खस्किदो कूटनीतिको रापमा नेपाल–भारत सीमा बैठक

द्वारिका घिमिरे

नेपाल र भारत असल छिमेकी हुन् । नेपाल र भारत खुला सिमाना जोडिएका दुई अलग–अलग देशहरूको मौलिक र उत्कृष्ट सम्बन्ध रहेको छ । भाषा, संस्कृति, खुला व्यापार र नागरिक तहको सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध विश्वमै उदाहरणीय छ । भौगोलिक र जनसंख्याको आकार फरक भए पनि सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नेपाल–भारतको सम्बन्ध अन्य मुलुकहरू भन्दा विशिष्ट र उदार रहेको छ । सन् १९४७ मा ब्रिटिश साम्राज्यको अधिनबाट मुक्त भएको छिमेकी राष्ट्र भारत नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिम सिमाना जोडिएको छ ।

भारत कुनैबेला विश्वभर नै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल राष्ट्रका रूपमा परिचित थियो । तर पछिल्ला दश वर्षमा विश्व राजनीतिमा महामहिम नरेन्द्र मोदी र उनको भारतले गरेको एक अनौठो प्रयोगलाई हाल आएर फासिवादको उदय र लोकतन्त्रकै प्रयोग गरेर स्वतन्त्रता, सामाजिक सहिष्णुता र नागरिक स्वतन्त्रतामा गहिरो खाडल देखा पर्न थालेको दुःखद परिस्थितिको रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

विशेषगरी आफूलाई विश्वगुरुको रूपमा चरम प्रचार–प्रसार गर्दै आएको मोदी सरकारले व्यक्ति–केन्द्रित कूटनीतिको प्रयोग गरेर भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई बदलिँदो विश्व भू–राजनीतिमा नकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नमा योगदान पुर्याएको निष्कर्ष आन्तरिक विश्लेषकहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । भारत जहाँ गान्धीको सत्याग्रहले विश्वभर लोकतन्त्रको ताजा उदाहरण स्थापित गर्न सफल भएको थियो, वर्तमान समयमा आएर स्वतन्त्रताको नाममा शक्तिको दुरुपयोग, धर्मको नाममा असहिष्णुताको प्रचार, र लोकतन्त्रको नाममा जनतामा क्षणिक भ्रम र पूर्वाग्रहको बीजारोपण गर्दै दीर्घकालमा गम्भीर मतभेदको सिर्जना भएको छ ।

यो अवधिमा अधिकांश सञ्चार जगत, नागरिक समाज र मध्यमवर्गीय बुर्जुवाहरूमा देखिएको गैर–लोकतान्त्रिक झुकाव र असन्तुलनले दक्षिण एसियामा मात्रै नभई विश्वमा पनि भारतको छवि प्रति शङ्काको वातावरण सिर्जना गरेको छ । त्यस्ता केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरू छन्, जुन दक्षिण एसियाको अगुवा शक्तिको हैसियत गुमाउने लक्षण भारतले दर्शाएको छ । विश्व समुदायसमक्ष गुमाउँदै गएको विश्वास र उसको गतिविधिले आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अराजकताको खतरा बढाएको छ । पहिलो कार्यकालमा दक्षिण एसियाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मोदीले विश्वभर नै प्रभावशाली नेताको रूपमा आफूलाई परिचित गराए पनि दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा आन्तरिक रूपमा त्यो गरिमा कायम गर्न नसकेको देखियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा असहजता निम्त्याउन खोजेको आरोप सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक सन् २०२४ अनुसार भारत १८० देशमध्ये १५९औं स्थानमा रहेको छ । यो सूचकांकले भारतको प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा परेको जनाउँछ, जहाँ पत्रकारहरू डर, धम्की र सरकारी हस्तक्षेपबाट गुज्रिनुपरेको छ । गोदी मिडिया भनेर चिनिने संस्थाहरूले सत्ता पक्षको पक्षपाती रिपोर्टिङ गरेर आम नागरिकको साँचो सूचनामा पहुँच घटाएका छन् । स्वघोषित रूपमा कथित विश्वगुरु कहलाउन चाहने शक्तिका लागि यो सकारात्मक परिस्थिति होइन ।

प्रधानमन्त्री मोदीको प्रथम पटकको सत्ता आरोहणमा रहँदा छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता नीति लागू गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । विशेषगरी नेपाल, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका आदि देशहरूसँग कुनै न कुनै असहमति र असन्तुलन भएको देखिन्छ । यहीबीचमा दुई पटकको पाकिस्तानसँगको संघर्षलाई करिब–करिब युद्धको परिणाम दिएर विश्व शक्तिहरुको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको थियो । पछिल्लो चरणमा अमरनाथ तीर्थयात्रीहरूमाथि पहलगाम हत्या–काण्डले भारत–पाकिस्तानबीचको असमझदारीपछि अमेरिकी प्रवेशले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्दैछ ।

