पर्वतीय समुदाय जलवायु परिवर्तनको जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्  : प्रधानमन्त्री

पर्वतीय समुदाय जलवायु परिवर्तनको जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्  : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका समुदाय जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावले पर्वतीय जीवनशैली प्रभावित भएको बताएका हुन् । 

“पर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवं यहाँका वासिन्दाहरू संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ ।”

मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलासँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई नराम्रो असर पारिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा परेको प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधानका एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै पर्वतीय जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकतामा ध्यान जानुपर्ने बताए। 

“हाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। उनले पर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवं पर्वत र यसको परेका लागि दिगो समाधान खोज्नका लागि विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

“यो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो  एक रणनीतिक पहल हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिन र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र आदेशहरूमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।”

‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सम्बोधन(पूर्णपाठ)

यस शत्रका अध्यक्ष एवं माननीय वन तथा वातावरणमन्त्रीज्यू
माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीज्यू 
बाङ्गालादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुनेन चौधरीज्यू 
भुटानका कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री ल्यान्पो योन्टेन फिन्टक्शोज्यू 
बिमिस्टेकका महामहिम महासचिवज्यू, 
महामहिम राजदुतज्यूहरू, 
सञ्चारकर्मी मित्रहरू, 
उपस्थित प्रतिनिधि तथा सहभागीहरू 

सुभप्रभात र नमस्ते 

नेपाल, पर्वतहरूको देश र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सिक्नका लागि एक जीवित प्रयोगशालामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुशी लागेको छ,  गौरव महसुस भएको छ । 

आज हामी जैविक विविधताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछौं । तपाईहरूलाई जैविक, पारिस्थितिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देशमा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।

सर्वप्रथम, नेपालको सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट  पर्वत, मानिस र जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी संवादमा तपाईंहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

हाम्रा निर्दोष नागरिकहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीका लागि जलवायु न्यायको लागि उभिएका छन्, जो जलवायु विपत्तिबाट पीडित भएका छन्।

पर्वतीय देशका मान्यता प्रवर्धन गर्ने हाम्रो सामूहिक यात्रा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ । कोप–२८ ले राष्ट्रहरूलाई एकजुट हुन र महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यमा प्रतिबद्धता गर्न र त्यसको पुनः पुष्टि गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर दियो।

म नेपालद्वारा आयोजित ‘पर्वतको आह्वान’ शीर्षकको उच्च–स्तरीय सम्मेलनमार्फत कोप–२८ मा पर्वतीय देशका मुद्दा स्थापित गर्ने हाम्रो सामूहिक सफलता स्मरण गराउन चाहन्छु ।

हामीले हाम्रा अघिल्ला प्रयासहरूलाई काममा परिणत गर्नुपर्नेछ जसले भविष्यका पुस्ताहरूको लागि पर्वतीय वातावरणको नाजुक सन्तुलनलाई जोगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

पर्वतहरू प्राकृतिका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । यी क्षेत्रमा विश्वका १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । विश्वका लगभग आधा जैविक विविधता यही ‘हटस्पट’मा रहेका छन् भने व्यापक प्रकारका वनस्पति र जीवहरू र विभिन्न भाषाहरू, संस्कृतिहरू, र परम्पराहरू भएका समुदायहरू छन् ।

पर्वतहरूले विश्वको जलवायु प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । विश्वमा तापक्रम कायम राख्न योगदान पुर्‍याउँछन् । पर्वत र तल्लो भेगमा बसोबास गर्ने अरबौं मानिसका लागि पानीको स्रोतका रूपमा काम गर्छन् । 

म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल ९आइपिसिसी० का हालैका प्रतिवेदनहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसले पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अकल्पनीय रहेको सङ्केत गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि संसार जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका पर्वतीय देशहरू तातोको प्रतिकूल प्रभावले अत्यधिक प्रभावित भएका छन् ।

यसले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने दरलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । जल उपलब्धता परिवर्तन गर्दै चरम अवस्था निम्त्याइरहेको छ । यसले जल सुरक्षामा गम्भीर चुनौती पैदा गरेको छ र यी जल स्रोतहरूमा निर्भर रहेका लाखौं मानिस र माथिल्लो र तल्लो भेगका देशहरूलाई असर पुर्‍याइरहेका छन् ।

