लुम्बिनीका ७ विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी

लुम्बिनीका ७ विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी

बुटवल । लुम्बिनीका ७ जना विना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा भूमिश्वर ढकाल,आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दिनेश पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अर्जुन केसी र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रत्नबहादुर खत्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । चारैजना नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन् ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा धर्मबहादुर चौधरी, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा खड्ग बस्नेत र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी भगवती अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

चौधरी नागरिक उन्मुक्तिपार्टी, बस्नेत स्वतन्त्र र अधिकारी एकीकृत समाजवादी पार्टीका हुन् । यसअघि एमालेबाट चेतनारायण आचार्यलाई अर्थ मन्त्रालय र माओवादीका दीपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जनता समाजवादी पार्टीका भण्डारीलाल अहिरले भने राजीनामा दिएका छन् ।  जसपाले दुई वटा मन्त्रालय दिने लिखित सहमति पालना नगरी एउटा मन्त्रालय मात्रै दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएर अहिरलाई राजीनामा गराइएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राखेका छन् । लुम्बिनीमा यसअघि नेकपा एमालेका लिला गिरी र नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री हुँदा १० वटा मन्त्रालय थिए । तर अहिले मन्त्रालय फुटाएर दुईवटा थपिएको छ।

एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, एकीकृत समाजवादी गरी पाँच राजनीतिक दलका ४७ र स्वतन्त्र सांसद एकजना गरी ४८ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा चैत २३ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

राष्ट्रपतिद्वारा खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिए। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान महानिर्देशकमा चक्र बुढा, नवराज ढुंगाना परराष्ट्रमा

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। ढुंगानाको ठाउँमा चक्रबहादुर बुढालाई पठाइएको छ । बुढालाई हालै पर्यटन विभागबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको थियो। बुढालाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएर ढुंगानालाई कलकत्ताको महावाणिज्य दूतको जिम्मेवारी दिएर पठाउने तयारी छ।कलकत्ताको महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेललाई भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा तान्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । गत असार २०८० मा राजस्व अनसन्धान विभाग महानिर्देशकमा ढुंगाना नियुक्त भएका थिए। उनी त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निजी सचिव थिए । महानिर्देशक भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सारबाट बाहरिएको ६१ किलो सुन सिनामंगलबाट पक्राउ गर्नुका साथै राजस्व अनसन्धानको कामलाई तिब्रता दिएका थिए ।

जापानी विदेशमन्त्री काठमाडौंमा

काठमाडौं ।जापानकी विदेशमन्त्री कामिकावा योको काठमाडौं आइपुगेकी छन्। एक दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी उनी मध्यान्नमा त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेकी हुन्। उनलाई विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललगायत परराष्ट्रका अधिकारीहरूले स्वागत गरे। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निमन्त्रणामा उनी नेपाल आएकी हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शिष्टाचार भेट गर्नेछिन्। विदेशमन्त्री कामिकावाले आइतबार उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछिन्। उनी आजै  फर्कने मन्त्रालयले जनाएको छ। जापानको विदेशमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो ।

सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको बताए। “सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “निकै ठूलो मेहनेत र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको नागरिको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो, यो दायित्त्व पूरा गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको छ।” गरिब, विपन्न र असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकारी अस्पतालका दुई हजार ८०० शैया निःशुल्क उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर विरूद्धको खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको बताए। “सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत बिपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस्ता कामहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकार ब्यावहरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आधारभूत अर्थ राख्दछन् ।” संविधानको व्यवस्थाअनुरूप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आम नेपाली नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन राज्यको प्रमुख दायित्व पूरा गर्न प्रतिष्ठानले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।  चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी समयानुकूल बनाइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तर शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाउन आफ्नोतर्फबाट निरन्तर सहयोग रहने विश्वास दिलाए। आफूले सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै वीर अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पहल लिएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै बेड तथा अपरेशन थिएटरहरू सञ्चालनमा ल्याउने, वीर अस्पतालको सेवालाई दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए। 

लोकप्रिय