कृष्णबहादुर महरालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं । गत कात्तिक महिनामा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा ३६ करोड ३६ लाख ९४ हजार ६४ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।  १४५ भन्दा बढी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले उक्त रकम कोषमा जम्मा गरेका हुन् ।  उक्त रकम २०८० कात्तिक १८ गतेदेखि २०८१ वैशाख २१ गतेसम्मको अवधिमा जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण संरचना भत्किँदा १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने साढे तीन सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । भूकम्पले ६० हजारभन्दा बढी घरमा क्षति गरेको थियो । 

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका ५१९ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)को सरुवा भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार प्रहरीका ५१९ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा गरेको हो । सरुवा भएका इन्सपेक्टरहरूमध्ये केही काजमा रहेका छन् । सरुवा भएकाहरूले आगामी जेठ महिनादेखि तलब भत्ता हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाटै पाउनेछन् । हेर्नुस् सूची

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव नेपाली लिजेण्ड क्रिकेटर पारस खड्काले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आफूलाई जोडेर चरित्र हत्या गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेस्बुकमा लामो स्टाटस लेख्दै खड्काले लामिछानेको मुद्दामा आफूलाई जोडेर नियोजित दुष्प्रचार गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।   उनले लेखेका छन्, ‘नेपाली क्रिकेटसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरू र विशेषतः सन्दीप लामिछानेसँग जोडिएको पछिल्लो मुद्दामा सम्मानित जिल्ला अदालतबाट पहिलो तहको फैसला भएको र उच्च अदालतबाट अन्य कुरा प्रष्ट हुँदै जाने नै छ। यो सबैका बीच समेत तर्कहीन तरिकाले मेरो नाम जोडेर चरित्र हत्या गर्ने हेतुले ममाथि भइरहेको नियोजित षड्यन्त्रलाई ढिलो चाँडो कानुनी दायरामा ल्याउने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।’ उनले नेपाली क्रिकेटप्रतिको आफ्नो निःस्वार्थ भावना र यसको विकास, विस्तार प्रतिको मेरो अठोटमा कदापि पनि परिवर्तन नआउने पनि बताएका छन्।  ‘नेपालको कानुनले कसैलाई पनि बिना प्रमाण चरित्र हत्या गर्ने वा तर्क नराखी व्यक्तिगत आरोप लगाउने छुट दिएको छैन्। नेपालको कानूनले सबैलाई कानूनी उपचारको बाटो खुल्ला राखेको छ’, पारसले भनेका छन्।

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न दिए पछि संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको जारी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा वैशाख २८ गतेबाट सञ्चालन हुने सदनको बजेट अधिवेशनमा रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई आफ्नो कुरा राख्न दिने र त्यसपछि अवरुद्ध गर्ने पक्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।  बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकाले कसैको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्ने विषयमा छलफल भएको हो । उनका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले बोले पनि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् बैठक भने चल्न नदिने कांग्रेसले तयारी गरेको छ।  कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ।यसअघि सो विषयमा छलफल गरी संसद चलाउन सभामुखले बोलाएको बैठकमा कांग्रेसले परानै अडान कायम राखेको थियो ।