीव उप्रेती, श्याम श्रेष्ठ लगायत छन् ।उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा इजरायलको बर्बरतापूर्ण हिंसाविरुद्ध प्यालेस्टिनी तथा लेबनानी जनताका पक्षमा देशको मत अभिव्यक्त गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले जीवनमाथि खेलबाड हुनेगरी मृत्युको धराप जस्तो भएको इजरायल, गाजा र लेबनानमा नेपालीहरूलाई नजान आह्वान गर्दै युद्ध चलिरहुन्जेल श्रमको सिलसिलामा इजरायल र लेबनान गएका नेपालीको जीवनरक्षाको लागि नेपाल फर्काउने कदम चाल्न तथा तुरुन्तै पठाउन लागेको नेपाली श्रमिकलाई निश्चित समय रोक्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् । विपिन जोशीलाई यथाशीघ्र नेपाल फर्काउनका लागि कूटनीतिक/ राजनीतिक सम्बन्धका सबै उपाय अपनाउन समेत उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘राष्ट्रसंघीय शान्तिसेनामाथि इजरायलले थालेको आक्रमण तुरुन्त रोक्न हामी आग्रह गर्दछौ । साथै, न्याय र शान्तिको पक्षमा उठेको विश्वव्यापी आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय नियम मर्यादाको उल्लंघन गर्ने, युद्ध अपराध गर्ने, तथा गाजा क्षेत्रमा चरम मानवीय सङ्कट सिर्जना गर्ने इजरायलको अन्धयहुदीवादी सरकारलाई सशक्त कारबाही गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।