यसैबीच, भारतमा मतदाता परिचयपत्र अद्यावधिकका नाममा विशेषगरी अल्पसंख्यक, दलित, र घुमन्ते समुदायहरूलाई प्रणालीगत रूपमा छुटाउने प्रयास भइरहेको आरोप लागेको छ । निर्वाचन आयोगले भने यसलाई "मतदाता विवरण अद्यावधिक र डिजिटलिकरणको सामान्य प्रक्रिया" भनेको छ, तर विपक्षी दलहरू र मानवअधिकार समूहहरूले यसलाई ‘भोट बैंक शुद्धीकरण’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । विहार, दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेशलगायत राज्यहरूमा यसबारे व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

रूस–युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा भारतले स्पष्ट रूपमा असंलग्न र रणनीतिक स्वायत्तताको नीति अपनाएको देखिन्छ । भारतले रूसबाट सस्तो दरमा तेल किन्दै आएको छ, जसले उसको ऊर्जा सुरक्षामा राहत दिएको भए पनि अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले यस नीतिलाई आलोचनाको रूपमा लिएका छन् । रोयटर्स र हिन्दुस्तान टाइम्समा उल्लेखित समाचार र विश्लेषकहरूको भनाइमा, भारतको व्यवहारले पश्चिमी गठबन्धनमा असमञ्जस उत्पन्न गरेको छ, जसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा, स्थायित्व, र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको एक रणनीतिक समूह (क्वाड) – जहाँ भारत, अमेरिका, जापान, र अष्ट्रेलिया सहभागी छन् – ती देशहरूबीच गम्भीर अविश्वास र आपसी मतभेद चर्किएको देखिन्छ ।

सन् २०२४ मा म्युनिख आर्थिक मञ्चमा अमेरिकी विदेश मन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्रीबीचको संयुक्त कार्यक्रममा जयशंकरले रूस र भारतको व्यापारिक सन्दर्भमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया पश्चिमा राष्ट्रहरूमा हलचल ल्याएको थियो । त्यसपछि अमेरिका प्रशासनले भारतको सम्बन्धमा दृष्टिकोण तय गर्न सजिलो भएको थियो । केही हप्ता अघि पहलगाम घटनासँग जोडिएर भारत–पाकिस्तानको असमझदारीमा अमेरिकाले पाकिस्तानको पक्ष लिएको र अगस्त १ देखि भारतका स्टील, एलुमिनियम, औषधि र सौर्य उपकरण लगायतका उत्पादनमा २५% ट्यारिफ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले भारतको निर्यात बजारमा झटका लाग्ने निश्चित छ, विशेष गरी उत्पादन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा असर पर्नेछ ।

मोदी सरकार प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएपछि क्षेत्रीय सम्बन्ध र आपसी समन्वयमा दरार देखिएको छ । कलिलो मुना पलाउँदै गरेको दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई नजरअन्दाज गरेको कारण भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा जति रंगरोगन गरे पनि उसको नियत विश्वासलायक नभएको देखिन्छ । जसले सार्कलाई कमजोर बनाएको मात्र होइन, छिमेकीको हितप्रति भारतको नियत पनि स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सहितको अन्तरसरकारी आर्थिक समूह (ब्रिक्स) मार्फत सीमित क्षेत्रीय गतिबिधिहरूलाई भारतले निरन्तरता दिंदै आएको छ ।

यसबीच भारतले चीन, भारत र रसियासँगको पुरानो सम्बन्धलाई ब्युताउन खोज्नु नयाँ प्रयास नभएर रक्षात्मक अवस्थामा प्रवेश गर्नु भएको देखिन्छ । यदि विश्वगुरुले सन्तुलित भूमिका नलिनुभयो भने यसले दक्षिण एसियामा मात्र नभई चौतर्फि रूपमा चीनलाई अझ शक्तिशाली बनाउन सक्छ, जसले भारतको परनिर्भरता बढाउनेछ र लामो प्रयासपछि निर्माण गर्न खोजिएको स्वतन्त्र कूटनीति र कथित विश्वगुरुको पहिचान हराउन सक्छ ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अमेरिकाले पनि पाकिस्तानमार्फत नयाँ रणनीतिक कदम चाल्ने योजना गरेको देखाउँछ । फलस्वरूप विश्वगुरुका रूपमा अमेरिका सँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने मोदीको योजना असफल भएको मान्न सकिन्छ । यसले आन्तरिक रूपमा मोदी सरकारप्रति विश्वासघात बढाएको छ भने विपक्षीहरूका आरोपहरू उत्कर्षमा पुगेका छन् ।