हामीले जसरी हाम्रा स्वच्छ प्राकृतिक स्रोतहरूको सङ्कट अनुभव गरिरहेका छौँ, यो जलवायु परिवर्तन हाम्रा लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पर्वतहरूमा तापक्रम बृद्धिदर समथर भूभागमा भन्दा उच्च छ । प्रक्षेपणहरूले सन् २०५० सम्ममा पर्वतहरूमा औसत तापमान १।८ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हामी संसारको तापक्रम १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सफल हुनेछैनौँ ।

हिमताल विस्फोट भएर आउने बाढी नेपाल र अन्य पर्वतीय देशहरूको बारम्बारका खतराहरू हुन् । वर्तमान उत्सर्जनको अवस्था चलिरहँदा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदीहरूको वर्तमान आयातन ८० प्रतिशत हराउनेछ ।

पर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन् । स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवं यहाँका वासिन्दाहरूको संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । 

मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलालगायत प्रतिकूल समुदायसँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने सीमित जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई फरक तवरले असर पारिरहेको छ । 

पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधान गर्न एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै हिमाली क्षेत्रका जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकासका विकल्पहरू पहिचान गर्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।

यी मुद्दाहरू मैले राष्ट्रिय र विश्वव्यापी मञ्चहरूमा बलियो रूपमा उजागर गरेको छु । मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभा र ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ मा पनि यी विषय जोडदाररूपमा उठाएको छु । अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षका रूपमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

कोप–२८ सहित मेरा अघिल्ला प्रस्तुतीहरूमा पर्वतीय समुदायहरूको दुःख बुझ्न, सम्भावित समाधानहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई वातावरणीय अन्यायबाट बाहिर ल्याउन पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनमा संवाद सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता जोडदाररूपमा माग गर्दै आएको छु ।

हाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ । पर्वत र जलवायु परिवर्तनका विषयमा विषय विज्ञ संवाद युएनएफसिसिसी सहायक कार्यान्वयन निकाय ९एसबिआइ० को ६० औँ सत्रमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । यसको सहायक निकाय ‘एसबिएसटिए’ संवाद अर्को महिना हुनेछ ।

पर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवं पर्वत र यसको परेका लागि दिगो समाधान खोज्नका लागि हामीले विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता बुझेर हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरेका हौँ । मलाई विश्वास छ यस मञ्चले हामीमाझ ज्ञान साटासाट गर्न, साझेदारीहरू बनाउन र जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि राम्रो संसार सुरक्षित गर्न सामूहिक प्रयासको अवसर प्रदान गर्नेछ ।

यो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो  एक रणनीतिक पहल हो । यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिन र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र आदेशहरूमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यस संवादले पर्वतीय देशहरूका सरकारहरू र सरोकारवालाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरूलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न र तालमेल सक्षम बनाउनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण विषय संवादले अर्को महिनाको ‘एसबिएसटिए’ ६० औँ सत्र र त्यसपछि पर्वतहरूका लागि ठोस रोडम्याप र रणनीतिहरू तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

हामीले ‘युएनएफसिसिसी’ को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जि–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन ।

हाम्रो अवस्था स्पष्ट छ । हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । हामी जोडदारसँग न्यायको माग गर्दछौँ ।

विज्ञानमा आधारित स्थानीय रूपमा नेतृत्व गरिएका जलवायु कार्यहरूलाई समर्थन गर्न पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता छ ।

समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ ।

नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।

स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी हाम्रा जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । हामीले पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ ।

यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण घटनामा सबै विशिष्ट अतिथिहरू र प्रतिनिधिहरूलाई फेरि एक पटक स्वागत गर्न चाहन्छु । हाम्रा छिमेकी देशका माननीय मन्त्रीहरूको उपस्थितिले अत्यन्त खुशी लागेको छ । महामहिम एबिएसटिएका अध्यक्ष, विकासोन्मुख र विकसित देशहरूका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाज, वैज्ञानिकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, निजी क्षेत्र र मिडियाको व्यापक प्रतिनिधित्वप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।

म संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई धन्यवाद दिन्छु र प्रशंसा गर्दछु । उहाँले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गर्नुभयो । वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अपील गर्नुभयो ।

पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ । पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गरौँ ।

अन्तमा, म यो दुई–दिने संवादको क्रममा ठोस परिणामहरू प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । सुन्दर पर्वतीय देश नेपालमा यहाँहरूको बसाइ रमाइलो रहोस् भन्ने कामना गर्दछु । म ‘बर्न’ मा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु । यस संवादलाई अझ अर्थपूर्ण र अग्रगामी बनाउन हाम्रो सम्पूर्ण सहयोग र समर्थन रहनेछ ।

धन्यवाद  !

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर

काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ ।  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ।  राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ।  उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।