अर्कोतर्फ पाकिस्तान र चीनको पुरानो सम्बन्धलाई अमेरिकाले जानाजानी प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसले भारतलाई अझ कमजोर अवस्थामा राख्ने सम्भावना देखिन्छ । कश्मीर विषयमा पाकिस्तानले नयाँ कूटनीतिक अभियान सुरु गरेमा भारतलाई थप दबाब पर्न सक्छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको जम्मु–कश्मीरलाई लिएर आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिन्छ । क्यानडा, फ्रान्स, बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको पहिचान दिने पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासभामा छलफल गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

भारत सरकारले सन् २०२६ सम्म आतंककारीहरुलाई शून्य पार्ने योजना बनाएको छ तर सम्भावित कश्मीर तनावले सहजता पाउने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि संवाद र सद्भावको माध्यमबाट अतिधार्मिक कट्टरपन्थको सट्टा नागरिकहरूमा विश्वास, सहिष्णुता र सहअस्तित्वको महत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सके भने कमजोर लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव छ ।

हाल भारतको विहार विधानसभाको चुनावको लागि भरपुर तयारी भइरहेको छ । यस तयारीले विश्वगुरुको योजनाप्रति विपक्षीहरूले तीव्र विरोध र असहमति प्रकट गरेका छन् । आगामी अक्टोबर–नोभेम्बर महिनामा हुने उक्त निर्वाचनका लागि मोदी सरकारले मतदाताको विशेष सघन पुनरावलोकन प्रक्रिया अपनाएको छ । यसलाई विश्लेषक योगेन्द्र यादवले मतदाता सूचीको सुधार मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामा हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन् । उनले यसलाई “वोटबन्दी” भनेका छन्, ठीक त्यस्तै जसरी पहिले “नोटबन्दी” लागू गरिएको थियो ।

भारतको निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्यांक अनुसार, विहारमा हालसम्म ५२ लाखभन्दा बढी मतदाता सूचीबाट हटाइएका छन् । तीमध्ये १८.६६ लाख मृतक, २६ लाख स्थायी रूपमा सरेका, ७.५ लाख दोहोरो दर्ता भएका र ११,४८४ मतदाता सम्पर्कमा नआएको वर्गीकरण छ । विपक्षी दल र नागरिक समाजले यी तथ्यांकको प्रमाणिकता माथि प्रश्न उठाएका छन् । योगेन्द्र यादवको विश्लेषण अनुसार, यदि यही अभ्यास देशभर लागु भयो भने भारतमा ९ करोडभन्दा बढी नागरिकको मताधिकार गुम्ने सम्भावना रहेको छ ।

नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा विश्वगुरुको प्रभाव

नेपाल र भारत खुला सिमाना जोडिएका दुई अलग–अलग देश हुन् र उनीहरूको मौलिक र उत्कृष्ट सम्बन्ध विश्वमै उदाहरणीय छ । भाषा, संस्कृति, खुला व्यापार र नागरिक तहको सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध विशिष्ट र उदार छ । धार्मिक समानता, विशेष गरी हिन्दु कट्टरपन्थ, सनातनी पहिचान र धार्मिक कूटनीतिक सम्बन्ध पनि बलियो छ ।

विश्वगुरुको रूपमा महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चार पटकको भ्रमणले नेपालप्रतिको सद्भाव र सुमधुर सम्बन्ध देखाएको छ । तत्कालिन भ्रमणमा उनले प्रतिनिधि सभामा “बडे भैया र छोटे भैयाको” उपमा दिएर नेपाल र भारतको तुलना गर्दा संसदले खुलेर स्वागत गरेको थियो ।

यद्यपि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणाको सन्दर्भमा मधेशी दलहरूको विशेष माग र विरोधलाई समर्थन जनाउँदै अघोषित रुपमा गरिएको नाकाबन्दी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरामा रहेको महाकाली नदीको शिरसँग सम्बन्धित सीमा, सुस्ता जमिन अतिक्रमणका विषयहरू अझै अस्पष्ट छन् ।

मोदीको प्रचार शैली र भाषण शैली नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दलमा बढी प्रभाव देखिएको छ । नजिकको दूरी र खुल्ला सम्बन्ध भएकोले विश्वगुरुको प्रगति सँगै नेपालले आफ्नो प्रगतिपथमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालका प्रत्येक महत्वपूर्ण परिवर्तनमा भारतीय सहयोग सधैं केन्द्रमा रहँदै आएको देखिन्छ तर प्रगतिशील पथमा अघि बढ्ने विषयमा भारतको विश्वगुरु अभियानलाई आदर्श मान्ने या नमान्ने विषयमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा गहिरो चिन्तन र आत्म–आलोचना आवश्यक छ ।

सीमा विवाद समाधान सम्बन्धी नेपाल र भारतबीचको संयुक्त कार्यदल (बोर्डर वर्किङ ग्रुप–बीडब्ल्यूजी) को सातौं बैठक र दुई देशका गृह सचिवस्तरीय बैठक यसै हप्ताको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ ।

विश्वगुरुको ओरालो चालको दबाबले जुराएको नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा संवादलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । बैठकमा संवेदनशील मुद्दालाई कूटनीतिक संयमता र ऐतिहासिक कागजातको आधारमा समाधान गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता विवादित क्षेत्रहरूमा स्पष्टता चाहेको छ भने भारतले वार्तालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

भारतका गृह सचिव गोविन्द मोहन र नेपालका गृह सचिव गोकर्णमणि दुबाडीको नेतृत्वमा आयोजित गृह सचिवस्तरीय बैठकमा द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग र सीमा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण पक्षहरू पुनरावलोकन गरिएको छ । दुवै पक्षले आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको पुष्टि गरेका छन् । चाँडै संशोधित सुपुर्दगी सन्धि टुंग्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

बैठकमा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, सीमा अपराध नियन्त्रण, सीमा जिल्ला समन्वय समितिको सशक्तीकरण, एकीकृत जाँच चौकी, सडक तथा रेल पूर्वाधारको सुधार, सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

भारतले तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई नेपालमार्फत प्रवेश रोक्न आग्रह गरेको छ । नक्कली भारतीय मुद्रा नियन्त्रण र वाञ्छित अपराधीहरूको सुपुर्दगीसम्बन्धी विषयहरू पनि छलफलमा परेका छन् । दुवै पक्षले आगामी गृह सचिवस्तरीय बैठक नेपालमा पारस्परिक सहमतिमा आयोजना गर्ने सहमति जनाएका छन् ।

यस बैठकले नेपाल–भारत खुला सीमाको दुरुपयोग रोक्न, सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन रणनीतिक आधार तयार गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।

यी सबै घटनाक्रमले स्पष्ट गर्छ कि भारत अहिले विश्वगुरु बन्ने लक्ष्य र यथार्थबीचको दबाबमा फसेको छ । मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा देखिएको उदार आर्थिक नीति, डिजिटल भारत अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले आशा जगाए पनि दोस्रो कार्यकालमा देखिएको धर्म–राष्ट्रवादको अत्यधिक दुरुपयोग, संस्थागत स्वतन्त्रताको ह्रास, कूटनीतिक असफलता र आन्तरिक ध्रुवीकरणले भारतलाई विश्व राजनीतिमा चुनौतीपूर्ण स्थानमा पुर्‍याएको छ ।

तर भारतसँग अझै अवसरहरू छन् । यदि उसले कट्टरता र अवसरवादको सट्टा समावेशी कूटनीति, प्रेस स्वतन्त्रता र छिमेकीहरूसँगको क्षेत्रीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर सम्मान गर्ने हो भने उदियमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा विश्वको सहानुभूति जित्न सक्छ । सन्तुलित नीति र शालीन नेतृत्वबाट भारतले केवल आर्थिक मात्र होइन, नैतिक अग्रता पनि लिन सक्छ ।

नेपालमा चित्रगुप्तका परीक्षामा आफ्नो आदर्शलाई रुपरंग दिन चाहने नेताहरूले भारतको विश्वगुरु यात्राको प्रारम्भ र स्खलनको अनुभवबाट सिकेर सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, समावेशी निर्वाचन प्रणाली, नागरिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवर्द्धनतर्फ साझा बुझाइ र आत्म–आलोचना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अरू देशहरू झैँ नेपालको विशिष्ट पहिचान रहेको छ र नेपालले शान्ति प्रक्रिया, आदर्श संवैधानिक व्यवस्था, समावेशी राज्य र धर्म–निरपेक्षताको उत्कृष्ट अभ्यास कायम गर्न अहिलेसम्म सक्षम हुँदै आएको छ, जुन अत्यधिक सफलताको उदाहरण हो ।

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी तथा शोधकर्ता हुन्)